लिम्पियाधुराको तालुकीदारी लगत अभिलेखालयमा बुझाएको छु, खोज सरकार!


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


कुनै पनि व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको स्वामित्व आधारको प्रमाण भनेको तालुकदारी लगत हो। जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ बमोजिम भएका कित्ता नापीको आधारमा तयार भएका जग्गाको फिल्डबुक, नक्सा, तेरिज र श्रेस्ता पूर्जा हालका प्रमाण हुन्। तर जग्गाको स्वामित्व व्यक्तिमा कायम रहने ब्यवस्था हालको कित्ता नापी हुनुअघि पनि रहेको थियो, जुन व्यवस्थालाई तालुकदारी व्यवस्था भनिन्थ्यो।

व्यक्तिले जग्गा कमाएवापत आफ्ना मौजा, प्रगन्ना, छापाका तालुकदारमार्फत नेपाल सरकारमा तिरो दाखिला गर्दथे। त्यस्ता तालुकदारले व्यक्तिले कमाएको जग्गामा लाग्ने तिरो, क्षेत्रफल, चौहद्दीसहितको अभिलेख अध्यावधिक बनाई राख्नुपर्दथ्यो। प्रत्येक वर्ष आ-आफ्ना मौजाका तालुकदारले किसान वा रैतीसँग तिरो असुल गर्ने र सोको प्रमाणस्वरुप रसिद दिने गरिन्थ्यो।

जसलाई २ नं रसिद पनि भनिन्थ्यो। यसरी तिरो असुल गर्ने काम पहाडको खेततर्फ जिम्मुवाल र पाखोतर्फ मुखियाले जग्गाको अब्बल, दोयम, सिम र चाहारको आधारमा तिरो शेर्मा असुल गर्ने गरिन्थ्यो भने तराईमा पटबारी तथा चौधरीले बिगाहा, कट्ठा, धुर र कनवाको आधारमा जग्गाको पोत असुल गर्ने काम गर्दथे। यिनै तालुकदारसँग रहेको लगतलाई साबिक लगत भनिन्थ्यो। तराईमा अठसठ्ठा र एकहर्पीको रूपमा र पहाडी क्षेत्रमा रैकर लगतको रूपमा रहेको हुन्थ्यो।

जग्गाको व्यक्तिगत स्वामित्व रहने बिर्ता तथा गुठी लगत पनि कायम रहेका थिए। कित्ता नापी सम्पन्न भई मालपोत ऐन लागू हुँदै गर्दा ती लगतहरू तालुकदारले सम्बन्धित मालकार्यालयमा बुझाए। देशभरको एक प्रति लगत केन्द्रमा मालपोत विभागमातहतमा रहेको अभिलेख शाखामा बुझाइयो। अभिलेख शाखा डिल्लीबजार काठमाडौं अहिले पनि त्यस्ता अभिलेख सुरक्षित रहेका छन्। भूकम्पलगायत चारखाल अड्डाको जीर्ण अवस्थाका कारणले कतिपय अभिलेख नष्ट पनि हुँदै गएको देखिन्छ। कतिपय कुमारीचोक र अभिलेख शाखामा रहेका त्यस्ता महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू पुरातत्व विभागको अभिलेख शाखामा सुरक्षित राखिएको छ।

अब विषयको सन्दर्भमा प्रवेश गर्दा अहिले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको जग्गाको सन्दर्भमा पनि यही व्यवस्था लागू हुन्छ। खासगरी सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार काली पश्चिमको भू-भाग नेपालका राजाले दाबी छोड्ने उल्लेख भएको छ। यो व्यवस्थालाई राम्रोसँग बुझ्ने हो भने कालीनदी पश्चिमको भूभाग नेपालले छोडेको देखिन्छ।

यो सन्धिअनुसार दुई देशको सिमाना काली नदीको पश्चिम किनारा हो। सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार सीमा नदीको पानी आधा आधा हुन्छ, तर यो सन्धिमा महाकाली नदी पूरै नेपालमा पर्छ। भारतले काली नदीको पानी आधा हाम्रो हो भन्ने आधार छैन। यसकारण यो सन्धिमा भएको स्पष्ट व्यवस्थाअनुसार कालीनदी पूरै नेपालको हो।

अब अहिले भारतले विवाद गरेको विषय काली नदीको शिर कालापानी हो। त्यही कालापानी भएर बगेको सानो खोला नै काली नदी हो भनेको देखिन्छ। लिम्पियाधुराबाट बगी आएको करिब २५-३० किमि लामो नदीमा मिल्न आएको घाटमा एउटा सानो कालीको मन्दिर बनाई त्यसैलाई काली नदीको शिर मानी सो पश्चिमको नाबी, कुटी, गर्बाङजस्ता गाउँ भारतले आफ्नो हो भनी दाबी गरिआएको छ। 

यहाँ अलिकति स्पष्ट हुनुपर्ने विषय के छ भने  अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नदीको मान्य सिद्धान्तअनुसार धेरै नदी भएमा नदीको शिर यकिन गर्नुपर्दा नदीको लम्बाइ, नदीको बहाव वा पानीको मात्रा र जलाधार क्षेत्रलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। यसअनुसार लिम्पियाधुराबाट बग्दै आएको नदीको नै अन्य नदीको भन्दा बहाव, लम्बाइ र जलधार बढी देखिएको हुँदा काली नदीको शिर काली नदीको खोल्सी नभई लिम्पियाधुराबाट बग्दै आएको नदी हो।

साबिक लगतको प्रति


 

सो नदी काली नदीको शिर हुनेबित्तिकै नावी, कुटी क्षेत्र स्वत: नेपालको हो भन्ने जो कोहीले पनि बुझ्न सक्छ।उक्त जग्गाको कित्ता नापी गर्दा कालापानीमा गैरकानुनी ढंगबाट राखिएका सेनाको अवरोधका कारणले नाप नक्सा हुन सकेन। त्यतिबेलाका प्रमुख नापी अधिकृतका भनाइ यस्तै रहेको बुझिन्छ। त्यसरी नाप नक्सा गर्न नदिएको आधारमा सो भू-भाग नेपालबाट हट्ने भन्ने हुँदैन।यसका लागि सबैभन्दा मूल प्रमाण भनेको त्यस क्षेत्रको साबिक लगत (तालुकदार लगत) नै हो। त्यसको बारेमा अलिकता चर्चा गरौं। 

२०१८ सालभन्दा अघि दार्चुला बैतडी जिल्लाअन्तर्गत रहेको थियो। बैतडी नापी गोश्वार प्रमुख कर्णेल भुवनजंग राणाबाट जारी सम्वत् १९९५ सालको लगतमा त्यस क्षेत्रका मौजा र तालुकदारको नाम स्पष्ट उल्लेख रहेको छ। अहिले चर्चामा आएका त्यस क्षेत्रका व्यास गर्खाभित्रका छाङ्गरु, तिंकर, बुदीगाउँ, गर्व्याल, कुटीगाउँ, धुलिगाउँ र नव्याल गरी ७ वटा मौजा रहेको मालपोत कार्यालय दार्चुलामा रहेको सम्वत् १९९५ सालको मोठलगतबाट देखिन्छ।

सो लगतमा उल्लेख भएको व्यहोराअनुसार छाङ्गरु मौजाका मुखिया धनीराम मर्दा भतिजा बोक्सु बुडा जम्मा रु ३४।- (३४ रुपैयाँ ७५पैसा), तिंकर मौजाका मुखिया दर्जी/रतन बुडा जम्मा रु. ५६।-(५६ रुपैयाँ ५०पैसा), बुदीगाउँका मुखिया खली बुडाको जम्मा रु १७।- (१७ रुपैयाँ ५०पैसा), गर्ब्याल मौजाका मुखिया कुञ्जु बुडा मर्दा परमसिंह बुडा जम्मा रु. ३५।-(३५रुपैया ५०पैसा), गुँजीगाउँका मुखिया दर्जी बुडा मर्दा भाइ जसमल बुडाको जिम्मा रु. १९ र नब्याल मौजाका मुखिया गजु बुडा बेपत्ता हुँदा नर्बुदर्जी बुडाको जम्मा रु १८, धुलिगाउँका मुखिया धनीराम मर्दा भतिजा बोक्सु बुडा र उनी पनि मर्दा भाइ परमासिंह बुडा जम्मा रु ३२।-(३२ रुपैयाँ ५० पैसा ३ दाम) ठेक तोकिएको थियो। 

सोहीअनुसार ती तालुकदारहरूले रैतीबाट जग्गाको तिरो उठाई राज्यकोषमा  जम्मा गर्नुपर्दथ्यो। त्यतिबेला भारतीय सीमा क्षेत्र लगायत नेपालको धेरै क्षेत्रमा भारतीय रुपैयामा कारोबार हुने भएकाले तिरो पनि भारु.मै असुल गरेको देखिन्छ। हाम्रा सनदसवालमा पनि भारु.मा तिरो असुल उपर गर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। तर हाल यीमध्ये  छाँगरु, तिंकर मौजामा बसोबास गर्ने बासिन्दाले मात्र जग्गाको मालपोत नेपालमा बुझाउँदै आएको पाइन्छ। 

बिभिन्न समय कालखण्डमा मालपोत कार्यालयमा रहेका ऐतिहासिक अभिलेखहरू सुरक्षित रहन नसकेको अवस्थामा यसरी चर्चा परिचर्चामा रहेको व्यास गर्खा क्षेत्रको लगतको महत्त्व बढ्दै गयो।

मालपोत कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख अधिकृतस्तरको भएता पनि कर्मचारीको अभावमा सधैं नासु र खरिदारको भरमा कार्यालय चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको र सुरक्षा प्रबन्ध पनि उपयुक्त र भरपर्दो नहुँदा कार्यालयमा रहेका त्यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रमाणको सुरक्षामा चुनौती रहेको देखियो।

यसै सन्दर्भमा दिनानुदिन चर्चा परिचर्चामा आइरहेको क्षेत्रको लगत सुरक्षित राख्न आवश्यक ठानी यो पंक्तिकार भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको निर्देशक रहेको समयमा उक्त अभिलेख मालपोत कार्यालय दार्चुलाबाट झिकाई मिति २०७३।९।६ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार मिति २०७३।९।२९ गतेका दिन सक्कल प्रति पुरातत्त्व विभागको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राखी त्यसको प्रति सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइएको र त्यो लगत भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मात्र हेर्न पाइनुका साथै सो लगतको माइक्रो फिल्मसमेत बनाइ भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग र नापी विभागमा राख्ने कुरा उल्लेख रहेको छ।

कुमारी चोकमा रहेका अति सम्वेदनशील अभिलेखहरू पनि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित रहेको देखिन्छ। यसरी सो क्षेत्रका नागरिकले भोगचलन गरी तालुकदारमार्फत राज्यलाई तिरो तिरेको जग्गाको साबिक लगतको आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भू-भाग नेपालको हो। 

नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा उक्त क्षेत्र समावेश गरिसकिएको छ। साथै नेपालको संघीय संसदको सर्वसम्मत निर्णयबाट संविधानमा रहेको अनुसूचीलाई संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ। भारतसँग वार्ताको वातावरण बनाउने प्रयास र तथ्य प्रमाण संकलन र विश्लेषण गर्नका लागि सरकारीस्तरमै समिति गठन भइसकेको छ। अभिलेखालयमा रहेको उक्त लगत एउटा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो।

 (लेखक, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका पूर्वनिर्देशक हुन्)

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने प्रयास गरे। हावा पानी र माटो सुहाउँदो, आधारभूत प्रजातन्त्र, पंचायती

देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी खुसी हुन्छन्?

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको थिएँ। आज दुई वटा संविधानसभाबाट, त्यसमा पनि आफैं सक्रिय भएर

सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि होलान्) को संलग्नतामा आयोगहरु बन्ने र भूमाफियाको सेटिङअनुरुप पार्टीका कार्यकर्तालाई

सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन, साम्राज्यवादी हस्तक्षेप पनि आउने वास्तविकतालाई बोध यतिबेला नगर्ने हो भने