स्थानीय सरकार :  सुखद छैन सुरुआती संकेत

स्थानीय सरकार :  सुखद छैन सुरुआती संकेत

प्रत्येक महानगरको एउटा स्वप्नयोजना र एउटा रणनीतिक योजना हुनुपर्छ। महानगरीय क्षेत्रका लागि तीन वर्षको रणनीतिक योजना अपनाउने र बर्षेनि अद्यावधिक गर्ने सामान्य प्रचलन नै हुन्छ। क्षमतावान नेतृत्व पाएका महानगरहरू यही मान्यतामा आधारित भएर गतिशील भएका हुन्छन्।

तर हाम्रा अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू भने यस्ता आधारभूत कुरामा समेत चुकिरहेको देखिन्छ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका पनि यसबाट अछुतो छैन। दु:खका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रो महानगरको नीति पनि औसतभन्दा फरक रहेन। अर्थात्, हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम स्वप्न योजना र रणनीतिक योजनाविहीन हुन पुग्यो।

निर्वाचनका क्रममा विकासका वाचा वर्षाएका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू कार्यान्वयनको समय आएपछि भने गतिविहीन भएका छन्। असीमित वाचा र सीमित स्रोतबीच सन्तुलन मिलाउन नसकेपछि उनीहरूको निँदहराम हुन सुरू भइसकेको छ।

नहोस् पनि कसरी ?  स्रोतसाधनको उपलब्धता र  आश्वासनबीचको फासला जो निक्कै फराकिलो छ! र, सायद आम्दानी-खर्चबीच उपयुक्त मिलान गर्ने क्षमताको पनि कमी छ।

स्थानीय सरकारले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने जनताका प्राथमिकताहरू पूरा गर्न स्रोतसाधनको उपयोग अधिकतम होस् भन्ने चाहन्छ भने उसको खर्च र आम्दानीसम्बन्धी निर्णयबीच एक किसिमको स्पष्ट सम्बन्ध हुनु जरूरी हुन्छ।

जुन कुरा सिद्धान्त र अनुभवले पनि सिद्ध गरिसकेको छ। स्थानीय तवरबाट के-कस्ता सुविधा दिने र त्यसका लागि आवश्यक खर्च जोहो गर्न कस्तो राजश्व प्रणाली डिजाइन गर्नुपर्छ, त्यसबारे स्थानीय सरकार चनाखो हुनैपर्छ। वीरगञ्ज महानगर यसमा  धेरै नै अल्मल्लिएको छ।

स्थानीय सरकारलाई मुख्यगरी शासन र विकास गरी दुई आयामबाट हेरिन्छ। शासन र विकास दुबैमा समुदायको व्यापक सहभागिता स्थानीय सरकारको सफलताको मूल आधार हो। विधिसम्मत, जवाफदेही अनि पारदर्शी शासन र विकासका लागि स्थानीय सरकारमा नागरिकको अधिकतम सहभागिता आवश्यक हुन्छ।

तर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले विकास र शासन दुबैमा नागरिक/समुदायको सहभागिता स्वीकार्न नसकेको प्रस्ट देखिन्छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले लिएको नीति र उसले अपनाएको कार्यशैली पनि विकास र शासनका सवालमा स्थानीय सरकारको मान्यताअनुरूप छैन।

वीरगञ्ज महानगर प्रमुखले निर्वचनताका प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको एउटा महत्वपूर्ण सवाल हो, सुशासन र पारदर्शीता। तर  उनको सुशासनको उठान देखावटीमात्र हो कि भन्ने सुरुआतमै आशंका बढेको छ।

महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू स्वयं पारदर्शी भइरहेका छैनन्।

आफ्नो श्रीसम्पत्ति के-कति छ भन्ने जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएलगत्तै घोषणा गर्नुपर्ने हो। तर यसबारे महानगरका नेतृत्वकर्ताबाट समेत चासो देखाइएको छैन। जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने सवालमा छाएको यो मौनताले सायद धेरै जवाफ दिइसकेको छ!

हुन त महानगरले प्रस्तुत गरेको नीतिको पहिलो बुँदामै सुशासन र जनमुखी प्रशासनको प्रतिबद्धता छ। तर नीतिको बुँदा ब्यबहारमा भने देखिएको छैन। उदाहरणहरू सामुन्ने छन्, अपारदर्शीरूपमा न्यून मूल्यमा भाडामा उपभोग गर्न दिइएका सार्वजनिक सम्पत्तिबारे महानगरको नीतिले केही बोल्दैन। जबकि महानगरको करोडौंको जग्गाजमिन लगायतका भौतिक संरचना पहुँचवालाले महानगरसँगको मिलोमतोमा दोहन गरिरहेका छन्।

आफू मातहतको सम्पत्ति र त्यसको उपभोगबारे महानगरको प्रस्ट नीति आउनुपर्थ्यो। उसले आफ्नो जग्गा र सम्पत्तिहरू भाडामा दिँदा अनलाइन लिलामी प्रक्रिया अपनाउँछौं भन्न सक्थ्यो।

जग्गाजमिन कुनै पनि महानगरका लागि आयस्रोतको प्रमुख आधार त हुन्छ नै साथसाथै त्यसमा सहरी स्वरूपलाई आकार दिने क्षमता पनि हुन्छ। जग्गाभाडा प्रणालीलाई सुव्यवस्थित गरी बलियो आयस्रोतमा परिणत गर्ने उदाहरण चीनको बेइजिङ लगायतका विश्वस्तरीय सहरहरूमा हामी देख्न सक्छौं।

जग्गा र अन्य सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने लाभलाई भौतिक संरचना निर्माणमा लगाउने र त्यसबाट थप लाभ लिने नीति हाम्रो महानगरले पनि लिनुपर्थ्यो। महानगर मातहत रहेका जग्गाजमिन र संरचना यसका लागि पर्याप्त थिए।

सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारले के-कसरी खर्च गर्छ भन्ने कुरा साशनसँग अटुटरूपले जोडिएको हुन्छ। त्यसैले हाम्रो महानगरले पनि सबैभन्दा पहिले एउटा प्रभावशाली महानगरीय शासन संरचना र दोस्रोमा एउटा उपयुक्त वित्तीय ढाँचा तयार पार्नुपर्थ्यो।

महानगरका प्रत्येक स्तरले आफू कुन कामका लागि जिम्मेवार हो र त्यस्ता काम गर्न उसलाई पर्याप्त शक्ति र वित्तीय साधन आवश्यक हुन्छ भन्ने जान्नुपर्छ। यसबाट मात्रै उक्त स्थानीय सरकार सफलताउन्मुख हुन सक्छ। दुर्भाग्य, वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नीतिमा कसरी यहाँको आन्तरिक राजश्व बढाउने र खर्च गर्ने भन्ने ठोस उपाय नै छैन।

हामीकहाँ अझैं पनि भौतिक संरचना निर्माणलाई मात्र विकास ठान्ने गरिन्छ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि, सहभागिता, समावेशीता जस्ता क्षेत्रमार्फत सामाजिक सुखसमृद्धि हासिल गर्नुलाई विकासको परिभाषामा राखिँदैन। अर्थात सामाजिक विकासलाई अझैंपनि नजरअन्दाज गरिन्छ। हाम्रो महानगरको नीति पनि सामाजिक विकासका सवालमा विल्कुलै चुप छ।

वीरगञ्जलाई शैक्षिक हब बनाउने भनिएको छ। तर शैक्षिक हब बनाउन भौतिक संरचनामै जोड छ , आवश्यक नीति र योजनामा होइन। हाम्रा विद्यालयहरूलाई ‘बेटीमैत्री’ बनाउन के गर्ने ? सबैको समान पहुँच र व्यवहार कायम गर्न के गर्ने ? जस्ता सामाजिक विकासका आधारभूत विषयबारे प्रष्टता छैन।

युवाहरूमा देखिइरहेको लागुऔषध र अपराधको समस्या, महिला सुरक्षा, मजदुर हकहित जस्ता सवाल महानगरपालिकाको प्राथमिकतामै परेको छैन। यस्ता सामाजिक विषयहरूलाई नजरअन्दाज गरिएको विकास मोडेलले हामीलाई सन्तुलितरूपमा अगाडि बढ्न दिँदैन। सामाजिक विकासलाई अलग राखेर हुने यस किसिमको ‘विकास’ले समाजमा विग्रह निम्त्याउँछ।

 

समुदाय विकासको वाहक हो। समुदाय स्थानीय र प्रदेशस्तरमा सत्ता पनि हो। जसले संघीय सरकारलाई नियन्त्रण र निर्देशन समेत गर्छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास क्रमसँगै विश्वभर विकासको सन्तुलन डगमगाएको छ। जसबाट हामी पनि अछुतो छैनौं। राज्य, बजार र समुदायको समविकासले सन्तुलन ल्याउने हो। तर यिनैबीच फाटो आएको छ। राज्य र बजारले समुदायलाई छाडेर अघि बढेको अवस्था छ। जसले गर्दा असन्तुलित विकासले बढावा पाएको छ।

स्थानीय सरकारको शासन र विकासमा नागरिक/समुदायको सहभागिता अत्यावश्यक पक्ष हो। हाम्रो महानगरका हरेक निर्णय प्रक्रियामा पनि नागरिक/समुदायको सहभागिता अपरिहार्य हुनुपर्छ।

खुला स्थानीय सरकारको अवधारणाअनुसार अघि बढ्न हाम्रो महानगरले पनि नागरिक सहभागितामा बढावाको नीति लिनुपर्छ। महानगर प्रष्ट हुनुपर्छ कि, हामी विकेन्द्रीकरणभन्दा परिष्कृत जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्थामा छौं। जनसहभागिताले मात्रै आफ्ना साझा समस्या र सम्भावनाको उपयुक्त पहिचान गर्न सघाउँछ।

अत: शासन र विकासका हरेक सवालमा महानगरले जनसहभागितालाई सधैं नै प्राथमिकतामा राखोस्। र,  स्वप्न योजना र रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढोस्। यसैमा वीरगञ्ज महानगरको सफलता निर्भर रहन्छ।

 (झा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्।)


Leave a Reply

Your email address will not be published.