ख्रुश्चेभपथकाे नियतिमा नेकपा


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


स्टालिनको निधन भइसकेको थियो। सोभियत संघमा ख्रुश्चेभको शासन थियो। अल्बानियामा एनवर होक्साको नेतृत्वमा समाजवादी व्यवस्था अघि बढिरहेको थियो। सन् १९५५ पछि होक्सा नेतृत्वको अल्बानियाली प्रतिनिधिमण्डल सोभियत संघको भ्रमणनिम्ति मस्कोमा पुग्यो। अल्बानियाली प्रतिनिधिमण्डलले ख्रुश्चेभसमक्ष अल्बानियाको आर्थिक उत्पादनमा मद्दत गर्न भन्यो। 

अल्बानियाले सोभियत संघसमक्ष आर्थिक उत्पादनमा टेवा पुग्ने केही पूर्वाधार बनाई मागेको थियो। उनीहरूको प्रस्ताव सुनेपछि सोभियत नेताहरूले अल्बानियाली प्रतिनिधिहरूलाई केही फरक प्रस्ताव राखे। उनीहरूले भने- ‘अल्बानियालाई आवश्यक अन्य सबै आवश्यकता सोभियत संघले पूरा गर्नेछ। त्यसकारण अल्बानियाले सबै वस्तुको उत्पादन गर्नुको सट्टा कुनै एक वा दुईथरी वस्तुको विशिष्टिकृत उत्पादन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’

सोभियत नेताहरूको प्रस्तावको आशय अल्बानियाले आफ्नो भौगोलिक र भौतिक परिस्थितिअनुसार एक–दुईथरी वस्तुको उत्पादन गरोस्, बाँकी आवश्यकताका लागि सोभियत संघमा निर्भर रहोस् भन्ने थियो। उनीहरूले सोभियत संघकै विभिन्न गणराज्यले विभिन्न वस्तुको विशिष्टिकृत उत्पादन गरिरहेको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरे। झट्ट सुन्दा यो प्रस्ताव सजिलो र व्यावहारिक जस्तो लाग्न सक्छ। तर, अनवर होक्साले सोभियत नेताहरूबाट आएको यो प्रस्ताव पछाडिको डरलाग्दो मनसाय थाहा पाइहाले। सोभियत नेताहरूको त्यो प्रस्ताव मान्दा त्यसले अल्बानियालाई सधैं सोभियत संघमा निर्भर देश बनाउने थियो। सोभियत नेताहरूको प्रस्ताव मान्दा अल्बानिया सोभियत संघको प्रकारान्तरमा उपनिवेश नै हुने थियो। तर, अल्बानियाली नेतृत्व आफ्नो देशलाई एक स्वतन्त्र र स्वाधिन समाजवादी देश बनाउन चाहन्थे। 

सोभियत नेताहरूले आफ्नो प्रस्ताव मान्दा अल्बानियाले पाउन सक्ने विभिन्न थप सहुलियतको पनि कुरा गरे। तर, त्यो प्रस्ताव गुलियो पोतिएको विष भएको अल्बानियाली नेताहरूले चाल पाए। उनीहरूले सोभियत नेताहरूको प्रस्ताव अस्वीकार गरे। मस्कोसँग विमति भएपछि अल्बानियाली नेताहरू स्वदेश फर्किने निर्णयमा पुगे। उनीहरूले तत्क्षणबाट सोभियत सरकारको एक दाना अन्न पनि खाएनन्। सोभियत सरकारले व्यवस्था गरेको विमानमा फर्किन उनीहरू तयार भएनन्। उनीहरूले टिकट काटेर रेलमा यात्रा गरे। रेल स्टेसनका पसलबाट किनेर उनीहरूले भोक मेटाए। तर, वैचारिक विमति भएको क्षणदेखि उनीहरू सोभियत सरकारको कुनै पनि वस्तु प्रयोग गर्न तयार भएनन्। अल्बानियाली नेतृत्वनिम्ति त्यो वैचारिक संघर्ष थियो र त्यसमा उनीहरू सम्झौतामा तयार भएनन्। 

सिंहदरबारको चौरमा बदाम खाने कार्यकर्ताको भीड बढ्न थाल्यो। यसको परिणाम आज नेकपा वैचारिक रूपमा कुहिरोमा हराएको काग बन्यो। कुनै विचारले निर्देशित नभएको दलमा पद र पैसाको झगडा हुनु नै थियो। अहिले त्यही भयो।

त्यसो त आज न सोभियत संघ बाँकी छ न त अल्बानियामा समाजवाद । तथापि राजनीतिमा वैचारिक संघर्षको रूप कस्तो हुनसक्छ भन्ने कुरा बुझ्न यो घटना काफी छ। चीन र सोभियत संघबीच पनि यस्तै झल्को दिने वैचारिक संघर्ष भएको थियो। विचारमा मतभेद सुरु भएपछि चीनमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माणमा सहायता गर्न आएका सोभियत इन्जिनियरहरूले महिनौं मिहिनेत परेका पूर्वाधारका नक्साहरूसमेत आगोमा जलाएर आफ्नो देश फर्केका थिए। 

चिनियाँ चलचित्र ‘द बर्थ अफ सुटिङ स्टार’ मा चीन र सोभियत संघबीच भएको वैचारिक संघर्षको निकै मार्मिक दृश्य प्रस्तुत छ। अग्लो कदका सोभियत इन्जिनियरले ‘चीन अविकसित देश भएकाले सोभियत संघले भनेको सबै कुरा मान्नुपर्ने’ कुरा गर्दा झमझम पानी परेका बेला उसले समातेको छाताबाट होचो कदका चिनियाँ इन्जिनियर बाहिर गइदिन्छ। चिनियाँ इन्जिनियर बरू झमझम पानीमा रुझ्न तयार हुन्छन्, कसैको खटनमा बस्न तयार हुँदैनन्।
….

राजनीतिक दलका नेताहरूबीच वैचारिक र सैद्धान्तिक संघर्ष हुनु स्वाभाविक हो। कम्युनिष्ट पार्टीहरू अझ सिद्धान्तको मामिलामा बढी गम्भीर हुन्छन्। सिद्धान्तको मामिलामा सानोभन्दा सानो गल्तीले पनि कयौं कार्यकर्ताको जीवन बलिदान पछि प्राप्त उपलब्धि निरर्थक बन्ने गर्दछ। अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति, गृहयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धमा कयौं एकसेएक वोल्शेविक नेता–कार्यकर्ताले गरेको बलिदान ख्रुश्चेभ नेतृत्वको संशोधनवादी मण्डलीको वैचारिक विरामले क्षणभरमै तहसनहस बनाएको थियो। 

पूर्वी युरोपका धेरै समाजवादी देशहरू पनि त्यस्तै वैचारिक र सैद्धान्तिक विरामको कारण कमजोर बने। फलतः कुनै बेला कम्युनिष्टहरूको किल्ला बनेका देशहरूमा आज कम्युनिष्ट पार्टी खोज्नुपर्ने अवस्था बन्यो। नेतृत्वले गरेका वैचारिक विरामले यो अवस्था निम्तियो। त्यसकारण कुनै पनि दलको स्थापना, निरन्तरता र दुई वा धेरै दलबीचको एकता वा विभाजन, मोर्चाबन्दी आदि राजनीतिक निर्णयको लागि सैद्धान्तिक पारख अपरिहार्य पक्ष हो। एकता हुन्छ, सिद्धान्तका लागि। विभाजन हुन्छ पनि सिद्धान्तका लागि। राजनीतिक दलबीचको एकताको आधार भनेको राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि हो। लक्ष्य प्राप्तिनिम्ति पार्टी एकता खिया परेको चुलेसी बन्ने अवस्थामा विभाजन नै उत्तम बाटो हो।

यतिबेला सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरूबीचको झगडाले ‘मार्केट’ लिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुईमध्ये एक पद त्याग्न भनिरहेका छन्। ओली मानिरहेका छैनन्। एकजना माग्ने र अर्को नदिने भएपछि मिलनको विन्दु खोज्ने यज्ञमा लागेका छन्– नेकपाका विभिन्न पुस्ताका नेताहरू। ओलीले किन पद त्याग्ने र दाहालले के–का लागि पद लिने भन्ने प्रश्नको जवाफ छैन।

अर्थात् नेकपाको अहिलेको झगडाको वैचारिक पक्ष के हो भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन किनभने यो कुनै विचारको झगडा नै होइन। यो दुवै खेमाबीच भागबण्डाको तुलोमा कहिलेकाहीं तलमाथि हुँदा भएको बिग्रहमात्र हो। भागबण्डाको तुलो सन्तुलित भएलगत्तै यो झगडा ‘संसारमा कहीं नदेखिएको एकता’मा परिणत हुनेछ। ओली पक्षधर केही मुख्यमन्त्रीलाई बिदा दिएर दाहाल–नेपाल पक्षधर व्यक्तिलाई भर्ती गर्ने, दुई वर्ष काम गरेका मन्त्रीहरूलाई बिदा गरेर केही दाहाल–नेपाल पक्षधरलाई भर्ती गरेलगत्तै नेकपा फेरि पनि ‘संसारकै चमत्कार गर्ने दल’ बन्ने चर्चा निराधार होइन। 

तर, आज नेकपाको झगडा के का लागि? कुन विचार र सिद्धान्तमा मतभेद हुँदा नेताहरू लडिरहेका छन्? नेकपा विभाजित भएर भोलि दुई पार्टी बनेको अवस्थामा पनि दुई दलबीचको सैद्धान्तिक दूरी कति हो? नफुटे पनि उनीहरूको सैद्धान्तिक जग के? यी प्रश्नको उत्तर खोज्दै भित्र पस्दा अर्को प्रश्न उठ्छ– दुई वर्षअघि दुई दलबीच एकता नै कुन वैचारिक आधारमा भएको थियो? कुन लक्ष्य हासिल गर्न दुई दलले एकता गरेका थिए? यी प्रश्नको उत्तरको खोजीको परिणाम हातमा लाग्यो शून्य, किन? किनभने यो एकता कुनै वैचारिक एकता नै थिएन। 

विचार र सिद्धान्त मिलेपछि दलहरूबीच एकता हुने हो। तर, नेकपाको पहिले भौतिक ‘एकता’ भयो। नेताहरूबीच सत्तामा भागबण्डा गर्ने सहमति नै त्यसको मूल आधार हो। कम्युनिष्ट पार्टीको एकताको पद्धति यही हुन्छ? अनि कहीं कतै बेलाबखत पार्टी एकताको वैचारिक आधारको प्रश्न उठ्दा केही ‘बुद्धिजीवी’लाई लगाएर वैचारिक आधारको खोजी गराइयो। विचाराहरूले हुँदै नभएको वैचारिक आधार कहाँबाट ल्याएर दिऊन्। केही शब्दका कृत्रिम बान्की मिलाएर वैचारिक आधार र सिद्धान्तको जामा लगाइदिए। अनि कुनै सरकारी प्रेसमा मुद्रण गराइयो। त्यो पुस्तक कोही फुसर्दिला नेताबाट विमोचन गराइयो। विमोचन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको भाषण र पुस्तकको बेहोरा ठीक विपरीत भएको कसैलाई वास्ता नै भएन। कारण, त्यो वैचारिक बहसका लागि तयार गरिएको कृति थिएन। 

सिद्धान्तको कुरा गरेर नेताहरूको टाउको दुखाउनेलाई जवाफमात्र थियो। सत्ता उन्मादको वेगले वैचारिक बहसलाई सधैं किनारामा पुर्याउने गरेको छ। वैचारिक विषय गौण बन्दै जाँदा कार्यकर्ताका लागि पद र सुविधा नै प्रधान कुरा बन्दै गयो। सिंहदरबारको चौरमा बदाम खाने कार्यकर्ताको भीड बढ्न थाल्यो। यसको परिणाम आज नेकपा वैचारिक रूपमा कुहिरोमा हराएको काग बन्यो। कुनै विचारले निर्देशित नभएको दलमा पद र पैसाको झगडा हुनु नै थियो। अहिले त्यही भयो। नेकपामा नेता पनि उही व्यक्ति बन्ने जसले पदलाई पैसाले रिझाउन सक्छ। वैचारिक पक्षमा जोड दिने कार्यकर्ताको मुख सधैंभरि मदन भण्डारीको एउटा भनाइबाट टाल्ने गरिन्छ- ‘सिद्धान्त जीवनका लागि हो, जीवन सिद्धान्तका लागि होइन।’ अनि जीवन भनेको पद हो, पैसा हो र सुविधा हो। सत्ता स्रोतको दोहन हो। 

जब कम्युनिष्ट पार्टी विचारले निर्देशित हुँदैन, त्यसको अन्तिम नियति सोभियतकालीन ख्रुश्चेभपथकै हुने गर्छ। सिद्धान्तलाई कमाइ खाने भाँडो बनाउने अवस्थाले अन्ततः पुर्याउने ठाउँ त्यही हो। स्थायी समितिहरूको सिलसिलाले यो पटक विभाजनको खड्को टर्ला। तथापि वैचारिक संघर्षको एउटा बिन्दुमा नेकपा नफुटी सुखै छैन। विडम्बना त विचारवान् भनिएका नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरू पनि आज पद र पैसाको यो झगडामा र्याल चुहाएर गतिरोधको बन्दी भइरहेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने प्रयास गरे। हावा पानी र माटो सुहाउँदो, आधारभूत प्रजातन्त्र, पंचायती

देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी खुसी हुन्छन्?

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको थिएँ। आज दुई वटा संविधानसभाबाट, त्यसमा पनि आफैं सक्रिय भएर

सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि होलान्) को संलग्नतामा आयोगहरु बन्ने र भूमाफियाको सेटिङअनुरुप पार्टीका कार्यकर्तालाई

सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन, साम्राज्यवादी हस्तक्षेप पनि आउने वास्तविकतालाई बोध यतिबेला नगर्ने हो भने