प्रकृतिप्रेम र कोरोनासँग ‘लिभिङ टुगेदर’


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


कोरोना भाइरस परिवारको कान्छो सदस्य कोभिड-१९ आणविक अस्त्रभन्दा पनि घातक साबित भएको छ। चीनको उहानलाई मुहान मानेर संसारयात्रा तय गरेको कोरोनाले जुन २४, २०२० सम्ममा ९२ लाखभन्दा बढीलाई डसिसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक अभिलेखअनुसार तीमध्ये ४ लाख ७६ हजारभन्दा बढी मानिस मरिसकेका छन्।  

सबल स्वास्थ्य संयन्त्र भएका देशहरूका वास्तविक हैसियत पनि कोरोनाले पुष्टि गरिदिएको छ। अमेरिका, इटाली, बेलायतलगायत युरोपेली देशहरूमा यसले पुर्‍याएको जनधनको क्षति यसका दसीप्रमाण हुन्। यसको सोझो अर्थ हो, उच्च आधुनिकीकरणमा फड्को मारेका मुलुकहरूभन्दा प्रकृतिसँगै रमाएका देशहरू बलिया छन्। अदृश्य दुश्मन कोरोनाले विकसित समाजलाई नै तारो बनाएको छ।  

कोरोना कहरबीच पानीको चर्चा पनि निकै चुलिएको छ। ‘साबनुपानीले मिचिमिची हात धोआ‌ैं, लकडाउनको पूर्ण पालना गरौं’ जस्ता सन्देश यत्रतत्र छरिएका छन्। प्रकृतिको अनुपम उपहार पानीबिना जीवन र जगत सम्भव छैन। जब जीवन जोखिममा पर्छ, पानी अपरिहार्य मानिन्छ। यद्यपि यी सन्देश कतिजनासमक्ष संप्रेषित भए, कतिले सन्देशलाई शिरोपर गरे, यो एक सोधको विषय हो।

तर, तथ्यांक भन्छ, खानेपानीको अभावमा बाँचेकाहरूले मिचिमिची हात धोएका छैनन्। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको सन् २०१७ को एक तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकालाई दैनिक ३७ कराेड ७० लाख लिटर पानी चाहिन्छ।

तर, दैनिक १२ कराेड लिटरमात्र पानी आपूर्ति हुने गरेको छ। खानेपानी पर्याप्त पाउन नसकेका सहरवासीले मिचिमिची हात धोएका छन् भनेर विश्वास गर्ने आधार भेटिँदैन। यो काठमाडौंको कथा मात्र होेइन, गामबेंसी, सहरोन्मुख बस्ती र छोटे सहरवासीहरूको व्यथा पनि हो।  

सवाल सामाजिक दुरीको मात्र हैन। पानीको अभाव र चेतनास्तर उकास्न नसक्दा संक्रमितको ग्राफ उकालो लागेको हो। जुन २४ सम्म नेपालमा संक्रमित संख्या १० हजार नाघेको छ भने २४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। प्रकृतिमाथिको अति दोहनले सहर र सहरोन्मुख बस्तीका धाराहरू सुकिसकेका छन्, पानीका मुहानहरू खण्डहरमा परिणत भएका छन्। प्रकृतिप्रतिको मानवीय बेइमानी यसनिम्ति जिम्मेवार छ।

त्यसो त मानव सभ्यताले यस्ता महाविपद विगतमा झेलेकै हो। बेलायती अभिलेखालयका अनुसार सन् १६६५-१६६६ मा प्लेगका कारण लन्डनमा हप्ता दिनमै ७ हजार १ सय ६५ मानिस मरेका थिए। ‘दि ग्रेट प्लेग अफ लन्डन’ नामले चिनिने यस महाविपदले सहरको कूल जनसंख्याको १५ प्रतिशत मानिसको ज्यान लिएको थियो।

लन्डनमा मात्र ६८ हजार ५ सय ९६ मानिस मरेका थिए भने कूल मर्नेको संख्या १ लाखभन्दा बढी थयो। यतिसम्म कि राजा चार्ल्स द्वितीय दरबार छाडेर बाहिरिन बाध्य भएका थिए। जान्ने-सुन्ने र हुनेखानेहरू लन्डनबाट बाहिरिएका थिए। 

त्यसैगरी अमेरिकी एसोसिएसन फर एड्भान्स अफ साइन्सकाे १९९७ मा प्रकाशित एक खोजमूलक आलेखअनुसार आजभन्दा १ सय २ वर्षअघि अर्थात् सन् १९१८ मा ‘फ्लु भाइरस’ अर्थात् स्पेनिस भाइरसले ३ करोड मान्छे मारेको थियो। ६ लाख ७५ हजार मानिस त अमेरिकामा मात्र मरेका थिए। नेपालमा पनि औलो र बिफरले बर्सेनि आतंक मच्चाएको इतिहास छ। 

विगतका यस्ता भयावह महाव्याधीलाई सर्लक्क भुले पनि अहिलेको संकटबाट उन्मुक्ति पाउन सबै आतुर छन्। दुर्भाग्य, कान्छो भाइरस कोभिड-१९ विरुद्ध सरकारी कदममाथि यतिखेर प्रश्नैप्रश्न तेर्सिएका छन्। मार्च २४, २०२० मा लकडाउन लागू गर्दा संक्रमित संख्या पाँचभन्दा कम थियो।

विगतका यस्ता भयावह महाव्याधीलाई सर्लक्क भुले पनि अहिलेको संकटबाट उन्मुक्ति पाउन सबै आतुर छन्। दुर्भाग्य, कान्छो भाइरस कोभिड-१९ विरुद्ध सरकारी कदममाथि यतिखेर प्रश्नैप्रश्न तेर्सिएका छन्। मार्च २४, २०२० मा लकडाउन लागू गर्दा संक्रमित संख्या पाँचभन्दा कम थियो। लकडाउनको ७५ दिनपछि संक्रमित संख्याले नेटो काट्यो। यसले लकडाउनको औचित्यता पुष्टि गर्न सकेन। रोगले भन्दा भोकले मान्छे मर्न थालेका छन्। यद्यपि, यससम्बन्धी कुनै अध्ययन भएको छैन। आक्रोशित जनता लकडाउन लत्याएर सडकमा ओर्लिएका छन्। 

उच्च जनदबाबका कारण सरकार विस्तारै लकडाउन खोल्न बाध्य भएको छ। लकडाउन त कोरोना छेक्न लगाइएको तगारोमात्र हो, ओखती होइन। कोभिड-१९ को ओखती आविष्कारमा अहोरात्र खटिए पनि वैज्ञानिकहरू आजका तिथिमितिसम्म सफल भएका छैनन्।

रोगको अन्त्यभन्दा पनि तत्कालनिम्ति रोगसँगै जिउन जान्ने जीवन पद्धतिको विकास गर्नुको विकल्प छैन। अर्थात्, प्रकृतिमैत्री शैलीमा  कोरोनासँग ‘लिभिङ टुगेदर’ अवधारणा अहिलेको अचूक अस्त्र हो।

त्यसो त न्युयोर्क टाइम्ससम्बद्ध स्वास्थ्यसम्बन्धी पत्रकारितामा वर्षौं बिताएकी जिना कोलाटाले यो महामारीको अन्त्य कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने यक्ष प्रश्नको उत्तर खोजेकी छिन्। जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयका औषधी विज्ञानका इतिहासकार डा. जेर्मी ग्रिनलाई उदधृत गर्दै उनी लेख्छिन्- ‘रोगलाई जितेर महामारीको अन्त्य हुने हैन। त्रासपूर्ण अवस्थामा मानिसहरू थकित हुन्छन् अनि रोगसँगै बाँच्न सिक्छन्।’

हार्वर्डका इतिहासकार एलेन ब्राम्डको भनाइ पनि जेर्मीको भन्दा फरक छैन। महामारीको ‘कथित अन्त्य’ औषधी विज्ञानले हैन, ‘सोसियोपोलिटिकल’ प्रक्रियाले निर्धारण गर्ने उनको तर्क छ। पछिल्लो दिनमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले यही आशयको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको छ। संगठनका महानिर्देशक डा. टेड्रोसले पनि आफ्नो एक नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कोभिड-१९ भाइरस लामो समयसम्म हामीसँगै रहिरहने बताएका छन्। 

अर्थात्, प्रकृतिमैत्री अर्थतन्त्रका आडमा कोरोनासँग ‘लिभिङ टुगेदर’ अहिलेको आवश्यकता हो। कोरोनासँग जिउन प्रसंग प्राकृतिक स्रोत पानीको मात्र हैन, प्रकृतिमैत्री जीवनशैली र प्रकृतिमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। रोग र भोकविरुद्ध जुध्न खस्केको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ। हालसम्म भएका अध्ययन अनुसन्धानले यही मार्गनिर्देश गरेको छ।

एक सर्वेक्षणअनुसार जल र जंगलजस्ता प्राकृतिक स्रोतमा गरिने १ अमेरिकी डलरबराबरको लगानीले ३ देखि ६ अमेरिकी डलरसम्मको आर्थिक लाभ दिन सक्छ। उहिलेभन्दा अहिले प्रकृतिमा आधारित व्यापार सोचेभन्दा बढेको छ।

विश्व आर्थिक मञ्च अर्थात् वर्ल्ड इकोनोमिक्स फोरमले सन् २०२० को प्रारम्भमा प्रकाशित एक तथ्यांकअनुसार प्रकृतिले ४४ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबराबरको अर्थतन्त्रको भार (इकोनोमिक भ्यालु) थामेको छ। कथित आधुनिकीकरणले कोरोना यात्रालाई सहज गराएको अहिलेको अवस्थामा नेपालमा प्रकृतिप्रेमलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ।

वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण महाशाखाले सन् २०१५ मात्र प्रकाशित ‘रिपोर्ट स्टेट अफ नेपाल्जमा फरेस्ट’ ले उल्लेख गरेअनुसार मुलुकको कूल क्षेत्रफलको ४०.३६ प्रतिशत भूभाग जंगलले ढाकेको छ। अस्ट्रेलियन फरेस्ट्री नामक एक जर्नल लेख्छ- ‘नेपालको झन्डै ४५ प्रतिशत घरधुरी सामुदायिक वन विकास अभियानसँग जोडिएको छ।’

त्यसैगरी, झन्डै ६ हजार नदीनाला नेपाली भूमिमा बग्छन्। यार्सागुम्बा र हाइड्रोपावरबारे मौसमी चर्चा चलेकै छ। यद्यपि, पर्यटनका निम्ति संरक्षित क्षेत्र र अमूल्य जडीबुटीमा आधारित उद्योगबारे प्रभावकारी र व्यावहारिक योजनाहरू तर्जुमा गरेको पाइँदैन।

नेपाल आउने झन्डै ५० प्रतिशत पर्यटक राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा घुम्न आउँछन्। तर, यस लोभलाग्दो सम्भावना व्यवहारमा उतारेको पाइँदैन। विश्व बैंक र वन मन्त्रालयले गरेको एक अर्को अध्ययनअनुसार वनमा आधारित मध्यम र लघु उद्योगमार्फत् ४ लाख रोजगार सिर्जना गर्ने सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।  

नेपाल आउने झन्डै ५० प्रतिशत पर्यटक राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा घुम्न आउँछन्। तर, यस लोभलाग्दो सम्भावना व्यवहारमा उतारेको पाइँदैन। विश्व बैंक र वन मन्त्रालयले गरेको एक अर्को अध्ययनअनुसार वनमा आधारित मध्यम र लघु उद्योगमार्फत् ४ लाख रोजगार सिर्जना गर्ने सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।  

कोरोनासँगै जिउन प्रकृतिमैत्री उद्यमशीलता र उद्योगतर्फ लम्कने र भोको पेटलाई भोजनको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। अनिमात्र प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो हुन्छ। 

किनकि, रोगले भन्दा भोकले मर्नेहरूको आँकडा डरलाग्दो छ। सन् २०२० को पाँच महिनामा विश्वभर ४० लाख मानिस भोकले मरिसकेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक डेभिड बिस्लेले ‘भोकमरी महामारी’ को संज्ञा दिँदै कोभिड-१९ का कारण विश्वले एक दिनमा ३ लाख मानिस मर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। 

तसर्थ, उहानबाट विश्वयात्रा तय गरेको कोरोनासँग जिउन जल, जमिन, जंगलमा आधारित बृहत रोग प्रतिरक्षा रणनीति जरुरी छ। कोभिड-१९ लगायत अन्य भाइरसका जन्म र जीवनचक्र प्रकृतिसँग सम्बन्धित छन्। जति-जति अप्राकृतिकता हाबी हुन्छ, त्यही अनुपातमा मानिसहरू क्षणिक सुविधा लुट्न सफल भए पनि संकटको भूमरीमा फस्दै गएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने प्रयास गरे। हावा पानी र माटो सुहाउँदो, आधारभूत प्रजातन्त्र, पंचायती

देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी खुसी हुन्छन्?

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको थिएँ। आज दुई वटा संविधानसभाबाट, त्यसमा पनि आफैं सक्रिय भएर

सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि होलान्) को संलग्नतामा आयोगहरु बन्ने र भूमाफियाको सेटिङअनुरुप पार्टीका कार्यकर्तालाई

सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन, साम्राज्यवादी हस्तक्षेप पनि आउने वास्तविकतालाई बोध यतिबेला नगर्ने हो भने