स्थानीय सरकारको बजेटमा विपद् व्यवस्थापनलाई नजरअन्दाज


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


प्रदेश ५ का स्थानीय तहहरू विपद् व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणमा कमजोर देखिएका छन्।

प्रदेश ५ का दुई उपमहानगरपालिका, सात नगरपालिका र ९ वटा गाउँपालिका गरी १८ वटा स्थानीय तहको दुई आर्थिक वर्षको बजेट अध्ययन गर्दा यस्तो देखिएको हो।

प्रदेश ५ का स्थानीय तहले वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा अत्यन्त न्यून बजेट छुट्याएका छन्। त्यति मात्र होइन स्थानीय तहले विकास निर्माणका काम गर्दा वातावरण संरक्षणको पक्षलाई ध्यान नै नदिएको पाइएको छ।  

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तानसेन नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी ५.५१ प्रतिशत बजेट वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा छुट्याएको छ भने सम्मरीमाई गाउँपालिकाले यो शीर्षकमा बजेट नै छुट्याएको थिएन। अन्यले पनि एकदमै कम मात्रै बजेट छुट्याएका छन्। नीति पात्रोका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका तथा यशोधरा र सिस्ने गाउँपालिकाले एक प्रतिशतभन्दा कम बजेट छुट्याएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि सबैभन्दा धेरै तानसेन नगरपालिकाले ६.०८ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको छ। उसले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.५७ प्रतिशतले बजेट बृद्धि गरेको हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा कोहलपुर, यशोधरा र सिस्नेले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा बजेट बृद्धि गरेका छन्, भने नेपालगञ्ज, तिलोत्तमा, रोल्पा, रेसुङगा, कपिलवस्तु, सन्धिखर्क, रम्भा, छत्रदेव र तिनाउले बजेट घटाएका छन्।

अघिल्लो वर्ष वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा थोरै भएपनि बजेट छुट्याएका बुटवल, झिमरुक, गेरुवा र पाल्हीनन्दनले पछिल्लो वर्ष यो शीर्षकमा बजेट नै छुट्याएनन्। सम्मरीमाइले भने यो शीर्षकमा दुबै वर्ष बजेट छुट्याएन।

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ स्थानीय तहले अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट कटौती गरेको देखिन्छ। औसतमा अघिल्लो वर्ष १.८१ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएका स्थानीय तहहरुको पछिल्लो वर्षको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फको औषत अंक १.३५ छ। उपहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकातर्फको अघिल्लो वर्षको औषत अंक क्रमशः १.२६, २.५२ र १.३८ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो वर्ष ०.११, २.२३ र ०.९४ प्रतिशत हुन आउँछ।

आर्थिक विकास
आर्थिक विकासअन्तर्गत कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, सहकारी र वित्तिय क्षेत्र छन्।

प्रदेश ५ का स्थानीय तहको बजेटलाई केलाउँदा २०७५/७६ को तुलनामा २०७६/७७ मा कतिपय स्थानीय तहले आर्थिक विकासतर्फको बजेट बृद्धि गरेका छन् भने कतिपयले कैँची लगाएका छन्।

बुटवल, नेपालगन्ज, तिलोत्तमा, रेसुङगा, तानसेन, रम्भा, छत्रदेव, यशोधरा, सिस्ने र सम्मरीमाइले बृद्धि गर्दा रोल्पा, कोहलपुर, कपिलवस्तु, झिमरुक, तिनाउ, गेरुवा र पाल्हीनन्दनले घटाएका हुन्।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आर्थिक विकासतर्फ सबैभन्दा कम रेसुङगाले ०.८० प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ भने सबैभन्दा बढी तिनाउले १४.७० प्रतिशत छुट्याएको छ।

त्यस्तै २०७६/७७ मा भने सबैभन्दा कम गेरुवाले १.२७ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी तानसेनले १३.९२ प्रतिशत छट्याएको देखिन्छ। स्थानीय तहले छुट्याएको बजेटलाई औषतमा विश्लेषण गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा पछिल्लो वर्ष आर्थिक विकासतर्फ थोरै भएपनि बजेट वृद्धि गरेका छन्।

अघिल्लो वर्ष औषतमा ५.०१ प्रतिशत आर्थिक विकासमा बजेट छुट्याएका स्थानीय तहहरुले पछिल्लो वर्ष ५.२८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका छन्। यस हिसावले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.२७ प्रतिशत वजेट बृद्धि गरेको देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा आर्थिक विकासतर्फ अघिल्लो वर्षको तुलनामा उपहानगरपालिका र नगरपालिकाले बजेट वृद्धि गरेपनि गाउँपालिकाको औषत रकम भने घटेको देखिन्छ।

अघिल्लो वर्ष उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको आर्थिक विकासतर्फको औषत बजेट क्रमशः २.८३, ४.८८ र ५.५९ भएकोमा पछिल्लो वर्ष क्रमशः ४.२८, ५.७० र ५.१८ प्रतिशत छुट्टयाएको देखिन्छ।

पूर्वाधार विकास
पूर्वाधार विकास अन्र्तगत स्थानीय तहले स्थानीय सडक, पुल तथा झोलुङगे पुल, सिंचाइ, भवन तथा सहरी विकास, ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत एवं वैकल्पिक ऊर्जा, सञ्चार र अन्य भौतिक संरचनाका लागि बजेट छुट्याउने गरेका छन्।

पूर्वाधार विकासतर्फ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सिस्नेले सबैभन्दा बढी ५४.०६ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएको छ, भने सबैभन्दा कम सम्मरीमाइले ७.४९ प्रतिशत वजेट छुट्याएको छ।

त्यस्तै नेपालगञ्जले ५१.६८ प्रतिशत, तिनाउले ५०.०२ प्रतिशत वजेट पुर्वाधार विकासको लागि छुट्टयाएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सबैभन्दा बढी कपिलवस्तुले ९०.११ प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासमा छुट्याएको छ, भने सबैभन्दा कम यशोधराले ९.९७ प्रतिशत छुट्याएको छ।

यो वर्ष पुर्वाधार विकासमा धेरै बजेट छुट्याउने अन्य स्थानीय तहमा नेपालगञ्ज (५३.८३ प्रतिशत), सम्मरीमाई (४६.६२ प्रतिशत), झिमरूक (४५.७७ प्रतिशत), सिस्ने (४१.३९ प्रतिशत), गेरुवा (४०.७३ प्रतिशत), बुटवल (३९.९४ प्रतिशत) र कोहलपुर (३८.०९ प्रतिशत) हुन्।

पूर्वाधार विकासतर्फ समग्रमा स्थानीय तहले अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट बृद्धि गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष पूर्वाधारतर्फ औसतमा २६.५९ प्रतिशत बजेट रहेकोमा पछिल्लो वर्ष ३४.३६ प्रतिशत छुट्याएको देखिन्छ। उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको अघिल्लो वर्ष पूर्वाधारतर्फ औषतमा क्रमशः ३४.९१, २३.६३ र २७.०५ प्रतिशत भएकोमा पछिल्लो वर्ष ४६.८९, ३६.४२ र २९.९७ प्रतिशत वजेट छुट्याएको देखिन्छ।

सुशासन र संस्थागत विकास
स्थानीय तहहरूले संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन शीर्षकमा सामान्य सेवा, सुरक्षा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, पञ्जिकरण व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक संकलन र अभिलेख व्यवस्थापन, सुशासन प्रवर्द्धन, अनुसन्धान तथा विकास र अन्य उपशीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने गर्छन्।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी गेरुवाले ५२.७६ प्रतिशत छुट्याएको छ। त्यसपछि छत्रदेवले ४३ प्रतिशत, तिलोत्तमाले ९.०२, तिनाउले ७.४८ सिस्नेले ४.६६, तानसेनले ४.०६, कोहलपुरले ३.५३, पाल्हीनन्दनले ३.०७ प्रतिशत छुट्याएका छन्, भने अन्यले त्योभन्दा कम बजेट छुट्याएका छन्। अझ बुटवल, घोराही, नेपालगञ्ज, मुसीकोट र यशोधराले १ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै बजेट यो शीर्षकमा छुट्याएका छन्।

२०७६/७७ मा चाहिँ यो शीर्षकमा सबैभन्दा बढी छत्रदेवले ४८.२४ प्रतिशत छुट्याउदा तिनाउले २०.५२ प्रतिशत, तिलोत्तमाले १२.६९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनमा तीनवटै स्थानीय तहले पछिल्लो वर्ष यो शीर्षकमा वजेट बृद्धि गरेका हुन्।

त्यस्तै अघिल्लो वर्ष ५२.७६ प्रतिशत बजेट सुशासन र संस्थागत विकासमा छुट्याएको गेरुवाले पछिल्लो वर्ष भारी मात्रामा बजेट कटौती गर्दै केवल ०.९१ प्रतिशत मात्रै यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ। नेपालगन्ज, रोल्पा, कपिलवस्तु, रम्भा, यशोधरा, सम्मरीमाई र गेरुवाले पछिल्लो वर्ष यो शीर्षकमा १ प्रतिशतभन्दा कम बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ।

स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा पछिल्लो वर्ष सुशासन र संस्थागत विकासतर्फ बजेट कटौती गरेको देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहको सुशासन र संस्थागत विकासतर्फ औसतमा ७.८९ प्रतिशत बजेट भएकोमा पछिल्लो वर्ष ५.६६ प्रतिशत मात्रै भएको देखिन्छ।

त्यसैगरी उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको अघिल्लो वर्ष औसतमा क्रमशः ०.७४, ३.४३ र १२.९४ प्रतिशत भएकोमा पछिल्लो वर्ष १.१३, ३.२५ र ८.५४ प्रतिशत भएको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा २०७६०/७७ मा विपद् शीर्षकमा बजेट घटाएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर उमा थापाले कोषमा भएको रकम अनुसार बजेट कम विनियोजन भएको हुनसक्ने बताइन्। २०७७/७८ मा चालु वर्षको भन्दा ५० लाख बढी बजेट छुट्याइएको जानकारी दिइन्। 

रोल्पा नगरपालिकाका मेयर पूर्ण केसीले चालु आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कम बजेट छुट्याएको स्वीकार गरे। अघिल्लो वर्ष छुट्याएको बजेट खर्च नहुँदा कोषमा रकम भएका कारण कम बजेट विनियोजन भएको उनको तर्क छ।

'हामीले चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड आन्तरिक ऋणमा बजेट तयार गरियो,' उनले भने, ‘गत वर्षको विपद् कोषको बजेट पनि खर्च भएन त्यसैले बजेट घटन गएको हो।’ उनले आउने आर्थिक वर्षका लागि १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। 

प्रदेश ५ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता माधवराज मरासिनीले स्थानीय तह सिकाइको क्रममा रहेको हुँदा बजेट प्रथामिकतामा नपरेको हुनसक्ने बताए। उनका अनुसार स्थानीय तहले विपद्को शीर्षकमा अनिवार्य रुपमा बजेट विनियोजन गर्नैपर्छ।

अहिले कोभिड-१९ ले सबैलाई विपद्को विषयमा सिकाएको हुँदा आउने वर्षमा त्यस शीर्षकमा बजेट विनियोजन हुने सम्भावना आफूले देखेको मरासिनीले बताए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
कोरोना खोपबारे गलत सन्देश फैलाएपछि फेसबुक र युट्युबले हटाए राष्ट्रपतिकाे…

एजेन्सी – कोरोना खोपले एड्स गराउने भन्दै अफवाह फैलाउने भिडियोलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र युट्युबले हटाएको छ। ब्राजिलका राष्ट्रपति जेर

प्रधानन्यायाधीश-न्यायाधीश विवाद : सर्वोच्चमा आज पनि बस्न सकेन इजलास

काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुबीचको विवादका कारण मंगलबार पनि सर्वोच्च अदालतमा इजलास बस्न सकेन। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मंगलबार ७ वटा

१५ न्यायाधीशको अडान- प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म सुनुवाइ गरिँदैन

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका १५ न्यायाधीशहरुको छलफल सकिएको छ। उनीहरुले सर्वोच्च अदालत परिसरमा मंगलबार दिउँसो भएको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले

चीनमा फेरि लकडाउन, अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन आदेश

एजेन्सी – कोरोना संक्रमण फैलिएपछि चीनको गान्सु प्रान्तमा लकडाउन घोषणा गरिएको छ । ४० लाख मानिसहरुको बसोबास रहेको लान्जहोउ सहरमा