पर्यटन र बिजुली बेचौं, अरू सबै किनेर खान पुग्छ

पर्यटन र बिजुली बेचौं, अरू सबै किनेर खान पुग्छ
भिडियाे तथा तस्विरहरू : केशब थाेकर/आयाेमेल

काठमाडाैं-

डा. सुनिल पोखरेल। नेपालबाट उच्च शिक्षाका लागि अमेरिका गएका उनले अमेरिकामै अर्थशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विद्यावारिधि (पिएचडी) गरे। दुई विषयमा पिएचडी गरेपछि उनले दशकभन्दा बढी अमेरिकाकै विभिन्न विश्वविद्यालयमा पढाए। अहिले उनी अमेरिकी सरकारको एउटा करसम्बन्धी विभागमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रूपमा कार्यरत छन्।

नेपालको अर्थतन्त्र तथा सुशासनलाई नजिकबाट नियालेका पोखरेल एक साताअघि नेपाल आएका थिए। त्यहीबेला आयोमेलका गजेन्द्र बोहराले उनीसँग नेपालको अर्थतन्त्रबारे गरेको कुराकानी :

नेपाली अर्थतन्त्र

अहिलेको अवस्था त्यस्तो नराम्रो पनि खासै छैन। एकदमै अर्थतन्त्रको अवस्था गिर्ने नै अवस्थामा भएजस्तो पनि लाग्दैन। खाली चुहावटमात्रै बढी भएको हो। जवाफदेही संस्कार नभएको हो। सबैलाई पैसा चाहिएको छ। जसरी पनि पैसा चाहिएको छ। तर, पैसा हुनेहरूसँग पैसा भइरहेको छ। आइरहेको छ। त्यो पैसा कसरी र कहाँबाट आयो भनेर कसैले सोधिरहेको छैन। मान्छे धनी हुने प्रवृत्ति देखियो। तर, समाजले ऊ कसरी धनी भइरहेको छ भनेर कहिल्यै सोध्न चाहेन। कसैले पनि सोध्दैनन्। जसरी भए पनि पैसा चाहिएको छ। यो भनेको जनताको काम हो। जनताले खोज्नुपर्छ।

राजनीतिक दल भनेका वा नेताहरू अनि नेतृत्व भनेको थोरै हुन्छन्। उनीहरू चाँडै संगठित हुन सक्छन् र त्यस्ता कुराहरू लुकाउन सक्छन्। तर, जनता भनेको विशाल हुन्छ। उनीहरूले चाहेमा ती नेताहरूसँग त्यस्ता प्रश्न सोध्न सक्छन्। सोध्नु पनि पर्छ।

यो हाम्रो पछिल्लो पुस्ताका लागि मात्रै होइन। यही पुस्ता अर्थात हरेकले आफ्नै लागि पनि सुशासन चाहिरहेको छ। खोजिरहेको छ। आफ्नो र आफ्ना सन्ततिको भविष्य उज्यालो देख्न चाहन्छन् सबैले।

मलाई लाग्छ धेरैले यही आफ्नो देशमै भविष्य खोजिरहेका छन्। सबैजना अस्ट्रेलिया, युरोप वा अमेरिका जान चाहिरहेका छैनन्। कोही होलान् त्यस्ता नागरिक पनि छन्। तर, मलाई लाग्छ आजका मध्यमवर्गीय परिवारमा त्यस्तो धेरै छैन। आफ्नै देशमा बस्नुपर्छ र यहीँ केही गर्नुपर्छ भन्नेहरू धेरै परिवार पनि छन्। यो एउटा राम्रो सूचक त हो।

अर्थतन्त्र हाँक्नेहरू

अर्थतन्त्र भनेको अलिकति प्राविधिक काम हो। हामीले हेर्दाहेर्दै विश्वअर्थतन्त्रमा धेरै परिवर्तन आइसकेका छन्। धेरै कुरा बदलिएका छन्। हरेक दिन नयाँ-नयाँ प्रविधि आविष्कार भइरहेका छन्। अर्थतन्त्र एकप्रकारले भन्ने हो भने ‘इन्टिग्रेटेड’ भइरहेको छ। एक ठाउँका सामान अर्को ठाउँ पुगिरहेका छन्। एउटा देशको बैंकबाट अर्को देशमा अर्कोबाट अर्कोमा। यसरी नै अर्थतन्त्र अहिले एक ठाउँमा मात्रै सीमित छैन।

यो सबै कुराहरू बुझ्नका लागि विश्वअर्थतन्त्रको यो वास्तविकता बुझ्न अलिकति केही न केही ज्ञान त हुनैपर्छ। सबै अर्थमन्त्रीहरू अर्थशास्त्री वा अर्थविज्ञ नै हुनुपर्छ भन्ने होइन। त्यसो हो भने त किन मन्त्री भइरहन पर्‍याे र! प्रोफेसर वा अरू केही भए पनि भइहाल्यो। तर, केही न केही न्यूनतम मापदण्ड त हुनैपर्छ। होला आज देशको शासन चलाउनका लागि हिजाेको राजनीतिक परिवर्तनमा धेरै दखल राखेर आउनुभएको होला। राजनीतिक व्यवस्था वा अवस्थामा उहाँहरूले योगदान दिएर आउनुभएको होला। तर, त्यतिले मात्रै पुग्दैन। देशको अर्थतन्त्र अझ भनौं विश्वअर्थतन्त्रसँग त्यसलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि त केही न केही ज्ञान भएकै राम्रो।

देश चलाउने भनेको कुनै एउटा सीमित राज्य वा नागरिकमात्रै चलाउने भनेको होइन। यो ग्लोबलाइजेसनमा विश्वका अनेक कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ जानुपर्छ। त्यसका लागि कुनै पिएचडी नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन तर केही आधारभूत ज्ञान त पक्कै हुनुपर्छ। केही कुराहरू पक्कै जान्नुपर्ने हुन्छ। होला राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन र राजनीतिक व्यवस्थापन आफ्नो ठाउँमा होला तर अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय भनेको अलि फरक कुरा हो। यस्तोमा भने दलहरूले पनि अलिकति विज्ञता भएकाहरूलाई छान्दा राम्रो हुन्छ। त्यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि राम्रो हुन जान्छ।

सरकारले कहाँ लगानी गर्ने?

हामीले यी सार्वजनिक संस्थानहरूका बारेमा बुझाउनै सकेनौं। र, सरकारले घाटा सहेरै भए पनि वा घाटाकै लागि मात्रै भए पनि चलाउन परिरहेको छ।

एउटा उदाहरण हेरौं, अमेरिकाले जिन्स पाइन्ट वा त्यसका कपडाहरू किन बनाउँदैन? उसले त्यो जिन्स पाइन्ट त्यहाँ बनाउन नसक्ने हो र? जब कि जिन्स लगाउने विश्वव्यापी प्रचलन अमेरिका वा अमेरिकीबाटै सुरु भएको हो। अहिले कि हामीले चीनमा बनेको जिन्स पाइन्ट लगाइरहेका छौं वा अमेरिकीले त्यही लगाइरहेको छ।

किनकि, अमेरिकाले जिन्स पाइन्ट बनाउन थाल्यो भने उसले बोइङ जहाज बनाउने समय बर्बाद हुन्छ। नयाँ-नयाँ सफ्टवेयरहरू बनाउने उसको महत्वपूर्ण समय त्यही जिन्स बनाउनमै खर्च हुन्छ। त्यसैले हरेक वस्तुमा त्यसको अन्तिम मूल्यमात्रै हेर्ने होइन, त्यसको समय पनि ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो समयको वा आवश्यकताको मूल्य पनि हेर्ने हो। आफूलाई के चाहिन्छ र के गर्दा फाइदा हुन्छ त्यतातिर हेर्ने हो।

त्यसैले मैले के भन्दै आइरहेको छु भने नेपालले पर्यटन र जलविद्युतलाई बलियो बनाएमात्रै पनि पुग्छ। अरू हामीलाई केही चाहिएको छैन। पर्यटन र जलविद्युत बेचेर नेपालले पैसा कमायो र कमाउँछ पनि। यस्तो भयो भने त अरू सबै चिजहरू किनेरै खाए पनि फरक फर्दैन। अरू आवश्यकताका कुराहरू त किन्न पनि सकिन्छ। त्यो दुईवटामात्रै नेपालसँग भयो भने अरू केही चाहिँदैन।

अनि यी सरकारी संस्थान अनि कम्पनीहरूमा किन सरकारले खर्च गरिरहनुपर्छ र! दायित्वको नाममा वा जनतालाई सहुलियतको नाममा किन राज्यको अर्बौं खर्चेर राख्नुपर्छ?

जुन चिज हामीलाई बनाउँदा धेरै मूल्य पर्छ अनि अरूबाट किन्दा सस्तो पर्छ भने हामीले बनाउने होइन किन्ने हो। तर, हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने जस्तो हामीले इन्डियाबाट केही चिज किन्छौं भने उसलाई हामीले बेच्ने के हो त? चीनबाट हामीले केही चिज ल्याउँछौं भने उसलाई हामीले के बेच्ने? हामीसँग भएको भनेको पर्यटन हो अनि बिजुली हो। हामीले त्यही बेच्ने हो।

यसमा कुनै रकेट साइन्स पनि छैन। पर्यटन, प्रकृति त हामीसँग नै छ। प्रकृतिले हामीलाई दिएकै छ। त्यसैलाई हामीले राम्रोसँग सुधार्न सक्यौं भने त्यही नै हो। विकासका लागि कुनै ठूलो रकेट साइन्स चाहिन्न। मन्दिर फोहोर छ भने त्यसलाई सफा गरौं। अर्को ठूलो मन्दिर बनाउनु त विकास होइन नि!

नेपाल कृषि प्रधान देश हो। त्यसैले अरू औद्योगीकरण गरेर देशको विकास गर्ने कुरा अलि गाह्रो छ। यो बेला कोभिडले फेरि नेपालको पर्यटनलाई ध्वस्त पारेको छ। रेमिट्यान्सको स्थिति त्यस्तै छ। डलरमा भारतीय रूपैयाँ किन्नुपर्ने अवस्था छ। भारतसँगको व्यापार घाटा उच्च छ। त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको भारतसँग पराधीन अर्थतन्त्र हो। हामीले भारतबाट वस्तुमात्रै ल्याएका छैनौं, सेवा पनि किनिरहेका छौं। जस्तो, किन हाम्रो जनशक्ति धेरै विदेशिँदा यहाँ काम गर्ने मान्छेको अभाव छ र त्यसलाई भारतीय मजदुर ल्याएर पूरा गरिरहेका छौं। त्यसैले हामी सेवा पनि भारतबाटै आयात गरिरहेका छौं।

हरेक देश सबै कुरामा सबल छ वा सबै कुराले पुगेको भन्ने हुँदैन। त्यसैले हामीले आफ्नै विशेषताका कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैको विकासमा लाग्नुपर्छ। अहिले मैले देखेको वा भनौं नेपालको वास्तविकता त के हो भने यहाँ सबैभन्दा बढी र हामीले आफैं गर्न सक्ने भनेको जलस्रोत (विद्युत) र पर्यटन नै हो। यसमै हामीले लगानी गर्नुपर्छ। जलस्रोतको उपयोग अर्थात् विद्युतको विकास नै हो। अनि पर्यटनको संवर्द्धन र प्रवर्द्धन नै हो। नेपालको जस्तो प्राकृतिक रूपमा धनी अरू देश सायदै होलान्।

विकास र विनाश

विकास र विनाशको आफ्नैखाले सम्बन्ध हुन्छ। अझ त्यसमा पनि विकासित हुन खोजिरहेको नेपालजस्तो देश र विकास भइसकेका र अझ विकसित हुन चाहिरहेका देशहरूमा विनाशले त्यहीखालको अर्थ राख्छ। भर्खरै विकास हुन थालेका देशहरूलाई वातावरण जोगाउने दायित्व हुनु स्वाभाविकै हो। तर, केही पनि विनाश नभई विकास त हुँदैन।

सँगसँगै लैजाने हो। ब्यालेन्स गर्ने हो तर वातावरणमात्रै भन्यौं भने फेरि विकास त केही हुँदैन। जब कि विकास गर्ने अनि विकास भएका देशहरूले त अझ प्रगति गरिरहेकै हुन्छन्। यो नै हुनुपर्छ भन्ने होइन त्यसमा पनि हामीले विकल्पहरू, मध्यमार्गहरू खोज्न सक्छौं। कुनै पनि संरचना किन चाहियो वा किन चाहिन्छ भन्ने कुरा नागरिकलाई बुझाउन सक्नुपर्छ। जस्तो कि अहिले नेपालमा उठेको कुरा निजगढ एयरपोर्ट हो। त्यो एउटा ठूलै प्रोजेक्ट पनि हो। तर, त्यसको आवश्यकताको औचित्य हामीले पुष्टि गरेका छौं कि छैनौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। यसमा कहिलेकाहीँ त राजनीति पनि धेरै नै हुन्छ। यो यहाँको राजनीतिक वातावरण नै यस्तै छ। नेपालमा हेर्दा लोकप्रियताका लागि ‘वामशक्ति’ छ। मैले बुझेको त के हो भने जति इन्डियालाई गाली गर्‍याे त्यत्ति नै भोट बढ्ने खालको छ। तर, सरकारमा आइसकेपछि पश्चिमाहरूको ध्यान भने प्रजातान्त्रिक शक्तितिर हुन्छ।

एमसिसी र अमेरिकासँग अर्थ-सम्बन्ध

अमेरिका भनेको नेपालका लागि एउटा यस्तो देश हो जसले सन् १९५० देखि नै नेपालको विकासमा धेरै ठूला सहयोगहरू गर्दै आएको छ। त्यो बेला पनि विभिन्न नाममा अमेरिकाले धेरै विकासे परियोजनाहरू दिएको थियो। स्वास्थ्य, शिक्षालगायत धेरै क्षेत्रमा गर्दै आएको हो।

एमसिसी भनेको अलि ठूलो महत्वाकांक्षाको परियोजना हो। अर्थात, देशलाई एउटा स्तरबाट ह्वात्तै अर्को स्तरमा लैजाने खालको परियोजना हो। तर, नबुझेर त्यसको विरोध भयो। जस्तो कि ‘इन्डियासँग अनुमति लिनुपर्छ रे!’ भन्ने भयो। हामीले त्यो परियोजनामार्फत ट्रान्समिटर लाइन बनाउने हो। इन्डियालाई बिजुली बेच्ने हो। त्यसका लागि इन्डियाको ग्रिडमा जोड्नुपर्छ। इन्डियाको ग्रिडमा जोड्ने भनेपछि उसको अनुमति नभएर भयो त? यस्ता धेरै कुराहरू हामीले बुझाउन सकेनौं र अतिरञ्जित बनायौं। समस्या यहीँनेर भएको हो। राजनीतिमा यसलाई गिजोलियो। तर, पनि सबै सहमत भएर त्यसलाई पास त गरे नि! राजनीतिज्ञहरू जे गर्ने हो त्यो भन्दैनन्, अनि जे भन्दैनन् त्यो चाहिँ गर्छन्। हामीलाई चाहिएको अनुदान हो। ऋण त हामी अब थेग्न सक्दैनौं नि!

संघीयता : खारेज गर्ने कि बलियो बनाउने?

एउटा तन्नेरी लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार अलि धेरै मौलाउँछ। तर, जब लोकतन्त्र अलि धेरै परिवक्प हुँदै जान्छ अनि भ्रष्टाचार पनि कम हुँदै जान्छ। यी हरेक देशमा हुने व्यवस्था परिवर्तन सँगसँगै देखिने कुराहरू हुन्। हामी भर्खरै एउटा व्यवस्थामा छौं। कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा खराब हँदैनन्। त्यसलाई हाँक्ने नेतृत्व कस्तो छ भन्ने कुराले फरक पार्छ। यो भएन भने अर्को वा त्यो भएन भने फेरि अर्को? हामीले कति व्यवस्था फेर्दै हिँड्ने? अहिले संघीयताको सवालमा पनि यस्तै कुरा हो। भर्खर हामीले संघीयता अभ्यास थालेका छौं। त्यसमा अभ्यस्त हुँदैछौं। त्यसको सुरुवातमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारमा भ्रष्टाचार भयो भनेका छौं। प्रदेश सरकार धान्न सकिन्न वा संघीयता खर्चिलो भयो भनेका छौं। यी कुराहरू त्यसैमा जोडिएर आउँछ। हरेक कुराको समाधान व्यवस्था परिवर्तनमात्रै होइन। हामीले यो नै उत्कृष्ट व्यवस्था हो भनेर त्यहीअनुसार दुई-दुईवटा संविधानसभा बनाएर संविधान बनाएका हौं। त्यसैले अब यसैलाई व्यवस्थित बनाऔं। भर्खर हामी त सुरुवातमा छौं। जे भए पनि संघीयता त चाहिन्छ नै। त्यसमा वितरण प्रणाली कसरी मिलाइएको छ भन्ने हो। स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार भयो भनेर त्यसलाई नै खारेज गर्ने होइन। नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। अब पैसा स्थानीय सरकारमै छ। स्थानीय तहमै छ भ्रष्टाचार हुने पनि त्यहीँ त हो जहाँ पैसा हुन्छ। त्यसका लागि नागरिक चनाखो हुनुपर्छ। जवाफ माग्नुपर्छ। अब नागरिक जागरुक नभएर त हुँदैन। प्रश्न सोध्नु हरेक नागरिकको दायित्व हो। खबरदारी गर्नुपर्छ। नागरिक उत्तरदायित्वसहितको स्वतन्त्रता नै उत्कृष्ट लोकतन्त्र हो।

महँगीको मार : कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ?

आज हेर्नुस् देशमा पैसा छैन भनिएको छ। सरकार पैसा छैन भनिरहेको छ। तर, काठमाडौंको जीवन हेर्नुस् त, यहाँका मान्छेसँग पैसा नभएको त होइन रहेछ। रेस्टुरेन्टहरू भीडभाडले नै भरिएका हुन्छन्। मान्छेले पैसा खर्च गरिरहेका छन्। महँगी बढ्यो भन्छन् तर बजारमा पैसा त आइरहेकै छ। मान्छेले किन्न कम गर्न त छाडेका छैनन्। यो किन र कसरी भइरहेको छ? पैसा नभएको होइन, पैसा चाहिँ छ। कोहीसँग नहोला, सबैसँग नहोला तर हुनेहरूसँग छ।

महँगी भनेको दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा माग बढ्दा हुन्छ। अर्को एउटाको भाउ बढ्दा अर्को पनि बढ्छ। जस्तो त्यो भनेको पेट्रोलियमको भाउ बढ्दा अरू पनि वस्तुहरूमा त्यसको मूल्यमा जोडिन जान्छ। अनि त्यसले सबैतिर महँगी बढाउँछ।

अर्को कस्तो हुन्छ भने हामीसँग धेरै पैसा भयो अनि वस्तु थोरै भयो। बजारले त्यो माग थेग्न सक्दैन। उत्पादनको एउटा चक्र हुन्छ। बजारमा पैसा धेरै भयो भने कुनै पनि वस्तुको माग बढ्छ अनि पुर्‍याउन सकिँदैन। अनि वस्तुको मूल्य बढ्छ। बजार भनेको त यही नै हो जसले धेरै पैसा तिर्छ उसैले पाउँछ। त्यसैले यसमा पैसाको आपूर्ति पनि एउटा कारण हो। किनकि, पैसा भनेको पैसाले नै पैसा तान्ने हुन्छ।

नीति निर्माताहरूले कहिल्यै पनि बजेटलाई सन्तुलनमा राख्ने होइन, उनीहरूले त अर्थतन्त्रलाई पो सन्तुलनमा राख्ने हो। यो हरेक देशमा हुन्छ। अर्थतन्त्र कमजोर भयो भने हामीले त्यसलाई कसरी सुधार्ने भन्नेतिर जानुपर्छ। आयात रोकेर हुन्छ कि, निर्यात बढाएर हुन्छ कि अथवा अरू उपायहरू पनि हुन सक्छन्। यी सबै गर्दा पनि भएन भने सरकारले पैसा खन्याउनुपर्‍याे। त्यस्तै बेलामा ऋण चाहिने हो, अनुदान चाहिने हो। कसरी अर्थतन्त्रको चक्रलाई चलाउने भन्ने कुरा हो। यसलाई रोकिनदिनु हुन्न।

संकेतहरू देखिएका छन् तर नआत्तिऔं हामी फेरि उठ्न सक्छौं

हामी निराश नै हुनुपर्ने अवस्था छैन। राजनीतिक स्थिरता, अहिंसा, विधिको शासन, जवाफदेहिता, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र नियमितता र सरकारको प्रत्याभूति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण विश्व बैंकले तय गरेका सुशासनका यी सूचकहरूमा नेपाल त्यति नराम्रो छैन। केही बिग्रिएको होला तर खत्तमै भयो भन्ने छैन।

अब अहिले नै नेपाल पनि श्रीलंकाजस्तै भयो, सबै सकियो भन्ने स्थिति होइन। हामीले समयमै यसको बहस थालेका छौं र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने स्थिति अझै छ। मौका छ। हामीले राम्रा नीतिहरू ल्यायौं र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्‍याैं भने यो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सक्छौं। आत्तितुपर्ने अवस्था छैन।

केही कुराहरू अलिकति सोचेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले जुन बजेट हामीले हेर्‍याैं त्यसमा जुन लक्ष्यहरू लिइएका छन् ती अलि धेरै महत्वाकांक्षी नै होलान्। जस्तो कि ७ प्रतिशतभन्दा बढाउने भन्ने। यी अलिकति महत्वाकांक्षी लक्ष्य हुन्। केही राजनीतिकरूपमा प्रभावित योजनाहरू पनि छन् तर यी हुने नै भए। अब कस्ता कुराहरू मिलेका छैनन् भने मेडिकल साइन्सले मान्छेको उमेर बढाइरहेको छ तर सरकारले उमेर घटाएर वृद्ध भत्ता दिइरहेको छ। वितरण गर्नु नराम्रो होइन, जनताको पैसा जनतामै वितरण हुने ह। तर कमाउनु त पर्‍याे नि, मागेर वा ऋण खाएर बाँड्नु त भएन नि!


Leave a Reply

Your email address will not be published.