सुकुम्बासी आयोगको तलब-सुविधामात्रै १ अर्ब २३ करोड


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


शृंखला-२

कोभिड-१९ को महामारी चलिरहँदा सरकारले चैत ९ गते चितवनका नेकपा नेता देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्‍यो।

यसअघि १३ पटक गठन भएका आयोगले नेपालको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न नसकेपछि सरकारले १४ औं पटक ज्ञवाली नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको हो।

ज्ञवाली नेतृत्वमा आयोग बनेसँगै पाँच वर्षे कार्यकालका लागि बनेको नेकपाको दुई तिहाइ सरकारले सुकुम्बासी समस्या कसरी सुल्झाउँछ भन्ने चासो प्रकट भएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगमा अन्य चार सदस्य छन्। चार सदस्यमा दिनेशचन्द्र यादव (बाँके), भीमबहादुर कार्की (कास्की), मञ्जली शाक्य (ललितपुर) र जगत देउजा (सिन्धुपाल्चोक)लाई नियुक्ति गरिएको छ। यादव, कार्की र शाक्य नेकपाका जिल्लास्तरीय नेता हुन्।

यो आयोगले सात वटै प्रदेशमा एक-एक जना सदस्य मनोनयन गर्न सक्छ। आवश्यकता पहिचान गरेर जिल्लास्तरमा समिति गठन गर्न सक्छ।

सुकुम्बासी समस्याबारे आधारभूत प्रक्रिया जिल्लास्तरबाटै हुने भएकाले आयोगले कति जिल्लामा समिति गठन गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। जिल्लास्तरको संचरनामा एक अध्यक्ष र दुई सदस्य राजनीतिक रूपमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ।

मालपोत, नापी र वन कार्यालयका प्रमुख जिल्लाको समितिमा त्यसमा सदस्य हुन्छन्। अर्को एक जना जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारी सदस्यसचिव हुन्छन्।

हालसम्म जति सुकुम्बासी आयोग गठन भएका छन्, ती सबै राजनीतिक नियुक्ति हो। यसमा प्राविधिक पाटोको काम लिन सरकारी कर्मचारी पनि संलग्न गराइने गरिएको छ।

सुकुम्बासी आयोग राजनीतिले जता डोर्‍याउँछ त्यतै ढल्केर काम गर्ने निकाय मानिन्छ। राजनीतिक हिसाब-किताबले काम गर्ने चरित्रको पहिचान बनेकाले सबैभन्दा विवादमा आउने आयोग पनि यही नै हो।

आयोगमा निवेदन दिन सबै राजनीतिक दलले कार्यकर्ता पठाउने गर्छन् यसअर्थमा कि सुकुम्बासी समस्या सबै दलको ‘सामूहिक’ हो। चुनावताका सबै पार्टीले सुकुम्बासी समस्यालाई ‘भोट बैंक’ बनाएका हुनाले दलगत निकटताका आधारमा आयोगमा निवेदन आउने गरेका छन्।

अहिलेको पाँच वर्षे सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको एउटा मुद्दा भूमिहीन-सुकुम्बासीको हो।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सात अर्ब २८ करोड ८९ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

यसमा खर्च हुने शीर्षकमध्ये भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास पहिचान तथा व्यवस्थापन कार्यक्रममा एक करोड बजेट छुट्याइएको छ।

मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमा यो शीर्षकमा विनियोजित बजेट निकै कम हो। यसले के देखाउँछ भने सुकुम्बासी समस्या समाधान बजेटको हिसाबले यस वर्ष सरकारको प्राथमिकतामा छैन। यही वर्ष आयोगले काम थाल्न मुस्किल रहेकाले कम बजेट राखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

मन्त्रालयको बजेट र अहिले गठित आयोगको खर्चको स्थिति हेरौं।

सुकुम्बासी आयोगको कार्यकाल तीन वर्षको हुन्छ। आयोग अध्यक्ष राज्य मन्त्रीसरहको पद हो। राज्य मन्त्रीसरहको सुविधा जोड्दा तीन वर्षमा अध्यक्षको तलब-सुविधामा १२ करोड ३४ लाख पाँच हजार २२० खर्च हुन्छ।

चार सदस्य र प्रदेशका सातै सदस्य ११ जना सचिवसरहको सुविधामा हुन्छन्। उनीहरूको सुविधामा १३ करोड २७ लाख ९७ हजार २८० रुपैयाँ खर्च हुन आउँछ।

७७ वटै जिल्ला अध्यक्षको सहसचिव सरहको सुविधा तीन वर्षमा ८८ लाख ४४ हजार ४४० र जिल्लाका दुई सदस्य जोड्दा १५४ जनाको अधिकृतसरहको सुविधा एक करोड ५८ लाख ४० हजार हुन आउँछ।

भलै, अहिले ७७ वटै जिल्लामा समिति गठन भइसकेको छैन। तर, हालसम्मको अभ्यास हेर्दा प्राय: जिल्लामा समिति गठन गर्ने परिपार्टी रहेकाले यो निश्चितै छ।

यसरी हेर्दा आयोगको तीन वर्षे कार्यकालको सुविधामै मात्र कूल १ अर्ब २३ करोड ४० लाख ५२ हजार २०० पैसा खर्च हुने देखिन्छ। आयोगले काम गर्दा सबै जिल्लामा थप कति खर्च हुने हो त्यो सरकारले आगामी बजेटमा सुकुम्बासीकै लागि विनियोजन गर्ने बजेटबाट आँकडा निस्किने छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट भाषणमा यो मन्त्रालयलाई ८ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ। अहिले बजेट कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा रहेकाले सुकुम्बासी समस्याका लागि यति नै बजेट भनी निर्क्यौल भइसकेको छैन।

अहिले भूमि व्यवस्था सम्बन्धी आठौं संशोधित ऐनलाई टेकेर सरकारले सुकुम्बासी कार्यविधि र नियमावली बनाइरहेको छ।

सम्बद्ध अधिकारीका अनुसार २०७१ सालमा गठन भएको आयोगको गठन आदेशको कानुनी पृष्ठभूमि बलियो थिएन, त्यसैले सर्वोच्च अदालतले कामकारबाही अगाडि बढाउन दिएन।

तर, अहिले संशोधित भूमिसम्बन्धी ऐनले पहिलेका कमजोरी सच्याएको छ, त्यसैले केही कदसम्म आयोगले काम गर्ला भन्ने आशा पलाएको छ।
कार्यविधि अनुसार सुकुम्बासीलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ- सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास।

अहिलेको कार्यविधिले सुकुम्बासी पहिचान कसिलो बनाएको छ। ‘पहिले जो-जो निवेदन लिएर आए पनि समितिमा दर्ता गर्ने र सुकुम्बासीको परिचय पत्र दिइने गरिएको थियो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी भन्छन्, ‘अब त्यस्तो निवेदनमाथि पूरै छानबिन हुन्छ।’

अहिलेको कार्यविधिले तिनीहरूलाई सरकारी दरभन्दा २०० प्रतिशत बढी कर तिराएर मात्र लालपूर्जा दिनु भन्छ। तिनीहरू सहर र राजमार्ग आसपासमा बसेका छन्, जहाँ महंगो र बहुमूल्य जग्गा छ। 

अहिलेको कार्यविधिअनुसार आयोग अब फिल्डमै जान्छ। सुकुम्बासी हो हैन, कहिलेदेखि बसेको हो, तीन पुस्ते विवरणसहितको सर्जिमिन मुचुल्का तयार पार्छ।

त्यसरी आएको मुलुल्का कम्प्युटरमा डाटाबेस हिसाबले रेकर्ड हुन्छ। गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यपालिकाले वास्तविक सुकुम्बासी हो हैन पत्ता लगाएर सिफारिस गरेपछि मात्र निवेदनले पूर्णता पाउँछ।
‘त्यो निर्णयमा पनि शंका लागे दस वर्षसम्म घर बनाएर बसेको छ छैन सेटेलाइट प्रविधिबाट आयोगले स्केच ल्याउँछ,’ जोशीले भने।

कार्यविधिले जो जहाँ जति जग्गामा बसेको छ त्यति मात्रै जग्गा दिन निर्देश गरेको छ। त्यो जग्गाको पनि मालपोतले तोकेको सरकारी दरअनुसार जग्गाको न्यूनतम् दस प्रतिशत भुक्तानी गरेपछि मात्रै लालपूर्जा दिने व्यवस्था छ।

भूमिहीनको हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ। भूमिहीनले स्थानीय निकायमा निवेदन दिन सक्छन्। तीन पुस्ते विवरण हेरेर भूमिहीनका लागि उसले सिफारिस दिन सक्छ। स्थानीय निकायले सिफारिस गरेका आधारमा आयोगले कहाँ जग्गा दिने हो यकिन गर्छ।

अहिलेसम्म गठन भएका आयोगमा सबैभन्दा बढी समस्या र विवाद आउने अव्यवस्थित बसोबासबारे छ। यसरी बसेकाहरू पाँच तलासम्मको विल्डिङ बनाउनेसम्म छन्।

यसरी बसेकाहरूको अन्यत्र पनि जग्गा छ। उनीहरू एक किसिमले धनीहरूको दाँचोमा सूचीकृत भइसकेका छन्। तर, उनीहरू बिनासर्त आफू बसेको जग्गामा रहन चाहन्छन्। अहिलेको कार्यविधिले तिनीहरूलाई सरकारी दरभन्दा २०० प्रतिशत बढी कर तिराएर मात्र लालपूर्जा दिनु भन्छ। तिनीहरू सहर र राजमार्ग आसपासमा बसेका छन्, जहाँ महंगो र बहुमूल्य जग्गा छ। 

त्यस्ता अव्यवस्थितकै विषयमा निर्णय गर्ने सन्दर्भले आयोगको निष्ठा र काम कर्तव्यको मूल्यांकन हुन्छ। २०७१ सालको कार्यविधिले अव्यवस्थित बस्ने ‘धनाढ्य’हरूलाई पोस्न खोजेपछि विवाद आएको थियो।

हालसम्मका आयोगले एक लाख ५४ हजार ८ सय ५६ जना सुकुम्बासीलाई जग्गा दिएको छ। यसमा कूल ४६ हजार ६९४ बिगाहा जग्गा सुकुम्बासीको नाममा गएको छ।

तर, जग्गा दिइरहे पनि नेपालमा सुकुम्बासीको संख्या भने बढिरहेको देखिन्छ। सरकारसँग सुकुम्बासीको तथ्यांक भने यकिन छैन।शारदाप्रसाद पौडेल आयोगले निवेदन माग्दा ८ लाख ६१ हजार निवेदन परेको थियो। निवेदन लिँदालिँदै आयोग निष्कृय भएकाले धेरै निवेदनमा छुटेका थिए।

हाल अव्यवस्थितसहित सबै वर्गका सुकुम्बासी १५ लाख रहेको दाबी गरिने गरिएको छ। एसियाली विकास बैंकको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा १३ लाख सुकुम्बासी छन्। यसहिसाबले सुकुम्बासीको संख्या आयोग गठनपिच्छे बढिरहेको देखिन्छ।

२०४६ सालयता गठन भएका प्राय: सरकारमा सुकुम्बासी समस्या एउटा एजेण्डा बन्ने गरेको छ। पहिलो जनआन्दोलनदेखि सुरू थालिएको सुकुम्बासी समस्या दोस्रो आन्दोलन हुँदै मुलुकमा गणतन्त्र आएको बाह्र वर्ष बित्दा पनि समाधान हुन सकेको छैन।

मन्त्रालयका अनुसार यसअघि गठन भएकामध्ये ६ वटा आयोगले जग्गा बाँडेका छन्। ती आयोगले एक लाख ५४ हजार ८ सय ५६ सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँडेका छन्।

सुकुम्बासी समस्या निराकरण गर्ने विभिन्न सरकारले गठन गरेका आयोगहरूले ३० वर्ष काम गरिसकेका छन्। कतिपय सुकुम्बासीले जग्गा पाएका पनि छन्, तर सुकुम्बासीको संख्या भने घट्ने हैन, झन्-झन् बढ्दै गएको छ।

२०७२ सालमा खगेन्द्र बस्नेत नेतृत्वमा बनेको आयोगलाई व्यवस्थित बसोबास आयोग नाम दिइएको थियो। त्यसअघिका सबै आयोग सुकुम्बासी समस्या समाधान नामका थिए। यसपालि नाम फेरेर सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग नामाकरण गरेको छ।

आयोग गठन भएपछि भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण सम्बन्धी काम थालिएको छ। आयोगको जेठ १४ गते बसेको बैठकले यस सम्बन्धमा सबै नगरपालिका र गाउँपालिकालाई हालको विवरण मागिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेठ २६ गते सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

कसले कति जग्गा बाँडे?

मन्त्रालयका अनुसार यसअघि गठन भएकामध्ये ६ वटा आयोगले जग्गा बाँडेका छन्। ती आयोगले एक लाख ५४ हजार ८ सय ५६ सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँडेका छन्।

प्रवक्ता जोशीका अनुसार २०४८ सालमा कांग्रेस नेतृ शैलजा आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगमा दुई लाख ६३ हजार ३८ निवेदन परेका थिए।
त्यसमध्ये आचार्यको पालामा १ हजार २ सय ७६ जनालाई जग्गा दिइएको थियो।

२०५१ सालमा तत्कालीन एमालेको बहुमतको सरकार गठन हुँदा सबैभन्दा बढी सुकुम्बासीलाई जग्गा दिइएको थियो। त्यसबेला ऋषिराज लुम्साली अध्यक्ष हुँदा ५८ हजार ३४० जनालाई जग्गा दिइएको थियो।

२०५४ सालमा बुद्धिमान तामाङ आयोगले ८८६ जनालाई, २०५५ को तारणीदत्त चटौत आयोगले ७ हजार ३६, २०५६ को गंगाधर लम्साल आयोगले ९ हजार ४५३ र २०६६ को गोपालमणि गौतम आयोगले ३० हजार ४ सय ५८ लाई जग्गा दिएको छ।

२०४६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको सरकारका पालादेखि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन हुन थालेको हो।

त्यसबेला तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा आयोग बनेको थियो। त्यो आयोगले जग्गा बाँडेन। 

२०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्‍यो।

त्यसपछि २०५१ सालमा बनेको एमाले सरकारले ऋषिराज लुम्सालीलाई आयोग अध्यक्ष बनायो। यही आयोगले अत्यधिक संख्यामा सुकुम्बासीलाई जग्गा दिएको थियो।

२०५२ सालमा भूमिसुधार मन्त्री बुद्धिमान तामाङको अध्यक्षतामा अर्को आयोग बन्यो। २०५४ सालमा चन्दा शाह, त्यही साल तामाङ, २०५५ सालमा तारिणीदत्त चटौत, २०५६ सालमा गंगाधर लम्साल, २०६३ मा कैलाश महतो, २०६६ मा गोपालमणि गौतम, २०६८ मा भक्तिप्रसाद लामिछाने, २०७१ सालमा शारदाप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा आयोग बनेका थिए।

२०७२ साल गोपाल दहित नेतृत्वमा आयोग बन्यो। त्यसले खास काम नै गरेन। आयोगका पदाधिकारी र सदस्यले आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले काम गरेको भन्दै २०७५ साल वैशाख १४ गते उक्त आयोग खारेज भएको थियो।

सुकुम्बासी समस्या झन् बढिरहेको देखिएका बेला अहिलेकी भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले पुन: आयोग ब्यूँताएकी छिन्।

को हुन् ज्ञवाली?

पर्वत जिल्लामा जन्मेका ज्ञवाली अहिले भरतपुर महानगरपालिका-४ का स्थायी बासिन्दा हुन्। उनी २०४२ सालदेखि औपचारिक रूपमा भरतपुर बस्न थालेका थिए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य ज्ञवाली २०३४ सालदेखि राजनीतिमा छन्। 

२०७४ सालको स्थानीय तहको चुनावमा उनी तत्कालीन नेकपा एमालेबाट भरतपुर महानगरपालिकामा मेयर उठेका थिए। उनी प्राविधिक रूपमा भरतपुर महानगरको चुनाव ‘जितेका’ नेता मानिन्छन्।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालपुत्री रेणु दाहाललाई ‘जिताउन’ ज्ञवालीलाई हराइएको आरोप उनी संलग्न दललाई लाग्ने गरेको छ। ज्ञवालीले चुनाव जित्ने लगभग निश्चित भएपछि धाँदलीपूर्वक माओवादीले मतपत्र च्यातेर विवाद ल्याएका थिए। पछि, पुन: मतदान गर्दा ज्ञवाली थोरै मतले पराजित भएका थिए।

भरतपुर महानगरमा ज्ञवालीलाई ‘हराइएको’ प्रसंग राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चामा छ।

ज्ञवाली २०३४ सालमा तत्कालीन मालेको विद्यार्थी संगठनमा आवद्ध भएका थिए। २०३५/२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा उनले पर्वत जिल्लाबाटै भूमिका खेलेका थिए। २०३७ सालमा उनी अखिलको चितवन जिल्ला अध्यक्ष चुनिए।

अर्को, महत्वपूर्ण कुरा सुकुम्बासी र जमिनको समस्या राजनीतिसँग जोडियो। जति सुकुम्बासी बढ्यो, त्यसलाई दलले भोट बैंक बनाए। समस्या समाधान गर्नेबेला दलगत आस्था खोजियो।

उनी नेकपा माले पार्टीमा पूर्णकालीन सदस्य भएको २०३८ सालमा हो।

दलीय गतिविधि बन्देज रहेको पञ्चायतकालमा उनी ९ वर्षसम्म भूमिगत भएर राजनीतिमा सक्रिय रहे। २०४६ सालको जनआन्दोलनको बलमा बहुदल आएर प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि उनी बारा, पर्सा, रौतहट, चितवन, ललितपुर जिल्लामा संगठन विस्तारमा मदन भण्डारीसँगै जुटेका थिए।

त्यसपछि उनी चितवन जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष भए। २०४९ सालको महाधिवेशनमा उनी नारायणी अञ्चल अध्यक्ष भए। २०५४ सालको स्थानीय चुनावमा एमालेले उनलाई भरतपुरमा उपमेयर उठायो।

उपमेयर जितेका ज्ञवालीले चार वर्षसम्म जनप्रतिनिधि भएर काम गरे। यहीबेला भरतपुरबासीसँग उनी भिजेका थिए। तर, दोस्रोपटक स्थानीय निर्वाचन घोषणा भए पनि हुन सकेन। तेस्रोपटक निर्वाचन हुँदा भरतपुरबासीले ज्ञवालीलाई अत्यधिक रूचाएका थिए।

२०६१ सालमा उनी पार्टीको जिल्ला सेक्रेटरी भएर काम गरे। त्यसपछि भारत प्रवास इञ्चार्ज भएर काम गरे। २०६५ सालको केन्द्रीय महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका उनी दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकतापछि बनेको नेकपामा अहिले पनि सोही भूमिका छन्।

भरतपुर महानगरको चुनावमा प्राविधिक रूपमा पराजित हुँदा ज्ञवालीलाई कुनै पदको आश्वासन दिइएको हल्ला राजनीतिमा चलेको थियो।

२०७६ चैत ९ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोगमा अध्यक्ष नियुक्ति गरेपछि उनी राज्यमन्त्रीसरहको पदमा पुगेका छन्। वैशाख २ गते उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग पुन: अस्तित्वमा आएको छ।

सुकुम्बासी समस्या सधैं किन ज्यूँका त्यूँ?

भूमिविद् जगत बस्नेतले आयोग बनाउने र त्यसले कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने परिपार्टीले सुकुम्बासीको संख्या नघटेको बताए।

‘एक त सन्तान बढ्दै जाँदा सुकुम्बासीको जनसंख्या बढ्ने नै भयो,’ उनले भने, ‘अर्को वास्तविक सुकुम्बासीले जग्गा पाएनन्।’

उनले हालसम्म बाँडिएकामध्येमा धेरै वास्तविक सुकुम्बासी छुटेकाले सुकुम्बासी समस्या यथावत् रहेको बताए। ‘राजनीतिक दलको भर्तीकेन्द्र बनेका कारण समाधान आयोगमा कार्यकर्ताले आफ्नैलाई सुकुम्बासी बनाएर जग्गा दिलाए,’ उनले भने, ‘वास्तविक सुकुम्बासी खोजेनन्।’

अर्को, महत्वपूर्ण कुरा सुकुम्बासी र जमिनको समस्या राजनीतिसँग जोडियो। जति सुकुम्बासी बढ्यो, त्यसलाई दलले भोट बैंक बनाए। समस्या समाधान गर्नेबेला दलगत आस्था खोजियो।

अर्को, सुकुम्बासीको पहिचान वैज्ञानिक भएन। जो आयो निवेदन दर्ता गर्ने र दलगत आस्थाको आधारमा जग्गा दिने गरियो। ‘गाउँस्तरमा को सुकुम्बासी हो हैन स्पष्ट पहिचान गर्ने समिति गठन गरेर, स्थानीय निकायले खोजपड्ताल गर्ने हो भने को सुकुम्बासी हो हैन पत्ता लाग्छ,’ उनले भने।  

बस्नेतले कुनै दलगत नभएर सर्वपक्षीय आयोग बनाउने हो भने सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने विकल्प देखाए। अहिलेको सन्दर्भमा सुकुम्बासीलाई केन्द्रीय आँखाबाट नहेरी स्थानीय तहको जिम्मामा छोडे समाधान हुने उनले बताए। ‘जुन स्थानीय तहको मान्छे छन् उनीहरूलाई त्यहाँको मान्छे व्यवस्थापन गर भन्ने हो भने समाधान हुन्छ,’ उनले भने। 

यो पनि हेर्नुहोस्

रकमान्तर गरेरै भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्याललाई डेढ करोडको गाडी


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
बागमती तथा प्रदेश १ र २ मा मध्यम वर्षा, सुदूरपश्चिममा…

काठमाडाैं – काठमाडाैं उपत्यकासहित बागमती प्रदेश र प्रदेश १ र २ मा अहिले हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आइतबार बिहानदेखि

रुसमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च

एजेन्सी – रुसमा कोरोना भाइरस संक्रमण र त्यसबाट हुने मृत्युदर उच्च बन्दै गएको छ। त्यहाँ एकै दिन एक हजारभन्दा बढीले

नेपाललाई हराउँदै भारत बन्यो आठौं पटक च्याम्पियन

माल्दिभ्समा भइरहेको १३ औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप भारतले जितेको छ। मालेस्थित राष्ट्रिय रंगशालामा शनिबार भएको फाइनल खेलमा नेपाललाई ३–० गोल

एक मिनेटको अन्तरमा भारतले लियो २ गोलको अग्रता

काठमाडौं – नेपाल र भारतबीच साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेलमा भारतले दुई गोल गरेको छ। माल्दिभ्सको राष्ट्रिय फुटबल रंगशालामा जारी खेलको