अन्ततः न्याय मरेन

दुर्गा प्रसाईं नामक एक विचौलिया पात्रको हित साँधेर सार्वजनिक चिकित्सा क्षेत्रका मूल्यमान्यता, नियमकानूनलाई बलात कुल्चन स्वयम् प्रधानमन्त्री अघि सर्नु लोकतान्त्रिक

केपी ओलीले हिजो फेरि प्रधानमन्त्रीको शपथ लिंदा तोकिएको ढाँचाअनुसार ‘…….प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्नुपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्झाउँदा पनि टेरेनन्, टारिदिए। त्यसमै

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वैशाख २५ मा सिएनएनसँगको अन्तर्वार्तामा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर अहिले नियन्त्रणमा रहेको दाबी गर्दै ‘सिचुएसन राइट नाउ

पहिलो चरणका केही लाख भ्याक्सिन दिँदै गर्दा कार्यकर्तालाई सडक आन्दोलनमा उरालिरहेको केपी ओली सरकारले दोस्रो लहरमा अनपेक्षित संकटको ठक्कर भेटेको

अझ खतरनाक के हो भने अहिले दैनिक सयहाराहारी बालबालिका संक्रमित हुन थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्कुल, कलेजलगायत शैक्षिक संस्था संक्रमण

राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पद सम्हालेको व्यक्ति कुनै पनि राजनीतिक दल विशेषको ‘नेता’ होइन। राष्ट्रपति भण्डारी न एमाले पार्टीकी हुन्, न

अन्ततः ६६ दिन लामो पीडा, अदालतमा दिनहुँ बहस, माथापच्ची र सडक आन्दोलनबीच सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने ऐतिहासिक र असाध्यै

नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको गिरफ्तारीसँगै नेकपा फुटको कलहले राजनीतिक सीमा–संहिता नाघेर घोर व्यक्तिगत वैमनस्य र प्रतिशोधको तह छोएको छ। शीर्ष नेताहरूबीचै

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हठात प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णय गरेलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेको १७ दिन

सत्तारुढ नेकपाभित्रको भाँडभैलो अन्ततः पाँच वर्षे जनमत पाएको संसदमाथि प्रहार हुँदा संविधानको मर्म र भावनाको धज्जी उडेको छ। यसमा प्रमुख

एक साताभित्रै संविधानमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको यो दोस्रो आक्रमणको प्रस्तावलाई अब राष्ट्रपति भण्डारीले रातो मसी धस्काइदिन्छिन् वा एक क्षण सोचेर परामर्श

झन्डै दुइतिहाई बहुमतको सरकार हाँकिरहेका केपी शर्मा ओलीले भविष्यमा राजनीतिक लाभको लोभले वर्तमान प्रावधान भत्काउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संवैधानिक परिषदसम्बन्धी

राजसंस्था चाहियो भन्दै देशका प्रमुख सहर तातेका छन्। राजनीतिक मूलधार यसप्रति अझै बेफिक्री छ। कोही यसमै आफ्नो रोटी सेक्न उफ्रेका

भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का जो कोही नेपाल वा कहीं आउनुजानु सामन्यतः समाचारै होइन। परन्तु हरेक गाँठामा

चार महिने देशव्यापी ‘लकडाउन’ मा साधारण खर्चले नै पिरोलिएको सरकार यतिबेला मस्त छ।  कर उठाउन जनता थुन्ने काम केही दिन