गाडी चलाउन व्यवसायीका पाँच सर्त, नत्र चाबी बुझाउने धम्की


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


सरकारले छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि यातायात व्यवसायीहरूले सवारी नचलाउने भएका छन्।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी बिना कुनै पूर्व तयारी आफूहरूले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगर्ने बताएको छ।

‘यस्तो महामारीको समयमा पूर्वतयारीबिना सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सकिँदैन यो व्यावहारिक छैन,’ महासंघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा गाडी चलाउन सकिँदैन हामी सरकारलाई चाबी बुझाउँछौं।’

महासंघले समय समयमा राख्दै आएका मागहरूको सरकारले बेवास्ता गरेको र व्यवसायीसँग कुनै छलफल र परामर्श नै नगरी एकतर्फी चलाउने निर्णय गरेको उनको आरोप थियो । 

महासंघले सरकारसँग राखेको पाँचबुँदे माग सम्बोधन गरेमात्रै सवारी चलाउन सकिने उनले जिकिर गरे ।

सार्वजनिक यातायातका सम्पूर्ण साधनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोेकेको मापदण्ड नेपाल सरकारले पूर्ण व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, यातायात मजदुर र यात्रुकोे स्वास्थ्यको पूर्ण व्यवस्थासहित हस्पिटालिटीको व्यवस्था हुनुपर्ने, बैंक किस्ता तथा ब्याजमा पुनः तालिकीकरण हुनुपर्ने, चार महिनाको बन्दाबन्दी अवधिको ब्याज छुट र थप चार महिनाको किस्ता अवधि बढाएर असोज मसान्तसम्म बैंक किस्ता नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, सरकारले तोकेबमोजिम विभिन्न प्रकृति (साना, ठूला, मझौला) का सवारी साधनको सिट मापदण्डबमोजिम यात्रु राखेर सञ्चालन गर्न नसकिने, कर छुट गरी सरकारले घोषणा गरेबमोजिम छुट हुनुपर्ने र एक वर्षसम्म जरिवाना नलाग्ने गरी म्याद थप हुनुपर्ने, बिमा प्रिमियम छुट समयावधि समायोजन हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ।

मागहरू पूरा भएमात्र यातायात व्यवसायी गाडी सञ्चालन गर्न सहमत हुने अन्यथा सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातको चाबी सम्बन्धित निकायमा बुझाउने यातायात व्यवसायीको चेतावनी छ।

लगानीको बचतपत्र व्यवसायीलाई दिई बाँकी बैंक ऋणसमेतको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने माग छ । त्यसो नभए सार्वजनिक यातायात नै सरकारमातहत सञ्चालन हुनेगरी राष्ट्रियकरण गर्न महासंघको माग छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
१५ न्यायाधीशको अडान- प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म सुनुवाइ गरिँदैन

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका १५ न्यायाधीशहरुको छलफल सकिएको छ। उनीहरुले सर्वोच्च अदालत परिसरमा मंगलबार दिउँसो भएको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले

चीनमा फेरि लकडाउन, अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन आदेश

एजेन्सी – कोरोना संक्रमण फैलिएपछि चीनको गान्सु प्रान्तमा लकडाउन घोषणा गरिएको छ । ४० लाख मानिसहरुको बसोबास रहेको लान्जहोउ सहरमा

पहिलो त्रैमासिकमा १९ बैंकको निक्षेप बढ्दा ८ बैंकको भने घट्यो

काठमाडाैं – चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १९ वाणिज्य बैंकको निक्षेप बढेको छ। नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार तरलता अभावका बाबजुद

अब एमालेलाई लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउनुपर्छ : ओली

काठमाडौं – एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अब एमालेलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मंगलबार एकैपटक ७५३ वटै स्थानीय