एउटा ‘माहिर’ को बहिर्गमन 

एउटा ‘माहिर’ को बहिर्गमन 

माओवादी नेता जनार्दन शर्माले शिक्षाशास्त्रमा लिएको सामान्य डिग्री कतै सरकारी विद्यालयमा पढाउने मास्टरसाव बन्नसम्म काम लागेको भए स्वभाविक हुन्थ्यो। तर, संविधानको पुनर्जन्मसँगै जन्मेको गठवन्धन सरकारमा उनले राष्ट्रको ढुकुटी सम्हाल्ने र अर्थदिशा तय गर्ने जिम्मा पाए। सत्र हजार मानिसको हत्या के का लागि थियो भन्ने प्रश्नैको तर्कसंगत जवाफ कसैले दिनुनपर्ने यो मुलुकमा कोही किन अर्थमन्त्रीका लागि लायक ठहरियो भनेर किन पो धेरै टाउको दुखाउनुपथ्र्यो वा दुखाएर पो के हुन्छ र?

मुलुक कोरोना कहरमा जेलिंदैमा जन्मेको सरकार आज झन झन गहिरिँदो आर्थिक मन्दीका कारण निष्फल जोखानामा फसिसकेको छ। यस्तो बेला एउटै मात्र लायक अपेक्षा हुन्छ– सत्तामा कोही विवेकशील मानिस भइदिए दशा टार्ने जुक्तिवुद्धि लाउँथ्यो। तर, भएन।

मंसीरमा चुनाव छ, ठूलो खर्च छ। लगातारको खर्चसंहिताले केही तार लागिरहेको छैन। डलर सन्चिति, बजारमा तरलता र वाह्य क्षेत्रको आत्मविश्वास कतैबाट पनि बढ्न सकेको छैन। चौतर्फी कंगाली फैलिरहेको छ। बैंकले हात उठाएका छन्। कर अधिकृतहरूले व्यवसायीहरूलाई हप्ते उठ्ती शैलीमा कर चुक्ताका लागि फलानो दिनसम्म भनेर आफूखसी म्याद तोकिरहेका छन्। उद्योगीहरू सुसाइड नोटसम्मको कल्पनामा लागिसकेको हाकाहाकी भन्दैछन्।

यस्तो बेलामा समेत अर्थमन्त्रीचाहिँ विवादास्पद करका खेलाहरूमै रमिरहेथे। उनी केही साताभित्रै विश्वव्यापी मन्दीका कारण नेपाल अछुतो नरहेको भन्दै आफ्ना तमाम गल्तिहरूको कलंक सफाइ गर्नेवाला थिए। उनका लागि प्रधानमन्त्रीका परिवार, लठैत माफियागणहरूबाट केही खतरै थिएन। पूराका पूरा सेटिङ मिलिरहेकै थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भनेका बेला तिजोरी खोलिदिने, ‘भाउजु’ आरजुलाई ‘पार्टी सहयोग’ को च्यानल खोलिदिने उमेश श्रेष्ठ त उनका अति-मनकारी घरवेटी जो परे। ‘उमेश सर’ले मिलाएपछि वालुवाटारमा किर्तन गर्ने मण्डलीहरू उसै मिल्ने भए। पोहोरै एकबाजी शर्मा कुनै प्राइभेट जमघटमा जुँघा तह लगाउँदै मस्केका रहेछन्–भाउजुलाई यति आएको छ भनेर दिए पुग्ने रहेछ।

चुनाव खर्चको चिन्ता पारि-पारि अन्ततः राम्रै व्यवस्था गरिदिन भ्याएकैले प्रचण्ड प्रसन्नै थिए, विकल्प पनि नभएबराबरै थियो निम्छरिदै गएको माओवादीमा।

अर्थात्, जनार्दन शर्मा सबैका लागि जाति, हिरो थिए–मात्रै जनताबाहेक। राष्ट्रको ढुकुटी बलियो भएर, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि युक्रेन युद्धजस्तो घटनावलीबाट त्रसित नहुँदो हो त उनलाई अर्थमन्त्रालय रोधिघरै ठहरिन्थ्यो। माखै नमारी गृहमा होहल्ला गरेजस्तो, माफियाहरूलाई हल्लाएर उर्जा चलाएजस्तो चौतर्फी संकटबीचको अर्थ त चल्नैसक्दैन। तर, लाजघीन पचेको प्रचण्ड–राजनीतिको विंडो थाम्न तम्सेका उनलाई बिग्रेकोभन्दा पनि कमिएकोमा चासो बढ्यो। खासमा उनको चरित्रै हो, पुनः चरितार्थ भयो पनि।

नेपाली राजनीतिको नयाँ ‘इक्विलिब्रियम’

केपी ओलीले अवैध ढंगले दुई दुई पटक संसद विघटन गर्दा पनि सर्वोच्च इजलाशका वहुमत न्यायधिशको अडानले बचेको संविधानकै कारण कागाताली सत्ता हात पारेका शेरवहादुर देउवामा जनताको एउटा जवर्जस्त अपेक्षा टाँसिएको थियो–लोकतान्त्रिक विधिमा विश्वास गर्ने देउवा पहिलेजस्तो नबिग्रिउन, बिग्रिएनै पनि ओलीजस्ता चैं नहुन। ओली आफ्नै दम्भ, भ्रष्ट आसेपासे, पार्टीभित्रकै असहिष्णुताका कारण अजंगको वाम शक्तिलाई टुक्रयाएर वहुमत सरकार र संविधानको समेत हुर्मत लिन तयार भएका थिए। म नै सर्वोपरी हुँ भन्ने उनको त्यो जिद्दीका कारण देउवाका दिन खुले।

तर, एक वर्ष पनि लागेन–आज काँग्रेस र एमाले फेरि बराबरीको विन्दुमा आइपुगेका छन्। जसै ओली अलोकतान्त्रिक चरित्रसहितको भ्रष्टाचारले कलंकित भए, देउवा ठिक त्यति नै मनोमानीपूर्ण ढुकुटीलुटको मतियार बनिसकेका छन्। अथवा भनौं, अब कांग्रेसले कलंकका हिसावमा एमालेसँग समानान्तर भएर चुनावमा जानुपर्ने अवस्था छ। यो एउटा रोचक ‘इक्विलिब्रियम’ हो।

काँग्रेसलाई ‘वदनाम सन्तुलन’मा झार्ने सबैभन्दा बढी श्रेय प्रचण्डलाई नै जान्छ। प्रचण्डलाई आफ्नो बाँकी राजनीतिक जीवन सहज अगाडि बढाएर आफ्नो परिवारलाई धनधान्यपूर्ण ढंगले सुरक्षित अवतरण गराउनुपर्ने चुनौती छ। सत्ता र धनले कुनै पनि बेला वान्छित राजनीतिक पलट हुने विषयमा सबैभन्दा बढी पारंगत नेतै प्रचण्ड हुन्। उनी श्रीलंकाका राजपाक्षेले आफ्नै परिवारभित्रै पद बाँडेजस्तै अहिले आफ्ना छोरीज्वाईंहरूको कल्याणमा मग्न छन्।

जनार्दन शर्मा प्रचण्डका असली चेला हुन्। अझ माहिर छन् केही केही कुरामा। वालुवाटारको भान्सा  चलाउने (प्रतिकात्मक अर्थमा) उमेश श्रेष्ठ र खुमलटार चलाउने जनार्दन शर्माबीचको व्यापारिक साझेदारी एवम् परस्परको संरक्षणलाई नेपालको ‘पोलिटी’, ‘मिडिया’ दुवैले नजरअन्दाज गरेकै हो। आयोमेल डटकमले श्रेष्ठले उपहारस्वरुप शर्मालाई टक्रयाएको घरको वृतान्त वाहिर ल्याएको प्रसंग यहाँ स्मरणीय छ। यी दुईबीचको सघन कर्तुतपूर्ण सम्बन्धको गहिराईलाई अन्ततः सिसिटिभी प्रकरणले ‘ट्रिगर’ मात्र गरेको हो। खासमा यो सिसिटिभीको विषय र कृष्णबहादुर महराले आफ्नी प्रेमिकाको निवासमा छाडेको चश्माको दसी करीब एउटै हुन्।

महराको चश्मा, जनार्दनको सिसिटिभि यी सबै प्रचण्डपथमा लाग्दा एमाले र काँग्रेसले पाएका मूल्यवान धातु हुन्। बाटोमा भेटेको खोरा भाँडा घराँमा ल्याए अपशकुन लाग्छ भनेजस्तै हत्याहिंसाको कलंक बोकेर हिंड्ने पार्टीलाई राजनीतिक प्राप्तिको भर्‌याङ बनाउन खोज्दा खियालागेको किला त बिजिहाल्छ।

अब के त?

नेपाली काँग्रेस अझै केही समय पुरातनवादी सामन्ति शासकीय चरित्रबाट मुक्त हुन सक्दैन। वालुवाटारमा भाउजुलाई सुनदान नगरेसम्म रथ अगाडि नबढ्ने नियति हामी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको अवसान भएको ४० वर्षपछि पनि भोग्दैछौं। यस्तो काँग्रेसको विकल्प त्यही एमाले हो जुन अधिनायकवादी नवसामन्तवादका प्रतिमूर्ति ओलीबाको दुष्चक्रीय मठबाट चल्छ, अझै केही वर्ष। दुवैलाई खेलाएर खाने माओवादी मौका पाउनेवित्तिकै ठाडै अपराधमा होमिन्छ। प्रचण्डको निर्देशनमा शर्माले मुलुकमा एक वर्ष चलाएको आर्थिक अपराधको श्रृंखला हेरौं–मुलुकको खास दुर्गति भइसकेको प्रष्ट हुन्छ।

भलै लाभ नपाएको वर्गले बाहिर ल्याएको काण्डै किन नहोस्, सिसिटिभीको कथाले गजब काम ग¥यो। आममानसलाई हेगका इजलासमा प्रस्तुत हुने प्रमाणले भन्दा हौवाले बढी काम गर्छ। त्यसैले अर्थमन्त्रालयमा मान्छे, हात्ति, मुसो, लोखर्के जे छिरेको भए पनि त्यसको हौवाले जनार्दनको वहिगर्मनलाई सम्भव गराइदियो। यो गरम मसलाले माओवादीको चाम्रो मासु मजैले गलाउने काम ग¥यो।

जनार्दन मात्रै गएका न हुन्। तर यसमा खै प्रधानमन्त्री कार्यालयको चौंथो तलामा बसेर व्यापारिक डिल गर्ने उमेश श्रेष्ठ तानिएका? आफ्नो निजी निवासमा शर्मालाई निशुल्क विराजमान गराउने श्रेष्ठले राज्यसंयन्त्रका सबैजसो प्रमुख आम्दानी औजारलाई सिंहदरबारै बसेर परिचालन गरिरहका हुन्। समाजवादीका चारै मन्त्रीलाई घुमाएर माधव नेपालको टाउको खाएका श्रेष्ठले जनार्दन समेत निस्केपछि अब आफ्नो बागडोर कसरी चलाउलान हेर्न बाँकी नै छ। प्रेम आलेले श्रेष्ठलाई गजबको सचिव पठाएको भनेर धन्यवादै दिएको सुन्नेहरू अझै सिंहदरबारमै छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै पारेर देशभर चिस्यान केन्द्र बनाउने नयाँ योजनामा लगानी गर्न तत्पर श्रेष्ठ चितवनको तटवन्ध, सुरुङमार्गबाट आफ्ना हजारौं विघाको मूल्य आकास्याउन पनि सफल भइसकेका छन्। जसमा उनले मुलुकमा होनहोर भनेर चिनिएका विदेशी पिएचडीधारीहरूलाई पनि बिटुल्याइसकेका छन्।

काँग्रेस कमिशनखोर माफियातन्त्रबाट जोगिएर थोरै भए पनि साख संरक्षण गर्न खोज्ने हो भने उमेश श्रेष्ठको संरक्षणमा रहेको यो  र्‌याकेटलाई ध्वस्त पार्नैपर्छ।

र, विचौलियाहरू!

कसले कतिबटा कम्मल ओडेको छ भन्ने मात्र फरक हो, धेरैभन्दा धेरै अगुवाहरू (जुनसुकै क्षेत्रका) घिउरुपी घुसै मात्र खाइरहेका हुन्। अब नेता र प्रशासकलाई नभइनहुने भएपछि त्यो मिलाइदिने कसले त?

विचौलियाविनाको मानव समाजको परिकल्पनै हुनसक्दैन। यही बुझेर अमेरिकाले विचौलियागिरी गर्नेहरूलाई पेशाकै दर्जा दिएर करको दायरामा तानिदियो। अमेरिकी लविष्ट फर्महरूले पाकिस्तानबाट अफगानी सीमामा ड्रोन हानेवापत इस्लामावादलाई कति संघीय रकम दिने भनेरसमेत पैसै लिएर हाकाहाकी विचौलियागिरी गर्छन्।

नेपालमा ठिक उल्टो छ। दुई पक्षको स्वार्थ सिद्ध गरेर फाइदा लिने विचौलियाहरू त्यसै वदनाम छन्। प्रशासनका हाकिमहरू सधैं सुनाम, नेता सधैं महान, विचौलिया मात्रै वदनाम। दिस इज नट फेयर!

यदी नेपाल सुशासित मुलुक हुन्थ्यो भने मास्टर्स इन लविङ भनेरै नयाँ पढाई सुरु गर्नुपर्छ। वकिलहरूले जस्तै लविस्टहरूले वकाइदा शुल्क लिन सकुन। रामचन्द्र भट्टले जस्तो लुकी लुकी पैसाको बोरा बोकेर हिंड्न नपरोस्, सुरज वैद्यले जस्तो मुख देखाउन लाज हुने अवस्था नहोस्, दीपक भट्टको जस्तो दानविकरण नहोस्। अफिस खोलेर बसुन्, फलानो प्रोजेक्टमा लविङ गरेको यति भनेर विलै काटुन्।

पारदर्शी संरचनामा ब्रोकर बन्नु अपराध होइन, यो त विशिष्ट क्षमता भएका मानिसले गर्ने काम हो। विहे गराइदिने लमीले सुट पाउने, प्रोजेक्ट सफल गराउने ब्रोकरको सत्तोसराप हुने– यो नमिल्ने कुरा हो।

नेपालमा ठिक उल्टो छ, विचौलियाहरू प्रोजेक्ट बनाउने, वित्तिय प्रक्षेपणको क्षमता बढाउने भन्दा पनि कहाँ सरकारी जग्गा छ भनेर चहार्दै हिड्छन्, अनि कालो धन तह लगाउन माहिर पात्रहरू खोज्दै हिड्छन्। उनीहरूको कुरा तिनै नेता, न्यायाधीशले पत्याउँछन् र तिनकै योजनामा काम पनि भइहाल्छ।

मालिकहरूलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने विचौलियाहरू एक मिनेट पनि टिक्न सक्दैनन्। यति कुरा पक्का छ।

सबैभन्दा खतरनाक ती हुन्, जो नेतागिरी र विचौलियागिरी दुवै गर्छन्। अहिले सत्तामा त्यस्तैहरूको रजगज छ।


Leave a Reply

Your email address will not be published.