महाअभियोग प्रधानन्यायाधीश होइन, अरू न्यायाधीशहरूलाई लगाइनुपर्छ


आयाेमेल संवाददाता
राजनीतिक नेतृत्वको एकाधिकारवादी अभिष्ट

राजनीति अवसरवाद र दोकलापन्थबाट ग्रसित हुँदै गएपछि अहिले न विचार

आयाेमेल संवाददाता
‘ओमिक्रोन भेरियन्ट’ नेपालमा कति जाेखिम ?

यो भेरियन्टको जिनमा अत्यधिक मात्रामा म्यूटेसन देखिएको र त्यसमा पनि

Amrit Dahal
अब कांग्रेस इतिहास सिरानी हालेरमात्र बस्दैन

हामी पार्टीलाई २००७ सालको जस्तो क्रान्ति चेत भएको, २०१५ सालको


सर्वोच्च अदालतभित्र अहिले देखिएको विवादको मूल जरो राजनीतिमा गएर अड्किएको छ। नेपालको राजनीतिमा २०१८ देखि २०४६ सम्म पञ्चायती व्यवस्था रह्यो। त्यतिबेलासम्म कार्यपालिका स्थिर थियो। न्यायपालिका र व्यवस्थापिका स्थिर थियो।

कार्यपालिका राजाले स्थिर बनाएका थिए। अब, २०४६ को परिवर्तनपछि २०६२-६३ सम्म कार्यपालिकासँगै व्यवस्थापिका पनि अस्थिर भयो। पहिले निर्वाचनमा पूर्ण बहुमत ल्याएको कांग्रेसको सरकारले पूर्णकाल पूरा गर्न सकेन। संसद भंग गरेर मध्यावधिमा गयो। त्यस विन्दुबाट व्यवस्थापिका पनि अस्थिर भयो। त्यसको बाहिरी र भित्री कारणहरू देशीविदेशी शक्ति केन्द्रहरू नेपाललाई अस्थिर गराउन चाहिरहेको थियो।

पञ्चायतकालमा विदेशी शक्तिहरूले अस्थिरता ल्याउन सकेन। राजाका आफ्नै गतिविधिले कार्यपालिका स्थिर रह्यो। २०४६पछि विदेशीको चलखेल सुरू भयो। त्यसले कार्यपालिकासँगै व्यवस्थापिका पनि अस्थिर भयो। पूर्णकाल कहिल्यै रहन पाएन। २०६२-६३ को परिवर्तन १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताका आधारमा भयो। नेपालको राज्यसत्ताविरूद्ध विदेशी भूमिमा गएर तत्कालीन विद्रोही माओवादीले १२ बुँदे सम्झौता गर्‌यो। त्यही सम्झौताको केन्द्रविन्दुबाट विकास भएको वर्तमान गणतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत न्यायपालिकाभित्र पनि अस्थिरता छिर्‌यो।

विक्रम कुँवर

न्यायपालिका स्थिर थियो। स्वतन्त्र थियो। विकृति विसंगतीहरूको सवालमा न्यायपालिकामा प्रश्न उठ्थ्यो। र, त्यो समस्याको समाधान न्यायपालिकाभित्रैबाट हुन्थ्यो। तर, पछिल्लो चरणमा न्यायपालिकाभित्र राजनीति प्रवेश भयो। न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक कसरी प्रवेश भयो भने, पहिलो संविधानसभाको विघटन भएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाएर दोस्रो संविधानसभाको गठन गर्ने जुन प्रक्रिया सुरू भयो त्यहाँबाट प्रत्यक्षरूपमा न्यायपालिकाभित्र राजनीतिले प्रवेश पायो।

अब, दोस्रो प्रवेश संवैधानिक परिषद र न्याय परिषदबाट भयो। न्यायपरिषदमा राजनीतिक दलको भागबण्डाका आधारमा सर्वोच्च अदालतदेखि विभिन्न अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न थालियो। न्याय सेवाभन्दा बाहिर कानुन व्यवसायीबाट लिने कामको सुरूवात भयो। ति न्यायाधीशरू यस्ता न्यायाधीश परे कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीको नेता कार्यकर्ता भइसकेको। अथवा पार्टीको कमिटीमा बसेर काम गरिसकेका व्यक्ति न्याायधीश भए। अनि न्यायाधीश भइसकेपछि अहिले नितान्त रूपमा सर्वोच्च अदालतदेखि सबै अदालतमा राजनीतिक रूपमा उनीहरू विखण्डित छन्।

अनि न्यायाधीशहरू विखण्डित भइसकेपछि त्यहाँभित्र एकले अर्काको हुर्मत कसरी लिन सकिन्छ। अर्कालाई कसरी ‘डोमिनेट’ गर्न सकिन्छ। कसरी आफ्नो पालो चाँडो गराउन सकिन्छ। यही फोहोरी खेलले न्यायपालिका अस्थिर भयो। अब, प्रत्यक्षरूपमा न्यायपालिकाको सर्वोच्च पद प्रधानन्यायाधीशमाथि सबैभन्दा पहिले अस्थिरता सुशीला कार्की श्रीमानको कार्यअवधि हो। त्यसपछि गोपालप्रसाद पराजुली श्रीमान। अब अहिले चाहिँ चोलेन्द्र शम्शेर राणा श्रीमान अस्थिरताको शिकार हुनुभयो।

त्यतिबेलाको प्रहरी प्रमुखको विवादमा गरेको फैसलालाई लिएर सुशीला कार्की श्रीमानलाई विवादमा तानियो। पछि महाभियोगको प्रस्ताव गरियो। तर, त्यो विषयलाई नटुंग्याइकन समझादारीको आधारमा सेलाइयो। गोपाल श्रीमानको हकमा अन्तिम कार्यकालमा उहाँको उमेर विवाद झिकियो। गोपाल श्रीमान त सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा त न्यायपरिषदबाट सिफारिस भएको थियो। संसदको सुनुवाइ समितिले उहाँको विषयमा चाहिँ छलफल गरेर योग्य हुनुहुन्छ भनेर नियुक्त गरिसकेको। संसदको सुनुवाइ समितिले योग्य भनिसकेको श्रीमानलाई अन्तिम अवस्थामा उमेरको विवाद सिर्जना गरेर अपमानित ढंगबाट हटाइयो।

यो प्रक्रिया के हो भने देशीविदेशी शक्तिहरू जो नेपाललाई अस्थिर बनाउन खोजिरहेको छ, नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक संरचनालाई भत्काउन चाहिरहेको छ उनीहरू २०६२-६३ को परिवर्तनपछि न्यायलयमा प्रवेश गर्ने अवसर पाए। नितान्त रूपमा राजनीति गरेर सर्वोच्च अदालतमा अराजकता फैलाउने काम भइरहेको छ।

जहाँसम्म चोलेन्द्रसमशेर श्रीमानमाथि आरोप लगाइएको छ कि गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रीमा नियुक्तिको। नाताले गजेन्द्र हमाल उहाँको नजिक पर्नुभयो। मन्त्री हुनुभयो। त्यसैलाई आधार बनाएर उहाँलाई लखेट्ने काम भइरहेको छ। हिजो जब संसद पुन:स्थापना मुद्दामा पूर्वप्रधान्यायाधीशहरूको फोरमले यदि संसद पुन:स्थापना भएन भने यो संविधान विघटन हुन्छ। गैरसंवैधानिक हुन्छ। मुलुक संवैधानिक अराजकतामा जान्छ त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुनुपर्छ। संसद बचाउनुपर्छ। संसद बचाउनु भनेको संविधान बचाउनु हो भनेर बारम्बार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको फोरमले पहिले नै प्रभाव पार्ने किसिमबाट आफ्नो राय सार्वजनिक गरेको अवस्था थियो।

अनि संवैधानिक इजलास गठन गर्ने दायित्व प्रधानन्यायाधीशकै हो। प्रधानन्यायाधीशले सुरूमा जुन संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभयो त्यो संवैधानिक इजलासविरूद्ध विभिन्न खाले शंका उपशंकाहरू गरे। त्यसका कारणले उहाँ आफूले गठन गरेको संवैधानिक इजलास भंग गर्नुपर्‌यो। त्यसपछि केही अमुक पार्टीका व्यक्तिहरू र पार्टीको काम गर्न कानुनी पेशामा अडिएका व्यक्तिहरूको दबाबपछि सर्वोच्चका अन्य चारजना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई राखेर संवैधानिक इजलास गठन भयो।

अब त्यो संवैधानिक इजलासको पाँचजनामध्ये एकजना प्रधानन्यायाधीश र अन्य चारजना न्यायाधीश। ती पाँचजनाको संवैधानिक इजलासले फैसला गर्‌यो। परमादेशको आदेश जारी गर्ने फैसला गर्‌यो। त्यो फैसला गर्दाको अवस्थामा युगान्तकारी फैसला भयो, संविधान बाँच्यो, हाम्रो लोकतन्त्र बाँच्यो, न्याय मरेको छैन, सर्वोच्च अदालतका महान न्यायमूर्तिहरूलाई धन्यवाद छ भनेर सबैले भने।

अनि अब सौदाबाजी गरेर भएको भनेर किन भनिँदैछ? अथवा सौदाबाजी हो भने प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गरेको मात्र हो संवैधानिक इजलासमा। तर आदेश तयार पार्ने अरू श्रीमानहरू हुनुहुन्छ। यदि सौदाबाजी नै भएको हो भने उहाँहरू पनि त हिस्सेदार हुनुहुन्छ। ती हिस्सेदारहरूले राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने? मूल प्रश्न यही हो।

म त भन्छु राजीनामा कसैले दिनुहुँदैन। प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा किन मागिएको छ? या त आग्रहको आधारमा मागिएको हो या पूर्वाग्रहको आधारमा।

आग्रहको आधारमा के हो भने तपाईंले प्रधानन्यायाधीश भएर गर्नसम्म गर्नुभयो। तपाईंलाई पुग्यो। अब हामीलाई छोडिदिनुपर्‌यो। हाम्रो पालो छोडिदिनुस् भन्ने आग्रहको आधारबाट राजीनामा मागिएको हो।

या त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा भएको कारणले यस्तौ ऐतिहासिक परमादेशको फैसला पनि गर्‌यो। यसको अवधि पनि लामै छ। यसले पूर्णकाल खाने भयो। अब हामीलाई चाहिँ केही बाँकी रहँदैन। त्यसैले यो राणा हो। राणालाई लामो अवधिसम्म पूर्णकाल बस्न दिनुहुँदैन यसलाई लखेट्नुपर्छ भन्ने पूर्वाग्रह हो। होइन भने प्रधानन्यायाधीशको मात्रै राजीनामा माग्नुको कुनै औचित्य छैन।

पार्टीको कमिटीमा बसेर काम गरिसकेका व्यक्ति न्याायधीश भए। अनि न्यायाधीश भइसकेपछि अहिले नितान्त रूपमा सर्वोच्च अदालतदेखि सबै अदालतमा राजनीतिक रूपमा उनीहरू छन्।

दोस्रो कुरा राजीनामा त्यसले माग्छ जसले उन्मुक्ति खोजिरहेको हुन्छ। यदि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रसमशेरले मन्त्रिपरिषदमा भाग मागेको हो र उहाँको मान्छेलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने हो भने, उहाँले किन कांग्रेसको मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु पर्‌यो। गजेन्द्र हमाल उहाँको नाताले जेठान पर्नुहुन्छ। तर, नेपाली कांग्रेसको बाँके जिल्लाको पार्टी सभापति भइसकेको मान्छे हो। जब नेपाली कांग्रेस विभाजन भएको थियो, नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक भएको बेला उहाँचाहिँ शेरबहादुर देउवाको खेमा सबैभन्दा सशक्त व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले अहिलेको अवस्थामा अवसर दिनुपर्छ भनेर गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रिपरिषदमा लग्नु भएको हो। यदि चोलेन्द्रसमशेरले मन्त्री बनाउन चाहेको भए उहाँको सहोदर दाजु मोहनसमशेर जो देशभक्त लोकतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा मुद्दा लिएर बसिरहनुभएको छ। त्यो के हो भने– दोस्रो संविधानसभाले जारी गरेको संविधान पूर्ण भएन। अब त्यो संविधानभित्र केही संशोधनका प्रक्रियाहरू छन्।

संशोधन प्रक्रियामा संसदमा प्रतिनिधित्व सबैको भएको छैन। संसदले संशोधन गर्दा सबै पूर्ण हुनसक्दैन। त्यसैले संविधान परिमार्जनसभा गठन गरेर सभामार्फत संवैधानिक समस्याहरू समाधान गरौं भनेर एउटा मुद्दा लिएर उहाँ लागिरहनुभएको छ। अब उहाँ मन्त्री भएर मन्त्रिमण्डलभित्रै यो कुरा राख्न सजिलो हुन्थ्यो नि। उहाँले मोहनसमशेरलाई मन्त्री बनाउनसक्नु हुन्थ्यो।

यी सबै तानाबाना बुनेर आरोप लगाउने आधार सिर्जना गरिएको मात्रै हो। यो नितान्त रूपमा राजनीति हो। सर्वोच्च अदालतभित्र राजनीति घुसाएर अराजकता फैलाउने र अस्थिर पार्ने खेल भइरहेको छ। यो चाहिँ षडयन्त्रकारी धोका हो।

इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। महाभियोग तिनीहरूलाई लगाउनुपर्छ। निश्पक्ष भएर स्वतन्त्र रूपमा बसेका धेरैजसो कानुन व्यवसायीहरू के भनिरहनुभएको छ भने, ती बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरू राजनीतिक अखडा बनाउन आएका हुन्। इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरू मूल समस्याको जड हुन।

किनभने चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीशमाथिको प्रश्न के हो त? राजनीतिक प्रश्न होइन नि! यदि राजनीतिक हो भने दल र नागरिक समाजले उठाउनु पर्ने हो । तर,न्यायाधीशले राजीनामाको विषय उठाएर हड्ताल गरी अराजकता मचाइरहेका छन्। किन? समाजले उठाउने विषय हो। त्यो न्यायाधीशले उठाउने विषय होइन। अदालतभित्रको विकृति विसंगतीका विषयमा उहाँहरूको गुनसो हो भने सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका निम्ति प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फुलकोर्ट बैठकमा किन जानुभएन?

त्यो प्रतिवेदनमा मुद्दाको पेशी ‘अटोमसन’ बाट तोकिने भनिएको छ। विकृति विसंगति रोक्न ‘अटोमेसन’ मा जानुपर्छ भनेर प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। त्यसमा जान केही समय लाग्ने भएकाले तत्काल गोलाप्रथाबाट पेशी तोकिनुपर्ने राय छ। त्यही प्रतिवेदन पारित गर्नका निम्ति प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फुल कोर्टमा उहाँहरू किन उपस्थित हुनुभएन?

न्यायालय सुधार्न, न्याय सम्पादन गर्न, न्याय निरूपण गर्नभन्दा पनि राजनीति र हड्ताल गर्न आएका न्यायाधीशहरूबारे नेपाली जनताले प्रष्ट रूपमा बुझ्न जरूरी छ। ‘सधै सिनो चोरी खाने स्यालको प्रवृति’ झैं भएकाे छ बार एसोसिएसन। अहिलेको परिस्थितिमा सबैभन्दा बढी दोषी को हो भन्नुपर्दा १४ जना न्यायाधीशहरू हुन्। आन्दोलन उहाँहरूको सरोकारका विषय नै होइन। केही कानुन व्यवसायीले भने जस्तै म पनि भन्छु उहाँहरूलाई कारबाही गरिनुपर्दछ।

अनि सधैं सिनो गो ढुकिरहने स्याल हुन् बार एसोसिएसन। मासु चोर्ने पनि यिनि हुन्, चोराउने पनि यिनै हुन् र अरूको भागको मासु खान ढुकिरहने स्याल पनि यिनै हुन्। उनीहरूले यस्तै प्रवृत्ति देखाएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा समस्या बल्झिएर आगो निभाउनुपर्नेमा बारले झन् घ्यु थप्ने काम गरेको छ। अहिलेको बारको नेतृत्व सही छैन। बारको नेतृत्व स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा उभिने कि अराजकताको पक्षमा काम गर्ने?

हरिकृष्ण कार्की श्रीमान नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पूर्णरूपले कार्यान्वयन नै अहिलेको समस्याको समाधान हो। अब राजीनामाले उन्मुक्ति हुँदैन। यदि सौदाबजी भएकै हो भने, त्यसको प्रमाण छ भने संविधानले नै तोकिदिएको छ। संविधानभन्दा माथि त कोही पनि छैन नि। संविधानबमोजिम संसदले महाभियोग लगाओस् न। एकजनालाई लगाएर हुँदैन। संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँचैजना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनु पर्दछ। यथेष्ट प्रमाण छ भने महाभियोग लगाएर उहाँहरू हटाइनुपर्छ। अन्यथा एउटालाई कुटेर अर्कोलाई तर्साउने काम बन्द हुनुपर्‌यो। अर्को परमादेशबाट बनेको सरकारले संसद विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्छ। त्यहाँबाट समस्या आफैं समाधान हुन्छ।

सर्वोच्चको अहिलेको सिस्टम चलाउनेहरूको असफलताको प्रमाण हो। अहिलेको सिस्टम नै खराब हो भन्ने म भन्दिनँ। सिस्टमलाई यिनीहरूले ह्याण्डल गर्न सकेनन्। उनीहरूले राम्रो गर्न नसक्दा न्यायालयसम्मलाई विवादमा ल्याए। राजनीतिक दलहरू सुध्रिएन भने अर्को विकल्पमा जानुपर्ने हो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा समस्याको समधान होइन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
राजनीतिक नेतृत्वको एकाधिकारवादी अभिष्ट

राजनीति अवसरवाद र दोकलापन्थबाट ग्रसित हुँदै गएपछि अहिले न विचार र सिद्धान्तको बहस हुन्छ, न अजेन्डामाथि छलफल हुन्छ। बरु, नेतृत्वपंक्ति

‘ओमिक्रोन भेरियन्ट’ नेपालमा कति जाेखिम ?

यो भेरियन्टको जिनमा अत्यधिक मात्रामा म्यूटेसन देखिएको र त्यसमा पनि अझ 'स्पाईक प्रोटिन' समेतमा हुँदा वैज्ञानिकहरुले विगतमा देखिएका 'भेरियन्ट अफ

अब कांग्रेस इतिहास सिरानी हालेरमात्र बस्दैन

हामी पार्टीलाई २००७ सालको जस्तो क्रान्ति चेत भएको, २०१५ सालको जस्तो प्रगतिशील सोच भएको, २०४८ सालको जस्तो लोकप्रिय मत भएको

सर्वोच्चलाई स्यानिटाइज गरौं

लिखित कानूनले तत्काल अथ्र्याउन नसकेका र न्यायालय स्वयम् परिवन्दमा परेका विषयलाई सल्टाउने काम कार्यपालिकाकै हो। प्रधानमन्त्री वेवकुफ हुनु भनेकै जनता