कोरोना कहरसँगै गरौं कृषि  क्रान्ति 


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


तीस दशकको अन्त्यसम्म हाम्रो मुलुक सम्पूर्ण प्रकारको खाध्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो। 

देशभित्र पनि कर्णाली अञ्चलसमेत  खाद्यान्न (चामल बाहेक) मा आत्मनिर्भर थियो। कर्णाली अञ्चल र हिमाली भेगमा उत्पादन हुने पौष्टिक र मूल्यवान कोदो, मकै, चिनो, ऊवा, फापर, गहुँ, जौं र आलु नै यहाँका बासिन्दाको मुख्य खाद्यान्न  थियो र पर्याप्त मात्र हैन, अन्य जिल्ला र तिब्बतमा समेत निर्यात हुन्थ्यो। 

त्यतिमात्र हैन २०३७ सालसम्म १४ मध्ये ९ वटा अञ्चलमा रहेका धान चामल निर्यात कम्पनीमार्फत् भारत, बंगलादेश र कोरियालगायत मुलुकमा आवश्यकभन्दा बढी (Sur plus) लाखौं टन धान र चामल निर्यात हुन्थ्यो। त्यसको इतिहास साक्षी छ। 

मासु र दुधको लागि खसी-बाख्रा, भेंडाच्याङ्ग्रा र चौरी पालन हिमाली भेगमा प्रख्यात थियो। 

ठाउँ ठाउँमा सरकारीस्तरमा भेंडाबाख्रा र  चौरी फार्म खोली अनुसन्धान एवं प्रचारप्रसार गर्नुका साथै चरन क्षेत्र बनाई सरकारी प्रोत्साहन पनि दिइएको थियो। 

पहाडी भेग खाद्यान्नको लगभग सबै प्रकारमा आत्मनिर्भर थियो वा केही मालवस्तु हिमाली भेगसँग त केही मालवस्तु तराईसँग साटासाट प्रणाली (Barter system) बाट मुलुकभित्रै आत्मनिर्भर थियो। 

पहाडी भेग खाद्यान्नको लगभग सबै प्रकारमा आत्मनिर्भर थियो वा केही मालवस्तु हिमाली भेगसँग त केही मालवस्तु तराईसँग साटासाट प्रणाली (Barter system) बाट मुलुकभित्रै आत्मनिर्भर थियो। 

सहरी क्षेत्रमा अन्न, मासु, दुग्धजन्य पदार्थ र फलफूल तराई, पहाड र हिमालले आपूर्ति गर्थ्यो भने राजधानी सहर काठमाडौंले त तरकारीमा आत्मनिर्भर भई अन्य स्थानलाई समेत आपूर्ति गर्थ्यो। 

तराईको समथर भूभाग त अन्नको भण्डार कहलिएकै थियो। अहिले कर्णाली र बाँकी सबै हिमाली जिल्ला‌मा खाद्यान्नको नियमित आपूर्ति भएन भने भोकमरीको चपेटामा पर्छ भने मुलुकभर नै फलफूल, तरकारी, दुग्ध पदार्थ, मासुजन्य पदार्थ र खाद्यान्न जम्मा आवश्यकताको ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा परनिर्भर हुनुपरेको यथार्थता आत्मसात गर्नुपरेको छ। 

हालका दिनमा आएर नेपालले खाद्यान्न लगायत तरकारी, फलफूल, दुग्धजन्य र मासुजन्य पदार्थ गरी सन् २०१६-२०१७ मा मात्र २ सय अर्ब (दुई खर्ब) मूल्य बराबरको खाद्य सामाग्री आयात गरिसकेको छ। (स्राेत: ISSN: 2581-365X, Volume 3 Issue 10 October 2019) भने यो क्रम प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुँदैछ।

यस तथ्याङ्कमा रासायनिक मल बिउ र औषधी समावेश गरिएको छैन, जुन समावेश गरियो भने आयातमा हुने खर्च दुई गुणा हुनेछ। 

यसरी हामी परनिर्भर हुँदै गयौं। फलस्वरूप हाम्रो आर्जनको विदेशी विनिमय सम्पूर्ण जसो आधारभूत खाद्यान्नमा नै खर्चिनुपरेको छ भने बेलाबखत आपूर्तिकर्ताको अर्घेल्याईंसमेत सहँदै आउनुपरेको छ। 

त्यो अवस्थाबाट यो अवस्थामा कसरी आइपुग्यौं?

क) तीन करोड जनसंख्या भएको हाम्रो मुलुकको करिब ८० लाख जनशक्ति (सरकारी तथ्याङ्कअनुसार ६०लाख) विदेशका श्रम सिविरहरूमा पसिना बगाइरहेका छन्। हामी र हाम्रा अर्थविद्हरू खर्बौं रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ भनेर दङ्ग छन्।

यो जनशक्ति १६ वर्ष देखि ४५ वर्ष उमेर सम्मका छन्। यो उमेर समूहको अनुपात कूल जनसंख्याको ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। यो उमेर समूहका मानिस जो विदेशमा छन् त्यसको ९० प्रतिशतभन्दा बढी संख्या सीपविहीन मजदुर नै हुन्‌। 

यही उमेर समुहका नेपालमा बांकी रहेका जनशक्ति कोही विद्यार्थी, कोही व्यापारी, कोही सरकारी कर्मचारी र केही उद्याेग तथा कोही सानितिनो कामकाज गरेर सहरी क्षेत्रमै बसोबास गर्छन्। 

यही उमेर समुहका नेपालमा बांकी रहेका जनशक्ति कोही विद्यार्थी, कोही व्यापारी, कोही सरकारी कर्मचारी र केही उद्याेग तथा कोही सानितिनो कामकाज गरेर सहरी क्षेत्रमै बसोबास गर्छन्। 

यसको मतलब हो हाम्रो खेतबारीमा चार हातखुट्टा चलाउने र नङ्ग्रा खियाउन सक्ने जनशक्ति जति सबै नै विदेशको सेवामा पठाइसकेका छौं गाउँघर र खेतीपातीलाई अशक्त बुढाबुढी र केटाकेटीको जिम्मामा छाडेर।

परिणामत: पहाडी खेतीयोग्य भूभाग बाँदर डुल्ने झाडी जंगल र तराईका समथर मैदान प्लटिङको नाममा गिट्टी बालुवा छरेर मरुभूमिमा परिणत भएको छ। यसरी खेतीयोग्य जमिनको ठूलो हिस्सा बाँझो मैदान हुन गएको छ।

ख)  विकासे सहयोगको नाममा उत्पादन वृद्धि गर्ने भनेर हामीले हाम्रा रैथाने जातका बीउ विजन त्यागेर आयातित बीउबिजन प्रयोगमा ल्यायौं। 

जनशक्तिको अभावमा पशुपालन गर्न छाड्यौँ; जैविक मलको अभावमा रासायनिक मल आयात गरेर प्रयोग गर्न थाल्यौं। फलत: आयातित बीउबिजनले यहाँको माटो, हावापानी सहन सकेन।

रासायनिक मलको निरन्तरको प्रयोगले माटोको उर्वराशक्ति क्रमश: ह्रास हुँदै शून्यमै पुग्न लागिसक्यो। त्यतिले नपुगेर अनेकथरि किरा फट्याङ्रग्रा र रोगव्याधिको सामना गरिरहेको छ, हाम्रो माटोले। 

माटो र कृषि उत्पादनमा लाग्ने रोगबाट बचाउन हामी पुन: रासायनिक विष-विषादीको प्रयोग गर्दै सुस्त आत्महत्या गर्दैछौं र भावी सन्ततिको हत्या गर्दैछौं। समय छँदै हेक्का राखौं, पछि पछुताएर केही हुनेवाला छैन।

जनप्रतिनिधिको नाममा राजनीतिकर्मीलाई पद दिनकै लागि कृषियोग्य भूमिले भरिभराउ गाउँलाई (जहाँ सहरीकरणका लागि न्यूनतम आधारभुत  सुविधा खानेपानी, बाटो, स्वास्थ्य र शिक्षा केही छैन) नगरपालिका बनाइयो। 

ग)   सरकारी भाषणमा एकातिर भू-खण्डीकरण रोक्ने भनिन्छ भने अर्कोतर्फ सरकारी रवैयाको कारण नै भू-खण्डीकरण बढिरहेको छ। 

जनप्रतिनिधिको नाममा राजनीतिकर्मीलाई पद दिनकै लागि कृषियोग्य भूमिले भरिभराउ गाउँलाई (जहाँ सहरीकरणका लागि न्यूनतम आधारभुत  सुविधा खानेपानी, बाटो, स्वास्थ्य र शिक्षा केही छैन) नगरपालिका बनाइयो। 

खेतीयोग्य जमिनबाट सम्पत्ति करको नाममा विगतभन्दा सयौं गुणा कर वृद्धि गरी किसानलाई करको भार खप्न नसकेर जग्गा बेच्न बाध्य पारियो। 

सत्तामा रहेकासँग साझेदारी गरी भू-माफियाले खेतीयोग्य भूमि प्लटिङ गरी घडेरीमा बेच्न थाले। अर्कोतर्फ हदबन्दीलाई घटाएर या त खण्डीकरण बढ्छ यात कृषि फर्मको नाममा सीमित व्यापारीको हातमा भू-स्वामित्व जानेछ र वास्तविक किसान जमिनविहीन हुनेछन्। 

यही अबस्था रहे कालान्तरमा खेतीयोग्य जमिनको ९० प्रतिशत हिस्सा ५ प्रतिशत ब्यक्ति (ठूल्ठूला व्यापारिक घराना) को नाममा र १० प्रतिशत हिस्सा ९५ प्रतिशत किसानको स्वामित्वमा रहनेछ। फलस्वरुप धनी र गरिबबीचको खाडल झन फराकिलो हुँदै जानेछ।

घ) कृषि ऋण र अनुदानको दुरुपयोग : नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको कृषि ऋणको नाममा अर्बौं रकमको सरकारी ढुकुटी रित्याउने गरेको छ। 

आम कृषकलाई कृषि उत्पादनमा टेवा पुर्याई उत्पादनमा वृध्दि गर्ने उद्देश्यले प्रवाह गरिने यो ऋण प्राप्तिको लागि कृषकले पुर्‌याउनुपर्ने प्रक्रिया हुन्। निवेदन, वडा कार्यालयको सिफारिस, नापीबाट बैंक प्रयोजनको लागि नक्सा उतार, धितो मूल्यांकन र मूल्यांकनकर्तालाई ऋण रकमको १ (एक) प्रतिशत दस्तुर, योजना प्रस्ताव  र ऋण प्रवाह हुने बेलामा १ प्रतिशत सेवा शुल्क। 

यी प्रकृया त कानुनबमोजिमका भए, ठाँउ र व्यक्तिअनुसार वा तजबिजी अधिकारबमोजिम थप दस्तुर र प्रक्रिया लागू गरिनु कुनै नौलो कुरो भएन।

प्रक्रियाको जटिलता यति छ कि सर्वसाधारण कृषकले पूरा गर्नै सक्दैनन्। 

उदाहरणका लागि 'योजनाको प्रस्ताव'। आवेदकले अरु सबै प्रक्रिया पूरा गरिहालेछ भने पनि अन्तिममा योजनाको प्रस्ताव पेस गर भनिन्छ। 

योजनाको प्रस्ताव लेखेर तयार गर्ने क्षमता सर्वसाधारण कृषक सायदै कसैको होला। 

यसको लागि चार्टर्ड एकाउटेन्टका लाग्ने दस्तुर तिराएर तयार पार्न लगाइन्छ। 

कथंकदाचित कुनै कृषकले आफ्नो योजना आफैंले तयार पारेर पेस गर्न चाहेमा त्यो अमान्य हुन्छ, दस्तुर तिरेर चार्टर्ड एकान्टेन्टले बनाएकोलाई अनिवार्य बनाएर। 

यिनै जटिल प्रकृया र अनावश्यक खर्चभारको कारणले वास्तविक कृषक यो सुविधाबाट वञ्चित छन्। 

कम दरको ब्याजको कारण अन्य पेसा व्यवसाय गर्नेले वा गैरकृषि क्षेत्रले यी कागजी प्रकृया पूरा गरी कृषि ऋणको भरपूर फाइदा उठाएका छन्। 

फलस्वरूप ऋणको संख्यात्मक मात्रा मात्र हेर्ने हो भने त वास्तविक कृषककै संख्या बढी देखिएला तर प्रवाह गरिएको कृषि ऋणको कम्तीमा पनि ७५ प्रतिशत रकम दुरुपयोग भएको छ। 

निष्पक्ष र धरातलीय यथार्थसहितको छानबिन गर्ने हो भने यो तथ्य प्रमाणित हुनेछ।

कृषि अनुदानको अबस्था पनि कृषि ऋणको अवस्थासँग रत्तिभर फरक छैन। बरू अलिक बढी नै ज्यादती भएको छ। 

अन्तत: राज्यको ढुकुटीबाट कृषिको नाममा खर्चिने लगभग एक खर्ब रकम बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ।

परम्परागत खेतीको विसर्जन र अर्ध यान्त्रिकीकरणको दुष्प्रभाव: परम्परागत कृषि प्रणालीको विसर्जनले गोरुले चलाउने हलोको प्रयोगमा उल्लेख्य कमी आयो।

ङ) परम्परागत खेतीको विसर्जन र अर्ध यान्त्रिकीकरणको दुष्प्रभाव: परम्परागत कृषि प्रणालीको विसर्जनले गोरुले चलाउने हलोको प्रयोगमा उल्लेख्य कमी आयो।

फलस्वरुप गाईले जन्माएका बहरहरू कृषकलाई घाँडो भएको छ। हलोले छेउकुना मिलाएर र गहिराएर जोत्नुको साटो ट्याक्टरले छेउकुनो छाड्ने र पातलो जमिनी सतह मात्रको जोताइ हुनाले कृषिमा अर्ध यान्त्रिकीरणको कारणले कृषक कुटो कोदालो चलाउन बाध्य भएका छन् र उत्पादकत्वमा पनि ह्रास आएको छ। 

जमिन जोत्ने गोरू नपाल्नाले जैविक मलको उत्पादनमा कमी आएको हुनाले रासायनिक मल र बिषादीको प्रयोगमा व्यापकतासँगै जमिनको उर्वराशक्तिमा क्रमश: ह्रास आइरहेको छ। कालान्तरमा कृषिभूमि मरुभूमिमा परिणत हुने खतरासँगै मानवीय स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परिरहेको तथ्य सबैसामु छर्लङ्गै छ। 

यही अर्ध यान्त्रिकीकरणले गर्दा यसको प्रयोगमा कृषकले वास्तविक लागतको कैयन गुणा बढी मूल्य चुक्ता गर्नुपरिरहेको छ। यसरी कृषि उत्पादनको लागतमा वृध्दि,  मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर असर र कृषकले घाटाको दुखी व्यवसाय गर्नुपरिरहेको छ।

सिँचाइको अभाव र जलस्राेतको उपयोगितामा कमी : जलस्राेतमा हामी संसारको दोस्राे धनी मुलुक भनेर नाक फुलाउने गर्छौं। 

प्रकृतिले हामीलाई पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म उत्तरबाट दक्षिणतर्फ बग्ने हजारौं नदीनाला दिएको छ।

नदीनालाको यस किसिमको अवस्थितिले गर्दा हामीलाई सिँचाइको व्यवस्था गर्न सहज बनाउँदा बनाउँदै पनि सिँचाइको अभावले अधिकांश खेतीयोग्य जमिन आकासे झरीको भरमा छ। 

फलस्वरुप आवश्यक परेको बेला सिंचाईको अभावले लाखौं हेक्टर जमिन बाँझो हुन्छ। अनि सिंचाई लगायत नदीनाला व्यबस्थापनको अभावमा बाढी पहिरोको वर्षेनी कहर झेल्दै हजारौं संख्यामा अमुल्य मानवीय क्षतिसँगै अर्बौंको सम्पत्ति गुमाइ रहिएको छ। लाखौं जनता त वर्षातको समयमा बाढीपहिरोका कारण रातभर जाग्राम बस्छन्।  

च) कृषि उपजको उचित बजार ब्यबस्थापन नहुनु र कृषकले उचित मूल्य नपाउनु- बिडम्वना के छ भने एकातर्फ कृषिजन्य उत्पादनले राष्ट्रिय मागको आधा पनि आपूर्ति गर्न सकेको छैन। 

अर्कोतर्फ भएको उत्पादनले बजार नपाएर कहिले कुहिएर फालिन्छ त कहिले बाटोमा लगेर फालिन्छ। बजार पाइहालिएको उत्पादनमा पनि उपभोक्ताले तिरेको आधा मूल्य पनि कृषकको हात लाग्दैन। यस कारण पनि कृषक क्रमश: कृषि पेसाबाटै पलायन हुँदैछन्। 

कृषिमा क्रान्ति कसरी गर्ने त?

कोरोनाको कहरसँगै विश्व आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्ने भविश्यवाणि लगभग सबै अर्थविदहरुले गरिरहेका छन्। 

लगभग यो परिणाम अवश्यंभावी पनि छ। फलस्वरुप वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लगभग ८० लाख नेपाली मध्य १५-२० लाखको संख्यामा स्वदेश फर्कने छन्। यो संख्यालाई धान्ने कृषिबाहेक अन्य अवसर तत्काल श्रृजना हुन असम्भव प्राय: छ। 

त्यसैले निम्न उल्लेखित उपायहरु अवलम्बन गरी कृषि पेसामा आकर्षण बढाई कृषिमा क्रान्ति गर्नुको विकल्प छैन।

क)  जमिनको भूउपयोगिताको आधारमा वर्गीकरण गर्ने- जमिनको प्राकृतिक अवस्थाको आधारमा वनजंगल, खनिज, वन्यजन्तु आरक्ष, आवास क्षेत्र, औद्याेगिक क्षेत्र, बजार क्षेत्र र कृषि (खेतीयोग्य) जमिनको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य जमिनलाई कुनै पनि हालतमा अन्य प्रयोजनमा नलगाउने। 

यसो गर्नाले एकातर्फ कृषियोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ भने अर्कोतर्फ खेतीयोग्य जमिनका लागि चाहिने कृषि सडक, सिँचाइ, कृषि बजारको व्यवस्थापन र कृषि प्रशोधन उद्योग जस्ता पूर्वाधार पुर्‌याउन वा निर्माण गर्न समेत सहज हुनेछ।

ख) भूखण्डीकरण रोकी सामूहिक कृषि प्रणाली वा चक्लाबन्दीमा लैजाने : कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण तुरुन्त रोक्नुपर्छ। 

निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिकमा रूपान्तरण गर्न सामूहिक खेती प्रणालीको विकास गर्ने वा जग्गाको स्वामित्व साविक जग्गा धनीकै रहने गरी कम्पनी खडा गरेर र जग्गाधनी, कृषि मजदुर र व्यवस्थापकबीचमा यथोचित सेयर बाँडफाँट गर्ने।

यसका फाइदा कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न सहज र कम खर्चिलो हुने, मल, बीउ, औषधीको आपूर्तिमा सहज र कम लागत हुने, सिँचाइ व्यबस्थापनमा पनि सहज र कम खर्चिलो हुने, बजार व्यबस्थापनमा सहज हुनेछ। 

यसका फाइदा कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न सहज र कम खर्चिलो हुने, मल, बीउ, औषधीको आपूर्तिमा सहज र कम लागत हुने, सिँचाइ व्यबस्थापनमा पनि सहज र कम खर्चिलो हुने, बजार व्यबस्थापनमा सहज हुनेछ। 

फलस्वरुप जग्गाधनी र कृषि मजदुरले यथोचित लाभ लिन सक्नेछन् र कृषि पेसा सम्मानजनक पेसामा परिणत हुनेछ।

ग) कृषि ऋण र अनुदानको सदुपयोग: ऋणदाता निकाय र अनुदान दिने निकाय कृषकको घरदैलोमै पुगी आवश्यक्ता र औचित्यताको आधारमा आवश्यक कागजात र प्रमाण दाता निकायबाटै घरदैलोमै खोजेर विद्यमान झन्झटिलो प्रकृयाको अन्त्य गर्ने। यसो गर्दा ऋण र अनुदानबाट वास्तविक कृषक लाभान्वित भई कृषि पेसामा आकर्षण बढ्ने, उत्पादन बढ्ने र गरिबी निवारणमा समेत यथेष्ट टेवा पुग्नेछ। 

घ) पशुपालनलाई बढावा दिई प्रांगारिक मलको उत्पादन व्यावसायीकरण गर्ने र जैविक उत्पादन प्रेरित गर्ने। रैथाने असल जातका बीउबिजन र बोटबिरुवाको संरक्षण गर्ने र यसकै आधारमा उत्पादनमा जोड दिने।  यसो गर्न सकिएमा हाम्रो कृषि उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउनुका साथै उचित मूल्य पनि प्राप्त गर्न सक्नेछ।

ङ)  सिँचाइको उचित प्रबन्ध गरेमा उत्पादन वृध्दिसँगै बाढी र पहिरोको जोखिम समेत न्यूनीकरण हुनेछ।

यी र यस्तै कैयन् उपाय अवलम्बन गरेमा रोजगारीको र्सिजना, राष्ट्रिय उत्पादनमा वृध्दि भई आयातको मात्रा विस्थापन गरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुनेछ। र अन्ततोगत्वा मुलुकले अन्य क्षेत्रतर्फको विकासमा ध्यान केन्द्रित गरी चौतर्फी विकासतर्फ उन्मुख हुनेछ। यही नै कृषि क्रान्तिको उद्गम विन्दु हुनेछ।

(पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक कार्की हाल कृषि पेसामा छन्)


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने प्रयास गरे। हावा पानी र माटो सुहाउँदो, आधारभूत प्रजातन्त्र, पंचायती

देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी खुसी हुन्छन्?

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको थिएँ। आज दुई वटा संविधानसभाबाट, त्यसमा पनि आफैं सक्रिय भएर

सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि होलान्) को संलग्नतामा आयोगहरु बन्ने र भूमाफियाको सेटिङअनुरुप पार्टीका कार्यकर्तालाई

सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!

एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन, साम्राज्यवादी हस्तक्षेप पनि आउने वास्तविकतालाई बोध यतिबेला नगर्ने हो भने