सीमाबाट फौज हटाइनु राष्ट्रघात


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


नेपाली सीमामा तैनाथी घटाइँदै गएको जानकारी केही समययता निकै सानो तप्कामा मात्र सीमित छ। केन्द्रीय सरकार कति जानेर के बुझेर यसमा सहमत भयो भन्ने पनि ताजुबकै विषय छ। यो विस्तारै खुल्दै जाला। तर, सीमामा जे भइरहेको छ, जसरी हाम्रो सुरक्षा सामर्थ्य त्यहाँ गलाउने काम भएको छ, यो कुनै हालतमा सानो राष्ट्रघात होइन। यसमा खेलाँची गर्ने छुट कसैलाई छैन। 

राज्य सञ्चालन तहमा बसेका अधिकारीहरू, राष्ट्रियतालाई शिरबिन्दुमा राखेर हिँड्छु भन्ने राजनीतिकर्मीले यस प्रसङ्गमा केही तथ्य मनन गर्नैपर्ने हुन्छ : 

१) जतिसुकै मित्रवत्, खुला भए पनि दुई देशबीचको सीमा सुदृढ सुरक्षा व्यवस्थाबाट विमुख हुन सक्दैन। त्यो सीमा मिचिने खतरा रोक्ने कुरासँग मात्र सम्बन्धित छैन। बृहत् अन्तरसीमा सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक चरित्र, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादलगायतका अहम् विषयसँग सीमा तैनाथी जोडिन्छ। तैनाथीलाई सुरक्षा पोसाकमा हतियारधारीको उपस्थितिका रुपमा मात्र बुझ्नु गम्भीर त्रुटि हो। अन्तरसीमा सूचना सामर्थ्यबिना राष्ट्रिय सुरक्षा हुन नसक्ने प्रष्ट भइसकेको छ। 

जुन देशको सीमा नियमित र सुरक्षित छैन, त्यो वास्तवमा आधुनिक राष्ट्र नै हुन सक्दैन। जसरी जुन संरचनाका झ्याल ढोका छैन, ती कतिबेला कसका लागि खुल्ने बन्द हुने भन्ने नियमसंहिता छैन भने त्यो सभ्य र सचेत मानिस बस्ने निवास हुनै सक्दैन।

२) छिमेकी भारतले नेपालसँग सबैभन्दा बढी क्षेत्रीय सुरक्षा खतराको नजरबाट अस्थिर व्यवहार गर्दै आएको छ। नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता खोज्ने केही तत्वहरूले समेत यही खतरालाई भजाइरहेका छन्। नेपालले आफ्नो सुरक्षा संवदेनशीलता बुझेन भन्ने गुनासोलाई भारतले हत्तपत्त छाड्नेवाला छैन। जसको जडमा सीमा नै छ। भारतले देखेका असुरक्षा सबैजसो सीमाबाटै भुल्किरहेका छन्। 

३) नेपालको सीमा समस्या भोलिका दिनमा चीनसँग पनि देखिँदै जाने छ। नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्नुका कतिपय कारणबारे राम्रोसँग बहस भइरहेकै छन्। तर, आउँदा दिनमा चीनले पनि हामीले सीमामै देखाउने लाचारीमाथि प्रश्न उठाउने छ। 

४) जुन देशको सीमा नियमित र सुरक्षित छैन, त्यो वास्तवमा आधुनिक राष्ट्र नै हुन सक्दैन। जसरी जुन संरचनाका झ्याल ढोका छैन, ती कतिबेला कसका लागि खुल्ने बन्द हुने भन्ने नियमसंहिता छैन भने त्यो सभ्य र सचेत मानिस बस्ने निवास हुनै सक्दैन। त्यो त गाई-गोरु ओत लाग्ने, दुर्व्यसनीले अखडा जमाउने सार्वजनिक पाटीजस्तो हुन्छ। नेपाल त सारा नेपालीको घर हो भने भारतीय, चिनियाँ र अन्य मित्र मुलुकका बासिन्दाका लागि एउटा असल इष्ट निवास हो। 

नेपालमा सीमा नियमनको विषय खासगरी २०७२ को भूकम्पपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा निकै महत्वसाथ उठेको छ। दुई देशका सरकारले बनाएको प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदनले समेत सीमा नियमनलाई नै सबैभन्दा बढी महत्व दिएको छ। नेपाली भूमिको अखण्डताका विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले देखाउँदै आएको ऐक्यवद्धतालाई मध्यनजर गर्दा सीमा नियमन हुनुपर्छ भन्नेमा गहिरो सैद्धान्तिक विभेद पनि देखिँदैन। तर, प्रश्न यहाँ ग्राउन्डबाटै आएको छ। 

प्रश्न हो- कसको योजना वा उक्साहटमा नेपाली सीमाबाट फौज फिर्ता गर्ने, पहाडमा छर्ने काम भयो? 

यो प्रश्नमाथि व्यापक खोजी अनुसन्धान हुनुपर्छ। र, अबिलम्ब दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। 

सीमामा सुरक्षा उपस्थितिप्रति आपत्ति राख्ने समुदाय म चिन्दछु। कहींँ त्यही समुदायको खेलो त होइन? 

यहाँ एउटा संयोगमाथि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी सीमा सुरक्षाको म्यान्डेट पाएको सशस्त्र प्रहरी बल सीमाबाट पछि हट्दै हटाइँदै थियो, बर्माबाट भारत भागेर आएका कयौं रोहिंग्या शरणार्थी नेपाली सीमा क्षेत्रमा आएर बस्दै थिए। राज्य त्यसबारे जानकार छैन। हाम्रो गृह मन्त्रालयसँग सीमाबाट त्यस किसिमको जानकारी पाउने हेक्का, संयन्त्र नै छैन। गृहलाई सूचना दिने त सीमामा बसेको सशस्त्रले नै हो। सशस्त्र नै त्यहाँ बसिरहेको छैन। 

सीमाका दरबन्दी हटाइयो, सीमालाई हेर्ने गणहरू हटाइए, विकट पहाडमा गुल्म थपियो। केही संख्यामा हतियार लिएर डुली हिँड्ने लफंगाबाजहरूको कथित क्रान्तिलाई रोक्न भनेर अर्धसैनिक बल सीमा छाडेर पहाडतर्फ लागेछ। 

अजीव कुरा सुन्न पाइन्छ नेपालमा। सीमाका दरबन्दी हटाइयो, सीमालाई हेर्ने गणहरू हटाइए, विकट पहाडमा गुल्म थपियो। केही संख्यामा हतियार लिएर डुली हिँड्ने लफंगाबाजहरूको कथित क्रान्तिलाई रोक्न भनेर अर्धसैनिक बल सीमा छाडेर पहाडतर्फ लागेछ। यो जग हँसाइ हो। यसमा ठूलो बेइमानी छ। सुरक्षा फौजको जिम्मेवारी कमजोर अधिकृतहरूलाई दिइएपछि गृह मन्त्रालयमा आफ्नो देशको स्वार्थभन्दा अन्यत्रै हेर्ने मान्छेहरू भएपछि यस्ता खेलहरू खेलिन्छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नै घेराका अति सामान्य लफडामा सीमित छन्। उनको स्वास्थ्य नै ठिक छैन। बेलाबखत राष्ट्रवादको नारा घन्काउन ब्यूँझिन्छन्। तर उनकै नाकमुनि राष्ट्रको मूल्यहरण गर्ने खेलहरू भएको पत्तो पाउँदैनन्।

अबको समाधान कठिन छैन, सीमा सुरक्षा सबैभन्दा मुख्य अभिभारा हुनेगरी सशस्त्र प्रहरी बलको पुनर्सरचना गरिनुपर्छ। सीमामा तैनाथ गर्ने क्रममा जनशक्तिलाई साधनस्रोतसम्पन्न बनाइनुपर्छ। उनीहरुलाई भौतिक उपस्थितिका लागि मात्र सीमामा लगिने होइन, अन्तरदेशीय सुरक्षाका विभिन्न आयाममा दक्ष बनाएर लैजाँदा देशकै समग्र सुरक्षामा त्यसले अहम् भुमिका खेल्छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने प्रयास गरे। हावा पानी र माटो सुहाउँदो, आधारभूत प्रजातन्त्र, पंचायती

देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी खुसी हुन्छन्?

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको थिएँ। आज दुई वटा संविधानसभाबाट, त्यसमा पनि आफैं सक्रिय भएर

सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि होलान्) को संलग्नतामा आयोगहरु बन्ने र भूमाफियाको सेटिङअनुरुप पार्टीका कार्यकर्तालाई

सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन, साम्राज्यवादी हस्तक्षेप पनि आउने वास्तविकतालाई बोध यतिबेला नगर्ने हो भने