फेरि चुनाव :  मतदाताका सपना ब्यूँताउने याम

फेरि चुनाव :  मतदाताका सपना ब्यूँताउने याम

केही समय अघिको कुरा हो, एक दिन प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसदहरू हाजिर गर्ने र बैठकमा सहभागी नहुने समस्या आइपरेको सुनाए। कारण अनेक होलान तर, सांसदहरू किन यसो गर्दैछन् त? भन्ने प्रश्नले सभामुखलाई ढिलो चाँडो भएपनि छोयो। त्यही कुरा मतदाताका नजरबाट करिव ५ वर्ष सांसदहरू निर्वाचनबाट दूर हुँदा कस्तो महशुस गर्छन् होला भन्ने नजरबाट पनि हेरौं न!

चुनाव नजिकिँदै गर्दा ५ बर्ष देखि निर्वाचन क्षेत्रबाट दूर भएका सांसदहरू आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र फर्किंदैछन्। त्यस अघि सांसदहरू किन कहिलेकाहीं मात्रैं आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुग्थे? भन्ने कुरा केलाउन जरुरी छ।

सांसदहरू खासगरी चुनावी अभियानमा मतदाता समक्ष महत्वाकांक्षी योजना बाँड्ने गर्दछन्। तर निर्वाचित भइसकेपछि भने त्यस्ता योजनाले हावा खाईसकेका हुन्छन्।

संसद भवन छिर्दै गर्दा मतदाताका सपनालाई मिल्क्याएर सांसदको लोगो पहिरिएपछि उनका आफ्ना निजी सपनाले महल बनाउँछन्। प्रभावित पार्न रोजगारी दिलाउने झुट्टा कुरा देखि विदेश पठाइदिने आश्वासनसम्म सांसदहरूले मतदातालाई देखाउने झुट्टा सपना हुन्।

जसै चुनाव सकिन्छ सांसदहरू राजधानी (संघीय/प्रदेश राजधानी) तर्फ लम्किन्छन् उनीहरू विधिवत मतदाताबाट दूरी बढाउन थाल्छन्।

चुनाव ताका पटक पटक फोन गर्ने सासंद राजधानी पुग्ने वित्तिकै मतदाताहरूका फोन उनका स्वकीय सचिवहरूले उठाउन सुरू गर्छन्। अनि आउने जवाफमा मतदाताका सपना दिवा स्वप्न हुन थाल्छन्। र ती स्वकीय सचिवहरू अधिकांश सासंदका परिवार र नातागोताका नियुक्त भएका हुन्छन्। उनिहरूको गोरु बेचेको साइनो पनि हुँदैन ती सांसदका मतदाताहरुसँग।

सत्ता-समीकरणको फेरवदल र राजनीतिक उतारचढावमा तिनै सांसदहरू मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म हुन्छन्। तर आफ्नै स्वकीय सचिवहरूले पाउने रकमसम्म पनि हडप्न पछि पर्दैनन्। मतदाताका सपना च्यात्नु उनीहरूका लागि कुनै ठूलो कुरा हुँदैन।

आखिर सासंदहरु कतिबेला पुग्छन् त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र? यो पनि बुझ्न जरुरी छ।

खासगरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि भनेर सरकारले एक जना सासंद मार्फत निश्चित रकम खर्च गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ।

त्यसको प्रयोजनका लागि सासंदहरू निर्वाचन क्षेत्र फर्किन बाध्य हुन्छन्। पछिल्लो पटक एक जना सांसदका लागि ६ करोड रुपैंया बजेट छुट्याइदिएको हुन्छ, त्यही अधिकार प्रयोग गर्न बेलाबखत सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्र फर्किने हुन्।

त्यसमा पनि सांसदहरुले ‘अण्डर टेबल’ केही प्रतिशत रकम आफूले पाउने आशा राखेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र फर्किने गरे। कतिपय उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरू र काम लिएका साना ठेकेदारहरुले यो विषयमा दुःख पाएको विषय पनि वेलाबखत सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक पनि गर्दथे। अपवादमा केही सांसद नियमित रुपमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगिरहेका हुन्छन्।

पहिले पहिले संसद विकास कोषको नाममा मनपरी वजेट खर्च गर्ने सुविधा भोगेका सांसदहरूलाई पछिल्लो पटक ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी’ कार्यक्रम अन्तरगत ब्यवस्थित गर्न खोजिएको देखियो।

‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी’ सञ्चालन कार्यविधि नियमावली–२०७६ले सांसदहरुलाई केही हद सम्मको बन्धनमा राख्ने प्रयास भएको देखिएको छ। यसकारण सांसदहरू बेलाबखत वजेट कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन क्षेत्र पुग्न थाले। होइन भने आफ्ना पार्टीका नेताहरू आउजाउ गर्दा वा स्थानीय स्तरमा अतिथि बन्न पाउने अवसरका मात्रै सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्र पुग्ने गर्दथे।

‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी’ सञ्चालन कार्यविधि नियमावली–२०७६मा ब्यवस्था भएको समानुपातिक र राष्ट्रियसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सहित उपप्रमुख वजेट कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहका प्रमुख समेत सदस्य हुने ब्यवस्था लागु भएपछि सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रमा खट्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ।

पछिल्लो पटक रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार सांसदले वजेट खर्च गर्ने स्थानीय तहमा कम्तीमा रु १० लाख खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसअघि सांसदहरूले झारा टार्ने खालका वजेट खण्डित गरेर आफू नजिकका ब्यक्तिहरूलाई योजना दिने र त्यो वजेट उपलब्ध गराई दिए वापत कम्तीमा १० देखि २० प्रतिशत रकम असुल्ने गरे।

अब उप्रान्त त्यसरी आउने वजेटको कार्यान्वयनका लागि कात्तिक महिनाभित्रै योजनाको छनोट हुनुपर्नेछ। साथै त्यसरी छनोट भएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने समयावधि मंसिर १५ भित्र तोकिएको स्थानीय तहमा बुझाइ सक्नुपर्दछ। त्यसरी वजेट कार्यान्वयन गर्दा रु.५० लाख भन्दा माथिको रकम बराबरको वजेट भए बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेछ।

यसरी ५ वर्ष सम्म अनुकुलतामा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र फर्किने सांसदहरू औपचारिकतामा प्रतिकुलतामा उपलब्ध त हुन्छन् तर उनिहरूले अधिकांश मतदाताहरुलाई पूरै ५ वर्ष दिवास्वप्न देखाईरहेका छन्।

यो परम्परालाई परिवर्तन गर्न जन प्रतिनिधिहरूलाई थप जनउत्तरदायी बनाउने ब्यवस्था हुनुपर्छ। अनि मात्रै चुनावमा आफूले चुनेका जन प्रतिनिधिहरुबाट जनताका जायज अपेक्षा पुरा हुनसक्ने देखिन्छ। होइन भने मतदाताले ५–५ वर्षमा दिवा स्वप्न देखिरहनु पर्नेछ।

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.