नेपाली बजेट निर्माणको अर्थ राजनीति


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


दशकौंदेखि नेपाली बजेट निर्माणका केही स्थापित कथन छन्। सही वा गलत जेसुकै भए पनि यस्ता स्थापित कथनले आमनेपालीमा आफ्नो राष्ट्रको आर्थिक अवस्था र बजेट निर्माणका आयामबारे विभिन्न छाप छोडेका छन्। यिनै कथनका आधारमा आमनागरिक आफ्नो देशको राजनीतिक परिदृष्यबारे र देशको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धका बारेमा पनि कुनै न कुनै मान्यता बनाउने गर्दछन्।

राजनीतिक दलहरू पनि यही मान्यता बोक्ने मतदातामाझ तदनुरूपका मुद्दा लिएर जान्छ र फेरि तिनै कथन अझ मजबुत रूपमा आममानसपटलमा स्थापित हुन्छन्। यो एउटा दुष्चक्र नै हो। नकारात्मक पक्षमा यसले पूरै राष्ट्रलाई मानसिक रूपमा पूरै परनिर्भर भएको भान दिन सक्छ। निकम्मा भएको भान पार्न सक्छ। शासकहरूलाई यस्ता कथन प्रयोग गरेर आफ्ना निजी र अस्थायी राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न सजिलो पारिदिन सक्छ।

इतिहास साक्षी छ हाँसोमा उडाइन्छ वैकल्पिक कथनका चुनौतीलाई। तर, एक प्राध्यापकले आफूले ठानेका (देखेको भन्न सक्दिनँ) सत्यका बारेमा बोल्नु उसको परमधर्म हो। 

के ती स्थापित कथन साँच्चिकै प्रमाण र तर्कमा आधारित छन् त? त्यस्तो दुष्क्रमता तोड्ने प्रयासस्वरूप यस लेखमार्फत एउटा कथनको समालोचना गर्न चाहन्छु। अरू धेरै कथनको समालोचना अन्य लेखमार्फत गर्ने नै छु। स्थापित कथनलाई चुनौती दिन सजिलो हुँदैन।

स्थापित कथनका निर्देशकहरूद्वारा तिरस्कृत हुन्छन् यस्ता चुनौतीहरू। इतिहास साक्षी छ हाँसोमा उडाइन्छ वैकल्पिक कथनका चुनौतीलाई। तर, एक प्राध्यापकले आफूले ठानेका (देखेको भन्न सक्दिनँ) सत्यका बारेमा बोल्नु उसको परमधर्म हो। 

कथन, नेपाल विदेशी सहयोगमा अत्यधिक भरपर्ने मुलुक हो र यो क्रम झन्-झन् बढ्दो छ। विदेशी सहयोगबिना बजेट निर्माण कल्पनाबाहिरको कुरा हो। 

यसैलाई कतै-कतै त नेपाल एउटा भिखमंगा देश हो सम्म पनि भनिन्छ। छरछिमेकमा निर्लज्ज रूपमा यस्ता कुरा बेलाबेलामा भएको भर्खरै पनि हामीले चाल पाएकै हौं। नेपाल कति भरपर्छ त विदेशी सहयोगमा? के यो बढेको छ त? कुनै पनि मुलुकमा विदेशी सहयोग दुई स्वरूपमा आउन सक्छ- अनुदान र ऋण। स्मरण रहोस् कि हरेक साल बजेटमा उल्लेखितभन्दा कम नै अनुदान र ऋण नेपाल भित्रिने गर्दछ।

सन् १९९३ को वार्षिक बजेट हेर्ने हो भने तत्कालीन मूल्यमा नेपालको कूल ३५.५ अर्बको बजेटमा १२.२ प्रतिशत अर्थात ४.३ अर्बको वैदेशिक अनुदान उल्लेख भएको छ। वैदेशिक ऋण (सहुलियतयुक्त ऋण), जुन साँवा र ब्याजसहित चुक्ता गर्नुपर्छ। यसले कूल बजेटको ३१.८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ। जम्मा ५१ प्रतिशत (१८ अर्ब) राजस्व (मुख्यत: कर) र ५.१ प्रतिशत आन्तरिक ऋणले बजेट व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ। यस हिसाबले नेपालको बजेटमा परनिर्भरता १२.२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। अधिकतममा चाहिँ (विदेशी ऋणलाई पनि परनिर्भरता नै मान्ने हो भने) यो ४४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।

के नेपालले त्यो समयमा त्यो अनुदान लिनै पर्दथ्यो त? यो एउटा गम्भीर अर्थ-राजनैतिक प्रश्न हो। यस प्रश्नको उत्तर पाउन तत्कालीन नेपालको खर्च विवरण हेरौं। त्यही बजेटमा नेपालले २२.६ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब साधारण खर्च (तलब/भत्ता) र ६३.७ प्रतिशत अर्थात् २२.६ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्चमा छुट्याएको देखिन्छ।

पहिलो बाटोमा यही बाँकी ६.९ अर्बको विकास खर्च गर्ने। स्मरण रहोस् नेपालले आजसम्म कहिले पनि विकास खर्च पूर्णरूपमा बजेटमा उल्लेख गरेको जति रकमको नजिकसम्म पनि खर्च गर्न सकेको छैन।

जम्मा ४.९ अर्ब (१३.७ प्रतिशत) त पुरानो ऋणको ब्याज र साँवामा नै खर्च हुने आँकलन गरेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा नेपालको राजस्वले साधारण खर्च धानिसकेर करिब १० अर्ब आफ्नो पुरानो ऋण तिर्न र विकास खर्चका लागि बच्ने देखिएको थियो। पुरानो ऋणको साँवा-ब्याज ४.९ अर्ब तिरेपछि ५.१ अर्ब विकास खर्चका लागि बाँकी हुनेभयो। आन्तरिक ऋणबाट थप १.८ अर्ब जोड्दा जम्मा ६.९ अर्ब बाँकी विकासका लागि उपलब्ध हुने भयो। अब नेपालसँग तीनवटा बाटाे बाँकी रह्याे।

पहिलो बाटोमा यही बाँकी ६.९ अर्बको विकास खर्च गर्ने। स्मरण रहोस् नेपालले आजसम्म कहिले पनि विकास खर्च पूर्णरूपमा बजेटमा उल्लेख गरेको जति रकमको नजिकसम्म पनि खर्च गर्न सकेको छैन। चुनावी राजनीतिले आममानिसमा भरेको विकासको अस्वाभाविक र अव्यावहारिक अपेक्षा पूरा गर्न सायद यति थोरै रकम बजेटमा उल्लेख गर्नु सम्भव थिएन होला।

दोस्रो भनेको साधारण खर्च कम गर्ने र विकास खर्च बढाउने। यो राजनैतिक रूपमा घातक हुन सक्दथ्यो। यसका लागि तलब घटाउनु पर्दछ। कर्मचारी, सेना आदिको संख्या कम गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि तलब ५ प्रतिशत र कर्मचारी संख्या ५ प्रतिशतले कम गर्दा साधारण खर्च १० प्रतिशतले कम हुनसक्छ। तर, यसकाे आफ्नै सीमा छ किनकि साधारण खर्च शून्य पार्न सकिन्न। धेरै कम गर्न खोज्दा पनि पुग्दो संयन्त्रको अभावमा विकास खर्च नै झन् कम हुन जान्छ। 

तेस्रो विकल्प भनेको सबैभन्दा सजिलो थियो। साधारण खर्च घटाउन पनि नपर्ने र विकास खर्च पनि बढी उल्लेख गर्न (खर्च गर्न नहुन पनि सक्छ) पाइने। नेपालले बाहिरी अनुदान पनि लियो (४.३ अर्ब) र वैदेशिक ऋण पनि लियो (११.३ अर्ब)। यस्को औचित्य नै थिएन भन्ने अवस्था थिएन सायद। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा हाम्रा बालबालिकालाई खोप लगायौं र उनीहरूको शिक्षामा पहुँच बढायौं।

खानेपानीमा पहुँच पुर्‍यायौं र ग्रामीण वृद्धीकरण गर्‍याैं। यसका लागि हामीले अरू राष्ट्रका करदातालाई विनम्र धन्यवाद दिनैपर्छ। हामीले कि आफ्नो पेट बाँधेर (साधारण खर्च कटौती गरेर) आफ्नै खर्चमा हाम्रा बालबालिकालाई खोप र शिक्षा दिनुपर्थ्यो, लेकका घरहरूमा सुरक्षित पानी पुर्‍याउनुपर्थ्यो र अँध्यारा कोठाहरूमा उज्यालो पुर्‍याउनुपर्थ्यो कि त बाहिरबाट सहयोग लिनुपर्थ्यो। खोपहरू आविष्कार भइसकेकाे र शिक्षामा सयौं वर्षपछि बल्लबल्ल पहुँच पाउने अवस्थामा हामी आफैं सक्षम नहुन्जेल प्रतीक्षा गर्नु कदापि उचित हुन्थेन होला।

यो भयो हाम्रो बजेटको १२.२ प्रतिशतको परनिर्भरता, आजभन्दा करिब तीन दशक अगाडिको। यस्तो परनिर्भरताबाट उन्मुक्ति सम्भव थियो वा थिएन, हामी पेटमा पटुका कसेर हाम्रा बालबालिकालाई खोप लगाउन किन तयार भएनौं वा सम्भव नै थिएन। परनिर्भरताबाट बच्न अलि सुस्त विकासको मूल्य तिर्नु उचित हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो आदि कुराको विश्लेषण अहिलेलाई थाँती नै राखौं। 

अब आउँ सन् २०१९ मा। इतिहासबाट के-के सिक्यौं त हामीले बजेट निर्माणमा? कस्तो भयो हाम्रो विकास र साधारण खर्चको स्थिति? परनिर्भरता कति बढ्यो होला त? हाम्रो बजेटको आकार हालको मूल्यमा १४.६४ खर्ब (अर्ब हैन नि) पुग्यो। मुद्रास्फीतिको कुरा हिसाब गर्दा पनि यो ८-९ गुणाले बढी हो।

पुराना ऋणको ब्याज र साँवा तिर्नमा खर्च हुने प्रतिशत १३.७ प्रतिशतबाट ६.७ प्रतिशत हुनुले हाम्रो समग्र ऋणको स्थिति पहिलेभन्दा निकै सहज भएको देखाउँछ।

९.५७ खर्ब अर्थात् ६५.४ प्रतिशत साधारण खर्चमा, ४.०८ खर्ब अर्थात २७.९ प्रतिशत पुँजीगत (लगभग विकास खर्चको अर्को नाम) र ९८.८ अर्ब अर्थात ६.७ प्रतिशत पुराना ऋणको ब्याज र साँवा तिर्नमा विनियोजित भएको छ। पुराना ऋणको ब्याज र साँवा तिर्नमा खर्च हुने प्रतिशत १३.७ प्रतिशतबाट ६.७ प्रतिशत हुनुले हाम्रो समग्र ऋणको स्थिति पहिलेभन्दा निकै सहज भएको देखाउँछ। यो पनि एउटा अर्को स्थापित कथनको विपरीत तथ्यांक हो। हरेक टाउकामा यति र उति ऋणको भार थपियो भन्ने मूलत: काल्पनिक भयको बारेमा अर्को लेखमा छुट्टै विश्लेषण आवश्यक छ। 

सन् १९९३ मा प्रत्येक रुपैयाँ साधारण खर्च (तलब/भत्ता) हुँदा २.८ रुपैयाँ विकास खर्च हुने गरेकोमा २०१९ मा आउँदा प्रत्येक रूपैयाँ साधारण खर्च हुँदा केवल ४३ पैसा विकास खर्च हुने गरेको छ। हाम्रो ३० वर्षको सिकाइ यही हो? के यो साधारण परिवर्तन हो? के यो सकारात्मक परिवर्तन हो? यसमा कुनै कथन स्थापित गर्नुपर्दैन? यस्को अर्थ-राजनैतिक कारण के हो?

अब आयतिर हेरौं त। २०१९ मा हाम्रो बजेटले ९.८१ खर्ब अर्थात बजेटको ६७ प्रतिशत राजस्वबाट खर्च जुटाउने लक्ष्य लिएको छ। १९९३ को बजेटमा यो ५० प्रतिशतमात्र थियो। कोरोना महाव्याधिको उदय नहुँदो हो त यो लक्ष्य नेपालले करिब-करिब पूरा गर्ने नै थियो। स्मरण रहोस् राजस्वको लक्ष्य उच्च राख्न र त्यसलाई भेट्टाउन नेपाललाई सफलै मान्नुपर्छ। भारत र बंगलादेशले कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को क्रमश: ११ प्रतिशत र ८.५ प्रतिशत राजस्व उठाउने गरेकोमा नेपालले करिब २१ प्रतिशत उठाउनु के कम हो र? समकक्षीमाझ नेपाल एक उच्च कर भएको मुलुक हुँदै हो।

सन् १९९३ मा नेपालको कूल कर राजस्व जिडिपीको केवल ६ प्रतिशतहाराहारी थियो। अझै कति गर्नुपर्ने हो आममानिसले सरकारलाई सहयोग? करको दर अझ बढाउनुपर्छ भन्नु समाजवादी लक्ष्य लिएकाहरूलाई नौलो हुँदै होइन। तर, बजारलाई यो भार अत्यधिक हो। बजारलाई नेपालमा सिनेमाको खलनायक जसरी प्रस्तुत गरिन्छ। बजार अरू केही नभई उत्पादक र उपभोक्ताको स्वेच्छाले हुने लेनदेनको व्यवस्थामात्र हो। करको उच्च दर र बजारप्रतिको प्रचलित मान्यता हेरेपछि नाइजेरिया र बंगलादेशमा ओइरिएको विदेशी लगानी अझै पनि नेपालमा किन आएन भनेर सोध्न‌ुपर्छ र? 

अब फेरि परनिर्भरताकै कुरा गरौं। परनिर्भरताको मानसिक भार (यथार्थ नहुन सक्छ) त भोग्ने आमनेपालीले नै हो। कूल बजेटमा ५८ अर्ब अर्थात चार प्रतिशत हामीले वैदेशिक अनुदानका रूपमा भित्र्याउने योजना बनाएका रहेछौं। यो १९९३ को बजेटमा १२.२ प्रतिशत थियो। यस हिसाबले हाम्रो परनिर्भरता तीन भागको एक भागमा घटेको देखिन्छ। तर यही चार प्रतिशत अनुदानले पूरै बजेटमात्र नभएर सामाजिक, राजनैतिक, भौतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको नीति निर्माण क्षेत्रमा हाम्रो नियन्त्रण किन यति कमजाेर छ त? यसको उत्तर पनि इतिहासले एक दिन त खोज्ला नै हाम्रा बजेट निर्माताहरूलाई। 

अब जाउँ ऋणमा। बाह्य ऋण कूल बजेटको २.७२ खर्ब अर्थात १८.६ प्रतिशत रहेको छ। १९९३ मा यो ३१.८ प्रतिशत थियो। यस हिसाबले पनि हाम्रो परनिर्भरता लगभग ६० प्रतिशत प्रतिशतले घटेको छ र यसले पनि टाउकामा यति र उति ऋण थपियो भन्ने कुरा सस्तो राजनीतिक हतकण्डामात्र रहेको प्रमाणित गर्दछ।

स्मरण रहोस् कि नेपालको कूल ऋण जिडिपीको ३०.२ प्रतिशतमात्र छ। यो प्रतिशत भारतको हकमा ६०, चीनमा ५० र पाकिस्तानमा ८४ प्रतिशत छ। नेपालले त अझ ऋण लिएर उत्पादक क्षेत्र र मानव विकासमा लगाउने प्रशस्त ठाउँ छ।

स्मरण रहोस् कि नेपालको कूल ऋण जिडिपीको ३०.२ प्रतिशतमात्र छ। यो प्रतिशत भारतको हकमा ६०, चीनमा ५० र पाकिस्तानमा ८४ प्रतिशत छ। नेपालले त अझ ऋण लिएर उत्पादक क्षेत्र र मानव विकासमा लगाउने प्रशस्त ठाउँ छ। ऋण सिँत्तैमा लिइने कुरा होइन। स्थिति बलियो बनाउन लिने हो र बलियो भएपछि फिर्ता गरिने कुरा हो। जापानको हकमा ऋणको अनुपात २३८ प्रतिशत रहेको कुरा पनि मनन गर्न सकिन्छ यहाँ। सर्वाधिक ऋण धनीहरूले नै बोक्ने हुन्। 

आन्तरिक ऋणको कुरा गर्दा २०१९ मा हामीले कूल बजेटमा १.५५ खर्ब अर्थात १०.६ प्रतिशत उठाउने लक्ष्य लिएका रहेछौं। यो १९९३ मा मात्र १.८ अर्ब अर्थात ५.१ प्रतिशतमात्र थियो। निजी क्षेत्रबाट सरकारलाई दिइने ऋणको क्षमता कयाैं गुणा वृद्धि भएको यहाँ देखिन्छ। 

३० वर्षमा ६ गुणाले बढेको हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय (हो हाम्रो आर्थिक हैसियत ६ गुणाले बढेकै हो। सीमित नै सही बजार अर्थतन्त्र सुहाउँदो नीतिगत परिवर्तनकै कारण सम्भव भएको हो यो) ले यस्तै बजेटको संरचना अपेक्षा गर्दछ त? प्रचलित कथनमा यो तथ्य कत्तिको आउने गरेको छ त? नेपाली उत्पादक, उपभोक्ता र कृषकहरूले बढी कर तिरेर, उत्पादकत्वमा सुधार गरेर सरकारलाई बढाएको सहयोग, हाम्रो वैदेशिक निर्भरतामा कमी ल्याउन गरेको योगदानको कथनको धेरै चर्चा किन नभएको होला? के हो त यसको अर्थराजनीति? औसत आय बढेर के गर्नु, असमानता त बढेको छ नि निक्कै भन्ने अर्को कथन पनि छ। यसबारेमा अर्को लेखमा चर्चा गरौंला।  

फलानो देश रिसाउनासाथ सहयोग ठप्प हुन्छ, बर्बाद हुन्छौं जस्ता कथनबाट कहिले माथि उठ्ने हो हामी? सानोतिनो दु:ख होला तर सम्हालिनै नसकिने अर्थतन्त्र छैन वा रहेन अब। सहयोग लिन सकिन्छ तर आत्मसम्मान नगुमाइकन, बराबरीको हैसियतमा। मगन्ते र रुन्चे तरिकाले होइन। हाम्रो आफ्नै सर्तमा।  

तर, के सन् १९९३ मा तलब/भत्तामा २२.६ प्रतिशत अंश छुट्ट्याउने हामी आज २०१९ मा ६५.४ प्रतिशत छुट्ट्याउँदा पनि अनुदानको चार प्रतिशत बिनाबजेट बनाउनै नसकिने अवस्थामा छौं त? १४.६४ खर्बको बजेट १४ खर्बको बनाउन पनि सक्दैनौं हामी? हाम्रो ९.८ खर्बको राजस्व र आन्तरिक ऋण १.५५ खर्ब गरेर ११.३५ खर्बको बजेट बनाउन सकिन्न थियो र? ठिक छ १.५ खर्बको वैदेशिक ऋणै पनि लिएर १३ खर्बको त बन्छ नि।

आन्तरिक ऋणको कुरा गर्दा २०१९ मा हामीले कूल बजेटमा १.५५ खर्ब अर्थात १०.६ प्रतिशत उठाउने लक्ष्य लिएका रहेछौं। यो १९९३ मा मात्र १.८ अर्ब अर्थात ५.१ प्रतिशतमात्र थियो। निजी क्षेत्रबाट सरकारलाई दिइने ऋणको क्षमता कयाैं गुणा वृद्धि भएको यहाँ देखिन्छ। 

कोरोना महाव्याधीले राजस्व घट्ने र ऋणको सीमितता हुने हुँदा पनि १५ खर्बकै बजेट बनाउनुपर्ने हो र? सारा संसार, मित्र र छिमेकी समस्यामा हुँदा पनि माग्नैपर्ने। अप्ठ्यारो पर्दा अलि जोहो गरेर बजेट बनाउँदा दुई-चार चुनावी नारालाई तिलाञ्जली दिँदा पनि के फरक पर्ला र? प्रतिव्यक्ति बजेट हेर्‍याे भने त नेपालको बजेट चीनको भन्दा डेढ गुणा र भारतको तुलनामा दोब्बर नै धेरै हुन आउँछ। 

भएभरको राजस्व तलब/भत्तामा सकेर अनि भौतिक र मानव विकासका लागि शिरै निहुराएर हात थाप्नैपर्छ र? अब पेट अलि थोरै बाँधेर पनि आफ्नै बालबालिकालाई खोप र शिक्षा आफैं दिन सकिन्न र? अब त बिद्धुतीकरण पनि लगभग सबै ठाउँमा भएको छ र खानेपानी को पहुँच पनि कता हो कता सुधार भएको छ।

दुई लेनकै किन नहोस् बरु एउटा राजमार्ग आफ्नै आयले बनाउन सकिन्न र अब त? तीनथोक तरकारीको ठाउँमा एक थोक खाँदा के होला त केही समय? अब तरकारी नै खान नसक्ने छैनौं नि हामी। सके अरूलाई सहयोगै पो गर्न सकिन्छ कि? आफू मगन्ते भएको शीर्षक हरेक नेपालीले आफ्नो निधारमा लिएर अझ कति दिन हिँड्नु पर्ला त? 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने प्रयास गरे। हावा पानी र माटो सुहाउँदो, आधारभूत प्रजातन्त्र, पंचायती

देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी खुसी हुन्छन्?

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको थिएँ। आज दुई वटा संविधानसभाबाट, त्यसमा पनि आफैं सक्रिय भएर

सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि होलान्) को संलग्नतामा आयोगहरु बन्ने र भूमाफियाको सेटिङअनुरुप पार्टीका कार्यकर्तालाई

सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन, साम्राज्यवादी हस्तक्षेप पनि आउने वास्तविकतालाई बोध यतिबेला नगर्ने हो भने