सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्न प्रदेश २ उद्याेग मन्त्रालयकाे साढे तीन लाख खर्च


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


संघीय सरकारले सामाजिक सन्जालमा प्रचारप्रसार तथा विज्ञापन गर्न बन्देज लगाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सामाजिक सन्जाल फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमार्फत विज्ञापनमा रोक लगाएको हो।

सामाजिक सन्जालमार्फत विज्ञापन गर्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको अवस्थामा प्रदेश २ सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सामाजिक सन्जालमातर्फ प्रचारप्रसार गर्न साढे ३ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ।

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रणसम्बन्धी चेतनामूलक सन्देश सामाजिक सन्जालमार्फत प्रसारण गर्न मन्त्रालयले यो रकम खर्चेको हो। 

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको खर्चसम्बन्धी विवरणमा ‘सामाजिक सन्जाल, अनलाइन मिडियामार्फत समेत कोभिड–१९ बाट हुने जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सचेतनामूलक सन्देश, अन्तर्वार्ता तथा सूचना सम्प्रेषण गर्न’ ३ लाख ५० हजार खर्च भएको जनाइएको छ। 

मन्त्रालयका लेखा अधिकृत पुरुषोत्तम मिश्रले पनि सामाजिक सन्जालमा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने बताएका छन्। ‘सामाजिक सन्जालमार्फत प्रचारप्रसार गर्न पाइन्न,’ आयोमेलसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘विवरणमा सामाजिक सन्जाल लेखिए पनि एक संस्थासँग सम्झौता गरी कोरोनासम्बन्धी सन्देश प्रशारण गरिएको हो।’

संस्थाले मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी कोरोना र कालाबजारीसम्बन्धी वृत्तचित्र तयार पारेर प्रशारण गरेको उनले बताए।

मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्ने संस्थाले सन्देश कहाँबाट प्रशारण ग-यो भने प्रश्नमा मिश्रले भने, ‘त्यो मलाई राम्ररी जानकारी भएन। तर, युट्युब, फेसबुक र केही स्थानीय टेलिभिजनबाट भएको सुनेको छु।’

एकजना सञ्चारकर्मी आबद्ध संस्थालाई मन्त्रीकै दबाबमा त्यो कार्यक्रम दिइएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए। 

यसबाहेक प्रदेशका ८ जिल्लाका २४ एफएम रेडियोमार्फत कोभिड–१९ बाट हुने रोकथाम तथा नियन्त्रण र कालोबजारी नियन्त्रणसम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश प्रसारण गर्न मन्त्रालयले ४ लाख ९२ हजार खर्च गरेको छ।

लकडाउनका कारण प्रभावित गरिब, किसान, मजदुर एवं श्रमिकलाई राहत वितरण प्रथम चरणमा १७ करोड ८० लाख र दोस्रो चरणमा १५ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
केरुङमा सामान रोकेर सरकारलाई ‘तर्साउन खोज्दै’ चीन

हिमालयपार व्यापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार चीन केरुङभन्दा तातोपानी नाकामा सकारात्मक छ। तातोपानीबाट दसैंअघि दैनिक १० गाडी पठाइएकोमा त्यसलाई

परमादेश जारी गर्ने सर्वोच्चको फैसला दुषित थियो : केपी ओली

अदालतलाई तमासाको थलो नबनाएर जनताको विश्वासको थलो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। परमादेश जारी गर्ने सर्वोच्चको फैसला दुषित रहेको अहिले प्रमाणित

ओलीको प्रश्न : परमादेश त पाँचैजनाले गर्नुभएको थियो, किन एकजनाको…

‘परमादेश त पाँचै न्यायाधीशले जारी गर्नुभएको हो नि’, ओलीले भने, ‘तर, एकजनाको मात्रै किन राजीनामा माग्नुहुन्छ श्रीमान्?’ अदालतलाई मर्यादित, निर्विवाद,

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशहरुलाई भने : सडकबाट कसैले राजीनामा माग्दैमा दिन्नँ

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिने प्रष्ट पारेका छन्। १५ जना न्यायाधीशसँगको छलफलमा उनले सडकबाट कसैले राजीनामा माग्दैमा आफूले राजीनामा