कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा : भूमिमात्रै होइन, जनता पनि भारतकै!


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


जब राष्ट्रियताको मुद्दा उठ्छ अनि राजधानीका सडक, गल्ली तथा मण्डलाका साथै सार्वजनिक स्थानहरूमा सर्वसाधारणको घुइँचो लाग्छ। राष्ट्रियता तथा माटो बचाउन माग गर्दै केही दिन साउनको खहरे उर्लेजस्तै उर्लिन्छन् सर्वसाधारण।

सत्ता र शक्तिले कहिल्यै राज्य र राष्ट्रियतालाई सर्वोपरि ठानेन। राज्य र राष्ट्रियताका मुद्दामा सधंै पन्छिन् खोजेका राजा महाराजादेखि अहिलेसम्म शासकहरू। राजनीतिक नेताहरूले सत्ताका लागि अनेकन हतकण्डा अपनाए, अपनाइरहेका छन्।

व्यक्ति सम्पन्न र समृद्ध हँुदै गए देश निरीह बन्दै गयो। शासकले कुर्सी र बालुवाटारबाहेक न केही देखे, न केही सुने, न त केही गरे। गरे त केवल आफ्नो स्वार्थपूर्ति र आसेपासेलाई मलजल।

दार्चुला व्यास गाउँपालिका- १ छाङरुङका स्थानीय तथा नेपाली कांग्रेस दार्चुलाका सभापति ललितसिंह बोहराले केही समयअघि कुराकानीका सन्दर्भमा भनेका थिए- फेरि एक पटक देशमा माटो राष्ट्रियताको मुद्दा उठेको छ। अहिले दशगजा, सुस्ताभन्दा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराले महत्व पाएको छ। 

बोहरा भन्छन्, ‘माटो फिर्ता ल्याउनुपर्ने भन्दै फेरि जनताले आवाज उठाएका छन् तर सत्ता र शक्तिमा भएकाहरूले सधैं जनभावनाविपरीत काम गरिरहेका छन्।’

नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले अतिक्रमण गरेको छ। उसले नेपाली माटोलाई आफ्नो दाबी गर्दै नक्सा निकालिसकेको छ ।

नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारबीच २०४ वर्षअघि अर्थात् ४ मार्च १८१६ मा सुगौली सन्धि भएको थियो । सन्धिको धारा ५ ले पश्चिममा काली नदीलाई सीमा मानेको छ। सन्धिअनुसार काली पूर्व नेपाल र पश्चिममा भारत भए पनि भारतले नेपाली भूमिमा आफ्नो दाबी छाडेको छैन। 

सुगौली सन्धि र अन्य दस्तावेजमा महाकालीको शिर तथा मुहान लिम्पियाधुरा हो। तर भारतले सीमा अतिक्रमणका लागि लिपुलेकबाट आउने सानो लिपुखोलालाई महाकाली नदी बनाएको छ। जुन कालापानीमा आएर महाकालीमा मिसिन्छ।

सीमा तथा राष्ट्रिताका सवालमा जनताले साथ दिए पनि सरकारले कहिल्यै जनभावना नबुझेको सभापति बोहराको गुनासो छ। ‘काठमाडौंका सडकमा केही दिन उर्लिंदैमा, शासकले हामी गर्छौ भन्दैमा भूमि फिर्ता आउँदैन । भूमि फिर्ताका लागि सरकारले मनवचनले काम गरी कुटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले मे ८ मा सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सडकखण्डको उद्घाटन गरेपछि सीमा विवाद एक पटक फेरि सतहमा आएको हो।

भारतले नोभेम्बर २ (कात्तिक १६) मा जारी गरेको नक्साले काली नदी लिम्पियाधुराबाट आएको स्पष्ट देखाएको छ। यो नक्सा सर्भे अफ इन्डियाको वेबसाइटमा आठौं संस्करणको रूपमा अहिले पनि छ । तर ६ दिनपछि अर्थात नोभेम्बर ८ मा नक्सा संशोधन गरेर भारतले काली नदी मेटाएको छ।

देशको सीमा रक्षाका लागि सरकार सधैं तयार रहनुपर्नेमा नेपाल सरकार मौन र निर्धो भएर बसेकामा उनले आपत्ति छ। कालापानीलगायतका अन्य स्थानमा भारतीय सेना, पुलिस एसएसबी र रअका एजेन्ट भए पनि नेपालतर्फको सीमामा कोही नहुनु दुर्भाग्यजनक भएको उनले बताए।

नेपाल सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि भन्दै वैशाख २१ मा व्यास गाउँपालिकाको छाङरुङमा सशस्त्र प्रहरी बलको टुकडी दार्चुला पठाएको छ। सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षाका लागि भन्दै छाङरुङमा बिओपी स्थापना गरेर बसेको छ। यद्यपि नेपाली सीमा सुरक्षा अधिकारी बसेको छाङरुङ कालापानीभन्दा करिब १२ किलोमिटर तल छ।

नेपाल सरकारले सीमाका सुरक्षालाई भनेर छाङरुङमा सशस्त्र प्रहरी राख्नुको कुनै अर्थ नभएको बोहराले तर्क छ। छाङरुङमा यो भन्दा पहिले पनि प्रहरी बसेको थियो।  

‘छाङरुङमा पहिला पनि प्रहरी बिट थियो । सीमा सुरक्षा बल कालापानीबाट १२ किलोमिटर टाढा राख्नुको कुनै तुक छैन। व्यास गाउँपालिका–१ कै वासिन्दा बोहराले भने, ‘हामीले छाङरुङमा नभई कौवामा सशस्त्र प्रहरी राख्नुपर्छ भनेका थियौं तर हामी स्थानीयको कुरा कसले सुन्ने?’

सीमा सुरक्षा नै गर्ने र माटो बचाउने हो भने तल्लो तथा माथिल्लो कौवामध्ये एक ठाउँमा सशस्त्र प्रहरीको टुकडी राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार कालापानीबाट तल्लो कौवा ५ किलोमिटरको दुरीमा छ भने माथिल्लो कौवा ३ किमि टाढा छ।

जेठ २ मा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतबाट अतिक्रमण गरेको भूमिलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्।

सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ ६ मा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समेटेर अद्यावधिक गरिएको नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको ग¥यो । स्वीकृत नक्सा राजनीतिक, प्रशासनिक तथा शैक्षिक पाठ्यक्रमलगायत क्षेत्रमा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त अद्यावधिक नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको हो ।


अहिले सशस्त्र प्रहरी बलको क्याम्प बसेको छाङरुङको गागाभन्दा माथि कौवामा समेत खाली तथा समथर भू–भाग भएकाले सरकारको इच्छा भए कौवामा राख्न सक्ने बोहराको बुझाइ छ।

नेपालीले आफ्नै घर जान पनि भारतबाट अनुमति लिनुपर्छ। यो भन्दा ठूलो नागरिकका लागि कुनै बिडम्बना हुँदैन। एक त अर्काको बाटो भएर घर जानुपर्छ । त्यसमा पनि अनुमति लिनुपर्ने । 

नेपालतर्फ बाटो नभएकाले व्यास गाउँपालिकावासी भारतको बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन्। नेपालतर्फ सडक त परको कुरा घोरेटोसम्म छैन। व्यासको वडा नम्बर १ का वासिन्दा घर जान भारतको अनुमति नलिई जानै पाइँदैन।

सरकारको काम गर्ने इच्छा र तत्परता नभएको तथा लापरबाहीका कारणले यस्तो समस्या आएको उनी बताउँछन्। ‘सरकारले गर्न चाहेको भए सबै हुन्थ्यो तर सरकारले न माटो बचाउने प्रयास ग¥यो, न त जनताका पीडा नै सुन्यो। सरकारको उपस्थितिको अनुभव र सुरक्षित महसुस कहिल्यै भएन। सीमाको सुरक्षा व्यासका सर्वसाधारणले नै गरेका छन्,’ उनले गुनासो पोखे ।

उनले सरकारी अधिकारी तथा सरकार बालुवाटारभित्रै खुम्चिएका भन्दै अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारी अधिकारीले कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरामा पाइला नराखेको सुनाए ।

आजभन्दा तीन महिनाअघि (फागुन ५) उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल सुरक्षा अधिकारीसहित १० जनाको टोली लिएर सेनाको हेलिकप्टरमा दार्चुलाको विवादित क्षेत्र कालापानीको अवलोकन गर्न गएका थिए। रक्षामन्त्री नै अवलोकनमा गए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भने सार्वजनिक रूपमै आफूलाई भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरिरहेको थाहा नभएको बताएका छन्। यो भन्दा ठूलो विडम्बनाको कुरा सार्वभौम देशका जनताका लागि केही हुन नसक्ने बोहराको टिप्पणी छ।

‘दलबलसहित कालापानी अवलोकन गर्न गएका पोखरेलले सरकारलाई खबर गरे गरेनन्। के अवलोकन र अध्ययन अनुसन्धान गरे, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर यसबाट सरकार सीमा सुरक्षा तथा राष्ट्रियताको सवालमा कति जिम्मेवार र प्रतिवद्ध छ भन्ने देखाउँछ,’ स्थानीयवासी बोहराको बुझाइ छ।

भारतले कालापानी मानसरोवर सडकखण्डको उद्घाटन मे ८ मा गरेको भए पनि सडकको काम भने सन् २००८ मै प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको पालामा सुरु गरिसकेको थियो। यसबाट सरकार आफ्नो भूमि र माटोबारे कति सचेत छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ।  

विवादित क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा कहिल्यै सरकारको उपस्थिति नभएको भन्दै बोहराले जो कोही शासकले सत्ता र शक्तिबाहेक माटो र भूमिलाई कहिल्यै महत्व नदिएको बताए। 

‘सीमाका जनताले कति पीडित र कस्ता समस्या झेलिरहेका छन्। स्थानीय जनताले के चाहन्छन् सरकारलाई केही मतलब छैन। सरकारले खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नु त परको कुरा देशको सीमामा के भइरहेको छ, त्यो पनि थाहा छैन भन्छ भने योभन्दा गैरजिम्मेवारी अरु के हुनसक्छ?,’ बोहरा प्रश्न गर्छन्।

नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा कुटी, नाभी, गुन्जी, छाङरुङ र टिंकर गरी पाँच गाउँ छन् । त्यसमध्ये कुटी, नाभी र गुन्जी तीन गाउँका वासिन्दालाई भारतले नागरिकता र आधार कार्ड उपलब्ध गराएको छ भने नेपालतर्फ छाङरुङ र तिंकरमात्रै बाँकी छन्।

भारतले सन् १९६२ मा कालापानीमा सेनाको क्याम्प राखेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न थालेको हो। बोहराका अनुसार भारतले  अतिक्रमित नेपाली भूमिका वासिन्दालाई आफूप्रति बफादार बनाउन उच्च सुविधा दिएको छ। त्यहाँका नेपालीलाई भारतले नागरिकता र आधार कार्डसहित प्रशासनिक, राजनीतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिएको छ।

नेपालतर्फ बाटोघाटो तथा कुुनै पनि सेवासुविधा नभएकाले स्थानीय केही बोल्न नसक्ने अवस्थामा नरहेको उनी बताउँछन्। नुनदेखि सुनसम्म र बाटोदेखि सियोसम्म भारतको भरपरेका व्यासवासी नेपाल सरकारदेखि वाक्कदिक्क छन्।

‘रासनपानी, नागरिकता सबै भारतको छ, भारत सरकारले सबै सेवा सुविधा दिएर नागरिकलाई खुसी पारेको छ। स्थानीय नेपाल सरकारको पक्षमा छैनन्,’ बोहरा भन्छन्, ‘भारत नभए भोकभोकै मरिने अवस्थामा छन् जनता। बिचरा गरुन् पनि के, कसरी विरोधमा उत्रिन्छन्।’

भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा तीन तहका सुरक्षाबल तैनाथ गरेको छ। एसएसबी, आइटिबिपी र भारतीय सेनाका अलग अलग क्याम्प छ। सबैभन्दा यता लिपुलेक नजिकै नाभीढाघा, कालापानी, गुन्जी, कुटी र नाभीमा भारतीय सैन्य क्याम्प छ। तर नेपालतर्फ भने छाङरुङमा मत्रै सशस्त्र प्रहरी छ त्यो पनि कालापानीभन्दा १२ किमि टाढा।

त्यसो त सीमा मिचेको भनेर काठमाडौंमा  प्रदर्शन भए पनि नेताहरूले त्यसविरुद्ध जे जसो गरे पनि सीमामा भारतले नेपाली भू–भागमै आएर तारजाली र पर्खाल लगाएको उनको दाबी छ। ‘भारतले मनोमानी र एकपक्षीय रूपमा नेपाली साँध सिमाना मिच्दै तारजाली लगाएको छ,’ उनले सुनाए, ‘काठमाडौंमा आन्दोलन गरेर के गर्ने,  समस्या त हामीले भोगेका छौं।’

उनको आक्रोश पनि छ, ‘नेपालका शासक सत्तामा लिन भए। देशको माटो, सिमाना, राष्ट्रियता विलीन हँुदै गए। ग्रेटर नेपाल खुम्चँदै गयो। देशभित्र कुर्सीको रवाफ बढ्दै गयो। देश साँघुरियो । व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिका लागि देशको माटोसमेत दाउमा लगाए ।’

‘राज्य तथा सरकारले चाहेको भए बाटो निर्माण गर्न सक्थ्यो तर राज्यले कहिल्यै आफ्नो माटोको बारेमा सोचेन केवल कुर्सीमै आखाँ गाड्यो कुर्सीकै वरिपरि झुमे,’ उनले पीडा पोखे, ‘सरकारले बेलैमा सोचेको भए यो अवस्था आउने थिएन। अहिले भूमिमात्रै नभई त्यहाँका जनता पनि भारतीय भएका छन्।’ 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
फेरि सर्‍यो कांग्रेस महाधिवेशन, कात्तिक २७ देखि तल्लो तहका अधिवेशन

परिवर्तित कार्यतालिकाअनुसार अब केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म हुने भएको छ। यसअघि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले मंसिर ९

अबदेखि चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षामा सीप परीक्षण हुने, यस्तो छ कार्यविधि

काठमाडाैं – नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा अबदेखि लिखित परीक्षापछि प्रयोगात्मक (सीप परीक्षण) परीक्षा समेत लिने भएको छ। काउन्सिलले

न्यायालय विवादबारे पूर्वन्यायाधीश भन्छन्- दलहरुले राज्य सञ्चालनमा सुशासन कायम नगर्दाकाे…

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्याको समाधान आपसी समझदारीमा हल गरिनुपर्ने बताएका छन्। आफूले तत्काल

प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि बिहीबार बस्दै छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार बिहीबार दिउँसो २ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ। सचिवालयका