‘घरबेटी’ राससको पत्रले महिला आयोगलाई काँ जाउँ-जाउँ

‘घरबेटी’ राससको पत्रले महिला आयोगलाई काँ जाउँ-जाउँ

सिंहदरबार छिर्ने मूल गेटको मुन्तिर एउटा अलिकति गहिरो खाडल परेको जमिन छ। त्यहाँ विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू छन्। भद्रकालीसँगै जोडिएको त्यो जमिनको एक छेउमा छ- राष्ट्रिय महिला आयोग।

यो ‘भद्रकाली प्लाजा’ हो। बुधबार दिनभरि पनि झमझम पानी परिरहेको थियो। आयोगमा थरिथरि मुद्दाहरू लिएर त्यसको सुनुवाईका लागि धेरै महिला पुरूष हाजिर हुँदै थिए।

भित्र आयोगकी एकजना सदस्य भने चिन्तित थिइन्, घर खाली गर्न ‘घरधनी’ले पठाएको पत्रले फेरि उनलाई अहिले छटपटि भइरहेको छ।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडालाई यतिबेला एउटा चिन्ताले सताएको छ- कुन दिन महिला आयोग सडकमा आउने हो। अथवा कतै शरण खोज्न जाने हो।

एक साताभन्दा धेरै भयो उनी कहिले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न दौडिन्छिन् कहिले मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू खोज्न। २० वर्षदेखि थोत्रिएको एउटा घरमा बस्दै आयोगलाई त्यो घर कुन दिन खाली गर्नुपर्ने हो त्यसको चिन्ताले सताएको छ।

आयोग बसेको त्यो घरको ‘घरबेटी’ हो, सरकारी समाचार संस्था रासस अर्थात् ‘राष्ट्रिय समाचार समिति।’

देश-विदेशका सञ्चार माध्यमहरूलाई समाचार बेच्ने राससले त्यही महिला आयोगकै छेउमा एउटा ठूलो आधुनिक डिजाइनको घर ठड्याएको छ। त्यही ठूलो नयाँ घरमा सर्ने तरखरमा रहेको आयोगलाई घर खाली गर्न आदेश दिँदै अघिल्लो वर्ष नै पत्र लेखेको थियो।

घर नभएको आयोग

भइरहेका भवनहरू भत्काएर, त्यसलाई त्यत्तिकै छोडेर अरू सरकारी कार्यालयहरूले करोडौंका भवनहरू बनाइरहेका छन्। आवश्यकता अनि औचित्यसमेत पुष्टि नगरेरै बनिरहेका ठूला र बेकामे भवनहरू देख्दा आयोगकी सदस्य खतिवडालाई लाग्छ- यहाँ पनि महिलालाई हेपिंदो रहेछ।

सिङ्गो देशको लगभग आधा जनसंख्या(महिला)लाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा बलियो संवैधानिक आयोग हो राष्ट्रिय महिला आयोग। सरकारलाई आदेश जारी गर्नेसम्म अधिकार रहेको यो आयोगको आफ्नै भवन भने छैन।

२० वर्षदेखि राष्ट्रिय समाचार समितिको स्वामित्वमा रहेको यो घरमा आयोग भाडा तिरेर बसेको छ। हरेक महिलाले उसले राससलाई करिब एक लाखजति भाडा बुझाउँदै आएको छ।

रासससँगको उसको सम्झौता पनि अघिल्लो वर्षको असार मसान्तमै सकिएको थियो। त्यसपछि नवीकरण भएको थिएन। आयोगले त्यही वर्षको साउन ५ गते राससलाई घरभाडा नवीकरण गर्नका लागि पत्र पठाएको थियो। तर साउन ८ गते राससका महाप्रवन्धक सिद्धराज राईले आयोगलाई पत्र लेख्दै भने- ‘राससलाई भवन आवश्यक भएकोले तीन महिनाभित्र भवन खाली गरी सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ।’

घर किन खाली गर्ने? राससले यी तीन कारण पनि आयोगलाई लेखिपठायो-

१. लामो अवधिसम्म भवनको मर्मतसम्भार तथा रंगरोगन नभएकाले मर्मतसम्भार तथा रंगरोगन गर्नुपर्ने भएको।

२. श्रव्यदृश्य, समाचार सामग्री अर्काइभलगायत थप सेवा विस्तारका लागि स्थान अभाव भएको र

३. गत असारमा बढुवा भएका तीन जना नायव महाप्रवन्धकसहित अधिकृतस्तरका १०औं तहका चारजना विभागीय प्रमुखका लागि कार्यकक्ष व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको।

छेउमै राससले बनाएको नयाँ पाँच तले भने अब सर्नका लागि चिटिक्क पारिसकेको छ।

आयोगको अनुनयविनयपछि राससले थप एक वर्षका लागि घरभाडा सम्झौता नविकरण त गरिदियो तर फेरि यो वर्ष राससले आयोगले प्रयोग गर्दै आएको सभाहल खाली गर्न आदेश दियो।

गत जेठ ६ गते राससका महाप्रवन्धक राईले आयोगलाई फेरि एउटा पत्र लेखे- ‘सात दिनभित्र सभाहल खाली गरी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९का लागि घरभाडा नवीकरण गर्न आउनुहोला।’

आयोगले आफ्ना सामानहरू उठाएकै थिएन, राससले आफ्ना सामानहरू ल्याएर आयोगको त्यो सभाहलमा भरिसकेको छ।

आयोगकी सदस्य खतिवडाको भनाइमा सिधा भाषामा यो भनेको ‘अब तिमीहरूले घर खाली गरिदेओ’ भनेको हो। किनकि चालु आर्थिक वर्षको घरभाडा सम्झौता भर्खरैमात्र भएको छ। अब यो आर्थिक वर्ष सकिने बेला भइसकेको छ र नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू हुन थालिसकेको छ।

‘अब हामी कहाँ जाने? तीन महिनामै कहाँ घर खोज्ने हो। संवैधानिक आयोग हो, यो घरका सामान सारेको जस्तो त हुँदैन। सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ’ आयोगकी सदस्य खतिवडा भन्छिन् ‘एउटा सरकारी संस्थानले सरकारकै संवैधानिक आयोगलाई यसरी हेपेर आदेश दिन मिल्छ? भाडा त तिरेकै छौं नि।’

२०५८ साल फागुन २३ गते राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना भएको थियो। त्यसबेला देखि नै आयोग भाडाको घरमा बसिरहेको छ।

महिला आयोगका अध्यक्ष पराजुलीमाथि मन्त्रालयको ‘छानबिन’- सरकारी रकम दुरूपयोग भएको छ

‘समग्र नेपाली महिलाको हक, हित र अधिकारलाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै महिला सशक्तीकरण गर्न तथा महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभावलाई निर्मूल गरी लैंगिक न्याय सुनिश्चित गर्न सघाउ पुर्‍याउन’ भन्दै २०७२ सालको संविधानले आयोगलाई संवैधानिक मान्यता पनि दिएको छ।

आयोग-आयोगहरूमै पनि विभेद छ। सरकारले कुनै संवैधानिक आयोगलाई सबै अधिकार सम्पन्न गराइएको छ भने सरकार महिला आयोगलाई उतिसारो वास्तासमेत गर्दैन।

त्यसमै पनि अहिले आयोग अध्यक्ष कमला पराजुलीका कारण विवादै-विवादमा तानिएको छ। सरकारी रकम लगेर दुरूपयोग गरेकादेखि अनेकानेक मुद्दाहरूमा उनी विवादित छिन्। अख्तियारदेखि सम्पत्ति सुद्धिकरणमा समेत आयोगकी अध्यक्षविरूद्ध मुद्दा छ।

‘उहाँलाई आफ्नै यस्ता नैतिकता जोडिएका मुद्दाहरूसँग त मतलव छैन। आयोगलाई कसरी बलियो बनाउने र नेपालमा महिलाको हक हित र न्यायलाई बलियो बनाउने भन्ने कुराको त आयोगको नेतृत्वलाई समेत मतलव छैन’ सदस्य खतिवडा भन्छिन् ‘२० वर्ष भयो आयोगको स्थापना भएको अहिलेसम्म कसैले पनि आयोगका लागि घरजग्गा हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएनन्।’

आयोगको आफ्नै घर बनाउने प्रण

‘भद्रकाली प्लाजा’भित्र रहेको यो एउटा पुरानो सरकारी घर हो। लगभग थोत्रिसकेको यो घर २० वर्षअघि राससले आयोगलाई भाडामा दिएको थियो। एउटा सरकारी समाचार संस्था रासससँग अरू पनि त्यस्ता घर छन् र भाडामा लागेका छन्।

२०७७ माघ २१ गते नियुक्त भएर आयोगभित्र छिर्दा सदस्य खतिवडालाई त्यो साँघुरो अनि अँध्यारो घरमा आफै निस्सासिएजस्तो लागेको थियो। आफू बस्ने कार्यकक्षमा एउटा शौचालयसमेत थिएन र अहिले पनि छैन।

एउटा सामूहिक शौचालयमा अहिले पनि लाइन बस्नुपर्छ। त्यो न महिलामैत्री छ न अपाङ्गमैत्री। भवनमा पनि न अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचमा छ न अशक्त महिलाको लागि सजिलो छ।

‘एउटा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी(आयुक्त)हरूले काम गर्ने कार्यालय पनि यस्तो हुन्छ?’ उनी भन्छिन् ‘मलाई त कस्तो हेपेको जस्तो लाग्यो। यहाँ पनि हेपिँदा रहेछन् महिलाहरू जताततै जस्तो लाग्यो। संघर्ष र लडाईं त यहीँभित्रैबाट गर्नुपर्ने रहेछ।’

त्यसपछि पटक-पटक उनले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आयोगका लागि आफ्नै छुट्टै भवनको माग गरिन्। मन्त्रीहरूसँग भनसुन गरिन्।

केही दिनअघिमात्रै फेरि पनि उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेकी थिइन्। र त्यही कुरा दोहोर्‌याइन। राससले घर छोड्न दिएको उर्दीबारे भनिन्। आयोगलाई आफ्नै भवन चाहिएको कुरा भनिन्। आयोगलाई प्रदेश र जिल्लाहरूमा पनि कार्यालय विस्तार गरेर काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि अनुनय गरिन्।

तर प्रधानमन्त्रीले छोटोमा भने- खर्च धेरै हुन्छ कि। अहिले त्यतिधेरै पैसा पनि छैन।

अनि फेरि उनले जवाफ दिइन्- ‘पैसा छैन भन्ने थाहा छ। तर राज्य गरिब हुनुको अर्थ महिलाका लागिमात्रै पैसा नभएको हैन होला। अरू अरूले आफ्ना ठूलाठूला भवन बनाएकै छन् त। आफ्नै घर भए काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ। प्रदेश अनि जिल्ला जिल्लामा कार्यलय भए सानो कामका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता पनि हट्छ।’

प्रधानमन्त्रीले टाउको हल्लाएमात्रै। उनी फर्किइन्।

त्यसको केही दिनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई एउटा पत्र लेखेर आयोगलाई कहिँकतै भवन बनाउन उपयुक्त हुने जमिनको व्यवस्था गरिदिन भनेर पत्र लेखेको छ।

‘यसले एउटा आशा पलाएको छ। अब केही हुन्छ कि भन्ने लागेको छ’ सदस्य खतिवडा भन्छिन् ‘आयोगका नियमित र गर्नुपर्ने कामहरू त छँदैछन्। तर आयोगका लागि म आफ्नै घरजग्गा जोडेर यहाँबाट विदा हुनेछु। सदस्य भएर आयोगभित्र छिर्दा नै मैले यो प्रण गरिसकेकी थिएँ।’

सरकारले दिएको सात करोडमा बनेको वृद्धाश्रम!


Leave a Reply

Your email address will not be published.