देउवाजी, राजकाजको सजिलो अदालतमा किन खोज्नुभएन?


आयाेमेल संवाददाता
राजनीतिक नेतृत्वको एकाधिकारवादी अभिष्ट

राजनीति अवसरवाद र दोकलापन्थबाट ग्रसित हुँदै गएपछि अहिले न विचार

आयाेमेल संवाददाता
‘ओमिक्रोन भेरियन्ट’ नेपालमा कति जाेखिम ?

यो भेरियन्टको जिनमा अत्यधिक मात्रामा म्यूटेसन देखिएको र त्यसमा पनि

Amrit Dahal
अब कांग्रेस इतिहास सिरानी हालेरमात्र बस्दैन

हामी पार्टीलाई २००७ सालको जस्तो क्रान्ति चेत भएको, २०१५ सालको


संसद अधिवेशन सकिएको भोलिपल्टै देउवा सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर लोकतान्त्रिक संहिताको धज्जी उडाएको छ। राजनीतिको मूल ध्येय सत्ताशक्ति हो नै। तर यसको लक्ष्य त जनता र देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने निश्चित राजनीतिक सँस्कृति हो, अर्थात् त्यसको जगेर्ना र प्रवद्र्धन। दल फुटाउन संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत भए पुग्ने सुविधा अध्यादेशमार्फत् हठात् दिन खोजेर शेरबहादुर देउवाले जुन अभिष्ट प्रकट गरेका छन्, त्यो पटक्कै स्वागतयोग्य छैन। त्यो अभिष्टले नेपाली जनताले चाहेको राजनीतिक सँस्कृतिका पक्षमा सिन्को भाँच्ने देखिदैन।

आसन्न काँग्रेस महाधिवेशनमा सभापतिका लागि उम्मेदवारीको तयारी गरिरहेका नेता शेखर कोइरालाले आत्मविश्वासपूर्वक दिएको प्रतिक्रिया निकै सान्दर्भिक र उल्लेख्य छ–अध्यादेश ल्याएर राजकाज चलाउने काँग्रेसको सँस्कृतिभित्र पर्दैन। राम्रोलाई राम्रो, नराम्रोलाई नराम्रै भन्न सकिने–पाइने अवस्था रहेसम्म मात्र मुलुकको सबैभन्दा जेठो, प्रजातन्त्रका लागि सबैभन्दा बढी योगदान भएको पार्टीको इज्जतपूर्ण अस्तित्व रहने हो। यसर्थ यो अध्यादेशको विरोधमा सबैभन्दा धेरै काँग्रेस पंक्ति नै जुट्नुपर्छ।

गत वर्ष तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम फुटाउन यस्तै किसिमको अध्यादेश केपी ओलीले ल्याउँदा काँग्रेस चार हात उफ्रेको थियो। अहिले यही काम काँग्रेसले गर्दाचाहिँ पवित्र हुन्छ? राजनीति र सत्तालाई चालवाजीका रुपमा मात्र बुझ्ने परम्परामा ओली र देउवा हुर्केका हुन् भन्नेमा शायदै कसैलाई भ्रम छ। तै पनि उनीहरुबाटै केही राम्रो हुन्छ कि भनेर आस गरिरहनु लोकतन्त्रको वास्तविक लाभांश पाउन नसकिरहेका जनताको विडम्बनापूर्ण वाध्यता हो।

सर्वोच्च अदालतले गरेको ‘प्रोएक्टिभ’ व्याख्यासहितको आदेशले नपुगेर लुब्ध दाउपेचमै आकर्षित भइरहेको अवस्था हेरौं, सरकार सन्चालनका आयामहरुमा देखिएको शिथिलता हेरौं– देउवा जे जति हुन्, उही पहिलेकै हुन्, नयाँ केही अपेक्षा नगरौं भन्ने भान मात्रै पर्छ।

हिजै मात्र हरिशंकर मिश्रलाई प्रदेश नं २ को प्रमुख बनाएर कांग्रेसभित्र थोरै न्यायिक सन्देश प्रवाह गरेका देउवाले सत्तासन्चालनमा ओलीले रोपेको विषवृक्षको जरा उखेलेर फाल्नुभन्दा त्यसमै लिस्नु लगाएर सैसल्ला खेल्ने अठोट गरे। यसको मतलव उनले यदाकदा गर्ने राम्रा निर्णय पनि योजनावद्ध र सुनियतले भन्दा संयोगवश हुने हो कि भन्ने देखियो। उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउँदा बनाउँदै सार्वजनिक भएका प्रकरणहरुप्रति वालुवाटारले साँधेको मौनतालाई हेरौं, सर्वोच्च अदालतले गरेको ‘प्रोएक्टिभ’ व्याख्यासहितको आदेशले नपुगेर लुब्ध दाउपेचमै आकर्षित भइरहेको अवस्था हेरौं, सरकार सन्चालनका आयामहरुमा देखिएको शिथिलता हेरौं– देउवा जे जति हुन्, उही पहिलेकै हुन्, नयाँ केही अपेक्षा नगरौं भन्ने भान मात्रै पर्छ।

तर, संविधानका अक्षर–मर्मअनुसार सर्वोच्च अदालतले आदेश दिनु, जनताले त्यसलाई स्वागत गर्नु, त्यसको संयोग चक्रमा देउवा पाचौं पटक प्रधानमन्त्री हुनु–यो घटना श्रृंखला फेरि यस्तै दागी राजनीतिको पुनरुक्तिका लागि थियो त? प्रश्न उठ्छ–एउटा सामान्य जनताको छोरा भएर पाचौं पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि किन कसैमा अब संग्लो राजनीति गर्छु भन्ने मति पलाउँदैन?

यही अदालतले ६७ (५)अनुसार बनेको सरकारले ल्याएका विधेयक, वजेटका सवालमा ह्रिप लाग्दैन भनेर आदेश दिन सक्दैनथ्यो र? अर्थात् सरकार बन्ने अवस्था दिइन्छ भने चल्ने अवस्था पनि बनाइदिनुपर्‍यो नि! यति माग गर्ने वुद्धि देउवामा किन आएन?

ल ठीक छ, मानौं यो अध्यादेशको रक्षा गरेर बोल्ने अवसर देउवालाई दिइयो? उनले कुनचाहिँ गतिलो तर्क गर्लान् त? उनले भन्लान–एमाले र जसपा फुटाएर संसदमा वहुमत जुटाउनु छ। यो वहुमत जुटाएर उनले ५ वर्ष शासन गर्ने हुन र? एमाले र जसपा फुटाएर जति उनले देखेको फाइदा राजकाजमा मिल्ला, त्योभन्दा कयौं गुणा बढी नोक्सानी लोकतन्त्रमाथि पर्नेछ। अर्काको घर बिगारेर आफ्नो चुलो त बाल्ने, तर कति दिन? यो त उनको आफ्नै पार्टीभित्र पनि त घातक हुनसक्छ। संविधानको धारा ७६ (५)को व्याख्याले बनेको सरकारलाई राजकाजमा अप्ठेरो पर्दा आवश्यक उपचार अरु हुने थिएन र?

अदालतले आफ्नो ऐतिहासिक फैसलाको रक्षाका लागि पुरक विचार गर्न नसक्ने भन्ने के छ? संविधानले परिकल्पना गरेको पाँच वर्षे ‘फिक्स्ड टर्म’ कै पक्षमा अदातलले निर्णय गरेपछि, विश्वासको मतसम्म लिने काम भइसकेपछि, अब स्थिर राजकाजनिम्ति आवश्यक थप सुविधाका निम्ति अदालतकै सहयोग लिन सकिन्थ्यो। यही अदालत हो, जसले एमाले र माओवादी छुट्टयाइदियो। यही अदालतले ६७ (५)अनुसार बनेको सरकारले ल्याएका विधेयक, वजेटका सवालमा ह्रिप लाग्दैन भनेर आदेश दिन सक्दैनथ्यो र? अर्थात् सरकार बन्ने अवस्था दिइन्छ भने चल्ने अवस्था पनि बनाइदिनुपर्‍यो नि! यति माग गर्ने वुद्धि देउवामा किन आएन? लोकतान्त्रिक सँस्कृतिका पक्षधरहरुले गर्ने खास प्रश्न हो यो।

ओली मख्ख छन्, माधव नेपाल छुट्टिएर जाने भए भनेर। महन्थ ठाकुर समूह मख्ख छ, सांसद पद बच्ने भयो भनेर। माधव नेपाल मख्ख छन्, ओलीसँग छुटकारासँगै सत्ता साझेदारी गर्न पाइने भो भनेर। सबैभन्दा बढी मख्ख छन् प्रचण्ड, सबै दललाई वेवकुफ बनाएर आफू भाले बन्न पाइने भो भनेर। देउवा दंग छन्, अहिलेलाई सत्ता चल्यो भोलि देखा जाएगा भनेर।

हिजो ओलीले यस्तै अध्यादेश ल्याउँदा तीन वटा कुत्सित नियत राखेका थिए–मधेशमा वर्चस्व राख्ने, उपेन्द्र यादवसँग इगो साँध्ने र सदनमा दुई तिहाई पु¥याउने। जबकी ओलीसँग सुविधाजनक वहुमत छँदै थियो। सत्तामादले राजनीतिक विवेक गुमाएका ओलीले आखिर सरकार गुमाए, पार्टी चिरा पर्ने स्थिति भयो। अहिले तालुमा आलु फलेका देउवाले चाहिं ओलीकै मति अनुसरण गर्नु लोकतन्त्रकै दुर्भाग्य हो। देउवाको यो कदमबाट मुलुकलाई कुनै फाइदा छैन। यसबाट लाभ फुट र विग्रहमा राज गर्नेहरुलाई मात्र छ। त्यसमा ओली पनि पर्छन्। ओली मख्ख छन्, माधव नेपाल छुट्टिएर जाने भए भनेर। महन्थ ठाकुर समूह मख्ख छ, सांसद पद बच्ने भयो भनेर। माधव नेपाल मख्ख छन्, ओलीसँग छुटकारासँगै सत्ता साझेदारी गर्न पाइने भो भनेर। सबैभन्दा बढी मख्ख छन् प्रचण्ड, सबै दललाई वेवकुफ बनाएर आफू भाले बन्न पाइने भो भनेर। देउवा दंग छन्, अहिलेलाई सत्ता चल्यो भोलि देखा जाएगा भनेर।

जनताको खुसीचाहिँ? दलका नेताहरुले पहिचान गर्ने जनताको खुसी चुनावअघिपछिका केही साताका लागि मात्र हो। जतिबेला मासुभात निःशुल्क हुन्छ, घरदैलो गुल्जार हुन्छ, साधनस्रोत छताछुल्ल हुन्छ, रमिता हुन्छ। त्यो सकियो, रमिता हुने पालो सिंहदरबार र बालुवाटारको। अहिले यतिमात्र भन्नसकियो– यस्तो धेरै नहोस्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
राजनीतिक नेतृत्वको एकाधिकारवादी अभिष्ट

राजनीति अवसरवाद र दोकलापन्थबाट ग्रसित हुँदै गएपछि अहिले न विचार र सिद्धान्तको बहस हुन्छ, न अजेन्डामाथि छलफल हुन्छ। बरु, नेतृत्वपंक्ति

‘ओमिक्रोन भेरियन्ट’ नेपालमा कति जाेखिम ?

यो भेरियन्टको जिनमा अत्यधिक मात्रामा म्यूटेसन देखिएको र त्यसमा पनि अझ 'स्पाईक प्रोटिन' समेतमा हुँदा वैज्ञानिकहरुले विगतमा देखिएका 'भेरियन्ट अफ

अब कांग्रेस इतिहास सिरानी हालेरमात्र बस्दैन

हामी पार्टीलाई २००७ सालको जस्तो क्रान्ति चेत भएको, २०१५ सालको जस्तो प्रगतिशील सोच भएको, २०४८ सालको जस्तो लोकप्रिय मत भएको

सर्वोच्चलाई स्यानिटाइज गरौं

लिखित कानूनले तत्काल अथ्र्याउन नसकेका र न्यायालय स्वयम् परिवन्दमा परेका विषयलाई सल्टाउने काम कार्यपालिकाकै हो। प्रधानमन्त्री वेवकुफ हुनु भनेकै जनता