चरम ‘अनुभूति’ तिर ओलीवाद


Dhairyakant Dutta
हेर्नुछ अब राणा साहेबको हविगत!

सर्वोच्च अदालतमा विश्वनाथ उपाध्याय देखि हाल बहालवाल बाहेक २१ जना

Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको


नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) करिब ‘फुट्ला’जस्तै देखिइरहँदा हिजो सिंहदरबारतिर ओलीपक्षीय एकजना सभासद निकै उत्साही थिए। उनी हाकाहाकी भन्दैथिए, ‘म मर्दा पनि कम्तीमा पूर्वमन्त्री फलाना मरे त भनियोस्।’ 

ती मित्र ठेकेदारी पृष्ठभूमिका हुन् र मन्त्री हुने उपयुक्त दिन कुर्ने क्रममा ओलीनिकटका तलदेखि माथिसम्मका धेरैलाई उनले सरसहयोग गरेर ‘ठिक्क ठाउँ’ मा राखेका छन्। 

अर्का नेकपा सभासद आफूलाई अलिकता विकासपक्षीय भनेर चित्रित गर्न खोज्छन्। विचार राख्दा बेला बेला सरकारप्रति आलोचक बन्न पछि हट्दैनन्। उनी अब पार्टी सक्कियो भनेर गम्दै भर्याङ ओर्लिदै गरेको अवस्थामा भेटिएका थिए। 

सिंहदरबारमै एक बहालवाला मन्त्री भेटिँदा अब मन्त्री पद ‘धेरै दिन’ को होइन भन्नेमा पुगिसकेको मनोदशामा थिए। पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका उनी पार्टी फुटे पनि, किन्चित जुटे पनि मन्त्री पद आफूसँग जोडिइरहँदैन भन्ने ठम्याइमा रहेछन्। 

……. 

नेकपाभित्रको यी तीन चरित्रको दर्शनमाथि अहिले बिहान देशभरका अधिकांश चिया पसलमा जोडका तोड गफ हुँदै होला।

ओली यत्तिकै टिकेर के हुन्छ, माधवको भाग्य चम्के के होला, प्रचण्ड फेरि ‘सफल’ भए के झर्ला? वा यी सबै छिन्नभिन्न भए के फरक पर्ला? यिनै त हुन कुराका विषय। 

त्यसपछि संवैधानिक प्रावधानका प्रश्नहरू। 

जति लेखे पनि, जति हेरे पनि विगत तीन दशकका संविधानले यो पनि हुन्छ त्यो पनि हुन्छ, भन्ने अलमल मात्र दिइरहेका छन्। सोची ल्याउँदा लाग्छ, नेपाली जनताले राजनीतिक प्रशिक्षणको भाते भोजनचाहिं कोचीकोची खान पाए विधिशास्त्रको सामान्य ‘डेजर्ट’ राम्ररी सुँघ्न पनि पाएका रहेनछन्। 

यति भन्दाभन्दै अबका घटनाक्रमको सपाट अनुमान गरिहालौं,

ओलीले भ्याएसम्म लपेटेर लान्छन्। त्यसमा पार्टी फुटाउन पनि पछि पर्नेवाला छैनन्। उनले पूर्व एमालेको ‘डमी रिभाइभ’ गरिसकेका छन्, आफ्ना पुत्रतुल्य महेश बस्नेतको बन्दोबस्तीमा। 

हठात् संसद अधिवेशन टुंग्याए, सबैखाले राष्ट्रियतावाला बिजिनेस पनि पोको पारे। सत्ता रहँदा न, राष्ट्रियता हुने हो। राष्ट्रपति र उनीमा त केही अन्तरै छैन। इशाराले बुझ्ने तादत्म्य उनीहरुबीच छ। 

खासमा अब देश ‘ओलीवाद’ संस्थागत हुने निर्णायक चरणमा छ। 

ओलीवादमा निर्वाचन हुन्छ, पक्कै। यो निर्दलीयता होइन। ओलीवादका ‘सर्टिफाइड’ क्याडरहरुले विभिन्न तहका छुट पाउँछन्, ठेक्का–खरिद–पोष्टिङमार्फत् निरन्तर लाभ लिन पाइरहने।

यसमा विशिष्ठ संयन्त्रहरु खडा गरिन्छन्, जसबाट देशभर छरिएका क्याडरहरूलाई व्यस्त राखिन्छ, लाभ–सिञ्चनको प्रणालीमा बाँध्दै। 

यसले थोरबहुत भौतिक विकास पनि छरछार गर्छ, क्याडर–वेस भएका ठाउँमा। यसले व्यक्तिभेदलाई वडादेखि सरकारी मुकाम, संवैधानिक निकाय र सकेसम्म न्यायालयसम्म स्थापित गर्छ। 

प्राज्ञिक निकायदेखि पेशागत क्षेत्रसम्मले यसलाई अपनाउनुपर्ने हुन्छ। नियन्त्रित अराजकता अभ्यास गर्न अनुयायीहरुलाई छुट दिइएको हुन्छ। र, अर्को चुनावका लागि दुई चिजको प्रशस्त जोहो गर्न जोड दिइन्छ- पैसा र राष्ट्रवाद। 

नेकपा सिंगै रहिरहँदा पनि ओलीवादका औजारहरूको यथेष्ट प्रयोग भइरहेका छन्। नेकपाभित्रको लडाइँमा मोटामोटी ती औजारको एकाधिकारविरुद्धको हो। 

ओलीका मात्र मान्छेहरु सचिवालय, सरकारदेखि लाभका निकाय अनि ठेक्का प्रणालीमा छिर्न पाए भन्ने आलोचकहरुको मूल गुनासो हो। 

सरकारको जवाफदेहिता, सुशासनलाई लिएर पार्टीभित्र प्रजातान्त्रिक विद्रोह आजसम्म नेकपामा भएको छैन, हुने सम्भावना पनि कम छ। अहिले नै पनि कुनै गुटले ओलीलाई कोरोना नियन्त्रणमा प्रश्न गरेको छैन। 

ओलीलाई पाँच वर्ष सत्ता चलाउन दिएरै पनि आफू आफ्नो ठाउँमा ठीक बस्ने सुविधा अन्य गुटलाई नभएको होइन। 

भागको लोभ नगर्ने, पार्टीभित्रै इमान्दार संघर्ष गर्ने धैर्य सायदै कसैसँग छ। 

गुट लडाइँको चरित्र प्रष्ट छ, ओलीले प्रचण्डसम्म कुरा मिलुन्जेल माधव नेपाललाई छिसिक्कै गनेनन्। प्रचण्डले आधा कार्यकाल माग्न थालेपछि कुरा बिग्रियो। 

माधवको स्वर निस्कन थाल्यो। ओलीको विशेषज्ञता, आलोचक-समर्थक सबैको कमजोरीमा खेल्ने हो। 

माधव समूहलाई एउटा मुख्य मन्त्री समेत नदिइरहँदा उनले प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरलाई एउटा मन्त्रालयको कुर्सीचाहिं दिइरहेका छन्।

ओलीवाद सङ्लिने सम्भावना अब बढेकै हो। आजको दिनसम्म ओलीवाद प्रचण्डको चालवाद र माधवको लुरेवादसँग थोरबहुत घर्षण भइरहँदा टल्कनुपर्ने जति टल्केको छैन। 

यी वादहरूको द्वन्द्वलाई पछिल्लो अध्यादेश प्रकरणमा कुनै अमुक अस्त्रले निस्क्रिय पारेको थियो। मुलुक बाहिरबाट चल्ने यी अस्त्रहरु अब कुनै ढंगले अगाडि बढ्लान, कुन अस्त्र हावी होला, हेर्न बाँकी नै छ। 

अघिल्लो निर्वाचनले ओलीको सहज सत्तारोहण गर्ने आकांक्षालाई पार्टी एकीकरणमार्फत् सम्भव गराइदिएको हो। 

उनका लागि एकीकरणको उपादेयता त्यत्तिमै सकिएको थियो। ओलीको हकमा यो सिधा खेल हो। शक्ति आर्जन, गुटपोषण र सर्वसत्तावादको शृंखला चलाउन पोख्त उनी कसले के भन्छन् भन्ने कुरामा इगोचाहिं प्रशस्त लिन्छन्, तर पछि हट्दैनन्।

उनको यो जब्बरपनले उनको स्वास्थ रक्षाका लागि समेत केही आत्मबल पक्कै दिएको छ। आफूबारे प्रष्ट हुँदा केही न केही सकारात्मक नतिजा पनि निस्किहाल्छ। 

नेकपा फुटको संघारमा हुँदा कता कता मेक्सिको, कोलम्बियातिरका समाचार स्मरण हुन्छन्। त्यहाँका माफिया समूहहरुको मारकाट, टुटफुटले अखबारमा ठूल्ठूला शीर्षक पाउँछन्। 

कुन समूहको शासनसत्तामा को आयो, अबको उत्तराधिकारी को, कोसँग कति पैसा छ, कसले बढी सरकार हल्लाउँछ, कसले कति प्रहरी मारेको रेकर्ड छ, इत्यादि विषयसँग समाचारका शीर्षकहरु तैरिन्छन्। 

त्यसैगरी कुन नेताको तागत कति बढेको छ, कसको कति ठाउँमा लगानी-जग्गा छ, नियुक्ति सरुवा वढुवामा कसले बढी मिलाउन सक्छ, प्रहरी प्रशासनमा कसको होल्ड छ, बालुवाटारमा को बेरोकटोक छ। यी इत्यादिले चाहिं हाम्रो राजनीतिक र मिडियामा सर्कलमा बढी प्राधान्य पाउँछ। स्वरुप फरक होला, सारले एकै नियत, उस्तै होड। 

यतिबेला नेकपामा ‘एमाले आत्मा’ भड्किएकाे छ। केपी ओलीले 'नेकपा एमाले' ब्यूँताउन लगाएर चलाखी गर्न खोज्नु त्यही आत्मामाथिको ‘झाँक्री खेल’ हो। 

खासमा एमाले र काँग्रेस मात्र हुँदा नेपाली समाजमा चरित्रगत प्रतिनिधित्व प्रष्ट थियो। वामदेव गौतमले तत्कालीन एमाले फुटाउँदाको तर्क–स्पिरिटबारे अहिले बल्ल पश्चातदर्शी बहस हुँदैछ, महाकाली सन्धिले नेपाली सीमामै पुर्‌याएको असरलाई लिएर। 

भलै गौतम अहिल्यै पनि पाउँदाखेरि ओलीवादका मूल अभियन्ता बन्न पछि पर्दैनन्। 

र, महाकाली सन्धिका मूल अभियन्ता ओली त विनाशरम राष्ट्रवादका नायक बनिसकेका छन्।

यसो भनौं, एकीकरणबाट नेकपा बन्दा पुरानो एमाले तत्त्व गिजोलिएको हो। पहिले बिग्रिँदा अण्डा बिग्र्रेजस्तो हुन्थ्यो, अहिले आलु कुहिएझैं भइरहेको छ। कांग्रेस, खासगरी देउवाले पनि आलु बन्ने सपना देखे भने अचम्म नमाने हुन्छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
हेर्नुछ अब राणा साहेबको हविगत!

सर्वोच्च अदालतमा विश्वनाथ उपाध्याय देखि हाल बहालवाल बाहेक २१ जना प्रधान न्यायाधीशहरू भए। एकाध अपवाद बाहेक कुनैपनि पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको बहिर्गमन

यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने प्रयास गरे। हावा पानी र माटो सुहाउँदो, आधारभूत प्रजातन्त्र, पंचायती

देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी खुसी हुन्छन्?

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको थिएँ। आज दुई वटा संविधानसभाबाट, त्यसमा पनि आफैं सक्रिय भएर

सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि होलान्) को संलग्नतामा आयोगहरु बन्ने र भूमाफियाको सेटिङअनुरुप पार्टीका कार्यकर्तालाई