यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘नेपालजस्तो मुलुकमा प्रजातन्त्रबिनाको राजसंस्था र राजसंस्थाबिनाको प्रजातन्त्र सान्दर्भिक नहुने आफूले बोध गरेको’ बताएका छन् ।

जो कोहीले, यदि तथ्यगत रूपमा आधुनिक नेपालमा (बिस ०७ साल देखि ०६३ सम्म) राजतन्त्रको अध्ययन गरेको छ- तिनलाई यस कुराको बोध हुनुपर्छ कि राजतन्त्रले कहिल्यै पनि प्रजातन्त्रलाई आत्मसात गरेन।

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने प्रयास गरे। हावा पानी र माटो सुहाउँदो, आधारभूत प्रजातन्त्र, पंचायती प्रजातन्त्र, मोडेल डेमोक्रेसी, लोक सम्मतिको व्यवस्था आदि सबै शब्दावलीले प्रजातन्त्रको मूल मान्यता ‘बहुदलीय व्यवस्था’ लाई पूर्णत: अस्वीकार गरेको प्रमाणित छ।

यस अर्थमा आज बडा दशैंको उपलक्ष्यमा पूर्व राजाले भनेको कुरा पूर्ण रूपेण गलत र ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या हो। स्पष्ट हुन्छ कि ज्ञानेन्द्र शाह इतिहासको तथ्यहीन व्याख्या गरेर, नयाँ पुस्तालाई भ्रमित पारेर, वर्तमान सत्ता संचालकहरूको विफलताको उपयोग गरि धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको हो।

राजसंस्थाको मूलत: प्रजातन्त्रबिरोधी चरित्रलाई बुझेर पूर्व पंचहरूले बिस २०४८ पछि ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी’ खडा गरेका थिए। अध्ययन र तथ्यको खोजतलास गर्नेले थाहा पाउने छन् कि राप्रपाका संस्थापकहरूले ‘संबैधानिक राजतन्त्र’ लाई स्वीकारेका थिए। र त्यसबेला संसदका सबैभन्दा ठूलाे दल नेपाली काँग्रेसले बिधानत: संबैधानिक राजतन्त्रलाई मानेको थियो। यदि तत्कालीन राजतन्त्र बस्तुत: ‘राजा सहितको प्रजातन्त्र’ को पक्षमा रहेको भए संसदभित्रका संबैधानिक राजतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरूलाई सबल बनाउन सहयोग गर्नु पर्थ्यो। तर तत्कालीन राजा र पछिका ज्ञानेन्द्र शाहले त्यसाे गरेनन्। राप्रपा जो राजाको हित चाहन्थ्यो, यसलाई समेत राजाले क्षतविक्षत पारे। राप्रपाको हरेक विभाजनमा राजदरबार सक्रिय रहेर कालिदासको आफू बसेकै रूखको हाँगा काट्ने नीति कथालाई चरितार्थ गर्‍याे। नेपाली काँग्रेसको विभाजनलाई हौस्यायो।

यदि तत्कालीन राप्रपाका नेताहरूमा थोरै पनि इमान्दारिता छ भन्ने तिनले भन्न सक्नु पर्दछ कि त्यसबेलाको मध्य पश्चिमांचल क्षेत्रका जिल्लाहरूबाट शुरू भएको ‘जनमोर्चा’ को हिंस्रक वारदातहरूलाई राजाको निर्देशनबाट तिनीहरूले सहयोग गरेका थिए। जनमोर्चालाई हतियार दिएका थिए।

यस हिंस्रक अभियानको प्रारम्भिक उद्देश्य नै सुदूरपश्चिमांचल र मध्य पश्चिमांचलबाट नेपाली कांग्रेसको प्रभावलाई समाप्त पार्नु थियो र राजाका मानिसहरूले खासगरी राप्रपाका ‘ठकुरी बाबु साहेब’ हरूले जनमोर्चालाई सहयोग गरेका थिए। यसलाई नियन्त्रण गर्न तत्कालीन नेपाली काँग्रेसको सरकारले चालेको ‘किलो शेरा-टु’ अभियानलाई रोक्न राजा वीरेन्द्रले प्रधानमंत्रीलाई दबाव दिएका थिए भने संसदमा ‘एमाले-जनमोर्चा र राप्रपा’ को गठबन्धन बनेको थियो। यदि सत्य र तथ्यसंग दुष्टता भएका कसैलाई मेरो यस भनाइप्रति असहमति छ भने ‘किलो शेरा टु’ मा प्रहरी ज्यादतिको छानबिन गर्न बनेको ‘संयुक्त संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा एमाले-जनमोर्चा र राप्रपाको राय पढे हुन्छ।

विस २०४८ मा माओवादीको फ्रन्टल अर्गनाईजेशन जनमोर्चाले संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएको थियाे। संसदमा उल्लेखनीय स्थान पाएको थियो। माओवादीले संसदीय सरकार गठन भएको २ बर्ष नबित्दै संसदीय व्यवस्थाविरूद्ध शसस्त्र जनयुद्ध शुरू गर्‍याे त्यतिबेला, संसद गठन भएको २ बर्ष नबित्दै संसदीय व्यवस्था असफल भयो भने आवाज मुलुकमा कहीँकतै उठेको थिएन। यथार्थ के हो भने त्यसबेलाकाे राजदरबार, राप्रपा, एक हदसम्म एमाले र माओवादीको गठबन्धनले काँग्रेसलाई समाप्त पार्न राजनीतिक उद्यम शुरू गरे र कालान्तरमा परिणामत: राजतन्त्र समाप्त भयो।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बुझ्नु पर्दछ कि उनमा इतिहासको गलत बोध छ वा उनले नयाँ ‘पोलिटिकल न्यारेटिभ’ बनाउन खोजेका हुन्।

गुप्ताकाे फेसबुकबाट


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी खुसी हुन्छन्?

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको थिएँ। आज दुई वटा संविधानसभाबाट, त्यसमा पनि आफैं सक्रिय भएर

सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि होलान्) को संलग्नतामा आयोगहरु बन्ने र भूमाफियाको सेटिङअनुरुप पार्टीका कार्यकर्तालाई

सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन, साम्राज्यवादी हस्तक्षेप पनि आउने वास्तविकतालाई बोध यतिबेला नगर्ने हो भने

एनआरएनए र आइएलओ प्रोजेक्ट : विरोध गर्दा आफ्नै इज्जतको ख्याल…

रएनएको आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षका स्वभाविक दावेदार डा. बद्री केसीको कार्यशैली, मेहनत र उनले आर्जन गरेको ख्याति पनि यो कार्यक्रमको