योजना बनाउने, अलपत्र छाड्ने अनि विपदमा जाग्ने!


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


हठात संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २६ गते राति नेपाल टेलिभिजनमा झुल्किए। 

संसदमा प्रतिपक्षी र स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीकै नेताहरूको चेपमा परेका उनले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै भने, ‘संघीय, प्रदेश र जिल्लास्थित विपद् समितिबाट राहत प्रदान गरिएको छ र प्रभावितहरूलाई जोखिममुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्नेसमेत व्यवस्था मिलाइएको छ।’ 

बाढीपहिरोलाई कारण देखाएर स्थायी कमिटी बैठक एक साताका लागि स्थगित गराएका ओलीले यसो भनिरहँदा म्याग्दीको धवलागिरिदेखि जाजरकोटको बारकोट (जिरी) का पहिरोपीडितलाई गासबासको ठेगान थिएन। त्यसअघि २५ असारमा बाह्रबिसेमा गएको बाढीका विस्थापित १०-१५ परिवार आफन्तको शरणमा पुगिसेकका थिए।

धवलागिरीका पीडितलाई उद्धार गर्न त २४ घन्टासम्म लाग्यो। धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुन भन्छिन्, ‘अस्थायी टहरा बनाएर धारापानीका ७२ घरपरिवारलाई राख्न खोजेका छौं, तर सुरक्षित ठाउँ नै पाइएको छैन।’ 

धवलागिरीका दुई वडा पूर्ण रुपमा प्रभावित छन्। ५ सय घरपरिवार विस्थापित बनेका छन्। तीमध्ये केहीलाई विद्यालय भवनमा राखिएको भए पनि तीन बस्तीलाई क्षति नभएका छिमेकीका घरमा राखिएको छ।

‘विपद् न्यूनीकरण सरकारको प्राथमिकतामा त छ तर तयारीको सन्दर्भमा गम्भीरता देखिएन,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, ‘पूर्वतयारीको गति बढाउनु पर्‍‌यो। घाइतेलाई उद्धार, उपचार र पीडितलाई खाना र छानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

अहिले न प्रतिपक्षले संसदमा प्रश्न सोध्न पाएको छ, न त सत्तासिन नेकपाकै नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आलोचनासहित सुझाव दिन सकेका छन्, किनकि संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य भइसक्यो, स्थायी कमिटी बैठक टर्दै आएको छ।

मनसुन सुरु भएयता नेपालमा बाढीपहिरोमा एक सय ६८ घटना भएकोमा परी ७८ जनाको ज्यान गइसकेको छ। १७ जिल्लामा कुनै न कुनै प्रकारको क्षति पुगेको छ। म्याग्दीको धवलागिरि र मालिका, संखुवासभाको सिलिङचोङ, लमजुङको बेसिशहर, जारजरकोटको बारकोटमा पहिरो र सिन्धुपाल्चोकको बाह्रेबिसे (जम्बु) मा वितण्डा मच्चाएको छ।

संघमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण त छ, तर सूचना प्रवाह र क्षतिको विवरण संकलन गर्ने बाहेकका काम थाल्न सकेको छैन।

विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको पनि आफ्नै पीडा छ। 

प्राधिकरणका प्रवक्ता जनार्दन गौतम दरबन्दी स्वीकृत नहुँदा ५-६ जना कर्मचारीबाटै काम गर्नु परेकाले केही असहज भएको बताउँछन्।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ म्याग्दीसहितका जिल्लाका पहिरो पीडितका लागि सेनाको हेलिकोप्टरबाट खाद्यान्न पठाइएको र सोमबार आफैं घटनास्थल जान लागेको बताउँछन्। 

‘म्याग्दीमा मात्र ५ सय घरपरिवार विस्थापित भएका छन्, उनीहरूलाई अस्थायी आवासमा बसाउने गरी काम हुनेछ। विपद्पछि जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिनेछ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठक बोलाएर राहत, उद्धारमा खटिन र विस्थापितलाई आवासको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिए। 

तर, विपद्सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, परिषद्कै सदस्य रहेका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल परामर्श गरेनन्। गुरुङ परिषद्को बैठकबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्।

सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले जनधनको क्षति पुर्‍याएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आकस्मिक बैठक बोलाएर उच्च सतर्कता अपनाउन र स्वस्फूर्त परिचालन हुन निर्देशन दिएका थिए। 

उद्धारका लागि काठमाडौँ, भरतपुर, पोखरा, इटहरी र सुर्खेतमा  पोखरामा मात्र हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा रहे पनि सबै क्षेत्रमा पुर्‌याइएको छैन।

विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण ऐन, २०७४ अनुसार विपद्को पूर्वानुमान, न्यूनीकरण,प्रतिकार्य, पुनस्र्थापनाका निम्ति तीनवटै तहमा संरचनाको व्यवस्था हुने भनिएको छ। 

सोही अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद्, गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण, हरेक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन समिति र पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति छन्। 

तर, बाढीपहिरो जस्ता विपत्तिमा माथिल्लो तहबाट निर्देशन मात्र दिइने तर स्थानीय तहमा रहेको आवश्यकताको ख्याल नगर्ने, समन्वय नै नगर्ने प्रवृत्ति छ। जसको उदाहरण सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे बाढी, म्याग्दीको धवलागिरी पहिरो घटना हुन्।  

धवलागिरिका अध्यक्ष पुन संघ र प्रदेश सरकारले चामल, नुन, त्रिपाल, कम्मल मात्र पठाउनुभन्दा राहतको प्याकेज एकद्वार प्रणालीबाट लैजानुपर्ने र विपद्का घटना कम गर्न, मानवीय क्षति कम गर्न तर्फ नीति अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछिन्। तर, संघ सरकारका कदम विपद्का घटना भइसकेपछि उद्धार र राहतमा मात्र बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ। 

जस्तो, २५ असार राति साढे १२ बजे भोटेकोसीमा जल सतह एक्कासी ०.५ मिटर घटेपछि सहायक खोला थुनिएको र बाढी आउनसक्ने आकलन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको थियो। तर, तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई समयमै सचेत गराइएन, बिहान ३ बजे मात्र एसएमएस पठाइयो। केही दिन लगातार वर्षा हुने र बाढीपहिरोका घटना हुनसक्ने आकलन त्यसअघि नै भइसकेको थियो।

बाह्रबिसे नगरपालिकाका मेयर निमफोन्जो शेर्मा पालिकासँग उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणको अभाव रहेकाले प्रदेश र संघ सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। 

बस्ती स्थानान्तरणको योजना अलपत्र

आगामी दुई वर्षभित्र जोखिमयुत्त बस्तीमा रहेका सबै परिवारलाई जोखिमरहित स्थानमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था मिलाउन नजिकको सुरक्षित स्थानको एकीकृत बस्तीमा सारिनेछ,’ आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ। यो योजना हरेक वर्ष दोहोरिन्छ।

बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्का कारण जोखिममा परेका बस्ती तथा छरिएर रहेका घरपरिवारलाई एकीकृत गरेर सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्छ। तर सहरी विकास मन्त्रालयले योजनालाई मूर्त रुप दिन सकेको छैन। 

जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत बस्ती विकास कार्यविधि स्वीकृत हुनुबाहेक ठोस प्रगति छैन। ओखलढुंगाको रामपुर, रौतहटको भंगाभवानीपुर, सिन्धुलीको कपिलाकोट, बाग्लुङको बलेवा, रोल्पाको माडीचौर, मुगुको गम्था, बझाङको चौधारी र बाजुरामा एकीकृत बस्ती बनाउन आव ०७५-०७६ मा छनोट भए पनि काम अगाडि बढेको छैन। 

०७२ को अध्ययनले तीबाहेक २४ वटा एकीकृत बस्ती बनाउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो। ९ पुस ०७५ मा स्वीकृत कार्यविधिअनुसार भौगोलिक रूपमा विकट तथा विपद्को उच्च जोखिम स्थानमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई एकीकृत बस्ती विकास गरी घडेरी प्रदान गर्ने योजना छ। 

संघ सरकारलाई धवलागिरिका अध्यक्ष पुनको आग्रह छ, भूगर्भविद्हरूको टोली पठाएर भौगर्भिक अध्ययन गरियोस्। सोही आधारमा वस्ती स्थानान्तरणको योजना अगाडि बढाउनुपर्ने उनको मत छ।

भूगर्भविद् सुबोध ढकाल नेतृत्वको भूगर्भविद्को टोलीले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययनले पनि चुरेका २२ जिल्लामा १० हजार ठाउँमा पहिरो रहेको र त्यसमा पनि १ सय हाराहारी जोखिमयुक्त स्थल रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। भूगर्भविद् ढकाल नयाँ बनाइने एकीकृत बस्तीको पनि भौगर्भिक अध्ययन हुनुपर्ने ठान्छन्। 

पहिरोले ९ वर्षमा ९ सय जनाको मृत्यु    

नेपालमा ८० प्रतिशत पहिरो मनसुनकै बेला जान्छ। एउटै पहाडको फेदीदेखि टुप्पोसम्मका ठाउँठाउँमा बस्ती हुने र तिनमा पूर्वाधार पुर्‍याउने नाममा अव्यवस्थित रूपमा डोजर चलाउँदा पहिरोको जोखिम हुने गरेको छ। 

‘कतिपय सडक, सिंचाइ, जलविद्युत लगायत विभिन्न साना ठूलो निर्माणले भुबनोटलाई कमजोर बनाउने र पहिरो जाने गरेको छ,’ विपद् न्यूनीकरण प्राधिकरणले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना-२०७७ जारी गर्दै भनेको छ, ‘उपभोक्ता समितिको अगुवाइमा डोजर लगाएर खनिने सडकले धनजनको क्षति हुने गरेको छ।’ सडक बनाउने क्रममा कुलो, खोल्सो लगायत भल बग्ने बाटो बिथोलिँदा पनि पहिरो जाने गरेको भुगर्भविद्हरू बताउँछन्।

प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा विगत ९ वर्षमा पहिरोबाट ९ सय ४ जनाको मृत्यु भएको छ, भने २ सय ३३ जना बेपत्ता भएका छन्। यो ०६८ देखि ०७७ (मनसुन अघि) को तथ्यांक हो। यो अवधिमा पहिरोका १ हजार ६ सय ३३ घटना भएका भने ६ हजार ७ सय ९६ घरपरिवार प्रभावित बनेका छन्। २ हजार ४ सय ५३ घरमा मा आंशिक क्षति पुग्दा २ हजार ३ सय ८२ घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ।  गत वर्ष मात्र पहिरोमा ४ सय ३४ घटना भएकोमा ८३ जनाको मृत्यु भएको थियो। 

पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका २३ जिल्लाः बाजुरा, कालीकोट, जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, डोल्पा, रोल्पा, प्युठान, बागलुंङ, गुल्मी, म्याग्दी, पाल्पा, कास्की, स्याङजा, गोरखा, धादिङ, मकवानपुर, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, संखुवासभा, ताप्लेजुङ र इलाम।

पहिरोको जोखिम रहेका १६ जिल्लाः दैलेख, सल्यान, पूर्वीरुकुम, पर्वत, लमजुङ, तनहुँ, चितवन, ललितपुर, काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुली, सोलुखुम्बु, खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा र पाँचथर।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
फेरि सर्‍यो कांग्रेस महाधिवेशन, कात्तिक २७ देखि तल्लो तहका अधिवेशन

परिवर्तित कार्यतालिकाअनुसार अब केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म हुने भएको छ। यसअघि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले मंसिर ९

अबदेखि चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षामा सीप परीक्षण हुने, यस्तो छ कार्यविधि

काठमाडाैं – नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा अबदेखि लिखित परीक्षापछि प्रयोगात्मक (सीप परीक्षण) परीक्षा समेत लिने भएको छ। काउन्सिलले

न्यायालय विवादबारे पूर्वन्यायाधीश भन्छन्- दलहरुले राज्य सञ्चालनमा सुशासन कायम नगर्दाकाे…

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्याको समाधान आपसी समझदारीमा हल गरिनुपर्ने बताएका छन्। आफूले तत्काल

प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि बिहीबार बस्दै छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार बिहीबार दिउँसो २ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ। सचिवालयका