‘मिथ्या सूचना’ विरूद्ध नेपालमा अमेरिकी सक्रियताको अर्थ के हो?

‘मिथ्या सूचना’ विरूद्ध नेपालमा अमेरिकी सक्रियताको अर्थ के हो?

काठमाडौं- चीन र रूसका ‘मिथ्या सूचना’ विरूद्ध चासो व्यक्त गर्दै एकजना वरिष्ठ अमेरिकी कूटनीतिक अधिकारीले नेपालको भ्रमण गरेपछि त्यसलाई लिएर विज्ञहरूले भूराजनीतिक ध्रुवीकरणले निम्त्याएको परिस्थितिप्रति नेपाल सचेत रहनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको ग्लोबल पब्लिक अफेयर्स मामिलाका लागि निमित्त उपसहायक विदेशमन्त्री एलिजाबेथ ट्रुडो दुई दिने नेपाल भ्रमणमा मंगलबार नेपाल आएकी थिइन्।

यसै वर्ष अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अनुदान प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुअघि त्यसलाई लिएर बेइजिङ र वाशिङ्टनबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको थियो।

त्यो सम्झौताविरूद्ध ‘मिथ्या सूचना’ फैलाउन चीन संलग्न रहेको आरोप अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले लगाएपछि बेइजिङले अमेरिकाले नेपालमाथि ‘बलजफ्तीपूर्ण कूटनीति’ लादेको प्रतिक्रिया दिएको थियो।

पछि दुईपटक पत्राचार गरेर नेपाली सेनाले आबद्ध हुने इच्छा जनाएको सुरक्षा साझेदारी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामबाट निर्णयको चीनले स्वागत गरेको थियो।

भ्रमणको अर्थ के हो?

काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासका अनुसार दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले अमेरिकी दूतावास र त्यसअन्तर्गतको युवा परिषद अनि नागरिक समाजका विभिन्न सदस्यहरूसँग भेटघाट गरेकी छन्।

त्यसबाहेक नेपालको सञ्चारमाध्यमको अवस्था र भ्रामक सूचना निवारणमा नेपालको अनुभवबारे पनि छलफल गरेकी थिइन्।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपालमा उनले अल्पसंख्यक समुदायका अभियानकर्ताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने, सञ्चारमाध्यमसम्द्ध सम्पर्क स्रोत र दूतावासअन्तर्गतको आदानप्रदान कार्यक्रमका सहभागीहरूसँग् मिथ्या सूचना र लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमको भूमिकाबारे छलफल गर्ने उल्लेख गरेको थियो।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपालसहित चार देशको उनको भ्रमण नीतिगत र सन्देश प्रवाहसम्बन्धी अमेरिकी कूटनीतिक नियोगहरूको प्राथमिकतामा केन्द्रित हुने जनाएको थियो।

त्यसमा रूस र चीनको ‘मिथ्या सूचना’ सँग जुझ्ने, अफगानिस्तनामा जारी सहयोग, सामाजिक एकता, सञ्चार स्वतन्त्रता र जलवायु परिवर्तनमा जारी अमेरिकी सहयोग समेटिने जनाइएको छ।

अमेरिकी दूतावास र नेपाल सरकार अधिकारीहरूले ट्रुटोले सरकारी अधिकारीसँग औपचारिक भेटवार्ता नगर्ने जनाएका थिए।

एसियाका दुई महाशक्ति चीन र भारतको बीचमा अवस्थित नेपालमा अमेरिकी चासो बढिरहेको र बेइजिङ र वाशिङ्टनबीचको प्रतिस्पर्धाको तरङ्ग काठमाडौंमा पनि देखापरिरहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।

कतिपयले नरेन्द्र मोदीको हिन्दु राष्ट्रवादी दलले सत्ता सम्हालिरहेको भारत र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता चलाइरहेको दुवै देशबाट थुप्रै मिथ्या विवरणहरू आउने गरेका टिप्पणी गर्ने गरेको पाइन्छ।

‘चीन लक्षित अभियान’

एक जना पूर्वनेपाली कूटनीतिज्ञ झन्डै ६० अर्ब रूपैयाँ बराबरको अमेरिकी अनुदानलाई लिएर नेपालमा देखा परेको मिथ्या सूचना अभियानपछि अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो सार्वजनिक कूटनीतिसम्बन्ध नीतिलाई समीक्षा गर्न लागिरहेको आफूले महसुस गरेको बताउँछन्।

डेनमार्कका लागि पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण भन्छन्,‘पछिल्लो ३ / ४ वर्षमा चिनियाँहरूले सूचना, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो देशविरूद्ध मिथ्या खबर फैलाइरहेको अमेरिकीहरूले ठानिरहेका छन्। नेपालमा एमसिसी र एसपिपीका बेलामा पनि त्यसका बुँदा भन्दा पनि अरू मुद्दाहरू उठेको देखियो। अमेरिकी सेना नेपाल प्रवेश गर्ने जस्ता विषयहरू उठे र त्यसमा उनीहरूले चिनियाँ प्रभाव कारण रह्यो ठानेका छन्।’

त्यसबेला एमसिसीविरोधी अभियानमा नेपालका वामपन्थी पार्टीहरूलाई प्रयोग गरिएको उनले बताए।

एमसिसी अनुमोदनको विवाद उत्कर्षमा रहँदा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारतको हिन्दुस्तान टाइम्सलाई दिएको अन्तवार्तामा त्यो सम्झौता अनुमोदनमा भएको ढिलाइमा चीनको मिथ्या सूचना अभियान जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका थिए।

त्यसबेला अमेरिकाले सम्झौता अनुमोदन नभए नेपालसँगको सम्बन्धलाई पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

गएको जुलाईमा अमेरिकी सिनेटको फरेन रिलेसन्स कमिटीमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत मानोनित डिम थम्पसनले चीनको व्यापक मिथ्या सूचना अभियान भए पनि नेपालले एमसिसी अनुमोदन गरेको बताएका थिए।

त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले यो आरोप ‘आधारहीन र आपत्तिजनक’ रहेको प्रतिक्रिया दिएको थियो।

चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत टङ्क कार्कीले चीनले नेपालमा मिथ्या सूचना फैलाएको आरोप लगाउनु वस्तुपरक नहुने ठान्छन्।

विश्वव्यापी परिस्थिति चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको भन्दै उनले युक्रेन र रूसबीचको युद्ध र ताइवान संकट जस्ता विषयले कुप्रचारलाई अझ बढाएको बताए।

‘जस्तो भर्खरै प्रोपगान्डामार्फत सी जिनपिङको सत्ता पलट भएको घोषणा गरियो। यो एक किसिमको कुप्रचार नै हो। एकपछि अको अफवाहको चपेटामा हामीजस्ता कमजोर धरातल भएका मुलुकहरू परिरहेका छौं। सोझा र सत्यको पक्षमा उभिने भन्ने परिचय पश्चिमाहरूको पनि छैन। कोही पनि चोखा छैनन,’ उनी भन्छन्।

नेपाललाई कस्तो चुनौति?

कतिपय विज्ञहरू नेपालमा अमेरिका र चीनको पछिल्ला गतिविधिले शीतयुद्धको झझल्को दिइरहेको बताउने गरेका छन्।

दुई जना प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका दिनेश भट्टराई चीन जोडेर अमेरिकाले गर्ने गतिविधिले नेपालमाथि चुनौतिहरू बढाउने बताए।

नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता वाशिङ्टनले बुझ्नुपर्ने भन्दै उनले भने,‘चीनले पनि पश्चिमाविरूद्ध मिथ्या सूचना फैलाउने काम नेपालमा गरिदिनुभएन। पश्चिमा जगतले पनि चीनविरूद्ध नेपालमा त्यस्तो गर्नुहुँदैन। पहिला शीतयुद्धको बेला युरोप केन्द्र भएजस्तै अहिले एसिया त्यसमा पनि नेपालमा यस्तो गरिनुहुँदैन।’

अमेरिकाले नेपालमा चीनलाई लक्षित गर्दै कुनै किसिमको सक्रियता देखाए बेइजिङले पनि काठमाडौंमाथि दबाब बढाउने भन्दै उनले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति सबैले सम्मान जनाउनुपर्ने बताए।

त्यसबाहेक एमसिसीसहितका विषयमा गरिएका सार्वभौम निर्णयमा विभिन्न किसिमको चलखेल हुनु र देशबाहिरबाट प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिनु गलत भएको उनको भनाइ छ।

यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाले दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ७५ औं वर्षगाँठ मनाइरहँदा कैयौं अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन्।

अमेरिकी चसो तिब्र रूपमा बढिरहँदा केही महिनाको अन्तरालमा नै चीनका विदेशमन्त्री, कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख र चीनको संसदका सभामुखले नेपालको भ्रमण गरेका थिए।

नेपालले अमेरिका र चीन दुवैसँग आफ्नो सरोकार राख्नुपर्ने पूर्वराजदूत कर्ण बताउँछन्।

उनी भन्छन्,‘अमेरिका पनि हाम्रो मित्रराष्ट्र हो। चीन पनि हाम्रो मित्रराष्ट्र हो। उनीहरू आफ्नो लागि कतै लडिरहेका छन् भने उनीहरूको कुरा हो। तर, नेपाल त्यसका लागि उयुक्त थलो होइन भनेर नेपालले भनेको देखिँदैन। यहाँको राज्य चुप लागेर बस्दा उनीहरू आ–आफ्नै रणनीति बनाएर क्रियाशील भइरहेका छन्।’

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.