चुनाव धकेल्ने राष्ट्रपतिको कदम!

चुनाव धकेल्ने राष्ट्रपतिको कदम!

काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि अब उठाउने कदमबारे सत्ता गठबन्धन छलफलमा जुटेको छ।

विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने पछाडि राष्ट्रपतिको अन्तर्निहीत उद्देश्य खोतल्ने प्रयासमा सत्ता गठबन्धन जुटेको हो।

संघीय संसदको दुवै सदनबाट दोहो¥याएर पारित भइसकेको विधेयक प्रमाणीकर नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक कदम चालेको ठहर गठबन्धनको छ।

बुधबार बसेको गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपति भण्डारीको पछिल्लो कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो।

साथै गठबन्धनले राष्ट्रपतिको कदमविरूद्ध ‘सचेत’ रहन पनि सबैलाई अपिल गरेको छ।

दोस्रोपटक संसदबाट पारित भएर पुगेको विधेयक संविधानतः राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ। तर, भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि सत्तारुढ दल झस्किएका छन्।

त्यसैले बैठकपछि गठबन्धनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेखित ‘राष्ट्रपतिको कदमबाट सचेत रहन’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ।

‘राष्ट्रपतिको यो कदमका विरूद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगतलगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा यो बैठक आह्वान गर्दछ,’ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले भनेका छन्।

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिको आशय प्रष्ट छ– राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमले वर्तमान व्यवस्था माथि नै प्रहार गरेको हो।

खासमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य भएको दुई दिनपछाडि घटेको यो घटनाबाट कतै व्यवस्था नै ‘धराप’ मा पर्ने हो कि आशंका गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबाट व्यक्त भएको छ।

नेपाली कांग्रेसक पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई संविधान र न्यायपालिकामाथि प्रतिगमनकारी प्रहार बताउँछन्।

‘संसदले दोहो¥याएर नागरिकता विधेयक पारित गरेकोलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगर्नु ठूलो दुर्घटना हो,’ निधिले भन्छन्, ‘यो संविधान, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामाथि प्रतिगमनकारी प्रहार हो।’

संविधानको धारा ११३ ले संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा जाने र राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियासम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ।

संविधानको त्यो धारा र उपधारामा कुनै अस्पष्टता वा बाझिने गरी अन्योलता छैन।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा ‘सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि संसदमा पठाइएको विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित दुवै तरिकाले पारित हुनसक्ने। र, त्यसरी पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुे’ उल्लेख छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था भए पनि विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उनको यो कदमलाई ‘व्यवस्था उल्ट्याउने’ प्रयासका रूपमा गठबन्धनका नेताहरूले अथ्र्याएका छन्।

नेपााली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव राष्ट्रपतिले संविधान र व्यवस्थालाई नै उल्ट्याउन खोजेको बताउँछन्।

‘विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानमाथि ‘कू’ गर्नुभएको छ। उहाँ संविधान र व्यवस्थालाई नै उल्ट्याउन खोज्नुभएको छ,’ यादव भन्छन्,‘तर, यो व्यवस्था उल्ट्याउन कुनै हालतमा सम्भव छैन।’

संविधानविपरित काम गरेकोले राष्ट्रपतिले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेससभा निर्वाचन सन्निकट रहेको बेला प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसमेत अन्त्य भइसकेको छ। संसद नरहेको मौका छोपेर राष्ट्रपतिले रिक्ततामा खेल्न खोजेको बुझाइ गठबन्धनका नेताहरू छ।

गठबन्धनका कतिपय नेताले राष्ट्रपतिको कदमलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी मुलुकलाई अस्थिरतामा धकेलेर चुनाव बिथोल्ने षडयन्त्रका रूपमा हेरेका छन्।

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन राष्ट्रपतिको कदम चुनाव सार्ने षडयन्त्र भएको बताएका छन्।

‘निर्वाचन बिथोल्ने षडयन्त्रको अंग पनि हो यो घटनाक्रम,’ पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले राष्ट्रपति संस्था, सर्वोच्च अदालतजस्ता महत्वपूर्ण निकायहरूले संविधान नमानेको जिकिर गरे।

‘देशमा संविधान नमान्ने राष्ट्रपति संस्था, संविधान नमान्ने यहाँको सर्वोच्च अदालत,’ कर्ण भन्छन्,‘संविधानका प्रमुख धाराहरू करिब करिब विलीन भइरहेका छन्।’

विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले ७–८ लाख व्यक्तिलाई राज्यविहीनताको अवस्थामा बस्न बाध्य पारेको उनको भनाइ छ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण अस्वीकार गरेपछि अब चाल्न सकिने सम्भावित कदमबारे कानुनविद्हरूसँग पनि परमार्श गरेका छन्।

कानुनविद्हरूले अध्यादेश ल्याउनेदेखि राजपत्रमा प्रकाशित गर्नसम्मको सुझाव गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई दिएका छन्।

छलफलका क्रममा कानुनविद्हरूले संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्न सुझाएका हुन्।

नभए उपराष्ट्रपतिमार्फत प्रमाणीकरण गर्ने वा अध्यादेश ल्याउनसम्मको विकल्प कानुनविद्हरूले सुझाएका छन्।

संविधानमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न भने पनि त्यसो नभएपछि उपराष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक पठाउन उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।

संविधानअनुसार प्रमाणीकरण हुनुपर्ने विधेयक राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार भएपछि मुलुक द्वन्द्वतर्फ धकेलिने चिन्ता पनि व्यक्त हुन थालेको छ। राष्ट्रपति र सरकारबीच बढेको चिसोपनका कारण यसखाले चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन्।

कानुनविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारी राष्ट्रपति र सरकारबीच असन्तुष्टि देखिएकोले मुलुक द्वन्द्वतर्फ जानसक्ने सम्भावना देख्छन्।

‘राष्ट्रपति र सरकारबीच व्यापक असन्तुष्टि देखिन्छ, सम्बन्धमा चिसिएको छ,’ अधिकारी भन्छन्,‘उचित दृष्टिकोण कायम नगरिए मुलुक द्वन्द्वतर्फ जानसक्छ।’


Leave a Reply

Your email address will not be published.