प्रेस युनियनको ‘वैधानिकता’ संकटमा!


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


नेपाली कांग्रेसका ‘शुभेच्छुक’ पत्रकारहरूको संगठन नेपाल प्रेस युनियनको महाधिवेशन भएको ६ वर्ष पुग्नै आँट्यो। 

२०७१ भदौ २४ गते प्रेस युनियनको पोखरा महाधिवेशनबाट बद्री सिग्देल अध्यक्ष बने। उनले युनियनको नेतृत्व सम्हालेको आगामी भदौमा ६ वर्ष पूरा हुँदैछ।

विधानतः युनियनको कार्यकाल तीन वर्षको हुने भन्ने उल्लेख छ। पोखरामै सिग्देल अध्यक्ष हुँदा तीन वर्ष कार्यकाल हुने र कुनै विषम परिस्थिति सिर्जना भए एक वर्ष थप गर्न सकिने गरी युनियनको नयाँ विधान पारित गरिएको थियो।

त्यो विधानलाई आधार मान्ने हो भने युनियनको कार्यकाल सकिएको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो। 

युनियन विधानतः अवैधानिक बनेको एक वर्ष १० महिना नै भइसक्यो। तर, महाधिवेशन हुने कुनै संकेत छैन।

चार वर्षे कार्यकाल सकिसकेपछि नेपाल पत्रकार महासंघको नजिक पनि नहुने, पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन आइएफजेको विधानसँग, ट्रेड युनियनअन्तर्गतको संस्था तर ट्रेड युनियन विधानसँग पनि कुनै कुरा नमिल्ने गरी सिग्देल नेतृत्वको कार्यसमितिले पटक–पटक कार्यकाल थपेको युनियनका सल्लाहकार शिव लम्सालको आरोप छ। 

‘त्यो आफैंले आफैंलाई थपेको हो। न त्यो जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले गरेको हो, न त्यो महाधिवेशनबाट वा कुनै आधिकारिक भेलाले गरेको हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले सेन्ट्रल कमिटीको बैठकमा पेस गरेको नाममा कार्यकाल बढाउनुभएको हो जुन विधानविपरीत छ।’

दुई कार्यकाल सकिनुपर्ने समयसम्म एउटै समिति रहनुले युनियनमा आबद्ध सबै पत्रकार निराश भएको उनले बताए। जसले गर्दा २०४८ जेठ १३ मा गठित संगठनको अस्तित्व धरापमा परेको छ।

‘हाम्रो अध्यक्षज्यूले ‘पार्टी र प्रवक्ताले महाधिवेशन नगर भन्नुभएको छ’ भन्नुभयो। के यो साँचो हो भनेर हामी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माकहाँ गयौं। उहाँले म नेविसंघको अध्यक्ष हुँदा पनि समयमै महाधिवेशन गराएको हो। म टाइममा विश्वास राख्ने मान्छे हो भन्नुभयो,’ लम्सालले भने। 

कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले प्रेस युनियनको बैठक बोलाउन आग्रह गरेपछि पदाधिकारी र सल्लाहकारसहितको मिटिङ बसेर निर्वाचनमा जाने सहमति भएको उनले जानकारी दिए।
त्यसपछि शर्माको रोहबरमा गत वर्ष माघ पहिलो साता केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउने र फागुन अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने सहमति भएको थियो।

माघको ९/१० गते सौराहामा बैठक बोलाइएको उनले जानकारी दिए। फागुन १५ तिर एसइई र अन्तिम सातातिर फागु पूर्णिमा भएकाले उपयुक्त नुहने भन्दै त्यही वर्ष चैत २१/२२ मा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।

त्यसपछि प्रक्रिया सुरु भए पनि कोरोना महामारीले समस्या भएको उनको भनाइ छ। 

यतिबेला महाधिवेशनमात्र नभएर संस्थाको बैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। श्रम कार्यालयमा पनि ६ वर्षदेखि संस्था नवीकरण नभएकाले युनियनको अस्तित्व नै संकटमा परेको हो।

कार्यसमितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न?

पत्रकार सधैं बैधानिकताको पक्षपाति हो। विधानतः चल्नु सबै संगठनको दायित्व हो। तर, प्रेस युनियनमा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन।

‘तीन वर्षमा महाधिवेशन हुन सकेन, चार वर्षमा भनियो। चारमा पनि हुन सकेन पाँच वर्षमा भनियो। हामी स्वीकार्दै गयौं,’ लम्सालले भने, ‘हामी कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था हौं। हामीले पार्टीमा शुभेच्छा राख्ने हो। हामीले महाधिवेशन गराउँछौं भन्यांै भने पार्टीले हुँदैन भन्दैन। सहयोग नै गर्छ। त्यसैले अब पन्छिन पाइँदैन र त्यो कुरा स्वीकार्य हुँदैन।’

लम्सालले तीन वर्षमा सकिनुपर्ने महाधिवेशन ६ वर्षसम्म पनि नहुनुले कार्यसमितिको बैधानिकताबारे आफै छर्लङ्ग हुने बताए।

प्रेस युनियनका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य एवं महाधिवेशन प्रतिनिधि मुकुन्द भण्डारी पनि विवाद गरेर हुँदैन, सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आपसी सहमतिले मात्रै युनियनको कार्यसमिति बैधानिक भएको बताउँछन्। 

‘विधानतः यसको बैधानिकता सकिएको दुई वर्ष हुन थाल्यो,’ उनी भन्छन्।

युनियनकै बैधानिकता धरापमा

भण्डारी कार्यसमितिमात्र नभएर संस्थाको बैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठाउँछन्। उनले लामो समयदेखि संस्था पनि नवीकरण हुन नसकेको आरोप लगाए। कुनै व्यक्तिले प्रेस युनियन भन्ने नयाँ संस्था दर्ता गरे यसको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने उनी बताउँछन्।

श्रम विभागमा दर्ता हुनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको उनको आरोप छ। ‘अहिले कोरोना आए पनि त्योभन्दा अगाडि काम गर्न कसले रोकेको थियो,’ उनको प्रश्न छ।

प्रेस युनियनमा लेख्ने पत्रकारभन्दा पद जोगाउनेहरू र पत्रकारको नाममा राजनीति गर्नेको बाहुल्य हुँदा, नेताहरूको वरिपरि घुमिराख्ने, संगठनको नभई पदको माया गर्नेहरू पुग्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको ठान्छन् भण्डारी। र, त्यसैको परिणाम महाधिवेशन हुन नसकिरहेको उनको भनाइ छ।

यो समस्या अहिलेमात्रै होइन पहिला पनि भएको थियो। प्रेस युनियनका अध्यक्ष मुरारि शर्मा हुँदा पनि नवीकरण फेल  भएको स्रोतले बतायो।

पछि समिरजंग शाह अध्यक्ष हुँदा संस्था नवीकरण भएपछि श्रम विभागमा पुनः दर्ता भएको थियो। पुरानो दर्ताको कागज नपाइएपछि शाह नेतृत्वको टिम श्रम कार्यालय पुगेको र तत्कालीन समयमा श्रममा आगलागी भएकाले त्यही मौका छोपेर दर्ता नम्बर २७ भएको प्रेस युनियन पुनः त्यति नै नम्बरमा दर्ता भएको थियो। 

त्यसपछि निरन्तरता पाएको नविकरण २०७२ असोज महिनाबाट हुन नसकेको बताइएको छ। सिग्देल अध्यक्ष भएपछि संस्था नवीकरण नै नभएको भण्डारीले आरोप लगाए।

युनियन अरूले नै दर्ता गरे यसको अस्तित्व नै सकिने भन्दै केही पदाधिकारीले आयोमेलसँग चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

‘तपार्इंहरू सल्लाहकारले पनि राम्रो सल्लाह दिन नसक्नुभएको हो नि’ भन्ने प्रश्नमा लम्सालले आफूहरूको सल्लाह कार्यान्वयन नहुने गरेको गुनासो गरे। उनले वर्तमान कार्यसमितिलाई हात्तीले जस्तो आफ्नै सुरमा मात्रै काम गर्ने गरेको आरोप लगाए। 

स्वीकार्न तयार छैन वर्तमान कार्यसमिति

वर्तमान कार्यसमिति भने आफ्नो कार्यकालमा नभएर अघिल्लै कार्यसमितिको पालामा श्रममा नवीकरण नभएको बताउँछ। युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले आफूहरू कार्यसमितिमा निर्वाचित भएर आउँदा सुरुमा डकुमेन्ट नभेटेर समस्या भएको बताए।

‘वार्षिक रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गर्न सरकारले पैसा दिँदोरहेछ। क्लोजिङको समयमा डकुमेन्ट खोज्दा थिएन,’ उनले भने, ‘त्यही समयमा २०७२ सालमा भूकम्प गयो। त्यसको प्रभाव लामो समयसम्म रहँदा काम गर्न सकिएन।’

‘पछि सरकारबाट २५ लाख अनुदान पाएपछि फेरि डकुमेन्टको खोजी भयो। पछि निवर्तमान कोषाध्यक्षज्यूले डकुमेन्ट फेला पारेर ल्याउनुभयो,’ उनले भने, ‘दर्ता प्रमाणपत्र हेरेपछि मात्रै संस्था रिन्यु नभएको थाहा भयो।’

नवीकरण म्याद २०७० साल मंसिरमा सकिएको र त्यसमा जरिवाना तिरेर थप तीन महिनाभित्र संस्था नवीकरण भइसक्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको उनको भनाइ छ। उनले संस्था नवीकरण नभएको आफूहरूले एकैपटक २०७२ सालमा थाहा पाएको जानकारी दिए।

उनले महाधिवेशनमा जाँदा नै बैधानिकतामा संकट पैदा भइसकेको भए पनि त्यसबारे पछिमात्रै थाहा भएको बताए। 

चार–चार वर्षमा संस्था नवीकरण हुनुपर्ने र केही गरी मिति सकिएको भए त्यसको तीन महिनापछि थप २५ प्रतिशत जरिवाना तिरेर संस्था नवीकरण हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको थाहा पाएको उनले बताए। त्यसपछि नवीकरण लागि प्रक्रिया अघि बढाउँदा श्रम विभागबाट सहयोग नपाएको उनले बताए। 

आफूहरू पटक–पटक सञ्चारमन्त्री र श्रममन्त्रीलाई भेटेर पनि यसको समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दा पनि सहयोग नपाएको तीतो अनुभव पनि युनियनसँग छ। स्वयं कांग्रेसका श्रममन्त्रीहरू हुँदा पनि सहयोग नपाएको युनियनका पदाधिकारीहरू गुनासो गर्छन्। 

‘अब श्रम अदालतमा जान सक्ने एउटा बाटो बाँकी छ, त्यसैमा गएर नवीकरण गर्ने गृहकार्यमा छौं। श्रम अदालतले संस्था नवीकरण गर्न नआएको संस्थाको किन दर्ता खारेज नगर्ने भनेर पत्र काट्नु पर्दोरहेछ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म पत्र काटेको छैन। हामी त्यसैको आधारमा अदालत जाने तयारीमा छौं।’

कानुनी प्रक्रियाबाट केही निकास निस्किन्छ कि भन्ने आसा रहेको शिवाकोटीले बताए। केही गरी काम नभए त्यही नाममा अर्को संस्था दर्ता गरेर जानुपर्ने उनी बताउँछन्।

पत्रकारको हितमा काम गर्न नसकेको आरोप

प्रेस युनियन कांग्रेसनिकट पत्रकारहरूको ट्रेड युनियन संस्था हो। जसको पहिलो दायित्व सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकारको हकहितमा काम गर्ने हो।

तर, यहाँ त्यस्तो हुन सकेको छैन। अहिले थुप्रै पत्रकारहरूले कोरोनाको नाममा जागिरबाट हात धुनुपरिरहेको छ। यस्तो बेला युनियनले सञ्चारमालिकहरूलाई सञ्चारकर्मीको रोजगारीको सुरक्षाका लागि बलियो रूपमा बोल्नुपथ्र्यो। 

युनियन भित्रैबाट पत्रकारको हकहितमा काम गर्न नसकेको आवाज उठ्न थालेका छन्। भण्डारीकै अनुसार समयमा बैठक राख्न नसक्ने कार्यसमितिबाट पत्रकारको हकहितमा आवाज उठ्ने आसा गर्नु व्यर्थ छ।

उनले एक–दुई वर्ष अगाडि महाधिवेशन भएका जिल्लाको नामावली पनि केही व्यक्तिका ल्यापटपमा सीमित रहेको बताए। महाधिवेशनमा आफ्ना मान्छे घुसाउने प्रपञ्चका साथ यस्तो भइरहेको उनको आरोप छ।

‘डोटीमा रेडियो नेपालबाट प्रकाश बमलगायत पत्रकार निकालिँदा पनि केही गर्न सकेन प्रेस युनियनले,’ लम्सालले भने, ‘त्यो आन्दोलनको जिम्मा पत्रकार महासंघलाई लगाइयो। जुन सरासर गलत थियो। रेडियो नेपालको ढोकामा ताला लगाउने र त्यसले पनि नपुगे सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय जानुपथ्र्यो।’

एकजना सांसद प्रेम आलेले यी कर्मचारी निकालिनुपर्छ भनेर तोक लगाएका आधारमा सञ्चारकर्मी निकालिनु दुःखद भएको उनले बताए। 

प्रेस युनियन डोटीका संस्थापक अध्यक्ष तेजु खड्काको अस्तु फेला परेको अवस्थामा पनि युनियनले केही गर्न नसकेको उनको आरोप छ। 

मिडिया मालिक वा कुनै नेतासँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर सञ्चारकर्मीको पक्षमा युनियनले बोल्न छोड्न नहुने लम्सालले बताए। उनले अहिले ठूला–ठूला मिडिया हाउसमा ताला लगाएर सञ्चारकर्मीको पक्षमा बोल्नुपर्ने बेला भएको बताए।

सातवटै प्रदेशमा टोली बनाएर पत्रकारको पक्षमा आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए। उनले मंसिरसम्म जसरी पनि महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताए। कोरोनालगायतका नाममा कुनै बहाना स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ।

आर्थिक पारदर्शिताको प्रश्न

तालिमका नाममा थुप्रो सहयोग रकम आउने भए पनि त्यसको पारदर्शिता नभएको लम्सालको आरोप छ।

‘केही दिन पहिले जुम मिटिङ भयो। मन्त्रालयबाट १० लाख रुपैयाँ आएको भन्ने सुन्नमा आएको छ। तर, त्यसको पारदर्शिता खोइ?,’ उनले भने। 

उनले युरोपियन युनियनले पठाएको पैसा व्यक्तिका खातामा हालेर कार्यक्रम गरिएको समेत आरोप लगाए।

‘हामीले कार्यक्रम ल्याए पनि बजेटको स्रोत नखोज्नुहोला भन्ने कुरा आउँछ। यो भनेको त प्रेस युनियनको नाममा ठूलो भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ,’ उनले भने।

यस्तो भन्छन् अध्यक्ष सिग्देल

अध्यक्ष सिग्देल भने अहिलेको विषम परिस्थितिमा यो समयमा नै महाधिवेशन हुन्छ भन्न गाह्रो रहेको बताउँछन्। कोरोनाका कारण अहिले विभिन्न व्यवस्थापनमा समस्या हुने उनको तर्क छ।

कार्यसमितिको म्याद सकिसकेको अवस्थामा यसको बैधता के हुन्छ? भन्ने प्रश्नमा सिग्देलले आन्तरिक सहमतिको आधारमा नै अगाडि बढेको बताए। महाधिवेशनको विषयमा पनि आन्तरिक रुपमा छलफलमा आफूहरू जुटिरहेको बताए।

उनी विधाअनुसार संस्था नचलेको कुरा स्वीकार्छन्। संस्था नियमविपरीत रहेको उनले आफंैले बताए। उनले संगठनलाई ट्र्याकमा नल्याइकन छोड्न नुहने बताउँदै आफू त्यो ध्याउन्नमा रहेको बताए।

तपाईंहरूमाथि आर्थिक पारदर्शिताको प्रश्न पनि उठेको छ नि भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष सिग्देलले यो कुरा कसैले लुकाएर नलुक्ने बताए। केही मान्छेले लाइटमा आउन रचेको प्रपञ्च भएको उनको भनाइ छ।

त्यस्तो भएको पाइए जसले जे गरेको छ त्यसले त्यो सजाय पाउनुपर्नेमा आफू दृढ रहेको उनले बताए।

यो पनि,

सांस्कृतिक संघमा पनि कांग्रेसी किचलो


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
फेरि सर्‍यो कांग्रेस महाधिवेशन, कात्तिक २७ देखि तल्लो तहका अधिवेशन

परिवर्तित कार्यतालिकाअनुसार अब केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म हुने भएको छ। यसअघि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले मंसिर ९

अबदेखि चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षामा सीप परीक्षण हुने, यस्तो छ कार्यविधि

काठमाडाैं – नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा अबदेखि लिखित परीक्षापछि प्रयोगात्मक (सीप परीक्षण) परीक्षा समेत लिने भएको छ। काउन्सिलले

न्यायालय विवादबारे पूर्वन्यायाधीश भन्छन्- दलहरुले राज्य सञ्चालनमा सुशासन कायम नगर्दाकाे…

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्याको समाधान आपसी समझदारीमा हल गरिनुपर्ने बताएका छन्। आफूले तत्काल

प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि बिहीबार बस्दै छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार बिहीबार दिउँसो २ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ। सचिवालयका