प्रदेश २का जनप्रतिनिधिलाई सुविधै–सुविधा


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


प्रदेश २ सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा बढाएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्न प्रस्तुत गरेको विधेयक  प्रदेशसभाले संशोधनसहित पारित गरेको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेपनि सर्वोच्चको फैसलाअनुसार पुनरावलोकन गर्नुपरेको भन्दै ऐन परिमार्जन गर्न प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।

विधेयकमा स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुलाई सवारी इन्धन, मोबिल, सवारी साधन मर्मत, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज, अतिथि सरकार, अनुगमन भत्ता, चाडपर्व खर्च, पोशाक भत्ता, बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता र विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयक पारित भएसँगै यसअघि मासिक ४३ हजार पाउने उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले ६५ हजारभन्दा बढीको सुविधा पाउने भएका छन् ।

यसैगरी मासिक ३८ हजार पाउने उपप्रमुखले ६० हजार, २५ हजार पाउने वडाध्यक्षले ३० हजार, कार्यपालिका सदस्यले मासिक २७ हजार र नगरसभा सदस्यले मासिक १५ हजारभन्दा बढी सुविधा पाउने भएका छन् ।

जनताले तिरेको करलाई सुविधामा उपभोग गर्न खोजियो– कानुन व्यवसायी

स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको सेवा सुविधा परिमार्जन गर्न प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ कानुनले राजनीतिको परिभाषा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको अधिवक्ता पंकज कर्णले टिप्पणी गरेका छन् ।

अधिवक्ता कर्णले जनताले बुझाएको करबाट राजनीति गर्नेहरुले सुविधा भोग गर्ने परम्पराको विकास हुँदै गए अहिलेको व्यवस्थाप्रति नैराश्यता उत्पन्न हुने निश्चित रहेको बताए ।

‘राजनीति जागिर होइन, सेवा हो, सेवा गर्नेले सुविधा लिनु हुँदैन र अपेक्षापनि गर्नु हुँदैन्,’ कर्ण भन्छन्,‘यस्तै गर्दै जाने हो भने राजनीतिलाई व्यवसायीकरण गर्ने काम भइरहेको बुझ्दा फरक हुँदैन् ।’ राजनीतिलाई व्यवसायीकरण गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

कोरोना महामारीका कारण अन्य मुलुकहरुमा सेवा सुविधाहरु कटौती भइरहेको बेला जनप्रतिनिधिहरुलाई सेवा सुुविधा थप्दै जाँदा अन्ततः सम्पूर्ण भार जनतामाथि पर्ने निश्चित रहेको कर्णले बताए । 

विधेयकमा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलाई प्रति महिना १००÷१०० लिटर र वडाध्यक्षलाई २५ लिटर सवारी इन्धन उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । यसैगरी अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई चौमासिक १०-१० लिटर र वडाध्यक्षलाई २ लिटर मोबिल उपलब्ध गराइने भनिएको छ ।

यातायात खर्चवापत उपाध्यक्षलाई मासिक १४ हजार ५००, वडा सदस्यलाई १० हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई ८ हजार र सभाका सदस्यलाई ३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

इन्टरनेट तथा पत्रपत्रिकावापत गाउँपालिका अध्यक्षलाई मासिक ४ हजार, उपाध्यक्षलाई ३ हजार, कार्यपालिकाा सदस्यलाई ३ हजार र सभा सदस्यलाई २ हजार दिइने छ ।

यसैगरी अतिथि सत्कारका लागि अध्यक्षलाई १५ हजार, उपाध्यक्षलाई १० हजार, वडाध्यक्षलाई ७ हजार ५ सय, वडासदस्यलाई ७ हजार र सभा सदस्यलाई मासिक २ हजारको व्यवस्था गरिएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्षलाई अनुगमन भत्ता प्रत्येक पटक ३ हजार, उपाध्यक्षलाई २ हजार ५ सय र वडाध्यक्ष, वडा सदस्य तथा सभा सदस्यलाई २÷ २ हजार दिइने विधेयकमा भनिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
बागमती तथा प्रदेश १ र २ मा मध्यम वर्षा, सुदूरपश्चिममा…

काठमाडाैं – काठमाडाैं उपत्यकासहित बागमती प्रदेश र प्रदेश १ र २ मा अहिले हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आइतबार बिहानदेखि

रुसमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च

एजेन्सी – रुसमा कोरोना भाइरस संक्रमण र त्यसबाट हुने मृत्युदर उच्च बन्दै गएको छ। त्यहाँ एकै दिन एक हजारभन्दा बढीले

नेपाललाई हराउँदै भारत बन्यो आठौं पटक च्याम्पियन

माल्दिभ्समा भइरहेको १३ औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप भारतले जितेको छ। मालेस्थित राष्ट्रिय रंगशालामा शनिबार भएको फाइनल खेलमा नेपाललाई ३–० गोल

एक मिनेटको अन्तरमा भारतले लियो २ गोलको अग्रता

काठमाडौं – नेपाल र भारतबीच साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेलमा भारतले दुई गोल गरेको छ। माल्दिभ्सको राष्ट्रिय फुटबल रंगशालामा जारी खेलको