तीन पटक सांसद, एकचोटि मन्त्री अनि विपदमा पिएचडी


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


एउटा राजनीतिज्ञ विपद व्यवस्थापन विज्ञ किन बन्ने?

तीन पटक चुनाव जितेको, मन्त्री भइसकेको, मुलुकको केन्द्रीय राजनीतिमा पकड जमाइसकेको नेतालाई विपद अध्ययनको खाँचो किन? सोधीखोजी गरे पुग्दैन र?

गंगालाल तुलाधरलाई एउटा नेताको परिचयमा मात्र चिनेर न्याय हुने छैन। उनी विपद व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि (पिएचडी) गरेका व्यक्ति पनि हुन्।

तीन वटा विषयमा डिग्री हासिल नै तुलाधरलाई राजनीतिक यात्रामा अथाह थियो। विपद व्यवस्थापनबारेको सोच, चिन्तन, अनुसन्धानको छटपटीले विपदमै पिएचडी गर्न हौस्यायो।

उनी विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा पिएचडी हासिल गर्ने नेपालको पहिलो राजनीतिज्ञ हुन्। उनको मान्यता छ- राजनीतिज्ञ चेतना र सक्रियताले अगुवा हुन्छ। तर, त्यतिमात्रले राजनीतिमा योगदान पुर्‍याउन सकिँदैन।

‘अपर्झट आइलागेको पनि हैन, सेलेबल हुन्छु भनेर पनि हैन। आफूले ज्ञान आर्जन गरेर आफ्नो राजनीतिक यात्रामा व्यवहारमै प्रयोग गर्छु भनेर पिएचडी गरेँ,’ तुलाधर भन्छन्।

राजनीतिज्ञले विकासमा भइरहेको प्रयास, प्रगति र जनअपेक्षाको पाटो पनि सँगसँगै लिएर हिँड्न सक्नुपर्छ।  

तुलाधरका अनुसार विकाससँग विपद जोडिन्छ। विपद न्यूनीकरण-व्यवस्थापनबिनाको विकासले समृद्धिको यात्रालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसैले, उनी राजनीतिक सक्रियताबीच विपदमा पिएचडी गर्न कस्सिए।

नेपालमा विपदमा कोही राजनीतिज्ञले अध्ययन अनुसन्धान गरेको नदेखेका तुलाधरले आफूलाई पृथक भूमिकामा उभ्याउन खोजे। त्यसले पनि विशेषज्ञताको खाँचो औंल्यायो।  

‘अपर्झट आइलागेको पनि हैन, सेलेबल हुन्छु भनेर पनि हैन। आफूले ज्ञान आर्जन गरेर आफ्नो राजनीतिक यात्रामा व्यवहारमै प्रयोग गर्छु भनेर पिएचडी गरेँ,’ तुलाधर भन्छन्।

नेपाल प्राकृतिक विपत्ति (विपद) झेलिरहने बहुप्रकोपीय जोखिम राष्ट्रमध्ये २० औं स्थानमा छ। बाढीपहिरोकै हिसाबले ३० औं स्थानमा छ। भूकम्पीय जोखिमले ११ औं नम्बरमा छ।

हरेक साल नेपालले ४४ वटा प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद भोगिरहेको छ। अर्थात्, नेपाल प्राकृतिक विपत्ति झेलिरहने राष्ट्रहरूमा पर्छ।

यस्तो जोखिमपूर्ण राष्ट्रमा भने विपद व्यवस्थापनको पक्ष कमजोर छ।

देश चलाउने राजनीतिले हो। अहिले त केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सरकारमा सबै राजनीतिक नेतृत्व छ। यही नेतृत्व वर्षकै सय दिन त विपदमा दौडिरहेको हुन्छ भने त्यहाँ (विपद)मा विशेषज्ञता चाहिँदैन? प्रश्नहरू छन्।

यी कमजोरीलाई विस्तारै सुधार्नुपर्छ भन्ने लागेर पनि उनी विद्यावारिधि गरेर व्यावहारिक रूपमै विपदलाई राजनीतिसँग जोड्न तम्सिएका रहेछन्।

विकासको ‘चेत’ चाहिँ उनले रिजनल डेभलपमेन्ट प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्टमा डिग्री हासिल गर्दाको बखत मस्तिष्कमा पसेको थियो।

देशी-विदेशी प्राध्यापकहरू आउँथे। विकासमा विपदले बाधा पारेको तथ्य पेस गर्थे।

राजनीति भनेको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको क्षेत्र हो। जब, विकासमा बाधा के ले पारिरहेको छ भन्ने तथ्य उनले थाहा पाए, चुपचाप बस्न मन मानेन।  विपदमा विद्यावारिधि खोज्न थाले।

पिएचडी त गर्ने, तर कहाँ जाने?

विश्वमा प्राकृतिक विपत्ति बढी झेल्ने मुलुकमध्ये जापान हो। त्यहाँ प्राकृतिक विपत्तिबारे स्कुल तहदेखि नै पढाइ हुन्छ भनेर तुलाधरलाई प्राध्यापकहरूले भन्दिएछन्।

राजनीति भनेको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको क्षेत्र हो। जब, विकासमा बाधा के ले पारिरहेको छ भन्ने तथ्य उनले थाहा पाए, चुपचाप बस्न मन मानेन।  विपदमा विद्यावारिधि खोज्न थाले।

यो बुझेपछि तुलाधर सन् २००९ मा जापान गए। त्यहाँका धेरै विश्वविद्यालयमा पिएचडीको प्रस्ताव राखे।

उनलाई चिन्ता थियो- पिएचडीका लागि जापान दौडिँदा यता आफ्नो राजनीतिमा के विपत्ति पर्ला?

त्यसैले, प्रस्ताव लगेकाजति विश्वविद्यालयमा उनले सर्त राखेका थिए- वर्षमा दुई पटक तीन महिना मात्र जापानमै बसेर पढ्न सक्ने।

त्यो सर्त मानेर तीन विश्वविद्यालयले इमेल पठाए। तीमध्ये एहेमे युनिभर्सिटी मात्सुयामा पनि थियो। त्यसका प्रोफेसर डाक्टर रियुची याताबे नेपाल आइरहँदा रहेछन्। यता आउँदा रियुचीले पन्ध्र दिन तुलाधरलाई समय दिन तयार भए।

यी सबै प्रक्रिया मिलेपछि उक्त विश्वविद्यालयले तुलाधरलाई सन् २०१० अक्टोबर १ मा भर्ना गर्‍यो।

रियुची नेपाल आउने, तुलाधर जापान जाने क्रम चलिरहेको थियो। २०६७ सालमा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।

आफ्नो टिमबाट खनाल प्रधानमन्त्री बन्दा उनलाई शिक्षा मन्त्रालयमा जिम्मेवारीको कुरा आयो।

पढाइ चलिरहेकै बखत मन्त्रालयको पहिलो अनुभव छुटाउनु पनि भएन। उनी करिब ९ महिना शिक्षामन्त्री भए। त्यो बेला उनी जापान जान पाएनन्।

यता सरकार ढलेपछि पढाइमा केन्द्रित भए। सन् २०१५ मा पिएचडी उत्रिँदा तुलाधरले जापानबाट धेरै कुरा सिकिसकेका थिए।

तुलाधरका अनुसार जापानमा अबको बीस वर्षभित्र ठूलो भूकम्प जाने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यो सन् २०४० सम्म हो। प्रक्षेपण गरिएको वर्षदेखि त्यहाँ पूर्वतयारी छ।

हालका संरचनाहरू प्रवलीकरण गर्ने काम भइरहेको छ।

२०७२ सालमा नेपालले ठूलो भूकम्प झेल्यो। त्यो भूकम्पबाट थोरबहुत चेत पलाएको छ। काठमाडौं भूकम्प जोखिम भोगिरहेका विश्वका सहरमध्ये पहिलो नम्बरमा छ। तर, कुनै बेला भूकम्प गइहाले के गर्ने भन्ने तयारी के छ र?

‘हामीले यहाँका कति संरचना प्रवलीकरण गर्‍यौं?,’ तुलाधर भन्छन्, ‘बनाएका नयाँ संरचनाहरु कस्ता छन्? भूकम्प प्रतिरोधी छन् कि छैनन्,  केही तयारी छ?’

तुलाधरका अनुसार भूकम्पीय जोखिमको पहिलो तयारी नै संरचना हो। कमजोर संरचनालाई विस्थापन गर्दै जाने हो। भएका संरचनालाई प्रवलीकरण गर्दै जाने हो।

२०७२ सालमा नेपालले ठूलो भूकम्प झेल्यो। त्यो भूकम्पबाट थोरबहुत चेत पलाएको छ। काठमाडौं भूकम्प जोखिम भोगिरहेका विश्वका सहरमध्ये पहिलो नम्बरमा छ। तर, कुनै बेला भूकम्प गइहाले के गर्ने भन्ने तयारी के छ र?

काठमाडौंले २०७२ लाई विस्तारै भुल्दै गइरहेको छ, जसले भविष्यको जोखिमलाई निम्त्याउँदै पनि छ। 

अहिले वर्षा र बाढीपहिरोको सिजन छ। दिनहुँ मान्छे बाढीपहिरोमा पुरिइरहेका छन्। खोला-नदीमा बगिरहेका छन्। बेपत्ता भइरहेका छन्।

दुई दिनअघि सिन्धुपाल्चोकमा भोटेकोसी नदीको बितन्डा हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ उद्धार गर्न गएको हेलिकप्टरले बस्ने ठाउँ पाएन।

किन? भन्दा त्यहाँ सम्भावित जोखिम आँकलन गरिएन। जब विपत्ति आइलाग्यो, हेलिप्याड आवश्यक देखियो। ‘केही समयअघि नै जोखिम आँकलन गरेर एउटा हेलिप्याड बनाइदिएको भए त उद्धारमा सजिलो हुन्थ्यो होला, तर त्यतापट्टि कसैको ध्यान गएको देखिएन,’ तुलाधर भन्छन्, ‘यही हो पूर्वतयारीमा भएको कमजोरी।’  

वर्षैपिच्छे भोटेकोसी-सुनकोसीको बितन्डा बढिरहेकै छ। बर्सेनि विस्थापन, कटान र धनजनको क्षतिमा राज्य दौडिरहेको छ। तर, बितन्डा भयो अनि राज्यले देख्यो। त्योभन्दा अघि के हुनसक्छ र त्यसलाई रोक्न के गर्ने भन्ने तयारी गरेको देखिँदैन।

विभिन्न देशी-विदेशी विज्ञहरूले भोटेकोसी-सुनकोसी जलाधार क्षेत्र धेरै नै भू-जोखिममा छ भनेर अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छन्। ‘तर, सरकारले ती प्रतिवेदन अध्ययन गरेर काम अघि नबढाएकैले तीन दिनअघिको जस्तो बितन्डा अझ कति देख्नुपर्ने हो बाँकी नै छ,’ तुलाधर भन्छन्।

बर्सेनि बाढीपहिरो आउँछ, बगाउँछ, जनधनको क्षति छ- तर मान्छे त्यहीँ बस्न खोज्छ।

तुलाधरका अनुसार यो भनेको मान्छेको रोजीरोटी र दैनिक जीविकासँग जोडिएको पाटो हो।

सुनकोसी-भोटेकोसीमा माछा मारेर जीविका चलाउने समुदाय ठूलो छ। माछा मार्नेहरू सक्रिय भएपछि आसपासमा अरू व्यवसाय चल्न थाले। राजमार्गले त्यही भौगोलिक क्षेत्र घेरेको छ। होटल व्यवसाय फस्टाएको छ।

वर्षैपिच्छे भोटेकोसी-सुनकोसीको बितन्डा बढिरहेकै छ। वर्सेनि विस्थापन, कटान र धनजनको क्षतिमा राज्य दौडिरहेको छ। तर, बितन्डा भयो, अनि राज्यले देख्यो। त्योभन्दा अघि के हुनसक्छ र त्यसलाई रोक्न के गर्ने भन्ने तयारी गरेको देखिँदैन।

ती क्षेत्रमै बाढी-पहिरोको जोखिम छ। तर, नगई पनि सुख छैन। ‘राज्यले विकल्प दिन सक्नुपर्‍यो, हैन भने मान्छे जान्छ, गरिखान जोखिम मोल्छ,’ तुलाधर भन्छन्।   

एक दिनमा १४० मिलिमिटर पानी परेको ठाउँलाई वर्षाको ‘थ्रेसहोल्ड’ले पहिरो जाने सम्भावना देखाउँछ। मौसमविदले पहिरो जाने सम्भावित ठाउँ पत्ता लगाइसकेको हुन्छन्। तर, पहिरो जानुभन्दा अगाडि तयारी किन गरिँदैन?

‘हामीकहाँ पूर्वतयारी भन्ने कुरा जब भइसक्यो अनि यसो गरेको थियो भन्ने मनोविज्ञानमा आधारित छ,’ तुलाधर भन्छन्, ‘पहिरो जाँदैछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि त सुरक्षित गर्न सक्नुपर्छ नि।’

दक्षिणी नेपाल त थुनिएजस्तो छ। यसका दक्षिणी सीमाहरू नै हेर्ने हो भने पनि नेपालका धेरै भू-भागहरू अहिले डुबानमा छन्। तराईका अधिकांश जिल्ला अहिले डुबानमा छन्।

यसको एक मात्र कारण भारतले बनाएको ड्यामका कारण हो। भारतले पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म आफ्नो भू-भाग घेरेर ड्याम बनाएको छ। आफ्नो भू-भागतिर पानी छेक्न भारतले बनाएको ड्यामले नेपालतिरको भू-भाग पोखरी बनेको छ। तराईका जिल्लामा साबिकको भन्दा दुई मिटर अग्लो ड्याम थपेको छ।

‘उसको भू-भागतिर गाडी कुद्छन्, हाम्रोतिरका घरको पहिलो तला डुबानमा हुन्छ,’ तुलाधर भन्छन्, ‘भारतले त्यस्ता ड्याम बनाउँदा हामीलाई के जोखिम छ भनेर बुझेको खै? यो जोखिम हटाउने पहलकदमी नै छैन।’

कोसी-गण्डक ब्यारेजमा भारतको अधिपत्य छ। उसले अनुमति नदिइकन ब्यारेजका ढोका खोल्न पाइँदैन। भारतले डुबान र कटानको जोखिम नेपालतिरै छोडिदिएको छ।

अफगानिस्तानदेखि म्यानमारसम्म २४०० किलोमिटर हिमालय शृंखला छ। त्यसमध्येको एकतिहाइ ८०० किलोमिटर हिमालय शृंखला नेपालमा छ।

नेपालका पहाड कमजोर भू-बनोटका छन्। त्यसैले पनि भूकम्पको जोखिमलाई रोक्न सकिँदैन। जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर रोक्न मुस्किल छ। भोलि ताल फुटे त्यसले भयावह निम्त्याउन सक्छ।

यी सबैको सांगो-पाङ्गो अनुभव भनेको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नु नै हो।

तर, हाम्रो मनोविज्ञान अदृश्य शक्तिमाथिको विश्वासमा छ।

बाढीपहिरो आयो – दैवको लीला।

भूकम्प आयो – दैवको लीला।

आगलागी भयो – दैवकै लीला।

‘अर्थात्, प्राकृतिक विपत्तिलाई हामीले दैवले ल्याएको भनी बुझ्यौं। कमजोरी यहीँ छ, प्राकृतिक विपत्ति दैवले ल्याएको होइन,’ तुलाधर भन्छन्, ‘गडको मर्सी हैन विपत्ति।’

अनि हाम्रो तयारी छ- जसो पर्ला, त्यसो टर्ला। प्राकृतिक विपद जोखिममा पूर्वतयारी केही पनि छैन।

नेपालमा त ‘दैवको लीला’ व्यावहारिक रूपमै लामो समय प्रयोग भएको पनि छ।

दैवीप्रकोप उद्धार ऐन २०३९ ले पैतीस वर्ष काम गर्‍यो। विज्ञानले विपदलाई दैव मान्दैन। बिडम्वना, नेपालमा ऐनको नामै ‘दैवी’ राखेर विपदलाई ‘दैव’सँग जोड्ने मूर्खता गरियो।  

घर बगायो- दैवले गर्‍यो।

जमिन बग्यो – दैव।

मान्छे मर्‍यो – दैव।

बाँच्यो- दैवले बचायो।

अनि त्यही ‘दैव’ले गर्‍यो भनी दुई पोका चाउचाउ, एक बोरा चामल, कम्बल, बाल्टी, भाँडाकुँडा र किरिया खर्च २५ हजार दियो- दैव टर्‍यो।

अर्को वर्ष फेरि बर्खाका सय दिन आउँछन्- दैव आयो।

‘सामाजिक-राजनीतिक सोचाइ नै के भयो भने वर्षमा एक पटक दैव आउँछ-जान्छ, बाँचे दैव, मरे दैव,’ तुलाधर भन्छन्, ‘तर, दैवबाट कसरी जोगिने भन्नेतर्फ चाहिँ ध्यान नदिनाले हामीले धेरै क्षति भोगिसक्यौं।’

अब पनि ‘दैव’ भनेर जोखिमबाट पछि हट्न चाहिँ नपाइने तुलाधर बताउँछन्।

विपद विद्यावारिधिले उनको चेतनास्तर त बढेको छ नै, राजनीतिक जीवनमा कामकाजी बनेको पनि छ।

‘सामाजिक-राजनीतिक सोचाइ नै के भयो भने वर्षमा एक पटक दैव आउँछ-जान्छ, बाँचे दैव, मरे दैव,’ तुलाधर भन्छन्, ‘तर, दैवबाट कसरी जोगिने भन्नेतर्फ चाहिँ ध्यान नदिनाले हामीले धेरै क्षति भोगिसक्यौं।’

उनी अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विपद व्यवस्थापन संगठनका प्रमुख छन्।

तुलाधर पूर्वएमालेभित्र पनि विपदकै काममा बढी सक्रिय थिए। उनको घर धादिङ हो। धादिङ २ बाट उनी तीन पटक निर्वाचित भइसकेका छन्। २०४८ सालको चुनाव, २०५१ को मध्यावधि चुनाव र २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी निर्वाचित भएका थिए।

उनले रिजनल डेभलपमेन्टका साथै समाजशास्त्र र रुरल डेभलपमेन्टमा डिग्री हासिल गरेका छन्।  

उनकै नेतृत्वमा विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन २०७४ बन्यो। संविधानसभा सदस्यका हिसाबले उनले नेतृत्वसँगै कानुनको मस्यौदा तयार गरे।

त्यसले पुरानो दैवी प्रकोप ऐनलाई विस्थापन गर्‍यो। संविधान र विपद ऐन आएपछि विपद प्राधिकरण गठन भयो। त्यसले पहिलेको ऐनमा आमूल परिवर्तन ल्याएको दाबी तुलाधरको छ।

ऐनले पूर्वतयारीसँगै अन्य कुरालाई जोड दिएको छ- उद्धार, राहत र प्रतिकार्य।

यसमा विपदलाई न्यूनीकरणसँगै पूर्वतयारी , पुनर्स्थापना र पुनर्लाभ पनि छ।

‘अब दुई चार पोका दाल-चामल दिएर मात्र हुँदैन, विपत्तिमा परेकाको उत्थान गर्ने काम हुन्छ,’ तुलाधरले भने।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रमा विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन परिषद छ। सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेको प्रदेश परिषद छ। प्रदेशस्तरीय समिति छन्। ७५३ वटै स्थानीय तहमा समिति छन्। ६ हजार ७४३ वटै वडामा समिति छन्। यी सबै सक्रियता भने ऐनले गरायो।

यी सबैमा केन्द्रीयदेखि स्थानीय कोष छन्। ती कोषमा पर्याप्त रकम छ। ‘अब पनि बाढी-पहिरो आएर विस्थापित भई घरबारविहीन हुनुपर्ने अवस्था छैन,’ तुलाधर भन्छन्, ‘क्रमिक रूपमा विस्तारै कानुन लागू भइरहेको छ, इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने हो भने वार्षिक १००० जना मारिन्थे भने अबको १० वर्षमा २५० मा झर्छ।’

के यो राजनीतिक नेतृत्वबाट पूरा होला त?

तुलाधर शतप्रतिशत यो दायित्व पूरा गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको भएको बताउँछन्। किनभने, नीतिको पनि माउनीति राजनीति हो।

राजनीतिक दलले नै सबै सरकार चलाइरहेका छन्। उनीहरूका चुनावी घोषणा पत्र छन्। ‘भूमिका र इमानदारीता देखाउने हो भने सबैभन्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्व विपद जोखिममा खट्नुपर्छ, जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मान्दैनन् भने कारबाही गर्नुपर्छ।’

तर, अन्तिममा भने जनताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, खोला-बगरमा गएर नबस्ने, विकल्पका लागि तयार भइदिने तत्परता जनताले देखाउनुपर्ने उनले बताए।

तुलाधर अहिले प्राय: सानेपास्थित हिमालय कन्जरभेसनमा भेटिन्छन्। त्यहाँ उनीहरूको रिसर्च, अनुसन्धानको टिम छ। विपदका भौगोलिक क्षेत्रको पहिचान, अध्ययन, जोखिमबारे अनुसन्धान गरी सरकार तथा विश्वविद्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने काम गर्छन्।

‘भूमिका र इमानदारीता देखाउने हो भने सबैभन्दा पहिले राजनीतिक नेतृत्व विपद जोखिममा खट्नुपर्छ, जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मान्दैनन् भने कारबाही गर्नुपर्छ।’

यही साथसाथै पनि उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिमा भने सक्रिय छँदैछन्। उनी अहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य छन्।

तुलाधर यति हुँदाहुँदै पनि विज्ञका राय-सुझाव भने सरकारले नहेरेको बताउँछन्।

‘भोटेकोसी-सुनकोसी र मुग्लिङ-नारायणगढ सडकको जोखिमबारे त कति रिपोर्टहरू सरकार र त्रिविमा थन्किएर बसेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पल्टाएर हेर्ने हो भने सरकारलाई नै फाइदा पुग्ला।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
रुसमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च

एजेन्सी – रुसमा कोरोना भाइरस संक्रमण र त्यसबाट हुने मृत्युदर उच्च बन्दै गएको छ। त्यहाँ एकै दिन एक हजारभन्दा बढीले

नेपाललाई हराउँदै भारत बन्यो आठौं पटक च्याम्पियन

माल्दिभ्समा भइरहेको १३ औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप भारतले जितेको छ। मालेस्थित राष्ट्रिय रंगशालामा शनिबार भएको फाइनल खेलमा नेपाललाई ३–० गोल

एक मिनेटको अन्तरमा भारतले लियो २ गोलको अग्रता

काठमाडौं – नेपाल र भारतबीच साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेलमा भारतले दुई गोल गरेको छ। माल्दिभ्सको राष्ट्रिय फुटबल रंगशालामा जारी खेलको

साफ च्याम्पियनसिप : गोलरहित बराबरीमा सकियो पहिलो हाफ

काठमाडौं – नेपाल र भारतबीच साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल यतिबेला जारी छ । माल्दिभ्सको राष्ट्रिय फुटबल रंगशालामा जारी खेलको पहिलो