व्यवसायीको माग- ५० प्रतिशत मात्र यात्रु राख्दा सय प्रतिशत भाडा बढाउनुपर्छ


Dhairyakant Dutta
हेर्नुछ अब राणा साहेबको हविगत!

सर्वोच्च अदालतमा विश्वनाथ उपाध्याय देखि हाल बहालवाल बाहेक २१ जना

Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको


एक जिल्लाबाट अर्काे जिल्लामा जान नपाउने गरी छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्‍याे, २३ असारमा।

कोरोना भाइरस रोकथामका लागि भन्दै गत चैतबाट ठप्प सार्वजनिक यातायात चल्ने भएपछि नागरिकमा केही आशा पलाएको थियो, यातायात मजदुरको रोजीरोटी पनि चल्ने आकलन गरियो। 

तर,  सरकारकासामु निर्णय पहिलो ‘गासमै ढुंगा’ बनेको छ। यातायात व्यवसायीले गाडी चलाउन मानेका छैनन्। अब कसरी निकास खाेज्ने भनेर सरकारी अधिकारी नै अन्याैलमा छन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २५ असारमा भनेका थिए, ‘काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लामा जिल्लाभित्रमात्र सञ्चालन हुने गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनेछ। चालकसहित सिट क्षमताको बढीमा ५० प्रतिशत यात्रु रहने, एक पंक्तिको सिटमा भौतिक दूरी कायम हुने गरी एक जना मात्र राख्ने।’ सरकारले यो प्रतिकूल अवस्थामा ५० प्रतिशत भाडा बढी लिन पाउने व्यवस्था पनि गरेको थियो।

‘गाडी नचलेर रोजीरोटी गुम्यो, बैंकको ऋणको किस्ता तिर्न सकिएन, पाटपूर्जामा खिया लाग्न थालिसक्यो’ भनेर आन्दोलनरत यातायात व्यवसायी सरकारको निर्णयपछि पनि गाडी चलाउन तयार छैनन्।  

यातायात व्यवसायीले गाडी चलाउन सरकारसामु शर्त तेस्याएका छन्।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले बैंकबाट लिएको ऋणको किस्ता स्थगन गर्नुपर्ने माग राखेको छ, भने व्याज मिनाहा तथा पुनःकर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने शर्त तेस्याएको छ। त्यस्तै, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था, मुख्य नाका र बसपार्कमा डिसइन्फेक्सन टनेल,चालक सहचालकको कोरोना बीमा, चालक र यात्रुका लागि स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था,चालक सहचालक तलबभत्ता, इन्धन खर्च, सवारी करमा छुटको सुनिश्चितता खोजेको छ।

महासंघका महासचिव पूर्णप्रसाद सिटौला ‘सरोज’ द्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘सरकारबाट मागको सुनुवाइ नभएसम्म सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगर्न अनुरोध’ गरिएको छ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले त शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने चेतावनी दिएकाे छ।

सरकारले आफुसँग कुनै छलफल समन्वय नगरी यातायात सञ्चालन गरेको भन्दै विना कुनै पूर्वतयारी गाडी सञ्चालन नगर्ने बतायो। महासंघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारी ‘लामो समयसम्म थन्किदा सरकारले यातायात क्षेत्रलाई कुनै राहत प्याकेजको व्यवस्था नगरेको र अहिले सञ्चालन गर्न सुरक्षा सामग्री तथा उपकरण को व्यवस्था नभएको र विना कुनै योजना सञ्चालन गर्दा  जोखिम बढ्ने बताउँछन्।

चार महिनाको लकडाउन अवधिको व्याज छुट र थप चार महिनाको किस्ता अवधि बढाएर असोज मसान्तसम्म बैंक किस्ता नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने नेपाल यातायात वयावसायी राष्ट्रिय महासंघका सल्लाहकार सुरेश हमालले बताए।

सरकार तथा विभागले निर्माण गरेको मापदण्डमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै भौतिक दूरी कायम गर्न  आधा यात्रु बोक्नु परे शतप्रतिशत भाडा बढाउनु पर्ने र सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने हमालको भनाइ छ।

‘विना पूर्व तयारी यातायात सञ्चालन गर्न सकिँदैन, भौतिक दूरी कायम गराउन आधा यात्रु मात्रै बोक्ने हो भने सरकारले शतप्रतिशत भाडा बढाउनुपर्छ,’ हमालले भने, ‘व्यवसायीका माग सम्बोधन नभए गाडी चलाउदैनौं महामारी झन फैलिन्छ।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
विराटनगरमा ट्रकले कारलाई ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु, ४ घाइते

विराटनगर – विराटनगरको कञ्चनवारीमा सवारी दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा थप चारजना घाइते भएका छन्। विराटनगरबाट इटहरीतर्फ गइरहेको

प्रधानमन्त्री देउवा शुक्रबार बेलायत जाँदै, यस्ताे छ भ्रमण तालिका

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शुक्रबार बेलायत जाने भएका छन्। कात्तिक १५ र १६ मा ग्लास्गोमा हुने जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी सम्मेलन

अस्पतालमा बढ्दै मौसमी फ्लूका बिरामीकाे चाप

काठमाडाैं – वर्षायाम सकिएर हिउँदयाम सुरु हुन लागेसँगै मौसमी फ्लूका बिरामी बढ्दै गएका छन्। चिकित्सकका अनुसार पछिल्ला दिनमा उपचारका लागि

राष्ट्रिय महिला क्रिकेट खेलाडी छनोट

काठमाडौं – रुबिना क्षेत्रीको कप्तानीमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको छ। क्यानले बुधबार मुख्य