कोरोनाको आर्थिक भार


Dhairyakant Dutta
हेर्नुछ अब राणा साहेबको हविगत!

सर्वोच्च अदालतमा विश्वनाथ उपाध्याय देखि हाल बहालवाल बाहेक २१ जना

Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको


गत मंसिर महिनाको सुरुबाट चीनको वुहान सहरमा देखिएको कोरोना (कोभिड-१९) भाइरसले महामारीको रूप लिएपछि विश्व मुख्यतः दुई कुरामा केन्द्रित हुन पुग्यो। 

भाइरसलाई फैलिन नदिन आवश्यक पर्ने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने र यसले पार्नसक्ने बहुआयामिक असरका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने कार्यहरूले तीव्रता पायो। प्रायः सबै मुलुकहरूले बन्दाबन्दीसहित भाइरसको परीक्षण र उपचारका माध्यमबाट कोरोनासँग लडे र लडिरहेका पनि छन्। 

अर्कोतर्फ विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले यसका प्रभाव अध्ययनमा जोड दिएका छन्। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थाले विश्व अर्थतन्त्रमा यसले पार्नसक्ने नकारात्मक असरका बारेमा अध्ययन र विश्लेषण गरी आफ्ना निष्कर्षलाई सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ।

कोरोनाले राष्ट्रिय स्तरमा पार्ने आर्थिक प्रभावका विषयमा समेत प्रायः सबै मुलुकमा प्रशस्त लेख रचनाहरू प्रकाशित भएका छन्। नेपालमा पनि कोरोनाले समाजमा पार्नसक्ने विविध आयामका बारेका थुप्रै लेख रचना दैनिक रूपमा प्रकाशन हुने गरेका छन्। यसमा पनि धेरैजसो लेख रचनाले आर्थिक पक्षलाई नै आफ्नो विषयवस्तु बनाएका छन्। अर्थविद्, भूतपूर्व अर्थमन्त्रीहरू, भूतपूर्व अर्थसचिवहरूदेखि लिएर के इतिहासकार, के भूगोलविद्, के भाषाविद् वा प्रशासनविद् प्रायः सबैले यस विषयमा कलम चलाउन भ्याएकै देखिन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोनाले पार्नसक्ने नकारात्मक असरका विषयमा संस्थागत रूपमा पनि अध्ययनहरू भएका छन्। चालु आवमा  नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १.५ देखि २.५ सम्ममा सीमित रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ भने एसियाली विकास बैंकले २.५ प्रतिशत हुने भनेको छ। अर्थ मन्त्रालयले पनि कोरोना संक्रमणका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब दुई खर्बले घट्न गई चालु आवको आर्थिक वृद्धि २.२७ प्रतिशत हाराहारीमा  रहने जनाएको भए पनि  बजेट वक्तव्यमा २.३ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान पेस गरेको छ।

त्यसैगरी, आइआइडियस नामक संस्थाले कोरोनाको आर्थिक असरसम्बन्धी गरेका द्रुत समीक्षाले पनि चालु आव मा नेपालको  आर्थिक वृद्धि १.५ देखि २.५ प्रतिशतको बीचमा  रहने देखाएको छ। यसरी संस्थागत रूपमा भएका अध्ययनहरूका साझा निष्कर्ष आधार मान्ने हो भने चालु आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशतभन्दा तल नै रहने देखिएको छ। 

नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोनाले पार्नसक्ने नकारात्मक असरका विषयमा संस्थागत रूपमा पनि अध्ययनहरू भएका छन्। चालु आवमा  नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १.५ देखि २.५ सम्ममा सीमित रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ भने एसियाली विकास बैंकले २.५ प्रतिशत हुने भनेको छ।

केही राजनीतिक दलहरूले पनि छुट्टै अध्ययन कार्यदल बनाएको समाचार अखबारहरूमा देखिए पनि सबैका निचोड हालसम्म संप्रेषण भएका छैनन्। गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले कोरोनाको असरबाट अर्थतन्त्र जोगाउन करिब दुई खर्ब राशिको राहत कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा पनि विज्ञहरूलाई निम्त्याएर यसै विषयमा प्रशस्त अन्तरक्रिया हुने गरेका छन्। यद्यपि, यस्ता अन्तरक्रिया खास विषयमा केन्द्रित हुन नसकी एउटै कार्यक्रममा बहुआयामिक विषयहरू समावेश हुने गरेकाले नीति पृष्ठपोषणका हिसाबले कमै उपयोगी हुने देखिएका छन्।

यी समग्र लेखलाई मुख्यतः दुई वर्गमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ। पहिलो वर्गमा संस्थागतबाहेकका लेखरचनालाई लिन सकिन्छ। यी लेखहरू अत्यन्त सामान्य (जेनेरिक) प्रकारका देखिन्छन्। कोरोनाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्दछ, पर्यटन क्षेत्र बढी प्रभावित हुने देखियो, असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरूलाई मर्का पर्ने जस्ता स्वस्पष्ट निष्कर्ष  यस वर्गका लेखहरूले निकाल्ने गरेका छन्।  

दोस्रो वर्गमा मुख्यतः संस्थागत रूपमा भएका र केही मात्रामा व्यक्तिगत तहका लेख रचनाहरू समेतलाई समावेश गर्न सकिन्छ। यस्ता लेखहरूमा उपलब्ध तथ्यांकहरूको उल्लेख हुने गरेका छन्। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा देखिएको क्षेत्रगत योगदान र कोरोनाले पार्न सक्ने असरको आँकलन गरी आर्थिक क्षतिको मूल्यांकन गर्ने प्रयास यस्ता लेखहरूले गरेको पाइन्छ।

वैज्ञानिक उपागमहरूको प्रयोग गरेर अमूक मुलुकको चालु आर्थिक योजनाले हासिल गर्न खोजेको विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिमा के कतिले कमी (सर्टफल) हुने हो र यसलाई पूरा गर्न के कस्ता ठोस नीति हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ भन्ने विषय उल्लेख गर्न भने यो वर्ग पनि चुकेको पाइन्छ। 

यसको मतलब‚ दुवै वर्गका लेख रचनाले कोरोनाले पार्नसक्ने नकारात्मक असरको परिमाण आँकलन गरी समाधानका ठोस उपायहरू सुझाउन सकेको देखिँदैन। समय र स्रोतका सीमितताको परिणाम पनि यसो भएको हुन सक्दछ। यद्यपि कोरोनाको असरबाट अर्थतन्त्रलाई पूर्वरूपमा उत्थान गर्न सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट देखिने कठिनाइका बारेमा भने उल्लेख गर्न सकिन्थ्यो, जसमा दुवै वर्गका प्रयासहरू केन्द्रित हुन सकेको देखिँदैन। परिणामतः नीति निर्माताहरू अर्थतन्त्रमा कोरोनाले पार्ने नकारात्मक असरको समूल सुधार गर्ने प्रयासबाट विषयान्तर भएका झैं देखिन्छन्। अर्थतन्त्रमा परेको कोरोना असरलाई पूर्ण रूपमा उत्थान गर्न सामना गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कठिनाइलाई संक्षेपमा तल उल्लेख गरिएको छ।

उत्थानशीलताको सैद्धान्तिक पक्ष

कोरोनाको आर्थिक असरलाई पूर्व रूपमा सम्बोधन गर्ने भनेको साबिकमा अर्थतन्त्रले लिइरहेको  वृद्धिको गति (ग्रोथ पेस) बाट अलग हुन नदिन गरिने नीति हस्तक्षेप हो। तर, गत वर्षको अवस्थाबाट बिग्रन नदिनुलाई असरको शून्यीकरण (जेरोराइजेसन) गरिएको हो भन्ने बुझाइ रहे जस्तो देखिएको छ। यो नेपालको मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय तहमै पनि साझा बुझाइको रूपमा देखिएको छ। नीतिनिर्माता वा विज्ञ समूहहरूबाट व्यक्त विचार तथा नीति कार्यक्रमलाई हेर्ने हो भने लक्षित वृद्धिभन्दा हासिल भइरहेको अवस्थालाई थप बिग्रन नदिनेतर्फ मात्र केन्द्रित भएको पाइनुले यसैको संकेत गर्दछ।

आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी व्यावहारिक विश्लेषण (इम्पिरिकल एनालाइसिस) ले गत वर्षको वृद्धिले चालु वर्षको वृद्धिमा उल्लेखनीय रूपमा असर गर्दछ भन्ने पुष्टि गरेका छन्। यसलाई इकोनोमेट्रिक्सको भाषामा अघिल्लो समयको असर (ल्याग इफेक्ट) भन्ने गरिन्छ। यसले के देखाउँछ भने यस वर्ष कुनै अर्थतन्त्रले लक्षित वृद्धिदर हासिल गर्न नसक्दा पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमागत रूपमा पर्ने  यसको असरका कारण अपेक्षा गरिएको वृद्धिको गति (ग्रोथ पेस) टुट्दछ।

आर्थिक वृद्धिको गतिमा यस प्रकार कोरोना सिर्जित क्रमभंगताका कारण तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा  गुमाउनुपर्ने अर्थतन्त्रको समग्र अंश नै वास्तविक रूपमा कोरोनाले पारेको नकारात्मक असर हो। यस्तो असरलाई पूर्ण रूपमा हटाउने नीति सम्बोधन अहिलेको आवश्यकता हो। एकै वर्षमा नसकिए पनि एक निश्चित अवधिभित्र वृद्धिको गतिशीलता (ग्रोथ डाइनामिक्स) मा कोरोनाको असर शून्यमा झारेर अर्थतन्त्रको वृद्धिको बाटो (ग्रोथपथ) लाई पुनः पछ्याउन नसकिने हैन। यसका लागि परम्परागत रुपमा आवलम्बन गरेका संरचनामा आवश्यक परिवर्तन गर्नु का साथै चालु संरचनाभित्र पनि दक्षता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ भने प्रयास हुन आवश्यक हुन्छ।

माथिको अनुच्छेदमा भनिएजस्तो कोरोनाको असर शून्यमा झार्ने नीति, संरचना प्रायः सुन्न, पढ्न पाइएको छैन। परिणामतः कोरोना महामारीका कारण विश्वका सबै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरको रेखा तल खस्ने (डाउनवार्ड सिफ्ट) निश्चित देखिएको छ। सैद्धान्तिक  रूपमा सामना गर्नुपर्ने यस्ता कठिनाइका कारण पनि अर्थतन्त्रको पूर्ण उत्थानमा कठिनाइ देखिन्छ।

उत्थानशीलताको व्यावहारिक पक्ष 

व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट पनि कोरोनाको असर हटाउन अवलम्बन गरिने नीति पर्याप्त नहुने देखिन्छ। उदाहरणका लागि राहत व्यवस्थापनलाई लिन सकिन्छ। यसले असर गरेका उद्योगी, व्यवसायी, कामदारका साथै आम उपभोक्तालाई राज्यले दिने राहत वा नीति हस्तक्षेपले कोरोना नभएको अवस्थामा अर्थतन्त्रका सबै पात्रहरूले प्राप्त गर्ने उपयोगिताको स्तरमा पुनरावृत्त गर्न सक्नुपर्दछ। यो हुन सकेमा मात्र कुनै पनि राज्यले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कोरोनाको असरबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्न सकेको ठहर्छ, जुन आफैंमा कठिन कार्य हो। नेपालको सन्दर्भ उद्धृत गर्दै यी तीनवटै पात्रहरूको उत्थानशीलताको अवस्था यस प्रकार  चर्चा गर्न सकिन्छ। 

उपभोक्ता

सुरुमा उपभोक्ताको आँखाबाट हेर्ने हो भने बन्दाबन्दीको समयमा खाद्य सामग्री तथा औषधी उपचारका लागि सबैले केही न केही समस्या भोगे कै हुनु पर्दछ। तीनै तहका सरकारहरूले आ-आफ्ना क्षमताअनुसार सेवा प्रदानका लागि प्रयास गरे तापनि यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। व्यक्तिगत तबरबाट हुने राहत वितरणको माग दिनहुँ बढ्ने गरेको अहिलेको अवस्थाले पनि यसको पुष्टि गरेको छ। यसलाई उपभोक्ताले भोग्नुपरेको तत्कालीन समस्याका रूपमा लिन सकिन्छ।

वैदेशिक मुद्रा संचितिमा पर्न जाने नकारात्मक प्रभावका कारण भविष्यमा आफ्ना प्राथमिकताका वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु उपभोक्तालाई यसबाट पर्ने दीर्घकालीन प्रभावका रूपमा लिइनुपर्ने हुन्छ।

कामदार/मजदुर

रोजगारीको पक्षबाट हेर्दा पनि नीति सम्बोधन पूर्ण हुन कठिन छ। विश्व अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरसँगै नेपालले पनि लक्षित आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशतबाट २.५ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिनुपर्ने अवस्था आएको छ। अकुन्स भन्ने अर्थशास्त्रीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त 'अकुन्स ल' ले बेरोजगारी १ प्रतिशतले घट्दा आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतले बढ्ने उल्लेख गरेको छ। यसले बेरोजगारी र आर्थिक वृद्धिबीच एक तीनको अनुपातिक आवद्धताको पुष्टि गर्दछ। यसबाट कोरोनाको कारण नेपालको श्रमबजारमा रहेको अहिलेको बेरोजगारीको दर करिब २ प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ।

आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी व्यावहारिक विश्लेषण (इम्पिरिकल एनालाइसिस) ले गत वर्षको वृद्धिले चालु वर्षको वृद्धिमा उल्लेखनीय रूपमा असर गर्दछ भन्ने पुष्टि गरेका छन्। यसलाई इकोनोमेट्रिक्सको भाषामा अघिल्लो समयको असर (ल्याग इफेक्ट) भन्ने गरिन्छ। यसले के देखाउँछ भने यस वर्ष कुनै अर्थतन्त्रले लक्षित वृद्धिदर हासिल गर्न नसक्दा पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमागत रूपमा पर्ने  यसको असरका कारण अपेक्षा गरिएको वृद्धिको गति (ग्रोथ पेस) टुट्दछ।

विदेशी श्रम बजारमा उत्पन्न नकारात्मक झट्का (एडभर्स सक) का कारण त्यहाँ कार्यरत कामदार नेपालमै फर्कनुपर्दा यहाँको श्रम बजारमा ऊर्ध्व चाप (अपवार्ड प्रेसर) पर्ने निश्चित देखिएको छ। नेपालमै असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत रहेका ठूलो जनशक्ति प्रभावित भएको छ। यिनीहरू नै कोरोना बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको विश्वास गरिएको छ। यद्यपि यसको यथार्थ आँकलन गर्न भने सकिएको छैन। रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका यी समग्र समस्यालाई पूर्ण सम्बोधन हुने गरी नीति हस्तक्षेप गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन।

व्यवसायी

यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको अर्को पक्ष भनेको व्यवसायी वर्ग हो। व्यवसायको प्रकृति र स्तरअनुरूप फरक ढंगको समस्याबाट यो वर्ग प्रभावित भएको छ। विविध प्रकृतिका समस्या भोगिरहेका व्यवसायीलाई एकै किसिमको राहतका कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सकिँदैन। ठूला, मझौला र साना व्यवसायीलाई अलग˗अलग ढंगले व्यवहार गरिनुपर्दछ। उदाहरणका लागि साना र मझौला व्यवसायीहरू नगद सहयोगको याचना गर्न सक्छन् भने ठूला व्यवसायीको माग ब्याज तथा कर मिनाहा‚ ऋणको पुनर्तालिकरण र कर तथा शुल्क भुक्तानीको समयावधि थप जस्ता विषयहरू हुन सक्छन्।

सूचना उपलब्धताका हिसाबले पनि यिनीहरूमा असमानता पाइन्छ। ठूला व्यवसायीहरूको कारोबारको अभिलेख आन्तरिक राजस्व विभाग र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिन सकिन्छ। कतिपय व्यवसायले नियामक निकायले तोकेको आवधिक प्रतिवेदन समेत गर्नुपर्ने भएकाले यसबाट पनि कारोबारका विषयमा जानकारी लिन सघाउ पुग्दछ।

यस वर्गका व्यवसायीहरूले नगद अनुदानको याचना नगर्ने भएकाले पनि तुलनात्मक रूपमा कम समस्या पर्ने देखिन्छ। गत वर्ष गरेको कारोबार‚ राजस्वमा गरेका योगदान र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वरण गर्नसक्ने ब्याजको हिस्सा तथा तीनमा निहित तरलताको अवस्था समेतलाई विचार गरेर ठूला व्यवसायीको समस्या समाधानको लागि निष्कर्षमा पुग्न सकिने देखिन्छ। नेपालमा ठूला व्यापारिक घरानाहरूले आफ्नै स्वामित्वमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संचालन गर्ने गरेका र कतिपय अवस्थामा तिनै संस्थाहरूबाट ऋणसमेत लिने गरेको सन्दर्भमा पनि यस वर्गका व्यवसायीको ऋण व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या नहुने आशा गर्न सकिन्छ।

मझौला र साना व्यवसायीको कारोबारका सूचना प्राप्त गर्न सजिलो छैन। उद्योग वाणिज्य तथा स्थानीय निकायबाट दर्ताको विवरण प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर, त्यसरी दर्ता भएका व्यवसायीहरूले आन्तरिक राजस्व विभागबाट व्यावसायिक पान नलिएका भए वास्तविक व्यवसायी भनेर मान्न कानुनतः गाह्रो हुन्छ। एउटै व्यवसायीलाई कर प्रयोजनको र राहत वितरणका लागि अलग ढंगले व्याख्या गर्न सकिँदैन र मिल्दैन पनि।

करको दायरामा रहेका व्यवसायीलाई राहत दिने आधार भनेको उनीहरूले कर प्रयोजनक लागि पेश गरेके कारोबारको विवरण नै हो। जापानलगायतका देशहरूले गत साल यसै अवधिमा कर प्रयोजनको लागि व्यवसायीले देखाएको कारोबारकै आधारमा राहत वितरण गरेको पाइन्छ।
 
हाम्रो सन्दर्भमा तीन वर्गका व्यवसायीहरू : अनुमानित आधारमा कर बुझाउने (२० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार भएका)‚ कारोबारका आधारमा कर बुझाउने (२० लाखभन्दा बढी रु. ५० लाखसम्म कारोबार भएका) र हिसाब किताबक आधारमा कर बुझाउने (५० लाखभन्दा बढी कारोबार भएका) करको दायरामा रहेका छन्।

नेपालको कानुनअनुसार साना तथा मझौला उद्योगको वर्गीकरणमा पर्ने १ करोड रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार आधार मान्दा मुख्यतः अनुमानित र कारोबारका आधारमा कर बुझाउने व्यवसायीहरू नै यस वर्गमा पर्ने देखिन्छ। यस्ता करदाताहरूलाई नगद अनुदान दिने निर्णय राज्यले गरेमा औसत कारोबार निकालेर बन्दाबन्दीको अवधिको हिसाब गरी समादरका हिसाबले राहत दिनुको विकल्प देखिँदैन, जसलाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन। यसको विकल्पमा घरभाडा‚ शुल्क दस्तुर जस्ता कुरामा छुट दिएर राहत दिनुपर्ने हुन्छ। 

यस प्रकारको व्यावहारिक समस्याले पनि नीति सम्बोधन पर्याप्त नहुने देखिन्छ। यी सबैखाले समस्याकै कारणहरुले हुनुपर्दछ भर्खरै पेस भएको नेपालको बजेटले पनि नगद अनुदानभन्दा करछुट तथा अन्य सहुलियतमार्फत कोरोनाको असरलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।

अन्तमा‚ कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक असर सुधार गर्न सबै मुलुकहरूले लिएको नीति सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिकोणबाट पूर्ण देखिँदैन। आफूले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धिको दरभन्दा हासिल भइरहेको वृद्धिको दर यथास्थितिमा राख्ने तर्फ मात्र अहिलेको प्रयासहरू केन्द्रित देखिन्छन्। असरलाई समूल हटाउने हो भने यसको अनुपस्थितिमा हुने अर्थतन्त्रको प्रतिवादात्मक मूल्य (काउन्टर फ्याक्च्युल भ्यालु) लाई हासिल गर्न आवश्यक हुन्छ, जसले दीर्घकालमा पनि आर्थिक वृद्धिलाई नकारात्मक असर नगरी स्वाभाविक बाटो (युजल ग्रोथ पथ) मा अघि बढ्न लाई सघाउ पुर्याउँछ। 

आर्थिक वृद्धिका नयाँ क्षेत्रको पहिचान‚ अर्थतन्त्रको दक्षतामा अभिवृद्धि र अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गरी यसलाई हासिल गर्न सकिन्छ। अन्यथा‚ अमेरिकी प्राध्यापक सुरेन म्यानुकानले भने जस्तै विश्व कुनै पनि हालतमा पहिलेकै जस्तो हुँदैन (द वर्ल्ड नेभर विल द सेम अगेन) भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको नीति सम्बोधनका हाम्रा प्रयासहरूले विश्व अर्थतन्त्रलाई त्यसैतर्फ डोर्याएको आभाष हुन्छ। 

(मैनालीले बेलायतबाट विकास अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका हुन्)


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
हेर्नुछ अब राणा साहेबको हविगत!

सर्वोच्च अदालतमा विश्वनाथ उपाध्याय देखि हाल बहालवाल बाहेक २१ जना प्रधान न्यायाधीशहरू भए। एकाध अपवाद बाहेक कुनैपनि पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको बहिर्गमन

यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने प्रयास गरे। हावा पानी र माटो सुहाउँदो, आधारभूत प्रजातन्त्र, पंचायती

देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी खुसी हुन्छन्?

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको थिएँ। आज दुई वटा संविधानसभाबाट, त्यसमा पनि आफैं सक्रिय भएर

सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि होलान्) को संलग्नतामा आयोगहरु बन्ने र भूमाफियाको सेटिङअनुरुप पार्टीका कार्यकर्तालाई