प्रहरी समायोजन : प्रदेसले अघि बढाइसक्याे, संघीय सरकार मतलवै गर्दैन

प्रहरी समायोजन : प्रदेसले अघि बढाइसक्याे, संघीय सरकार मतलवै गर्दैन

काठमाडौं- संविधानको धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। त्यसको उपधारा (२) मा प्रदेसको अधिकार अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयमा निहीत रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेस कानुनबमोजिम हुनेछ उल्लेख छ।

२१ खाले अधिकार उल्लेख गरिएको अनुसूची ६ को पहिलो बुँदामै प्रदेस प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेस सरकारमातहत रहने प्रष्ट व्यवस्था छ।

मुलुक संघीय संरचनामा आएपश्चात गठन भएका प्रदेस सरकारहरूको कार्यकाल सकिन अब मुश्किलले चार महिनामात्रै बाँकी छ।

मंसिर ४ गते चुनाव भएसँगै प्रदेस सरकारहरूको पहिलो कार्यकाल सकिने छ। तर, यस अवधिमा प्रदेस सरकारहरूले न आफ्नो प्रहरी गर्ना पाए न प्रशासन नै चलाउन पाए।

प्रदेस प्रहरीको व्यवस्था गर्नसक्ने संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकार उपयोग गर्न नपाउँदा बेलाबखत प्रदेस सरकारहरू सलबलाउने पनि गरेका छन्।

प्रदेस सरकारहरूले प्रहरी भर्ना गर्न र चलाउन संघीय सरकारले पहिले समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, तत्कालीन केपी शर्मा ओलीका साथै वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले समेत प्रहरी समायोजनतर्फ चासो नदिँदा प्रदेस सरकारहरू प्रहरी ‘विहीन’ सरकार बनेका छन्।

केही सप्ताहअघि मधेस प्रदेसको राजधानी जनकपुरधाममा सातै प्रदेसका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूको भेला भयो।

२३ असारमा भएको आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरू भेलाले सात बुँदे ‘जनकपुर घोषणा पत्र’ जारी गर्दै साउनभित्र प्रहरी समायोजन गर्न संघीय सरकारलाई ‘अल्टिमेटम’ दियो। साउनभित्र प्रहरी समायोजन नभए संघर्षमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी थियो।

त्यस्तै उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पनि प्रदेसमातहत ल्याउन माग गरेका थिए।

प्रदेसका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको भेलाले दिएको चेतावनीलाई संघीय सरकारले ‘नजरअन्दाज’ गरेको छ।

र, साउनभित्र प्रहरी समायोजन गर्न दिएको ‘अल्टिमेटम’ अनुसार प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि ‘मधेस सरकार’ संघीय सरकारविरूद्ध आन्दोल गर्ने चेतावनी दिएको छ।

आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूको भेलाले गरेको निर्णयमाथि सुनुवाइ नभएपछि मधेस प्रदेस सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहको अगुवाइमा मन्त्री तथा प्रदेससभा सदस्यहरूले आइतबार प्रदेस प्रमुख हरिशंकर मिश्रमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा सात दिनभित्र प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय सरकारलाई उनीहरूले ‘अल्टिमेटम’ दिएका छन्। एक साताभित्र पनि प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि नबढे संघीय सरकारविरूद्ध ‘संघर्ष’ गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

प्रहरीको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मधेस सरकार संघीय सरकारसँग निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेको छ। सरकार गठन भएको एक वर्ष नबित्दै मधेस सरकार (तत्कालीन प्रदेस २ सरकारले) प्रदेस प्रहरी ऐन बनाएको थियो।

तर, उसले आफ्नो प्रहरी भर्ना गर्न पाएको छैन।

ऐन ल्याउँदा पनि समायोजनका लागि संघीय सरकारले प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि मधेस सरकारले प्रहरी भर्ना गर्न मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गर्‍यो। मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रहरी भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गर्न प्रदेस लोकसेवालाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो।

प्रदेस लोकसेवा आयोगलाई प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरू गर्न प्रदेस सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएको दुई वर्ष बितिसकेको छ। तर, प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।

मधेस प्रदेसका गृह तथा सञ्चारमन्त्री साह प्रहरी समायोजनका लागि सबै प्रक्रिया पूरा भइसके पनि संघीय सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाउँछन्।

‘प्रहरी समायोजनका लागि सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। तर, संघीय सरकार समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहिरहेको छैन,’ साह भन्छन्,‘प्रहरी र शान्ति सुरक्षाको अधिकार संविधातः प्रदेस सरकारमातहत छ। तर, संघीय सरकार दिन चाहेको छैन।’

यसबीचमा यही विषयलाई लिएर सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित अरू मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगसमेत भेट गरिसकेका छन्। त्यस्तै मन्त्री साहले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग भेटेर पनि पटक–पटक कुरा गरेका छन्।

तर, प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।

‘गृहमन्त्रीसँग कैयौंपटक भेट भइसकेको छ, चर्चा पनि गरेको छु,’ उनी भन्छन्,‘उहाँ भन्नु हुन्छ, हामी गर्छौं, विस्तारै गर्छौं। संविधानले दिएको अधिकार हामीले गरिहाल्छौं भन्नु हुन्छ। तर, ढिला गरिरहनुभएको छ।’

सबै काम पूरा गरिसकेको गृह मन्त्रालयले समायोजनका लागि सूचना निकाल्नमात्र बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।

गृह मन्त्रालयले २०७६ चैतदेखि समायोजन प्रक्रिया सुरू गर्ने बताएको थियो। तर, समायोजनको संरचना, प्रहरी ऐन, नियमावलीलगायतका आवश्यक कामहरू पूरा हुन नसकेपछि समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन।

अहिले ऐन, संगठन संरचनालगायतका आवश्यक काम गृह मन्त्रालयले पूरा गरिसकेको छ। केही दिनअघिमात्रै प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएर आएको प्रहरी सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पनि राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भइसकेको छ।

प्रहरी समायोजनसम्बन्धी धेरै काम पूरा भइसकेको गृहका एक अधिकृतले बताए।

‘प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन, समायोजनका लागि विभिन्न पदाधिकारीहरूले दिएको प्रतिवेदन र त्यसको आधारमा संगठन संरचनाहरू स्वीकृत भइसकेको छ। प्रदेस प्रहरी गठन भइसकेपछि संघीय प्रहरी र प्रदेस प्रहरीको सम्बन्ध तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन पनि जारी भएको छ,’ उनले भने,‘अहिलेको फेज कानुनी र संरचना तयार पार्ने फेज हो।’

कानुनीपछि भौतिक संरचना तयार भएरमात्रै जनशक्तिको पाटो अघि बढ्ने र अहिले कानुनी संरचना मिलाउने काम भइरहेको उनकाे भनाइ छ।

‘ऐन र प्रतिवेदनहरू स्वीकृत भइसकेको छ। अब नियमावली बनाउनुपर्ने छ। भौतिक संरचना तयार भइसकेपछि बल्ल जनशक्तिको पाटो सुरू हुन्छ,’ उनले भने।

प्रहरी समायोजनलाई लिएर संघ र मधेस सरकारबीच जुहारी चलेको यो पहिलोपटक होइन।

प्रदेस सरकारका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रहरी परिचालन र खटनपटको अधिकार सुम्पिन माग गर्दै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पत्र नै लेखेका थिए।

यादवले पत्र लेखेको दुई दिन नबित्दै मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकारले प्रहरी परिचालन र खटनपटनको अधिकार नदिए सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका थिए।

त्यतिबेला पनि प्रहरी समायोजनकै विषयलाई लिएर संघीय र प्रदेस सरकारबीचको ‘खटपट’ बाहिरिएको थियो।

तत्कालीन आन्तरिक मामिलामन्त्री यादवले दायर गरेको दुईवटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोले समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्न ढिलाइ भएको नेपाल प्रहरीका एक उच्चपदस्थ अधिकारीले बताए।

‘प्रहरी भर्नासम्बन्धी दुईवटा मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ, त्यो मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म केन्द्र सरकारले चाहेर पनि समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउनसक्दैन,’ ती अधिकारी भन्छन्,’ ‘ती मुद्दाहरू निरूपण नहुन्जेल समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्ला जस्तो लाग्दैन।’

प्रदेस सरकारले ल्याएको प्रहरी ऐन तत्कालीन प्रदेस प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थले २०७५ पुस १५ मा प्रमाणीकरण गरेका थिए। ऐेन प्रमाणीकरण भएको चार वर्षसम्म प्रहरी भर्ना गर्न नपाउँदा मधेस सरकारले पटक–पटक यसलाई मुद्दा बनाउँदै आइरहेको छ।

मधेस प्रदेसका गृह तथा सञ्चारमन्त्री साह संघीय सरकारले चाहे एक सप्ताहमा प्रहरी समायोजन टुंगिने दाबी गर्छन।

संघीय सरकारले चाहे एक सातामा प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंगिन्छ। तर, त्यसका लागि सरकारले चासो दिनुपर्‍यो,’ साह भन्छन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फनिन्द्र पोखरेल भने समायोजनका लागि धेरै कुरा गर्न बाँकी रहेकोले प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन्।

‘समायोजन हुनलाई धेरै कुराहरू चाहिन्छ। नियमावली, कार्यविधि, संगठन पर्यवेक्षण, कुन पदलाई कहाँ व्यवस्थित गर्ने, कहाँ कार्यालय राख्ने। यी कुराहरू भइसकेको छैन। यसले गर्दा समस्या भएको हो,’ पोखरेल भन्छन्,‘ऐनमात्रै भएर हुँदैन। त्यसपछिका कुराहरू पनि चाहिन्छन्।’

प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्नुमा राजनीतिक कारण भए त्यो आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए।

गृह मन्त्रालयले आवश्यक तयारी पूरा नभएकाले समायोजन प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको बताइरहे पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेससभा निर्वाचन सन्निकट रहेको बेला मधेस प्रेदस सरकारले यो मुद्दालाई जोडतोडले उठाइरहेको छ।

चुनावका बेला राजनीतिक लाभ लिन प्रदेस सरकारका मन्त्रीहरूले प्रहरी समायोजनलाई मुद्दा बनाउन खोजिरहेको विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ।

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.