आफूले भनेजति किन्दैन, अरू देशमा बेच्न पनि दिँदैन

आफूले भनेजति किन्दैन, अरू देशमा बेच्न पनि दिँदैन

नेपालको बिजुली ब्यापारमा भारत सधै तगारो

 

भारतको कलकत्तामा बिजुली झिलिक्क गरेको करिब ३२ वर्षपछि काठमाडौं नजिकै फर्पिङमा निस्केको बिजुली टुँडिखेलमा बत्ती बनेर उज्यालियो।

करिब १११ वर्षे पुरानो नेपाली विद्युतको इतिहास लेखिँदै गर्दा पूरै दक्षिण एशियामा विद्युत लगभग व्यावसायिक भइसकेको छैन।

त्यो बेला भारतमा अंग्रेजको शासन थियो। नेपालमा राणा शासन। कलकत्तामा सन् १८७९ मा तत्कालीन अंग्रेज सरकारले कलकत्तामा पहिलोचोटी विजुलीबाट बत्ती बालेर देखाएको थियो।

नेपालमा त अंग्रेज सिधै छिर्न सकेन तर केही वर्षपछि नेपालमा पनि बेलायती सरकारले नै विद्युत गृह बनाउन सहयोग दियो। सायद नेपाली शासकलाई नजिक तान्ने त्यो उसको रणनीति थियो।

काठमाडौंबाट करिब १२ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको त्यो चन्द्रज्योति हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेसन बनाउन करिब ४ वर्ष लागेको थियो। राणा शासककै निगरानीमा त्यो अवधिभर करिब ९ लाख ५० हजार मजदुरले त्यहाँ काम गरेका थिए।

नजिकैको सातमूले र शेषनारायण खोलाको पानीलाई मथेर दुईवटा स्टेशनबाट निस्किएको ५०० किलोवाट बिजुलीबाट पहिलोपल्ट तत्कालीन राजा पृथ्वी वीरबिक्रम शाहले टुँडिखेलमा बत्ती बालेर उद्घाटन गरे।

१९११ को मे २२ को साँझ करिब ६.३० बजे बीच काठमाडौंमा उज्यालिएको त्यो ‘अद्भूत’ बत्तीको पूरै नेपालभरि फैलियो। बिजुलीबत्ती हेर्ने र त्यसमा गफिने क्रम वर्षौं चल्यो।

र, त्यो अहिले इतिहास बन्यो।

नेपालको बिजुली र भारत

अनि १११ वर्षमा नेपालमा विद्युतविकासका धेरै आयामहरू फेरिइसकेका छन्। भलै त्यो इतिहास भइसकेको छ तर राणाका दरबार उज्यालिएको त्यो बिजुलीले आज देशका कुनाकाप्चामात्रै होइन, विदेशमा बेच्नसमेत पुग्ने भइसकेको छ।

नेपालका हरेक ऐतिहासिक आयामहरूमा भारत गाँसिएको छ। राजनीतिमा गाँसिएको छ। समाजिक संस्कारमा गाँसिएको छ। धर्ममा गाँसिएको छ। भाषामा जोडिएको छ। यहाँका प्राकृतिक स्रोत र साधनमा गाँसिएको छ। नेपालमा भुकम्प आउँदा भारत पनि हल्लिएको छ। नेपाली नदीनालाहरूमा बाढी उर्लिँदा भारत पनि डुबेको छ।

राजनीतिक होस् वा सामाजिक संस्कार, धर्म वा सम्प्रदाय भारतमा चल्ने हर हावाका झोंक्काहरू फेरि नेपालमा पनि ठोक्किन आइपुग्छन्।

नेपालका लागि अरूभन्दा अलि नजिक फरकखाले साइनो जोडिएको एउटा छिमेकी हो भारत।

तर नेपालका हरेक चिजमा आँखा गाड्ने उसको स्वभावसँग नेपाली बेलाबेलामा चिढिन्छन्, पनि।

भारतले निरन्तर आँखा गाडिरहेको नेपालको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जलविद्युत।

कहिले उसले यहाँको बिजुली र पानीमाथि सिधै आँखा गाड्छ कहिले व्यापारिक रणनीतिहरू बनाउँछ।

यद्यपि भारतबाट बिजुली ल्याउने र यहाँबाटै लैजाने क्रम त आजभन्दा ५० वर्षअघि देखि नै भइरहेको थियो।

नेपालका गाउँहरू बिजुलीले उज्यालिरहँदा भारतका कुनाकन्दरामा बिद्युतविस्तार भइसकेकै थिएन।

त्यसैले कतिपय सिमानाका गाउँवस्तीमा ‘बिजुली र पानी’ साटिन्थ्यो। किनकि नेपालतिर बिजुलीको लाइन थियो। पानी थिएन। भारततिर बिजुली थिएन, पानी थियो।

बिजुलीको ऐँचोपैंचोले सन् २०१४ मा मात्रै व्यावसायिक रूप पायो।

सन् २०१४ को नोभेम्बर अर्थात २०७१ को कात्तिकमा नेपाल र भारतबीच उर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भयो।

२५ वर्षका लागि गरिएको भनिएको उक्त सम्झौताअनुसार दुवै देशले स्वतन्त्र रूपमा एक अर्कालाई विद्युत किनबेच गर्ने कुराहरू समेटिएका थिए।

त्यसपछि सने २०१६ मा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कमा पनि सार्क राष्ट्रबीच उर्जा व्यापारको अर्को सम्झौता भयो।

सोहीअनुसार वि.स. २०७५ माघमा नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालको बिजुली भारतीय पावर एक्सचेन्ज मार्केटमा गर्नका लागि छिट्टै कार्यविधि बनाउने सहमति भएको थियो।

सोही सम्झौताको जगमा भारतले सीमापार विद्युत व्यापार निर्देशिका जारी गर्‍यो।

उक्त निर्देशिकामै भारतले नेपाली विद्युतमाथि ठूलो क-दृष्टि राखेको प्रष्ट छ।

उक्त कार्यविधिमार्फत मारतले नेपालको विजुली भारतीय बजारमा निर्यातका लागि कानुनी बाधा समाप्त भएको सन्देश दिँदै नेपाली विद्युतमा आफ्नो प्रभाव बढायो।

उसले एउटा एकदमै अप्ठ्यारो शर्त तेर्स्यायो त्यो के थियो भने, भारतले नेपालसँग विजुली त किन्ने तर उसले बिद्युत भने नेपाली खोलानदीमा भारतीय लगानीका हाइड्रोपावरबाट मात्रै उत्पादन भएको हुनुपर्ने।

वा त्यो नभए हाइड्रोपावरमा नेपालको मात्रै लगानी भएको हुनुपर्ने।

उसलाई राम्रोसँग के थाहा छ भने बिजुली बनाउने पानी नेपालमा धेरै छ। तर हाइड्रोका लागि नेपाली एक्लैले लगानी लगाउन सक्दैन।

नेपालको जलविद्युतमा भारतबाहेक अरूले लगानी गर्न नपाउन् भन्ने उसको रणनीति थियो त्यो।

यतिमात्रै होइन साना हाइड्रो पावरहरूमा लगानी गर्नेहरूलाई भारतले निरुत्साहित बनायो। किनकि उसको अर्को शर्त थियो ५० मेगावाट भन्दा माथिको आयोजनामात्रै उसका प्रशारण लाइनमा जोडिनुपर्छ।

उर्जा क्षेत्रको अध्ययन गर्दै आएका रतन भण्डारी भन्छन्, ‘जे जस्ता सैद्दान्तिक सम्झौता भए पनि नेपाली जलविद्युतमा भारत आफ्नो दबदबा चाहन्छ। त्यसैले त उसले भएका सम्झौता कार्यान्यन गर्नै चाहदैन। भारतले नचाहेसम्म नेपालको विद्युत व्यापार सम्भव छैन।’

नेपालको जलस्रोत र विद्युतमाथि भारतीय नजर सुरूवातदेखि नै थियो। बेला हुने राजनीतिक संकटहरूको फाइदा उठाउँदै उसले मैत्रीसन्धीका नामा त्यसमाथि कब्जा जमाउँदै गयो।

‘सन् १९५० को मैत्री सन्धि, सन् १९५४ कोशी सम्झौता, सन् १९५९ को गण्डक सम्झौता, सन् १९९६ को महाकाली सन्धि, सन् २००८ का अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीलगायतका सम्झौताले भारतले ती जलस्रोतमा आफ्ने एकाधिकार कायम गरिसकेको छ’ भण्डारी भन्छन्।

जलस्रोतविज्ञ द्वारिकानाथ ढुंगेल पनि भारतले नचाहँदासम्म नेपालले विद्युतको व्यापार गर्छु भन्नु नै हाँस्यास्पद् भएको बताउँछन्।

‘जसले बिजुली किन्छु भनेको छ, भनेरमात्रै हुँदैन। भारतले सहयोग गर्नैपर्छ। भारतले नेपालको उर्जालाई रणनीतिक महत्वका रूपमा लिएको छ। उसले यहाँको उर्जा होइन जलस्रोतमै आँखा गाडेको छ। त्यसैले नियन्त्रण गर्ने आवश्यक परेको बेला प्रयोग गर्ने रणनीति अपनाएको छ।’

नेपालको बिजुली किन्नका लागि उसले राखेका शर्तहरूको त्यो बेला खुब विरोध भयो। नेपालमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै आलोचना हुन थालेपछि त्यतिबेलै उसले त्यो निर्देशिकामा केही संशोधन गर्‍यो।

संसोधनपछि अरु देशले लगानीका आयोजना र साना आयोजनजा दुवैले भारतीय उर्जा बजारमा प्रवेश पाउने भए। तर, त्यो कुरा निर्देशिकामै सिमित रह्यो। कार्यान्वयनमा आउँदै आएन।

नेपालले भारतीय खुल्ला बजारमा बिजुली किनबेचका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनुमति मागेको करिब २ वर्षपछि २०७८ बैशाखमा मात्रै भारतले बल्ल स्वीकृति दियो तर त्यो पनि उसले किन्नका लागि होइन नेपाललाई बेच्नका लागि मात्रै।

उल्टै भारतलाई नाफा

नेपाली आयोजनाले खपत भन्दा बढी उर्जा उत्पादन गर्‍यो  किनिदेऊ न भन्दा चुप बसेको भारतले गत हिउँदमा यस्तो रणनीति खेल्यो कि भारतान विजुलीको चरम अभाव भएकै बेला नेपालबाट अत्यन्तै सस्तो किनेर नेपाललाई चर्को मूल्यमा विजुली बेच्यो । रसिया युक्रेनको युद्धका कारण जब भारतमा विद्युतको चरम अभाव सृजना भएपछि भने निकै चलाखीपूर्ण तरिकाले नेपालको विजुली किन्यो ।

त्यतिबेला भारतीय बजारमा आपूर्ति अभाव देखाउँदै नेपाललाई ३८ रूपैयाँ प्रतियुनिटमा बिजुली किनेको भारतले नेपालबाट भने जम्म ८ रूपैयाँ प्रतियुनिटमा विजुली किन्यो ।

नेपालमा विद्युत उत्पादनमा प्रसस्त सम्भावना भए पनि छिकमेकी देश भारतमा भने विद्युत उत्पादन कोइलामा निर्भर छ । जसका कारण नेपाली विद्युत बजारमा भारतले वर्षौंदेखि आफ्नो नजर कायम राखेको छ । रणनीतिक रूपमा भारतले नेपालको जलविद्युतमा खेल्ने अन्य प्रयाप्त कदम पनि चालेको छ ।

तथ्यांकहरूले भारतले नेपालका ठूलो नदीनालामा एक खाले कब्जा जमाइसकेको देखाउँछ । भारतले नेपाल विभिन्न आन्तरिक समस्यामा परेका बेला नदीनाला र ठूला आयोजना आफ्नो पोल्टामा पर्ने गरी सँझौता गर्छ भन्ने चर्चा सधैं हुने गरेको छ ।

विज्ञहरू भन्छन्, ‘भारत र तेस्रो मुलुकको विद्युत व्यापारका लागि  अहिले सम्झौता होइन भारतीय व्यवहार सुध्रिनुपर्छ ।’

नेपालको बिजुली ब्यापार : उही कुरा, उस्तै चर्चा

अघिल्लो साता काठमाडौंमा भएको अन्तर्रारष्ट्रिय जलविद्युत सम्मेलनमा उर्जामन्त्री पम्फा भुसालले भनिनन् ‘किफायती, विश्वसनीय, भरपर्दो र आधुनिक ऊर्जामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि जलविद्युत आयोजनाहरुको दिगो रुपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’

नेपालको जलविद्युतको उत्पादन र प्रसारण क्षमता बढाउन सक्ने अन्र्राष्ट्रिय रूपमा व्यापा गर्न सकिने विषय नयाँ भने होइन।

भारत लगायत दक्षिण एशियाका अरु देशमा समेमत विद्युत व्यापारको प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै नेपालले पर्याप्त कामहरू गर्न बाँकी रहेको कुरा पहिल्यैदेखि बहसमै थियो।

पछिल्लो पटक यो सम्मेलनको सम्मुखमा बंगलादेशले भारतलाई आग्रह गर्दै नेपालबाट बिजुली किन्न बाटो खोलिदिन आग्रह नै गरेको थियो। यही सेप्टेम्बर ५ देखि ८ तारिखसम्म भारत भ्रमणमा रहेकी बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग नेपालको विजुली बंगलादेश लैजानका लागि बाटो खोलिदिन आग्रह गरेकी थिइन्।

बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिनाले पछिल्लो पटक आग्रह गरेको चर्चासँगै नेपालमा उत्पादित विजुली व्यापारका लागि नेपालले पहल गर्न सक्ने थप बाटो तत्काल खुल्ने सम्भावना बलियो बनेको छ।

तर विज्ञहरू भन्छन् ‘त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला त भारतको तगारो हटाउनुपर्छ।’

२०७६ सालमै नेपाल बंगलादेशको मन्त्रीस्तरीय सम्झौता भइसकेको छ।

त्यतिबेला भारत र बंगलादेशको मन्त्रीस्तरीय सहमतिमै बंगलादेशको लगानीमा नेपालमा जलविद्युत आयोजना बनाउने तथा नेपाल र बंगलादेशबीच प्रसारण लाइन निर्माण गरेर विद्युत ब्यापार गर्ने कुरा भएको थियो।

बंगलादेशलाई बिजुली बेच्नका लागि चाहिने बाटो (प्रशारण लाइन) भने भारतबाटै खोल्नुपर्छ। त्यसका लागि भारतको पूर्ण सहयोग चाहिन्छ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो दबदबा बढाउँदै गएको भारतसँगको यो सहकार्य त्यति सजिलो नभएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

उर्जाविद् डा. कृष्णप्रसाद दुलाल यो कुरा त्यति सजिलो नभएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘यो सँभावना हुँदा हुँदै पनि भारतले चाहनुपर्छ। अनि नेपालले पनि कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। त्यति सजिलो छैन।’

भारतले सिधै बाटो दिनेभन्दा पनि आफै बिजुली किनेर आफूले महंगोमा बेच्ने रणनीति अपनाएको जानकारहरूको तर्क छ।

सन् २०१० मा भएको एक अध्ययनले नेपालको कूल जलविद्युत क्षमता जम्मा ५३ हजार आठ सय ३६ मेगावाट रहेको देखिन्छ।

पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापाक डा. रघुनाथ झाको नेतृत्वमा भएको उक्त अध्ययनले नेपालका नदीनालाहरूबाट क्षमताअनुसार विद्युत उत्पादन गर्न सके विजुलीबाटै उच्च व्यापार गर्नसक्ने देखिन्छ।

नेपाली विद्युत बजारको यो सम्भावनालाई भारतले उहिल्यैदेखि छोपिरहेको छ।

अहिले बङ्गलादेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको बिजुली किन्न खोजिरहेको छ। तर त्यो आयोजनाको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी जिएमआरले त्यसका लागि ‘पावर सेल एग्रीमेन्ट (पिएसए) गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाल सरकारले व्यापार र लगानी सुनिश्चित गर्नका लागि यस्तो सम्झौता गर्नुपर्ने शर्त राखेको हो। यो भनेको बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड, जिएमआर र भारतीय विद्युत व्यापार निगमबीच किनबेचमा हुने सहमति हो।

तर त्यसका लागि भारतले अझै मुख खोलेको छैन। किनकि अहिले नेपालको बिजुली बंगलादेश पुर्‍याउनु बाटो भनेको भारतकै प्रशारण लाइन हो। त्यसकै लागि सम्झौता चाहिएको हो।

सन् २०१४ को सेप्टेम्बरमा नेपाल सरकारले माथिल्लो कर्णालीको जिम्मा भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई दिएको थियो। आयोजनास्थलमा अलिअलि खनिखोस्री गरेर कर्मचारीका लागि केही भवनहरू बनाइसकेपछि उसले त्यहाँ अहिलेसम्म कुनै पनि काम गरेको छैन।

मुआब्जालगायतका मुद्दाहरू त्यत्तिकै थाती छन्। तर जिएमआरले भने ‘बिजुली बेच्ने बजार नभएको’ भन्दै आयोजनाको काम अघि नबढाएरै आठ वर्ष बितायो।

गत असार अन्तिम साता नेपाल सरकारले माथिल्लो कर्णाली बनाउनका लागि फेरि जिएमआरलाई नै थप दुई वर्षको समय दिएको छ।

भारतले मान्यो भने त्यहाँबाट उत्पादन हुने करिब ५०० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेशले लामो समयका लागि किन्न खोजिरहेको छ।

२००८ देखि नै सहकार्यको लागि भएको पहल २०१४मा गएर सम्झौतासम्म भयो तर जिएमआरले भने कुनै काम गरेन। नत्र सम्झौताअनुसार उसले ५ वर्षमा आयोजनाको काम सकेर विजुली निकालिसक्नुपर्ने थियो।

सम्झौताअनुसार उसले त्यहाँ आयोजनाको निर्णण गरेर त्यसको सञ्चालन पनि करिब २५ वर्षसम्म आफै गर्नेछ। त्यसपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ।

यसबाट त्यहाँ उत्पादन भएकोमध्ये करिब २७ प्रतिशत शेयर र करिब १२ प्रतिशत बिजुलीमात्रै नेपालले पाउनेछ। बाँकी बिजुलीको किनबेच सबै त्यही कम्पनीले गर्नेछ।

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.