सुकुम्बासीको नारा, हुनेखानेको चारा


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


नेपालमा सुकुम्बासीको समस्या जटिल बन्दै गएको छ। सुकुम्बासीसँग हुकुमबासी पनि मिसिएको हुनाले झन् जटिल भएको छ। यो समस्या पहिले नै समाधान गर्नुपर्ने थियो, पहिले समाधान गरिदिएको भए अहिले यो रूपमा आउने थिएन। पहिले समाधान नगरिदिँदा समस्या दिनप्रतिदिन बढिरहने क्रममा छ। 

नेपालमा गणतन्त्र आएपछि २०६५ सालमा म उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको अध्यक्ष भएँ। त्यो बेला हामीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा एकपटक सबै सुकुम्बासीलाई जमिन दिने र नेपालमा कहीँ पनि सुकुम्बासी छैनन् भनेर घोषणा गर्ने भन्ने थियो। सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिदिएन, त्यसपछि बनेका अरू सरकारले अहिलेसम्म गरेनन् पनि। अहिले फेरि आयोग बनेको छ, त्यसले कति गम्भीरतापूर्वक विगतका अध्ययन प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्छ, व्यवहारमा हेर्न बाँकी छ। 

भारतको आसामको सुकुम्बास भन्ने ठाउँबाट आएका मान्छेहरू नेपालको झापा, मोरङ, सुनसरीमा बसोबास गरिसकेपछि नेपालमा ‘सुकुम्बासी’ समस्या सुरू भएको थियो। त्यसैमा पहाडका मान्छेहरू गुजारा चलाउन, रोजीरोटीका लागि तराई झरे। अर्को कारण बाढी-पहिरो पनि हो। परम्परादेखि ‘सामन्त’हरूको चपेटामा परेर जग्गा हडपेर बनेका सुकुम्बासी, मुक्त कमैया बनेका छन्।

माओवादी द्वन्द्वको प्रभाव र तत्कालीन शासकबाटै पीडित भएर नेपालमा सुकुम्बासी समस्या यदाकदा बढ्यो। सदिऔंदेखि सामन्तहरूबाट अपहेलित भएर, पीडित भएकाहरूको उत्थानकै लागि भनी हामीले जनयुद्ध गर्‍यौं। विभिन्न समस्याका कारण नेपालको ठूलो गाउँ, जंगल र सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित हुन पुग्यो। कतिपयले विभिन्न पेसा व्यवसायमार्फत जीवनस्तर सुधारेर बसे भने कतिपय नेपालको पूर्वी भेग झापा, मोरङ, सुनसरी हुँदै काठमाडौं, बुटवल, नेपालगन्ज, बर्दिया, चितवनलगायत जिल्लामा सुकुम्बासीको रूपमा सरकारी पर्ति जग्गा र खोला किनारमा बस्न थाले। तराईमा बाढी र डुबानका कारण पनि सुकुम्बासी बनेका छन्, पहाडमा बाढीपहिरोका कारण सुकुम्बासी बन्न बाध्य छन्। 

पहाडबाट तराई आएर जंगल तथा आवादी क्षेत्रमा बसेका सुकुम्बासी छन्। कसैको दस कठ्ठा जमिन छ, कसैको बिगाहा पनि छ। गाउँबाट रोजीरोटीका लागि सहर आएर बसेका छन्। आवासको व्यवस्था नहुँदा भाडा तिर्न नसकेर आवादी क्षेत्रमा बसेका छन्। ती कोही खोला किनार र पर्ति जग्गामा बसेका छन्। बाध्यतावश: बसेका छन्। बसेपछि त्यो जमिनको माया हुन्छ। बालबच्चा भएका हुन्छन्। मेरो घर यहीँ हो भन्ने हुन्छ। त्यहाँबाट छोड्नुपर्दा पीडा हुन्छ। 

सुकुम्बासी समस्या भनेको आवासको समस्या पनि हो। राज्यले मजदुरलाई आवासको व्यवस्था गरिदिएको भए खोला-किनारछेउ दु:ख गरेर बस्दैनथे। यो हल गरेर मजदुरहरूको लागि आवासको व्यव्स्था गरिदिने हो भने सुकुम्बासीको समस्या पछि आउँदैन। बिडम्बना, गरिब, किसान, मजदुर, सुकुम्बासीका लागि भनेर हामीले राजनीति गर्‍यौं, संघर्ष गरेर आयौं चाहे जनयुद्ध गर्दा होस्, चाहे आन्दोलन गर्दा होस्, तिनीहरूको भूमि समस्या चाहिँ अहिलेसम्म पनि हल भएको छैन। 

घरबारविहीन भएर हिँडेका मान्छेहरू जंगल तथा आवादी क्षेत्रमा गर्दै बस्न थालेपछि सुकुम्बासी भए, सन्तान बढे, बाध्यताले मान्छे थपिँदै गए। यो समस्या गाउँबाट बढ्दै विस्तारै सहरी क्षेत्रमा गयो। अहिले हरेकजसो सहरी क्षेत्रमा सुकुम्बासी समस्या छ। यसकारण यो समस्या सदाका लागि अन्त्य गरिदिनुपर्छ, अन्यथा राज्यका लागि ठूलो टाउको दुखाइको विषय हुन्छ। 

अर्को, हरेक सुकुम्बासीलाई एक कठ्ठादेखि कति हुन्छ, उनीरूले ओगटेको अनुपातमा जमिन दिने भन्ने थियो। बसेकै ठाउँमा भए त्यहीँ दिने, नभए अर्को ठाउँमा दिने र सुकुम्बासीको पूर्ण समाधान गर्ने भन्ने प्रतिवेदन थियो। हामीले प्रतिवेदन दियौं, तर सरकारले तत्परता देखाएन। 

सुकुम्बासी समस्या समाधान राजनीतिक इच्छा शक्तिमा भरपर्छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष ढंगले काम गर्ने हो भने वास्तविक सुकुम्बासी को हुन् राम्रोसँग पत्ता लाग्छ। यहाँ त्यसरी काम गर्ने चलन नै छैन। पहुँचको, भनसुनको, नाता-सम्बन्धको र आफ्नो पार्टीको आस्था-विचारको आधारमा सुकुम्बासीलाई हेर्ने चलन छ। व्यवहारिक रूपमा सुकुम्बासीलाई हेर्ने चश्मा फरक पर्न गयो। पार्टीभित्र गुट-उपगुट छन्, उनीहरूमा गुटगत आधारमा काम गर्ने प्रचलन छ। त्यसले ठूलो समस्या परेको छ। पार्टीभित्रै गुट हुने, त्यसले एउटा पक्षलाई माथि उकास्ने, अर्को पक्षलाई बेवास्ता गर्ने चलन छ। आशा गरौं, अहिले बनेको आयोगले त्यसो नगरोस्, सामूहिक रूपमा समस्या हल गरोस्। 

म नेतृत्वको आयोगले दुई वटा कुरा महत्वपूर्ण कुरा देखेर प्रतिवेदन दिएको थियो। एउटा चाहिँ हरेक भूमिहीन-किसानलाई जग्गाको हदबन्दीबाट निस्केको जमिन बाँडिदिने। २०२१ सालको भूमिसुधारले तोकेको हदबन्दीबाट लुकाइएका जमिन छन्, पछि शेरबहादुर देउवा सरकारले तोकेको हदबन्दीमा लुकाइएका जमिन छन्। हदबन्दी तोकेको जमिन निकाल्ने र हरेक कृषिमा संलग्न भूमिहीन-किसानलाई गणतन्त्रको उपहारस्वरूप दस कठ्ठा जमिन दिने भन्ने थियो। 

अर्को, हरेक सुकुम्बासीलाई एक कठ्ठादेखि कति हुन्छ, उनीरूले ओगटेको अनुपातमा जमिन दिने भन्ने थियो। बसेकै ठाउँमा भए त्यहीँ दिने, नभए अर्को ठाउँमा दिने र सुकुम्बासीको पूर्ण समाधान गर्ने भन्ने प्रतिवेदन थियो। हामीले प्रतिवेदन दियौं, तर सरकारले तत्परता देखाएन। 

तराईमा पुस्तौंदेखि बसेका मान्छेको जमिन छैन। तिनीहरूलाई जग्गा दिएको भए सामन्तवाद गएर पूँजीवाद आएको अनुभूति हुन्थ्यो। पूँजीवाद आयो भनेको छ तर पुरानै सामन्तवाद कायम छ। कृषिमा अहिले पनि सामन्ती सम्बन्ध कायम छ। अनि ती निमुखाहरूले पूँजीवाद आएको अनुभूति कसरी गर्न सक्छन्? जो भूमिहीन, गरिब, सुकुम्बासी छन्, ती सामन्तवादबाट धेरै दु:ख पाएका र थिचिएका छन्। अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाले तिनीरूलाई राहत दिनुपर्ने हो। 

यहाँ परिवर्तन आउने, त्यसले हुने-खाने र ठूलाबडाले राहत पाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ। तल्लो तप्काका गरिब, किसान, सुकुम्बासीले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसक्ने, अपहेलित भइरहने भएको छ। तिनीहरूले नै हरेक पटकका परिवर्तनमा, चुनावमा दसौंपटक दोहोर्‍याएर त्यही समस्या उठान गरिरहने जुन क्रम जारी छ, त्यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो। 

राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू गरे। त्यो पञ्चायतलाई टिकाउन मात्रै कामकाजी बनेको थियो, व्यवहारमा भूमिसुधार जेमा हुनुपर्थ्यो त्यो भएको थिएन। पछिल्ला दिनमा आयोग बने तर प्रतिवेदन थन्किँदै गए। कति आयोग बने बने, बेकारमा खर्च मात्र भयो। बामपन्थीहरूकै पालामा तीन वटा उच्चस्तरीय आयोग बने। सुकुम्बासी आयोग त धेरै नै बनेका छन्। उच्चस्तरमा केशव बडाल, घनेन्द्र बस्नेत र मेरो नेतृत्वमा आयोग बने, तर दिइएका-बुझाइएका राय-सुझावहरू कार्यान्वयन भएनन्।

हामी वामपन्थीहरूले जनताको बीचमा जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेर आएका हुन्छौं, सत्तामा आएपछि पहल नगर्नु दु:खदायी हो। परिवर्तनपछि जनता उदासिन हुने, उत्साह-उमंग हराउने भइरहेको छ। परिवर्तनले सहर-बजारमा अलि उत्साह जगाउँछ, हुने खाने वर्गमा उत्साह आउँछ। जो निमुखा छन् उनीहरूले केही पाइरहेका हुँदैनन् भने त्यहाँ समस्या गम्भीर छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। हामीले आफ्नो वर्गप्रतिको प्रतिबद्धता कति पूरा गर्‍यौं भनेर एकपटक समीक्षा गर्ने बेला आएको छ। जुन रूपमा हामीले गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुनुपर्थ्यो, त्यो भइरहेको छैन। गर्नै चाहेन भन्यो भने आयोग त बनेका छन् तर कति औपचारिकताका लागि बनेका हुन्, कति कामका लागि बने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। 

वास्तविक रूपमै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने इच्छा देखाउने हो भने ऐन कानुनले केही बाधा पार्दैन। राज्यले चाह्यो भने जमिन दिन सक्छ, नसक्ने कुरा हो र? ऐन-कानुनले कुनै व्यवधान गर्दैन। मेरो भनाइ के हो भने उचित व्यवस्थापन गर्ने इच्छाशक्ति चाहियो। आफ्नो वर्गप्रतिको प्रतिबद्धता चाहियो। किसान, मजदुर, सुकुम्बासीप्रतिको प्रतिबद्धता चाहियो। 

(गजुरेलसँग आयोमेलका लागि खिलानाथ ढकालले गरेको कुराकानीमा आधारित)

याे पनि हेर्नुहोस्

सुकुम्बासी आयोगको तलब-सुविधामात्रै १ अर्ब २३ करोड

रकमान्तर गरेरै भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्याललाई डेढ करोडको गाडी


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने प्रयास गरे। हावा पानी र माटो सुहाउँदो, आधारभूत प्रजातन्त्र, पंचायती

देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी खुसी हुन्छन्?

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको थिएँ। आज दुई वटा संविधानसभाबाट, त्यसमा पनि आफैं सक्रिय भएर

सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि होलान्) को संलग्नतामा आयोगहरु बन्ने र भूमाफियाको सेटिङअनुरुप पार्टीका कार्यकर्तालाई

सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन, साम्राज्यवादी हस्तक्षेप पनि आउने वास्तविकतालाई बोध यतिबेला नगर्ने हो भने