संविधान ‘च्यात्ने’ राष्ट्रपति

संविधान ‘च्यात्ने’ राष्ट्रपति

अघिल्लो दिनमात्रै संविधान दिवसको शुभकामना सन्देश दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेकी थिइन्- देशको हित र जनताको उन्नतिभन्दा ठूलो हाम्रो अर्को कुनै लक्ष्य हुन सक्दैन। यही भावनाबाट अनुप्राणित भई संविधानको पालना र कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अङ्गहरूले निष्पक्ष र न्यायपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु…’

तर दोस्रो दिन नै उनको एउटा कदमले संविधानका पानाहरू च्यातिए।

संसदका दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक उनले प्रमाणित गरिनन्। पहिलोचोटी १५ बुँदामा ‘सुझाव’ दिएर संसदमै फर्काइदिएको विधेयक दोस्रोपटक पनि उनले प्रमाणित गर्न अटेर गरिन्।

संविधानका धाराहरू गाँसेर हेर्ने हो भने उनले त्यसलाई सिधै मिचिदिइन्।

तर राष्ट्रपति कार्यालय अहिलेसम्म यस विषयमा केही पनि बोलेको छैन। किन विधेयक प्रमाणित भएन? उनी र उनको कार्यालयले त्यसबारे एक शब्द पनि बोलेको छैन।

१५ दिनको समय गुज्रियो। समाचारका हेडलाइनहरू बने अनि बल्ल नागरिकले त्यो विधेयक प्रमाणित नभएको थाहा पाए।

संविधानमा के छ?

संविधानले राष्ट्रपतिलाई यस्ता विधेयकहरू प्रमाणित नगर्ने अधिकार पनि दिएको छ। तर एकपटकलाई मात्रै। त्यसमा उनले आफ्ना सुझावहरू दिनसक्छन्। र प्रमाणित नगरिनुका कारणसहित संसदमा पठाउन सक्छन्।

तर संसदले दोस्रोपटक त्यसलाई प्रमाणिकरणका लागि पठाएपछि संविधानले उनलाई त्यस्तो अधिकार दिएको छैन कि फेरि उनले त्यसलाई प्रमाणित नगरून्।

विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी संविधानको धारा ११३ मा पनि दोस्रोपटक पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ,’ धारा ११३ को उपधारा ४ मा भनिएको छ।

किन यस्तो भयो?

‘खासमा सरकारले पनि त्यस्तै गर्‍यो। राष्ट्रपतिले पनि त्यस्तै गरिन्। सत्ताले राष्ट्रपतिका सुझाव मानेन। सत्ताको कदम उनले स्विकार गरिनन्’ वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारी भन्छन् ‘तर संविधानको आँखाले हेर्ने हो भने यो त सरासर संविधानको सिधा उल्लंघन हो।’

यो इगो होइन। राष्ट्रपतिले त्यसलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषयमात्रै बनाइन्।

‘मलाई लाग्दैन। यो व्यक्तिगत इगो होला’ उनी भन्छन् ‘मैले प्रधानमन्त्रीसँग पनि काम गरेँ र उहाँलाई बुझेको हिसावले म भन्नसक्छु कि उहाँमा त्यस्तो कुनै इगो छैन। राष्ट्रपतिसँग पनि म नजिक भएर काम गरेको छु। उहाँमा पनि त्यस्तो इगो छ जस्तो मलाई लाग्दैन।’

राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुखमात्रै हो। त्यो पनि औपचारिकताका लागिमात्रै।

तर राष्ट्रपति भनेको ‘पुत्ला’मात्रै होइन।

‘त्यसैले उनको पनि त आत्मसम्मानको सवाल हुन्छ। हेड अफ दी स्टेट भनिएको छ। भलै राजनीतिक अधिकार त छैन तर राष्ट्रपति भनेको फगत खोस्टोमात्रै त होइन। स्वाभिमान छ। प्रतिष्ठा छ’ अधिवक्ता अधिकारी भन्छन् ‘त्यसलाई पनि बचाउने र सम्मान पनि हुने हिसावले अब सरकारले कदम चाल्नुपर्छ।’

चुनाव घोषणा भइसकेको छ। संसदको म्याद पनि सकिइसकेको छ। अब यस्तो अवस्थामा सरकारसँग के विकल्प हुनसक्छ?

‘सरकारले फेरि अध्यादेश लिएर त जानसक्छ। तर त्यो अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिले नै स्वीकृत गर्नैपर्छ। अहिलेको स्थितिमा त्यो सम्भव नहुन पनि सक्छ। त्यसैले राष्ट्रपतिका जुन सवालहरू छन् ती सवालहरूलाई सरकारले केही सम्बोधन गरेर अध्यादेश लैजान पनि सकिन्छ’ अधिकारी भन्छन् ‘त्यसो गर्दा राष्ट्रपतिको सम्मान पनि हुन्छ। अनि त्यो विधेयकलाई फेरि नयाँ संसद आएपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर सम्बोधन गर्न पनि सकिन्छ। अबका बाटाहरू यस्तै होलान्।’

अधिकारीलाई लाग्छ राष्ट्रपति कुनै दलको प्रभावमा परेकी पनि हुनसक्छिन्। वा उनले आफ्ना असहमतिहरू यसरी सार्वजनिकरूपमै राख्न थालिन्। त्यस्तो त पर्दापछाडि गर्नुपर्थ्यो।

‘यहाँ संवादहीनता भएको पनि देखिन्छ। किनकि नागरिकता विधेयक भनेको त राष्ट्रिय स्वार्थको विषय पनि हो। कार्यकारी सरकार र हेड अफ दी स्टेटबीच एकअर्काको सम्मान र स्विकार्यता पनि हो’ उनी भन्छन् ‘राष्ट्रपतिलाई केही अधिकार त छन् नि संवैधानिक अधिकारहरू छन्। विधेयकहरू उनैले प्रमाणित गर्नुपर्छ। अध्यादेशहरू स्विकृति गर्नुपर्छ। यस्ता अधिकार त छन् नि। ती अधिकारको सम्मान पनि गर्नुपर्छ।’

संविधान च्यातियो

नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मालाई लाग्छ यो कदम चालेर राष्ट्रपतिले संविधानलाई च्यात्ने काम गरिन्।  जनताबाट चुनिएर पनि स्वेच्छाचारी भइन्।

‘हामीले पढेको र भोगेको कुरा पनि हो वंशजका आधारमा शासन चलाउनेहरू स्वेच्छाचारी हुन्छन्। निरंकुश हुन्छन्’ विश्वकर्मा भन्छन् ‘तर जनताबाट चुनिएका विद्यादेवी भण्डारी र केपी शर्मा ओली पनि त्यस्तै निस्किए। राष्ट्रपतिले यसपालि जनताले लेखेको संविधान च्यातेर व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने काम गरिन्।’

उनलाई लाग्छ अब दलहरू यो कदमविरूद्ध एकदमै सतर्क भएर अघि बढ्नुपर्नेहुन्छ।

‘संविधानलाई जिस्क्याएर राष्ट्रपतिले व्यवस्थाको खिल्ली उडाएपछि अब दशकौंको बलिदानबाट प्राप्त यो व्यवस्था जोगाउन सबै दलहरू संयम भएर अघि बढ्नुपर्छ। यसलाई धेरै ठूलो हाउँगुजीको रूपमा लिनुहुन्न’ विश्वकर्मा भन्छन् ’त्यो भनेको अब निर्वाचन घोषण भइसकेको छ र हामी सबै मिलेर त्यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नपर्छ। किनकि एमालेले यो निर्वाचन बिथोल्ने खेल खेलेको पनि हुनसक्छ र राष्ट्रपतिले त्यसलाई साथ दिएकी हुनसक्छिन्। तर हामीले त्यसको जवाफ अब चुनावबाट दिनुपर्छ।’

संविधान नमान्नेहरूको दादागिरी

‘वैवाहिक अंगिकृत’ नागरिकतामा विवाद बल्झिएको यो विधेयकले खासगरी तराई-मधेसका लाखौ नागरिकको पीडा सम्बोधन गरेको थियो।

तर यो विधेयकमा विवादको मुख्य चुरो बन्यो-वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता। खासमा एमालेले नेपाली पुरूषसँग बिहे गरेर आएकी विदेशी महिलालाई कम्तीमा ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रक्रिया सुरू हुनुपर्ने भन्दै आएको थियो। तर अहिलेको विधेयकमा दलहरूले त्यस्तो व्यवस्था गरेका छैनन्।

बरू यो विधेयकअनुसार नेपालीसँग बिहे गरेर आएकी विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेसँग यहाँको नागरिकता दिने प्रावधान ल्यायो।

खासमा विवाद यसैको हो।

तर संसदको बहुमतले पारित गरेको विधेयकलाई अस्विकार गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई ‘संविधान नमान्नेहरूको दादागिरी’ ठान्छन् लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण।

‘हाम्रो देशमा संविधान नमान्ने राष्ट्रपति छन्। संविधान नमान्ने दलहरू छन्। न्यायालय छन्। करिब करिब संविधान नमान्ने दादागिरी चलिरहेको छ’ उनी भन्छन् ‘नागरिकता नपाएका लाखौं नागरिकको आँशु पुछ्ने यो मौका थियो विधेयक प्रमाणित गरेर। तर म्याद गुज्रिसक्यो। नागरिकता बिहीन नागरिकहरूले फेरि आँशु बगाउनुपर्ने भयो।’


Leave a Reply

Your email address will not be published.