‘कानुन नहुँदा डेरावालको बिचल्ली छ’


आयाेमेल संवाददाता
राजनीतिक नेतृत्वको एकाधिकारवादी अभिष्ट

राजनीति अवसरवाद र दोकलापन्थबाट ग्रसित हुँदै गएपछि अहिले न विचार

आयाेमेल संवाददाता
‘ओमिक्रोन भेरियन्ट’ नेपालमा कति जाेखिम ?

यो भेरियन्टको जिनमा अत्यधिक मात्रामा म्यूटेसन देखिएको र त्यसमा पनि

Amrit Dahal
अब कांग्रेस इतिहास सिरानी हालेरमात्र बस्दैन

हामी पार्टीलाई २००७ सालको जस्तो क्रान्ति चेत भएको, २०१५ सालको


केही महिनाअघि काठमाडौं बौद्धमा घरबेटीले प्रहरी लगाएर जबर्जस्ती एक डेरावाललाई घरबाट निकाले। 

एकैछिनमा उनलाई डेराविहीन बनाइयो। अघिल्लो सातामात्रै कीर्तिपुरमा घरबेटीले डेरावाल शम्भु चौधरीलाई कुटेरै हत्या गरे। 

अहिले यस्ता थुप्रै घटना बाहिरिरहेका छन्। कोरोना भाइरस महामारीमा आर्थिक समस्याले गर्दा घरबेटी र डेरावालबीच मनमुटाव, तनाव, असन्तुष्टि, विभेद, थिचोमिचो र द्वन्द्व चलिरहेको छ।

कोरोना भाइरसले घरधनी र डेरावालबीचको उतारचढाव र  यर्थाथ बाहिर ल्याएको छ वा घरधनी र डेरावालबीचको मतभेद र दुरी प्रष्ट्याएको छ।

घरबेटी र डेरावालबीच देखिएका यस्ता विवाद, तनाव र थिचोमिचोबारे आयोमेलका अंगदबहादुर सिंहले घरबहाल सरोकार महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा अधिवक्ता बलभद्र खनालसँग गरेको कुराकानी- 

नेपालमा घरबहालको अवस्था कस्तो छ? कति नेपाली बहालमा बस्छन्?

नेपालको कूल जनसंख्याको ६७ प्रतिशत जनसंख्या बहालमा बस्छन्। एक ठाउँको घरधनी अर्को ठाउँमा भाडावाल हुन्छ। पेसा, व्यवसाय, रोजगारी, उद्योग, कलकारखानालगायतमा काम गर्ने कामदार, सर्वसाधारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ। देशभर ६७ प्रतिशत जनसंख्या बहालमा बसेर पेसा–व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन्। भाडावाल नभए घरधनीलाई समेत गाह्रो हुन्छ। अधिकांश घरधनीको आर्थिक गुजारा घरबहालबाटै चल्ने गरेको छ। घरबहालसम्बन्धी नेपाल सरकारले कुनै छुट्टै मापदण्ड तोकेको छैन। घरबहाल अहिलेसम्म आफ्नै सुरताल र घरधनीको इच्छाअनुसार चलेको छ। सरकारले घरबहालसम्बन्धी कानुन बनाइ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्छ।

घरबहालको सम्बन्धमा नेपालको विद्यमान कानुन पर्याप्त छ त?

घरबहालको सम्बन्धमा नेपालको कानुनी संरचना पर्याप्त छैन। भएका कानुन पनि न व्यावहारिक छन् न  कार्यान्वयन नै भएका छन्। घरबहाल संघले कानुन अधुरो-अपुरो भएकाले राष्ट्रिय घरबहाल नीतिको माग गर्दै आएको छ। संघले राज्यसँग कानुनका लागि पहलसमेत गरिरहेको छ।

घरबहालका सम्बन्धमा आवश्यक कानुन निर्माणका लागि राज्यलाई घच्घच्याइरहेका छौं। कोरोनाले देश आक्रान्त भएका बेला घरबहालका सम्बन्धमा थुप्रै समस्या आएका छन्। घरधनी भाडावालबीच द्वन्द्व, मनमुटाव, झैंझगडा, उतारचढाव र ज्यानै मार्नेसम्मका घटना भएका छन्। यस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि घरबहालसम्बन्धी नीति तथा कानुन आवश्यक छ। अहिले विषम परिस्थितिमा मात्रै नभएर आमनागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो। घरबहालका सम्बन्धमा नेपालमा विद्यमान कानुनी संरचना अपर्याप्त भएको त छँदैछ, त्यसमाथि कार्यान्वयन पनि भएको छैन। 

घरबहालसम्बन्धमा कस्तो कानुन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ?

नेपालमा घरबहालसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन ल्याउन जरुरी छ। यसका निम्ति महासंघले मुलुकमा विद्यमान घरबहालका समस्या पहिचान गर्ने, निराकरणका लागि कस्ता–कस्ता कानुनको जरुरत पर्छ र के–के चाहिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं। घरबहालसम्बन्धी समस्या बढ्दै गएका कारण घरबेटी र डेरावालबीचको दुरी बढ्दै गएको छ। यसको समाधानका लागि सरकारले राष्ट्रिय घरबहाल आयोग गठन गर्नुपर्छ भनेर महासंघले माग गरेको छ। संघीय राज्यमा घरबहाल आयोग, प्रदेशमा घरबहाल विभाग र स्थानीय तहमा घरबहाल संरक्षण समन्वय समिति बनाउनुपर्छ। घरबहालका विवाद समस्यालाई समाधान गर्न घरबहाल इजलासको आवश्यकता देखिएको छ र राज्यले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।

संघमा घरबहाल आयोगले बहालमा देखिएका समस्यालाई सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूसँग बसेर छलफल, समन्वय र सहकार्य गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ। विभागले प्रदेशका जिल्लाअन्तर्गत बहालका समस्यालाई ल्याउने र स्थानीय निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ। यस्तो भए घरबहालका समस्या कम हुँदै जान्छ। जनताको घरदैलोको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारलाई मजबुत बनाउनका लागि घरबहालसम्बन्धी आमनागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि घर बहालमा दिनेको र लिने दुवैको सहजता र सुरक्षाका निम्ति ऐन, नीतिनियम आवश्यक छ।

बहालमा लिनेका मात्रै सुरक्षा खोजेको होइन, दुवैको समस्याको समाधान र संरक्षणको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ। महासंघले सरकार, घरधनी र भाडावाल तीन पक्षका बीचमा वकालत गरिरहेको छ। सरकारले घरबहालका सम्बन्धमा उचित राष्ट्रिय कानुन ल्याउनुपर्छ। राष्ट्रिय कानुनमा घरबहाल आयोग, बहाल विभाग र स्थानीय तहमा बहाल समन्वय समिति बनाएर समस्याको पहिचान र किटान गरी समस्या समाधान गर्न राज्यले घरबहालका सम्बन्धमा छुट्टै कानुन ल्याउन जरुरी छ।

घरबहालका कारण डेरावालको ज्यानसम्म गएको छ। यसलाई महासंघले कसरी हेरेको छ, कसरी काम गरिरहेको छ?

अहिले मुलुक विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा घरधनी र डेरावाल दुवै पक्षको संरक्षण जरुरी देखिएको छ। घरधनी र भाडावालबीच अहिले द्वन्द्व, मनमुटाव र दाउपेच चलिरहेको छ। यस्तै समस्या आउनसक्ने भन्दै महासंघले गत चैत १ गते नै कोरोनाले अन्य मुलुकमा  पारेको असर प्रभावको मूल्यांकन गरेर नेपालमा पनि बहालका सम्बन्धमा समस्या आउनसक्ने भन्दै हरेक घरधनीलाई न्यूनतम ५० प्रतिशत बहाल छुट दिनुपर्ने माग राखेको थियो। 

कोरोनाले धरैको रोजगारी रोजरोटी गुमेको छ। आर्थिक अवस्था नाजुक बज्दै गइरहेको छ। छुट दिएर आफू पनि बाँच्नुस र भाडावाललाई पनि बचाउनुस् भनी आग्रह गरेका थियौं। महासंघले घरधनी र भाडावालबीच एक आपसमा सहकार्य र समझदारी गरेर दुवैपक्ष बाँच्नुपर्ने र जर्जर भएको मुलुकको आर्थिक अवस्था बचाउन बारम्बार भनिरहेको छ।

महासंघले आग्रह गरेपछि सरकारले छुट दिनुस् भन्दै असल अभिभाकत्व निभाउन अपिल गरेको थियो। महासंघले पनि त्यही खोजेको हो। हामीलाई पनि बचाउनुस्, तपाईंहरू पनि बाँच्नुस भनेका हौं। ताकि, घरधनीको आर्थिक अवस्था निरन्तर चलोस र भाडावालले पनि सुरक्षित आफ्नो पेसा, व्यवसाय सञ्चालनका लागि उचित वातावरण तयार होस्। 

महासंघ तथा सरकारको आग्रहलाई धेरै मनकारी घरधनीले मनन गरेर छुट पनि दिएका छन्। अहिलेको कोरोना कहरमा घरबहालको विषयलाई संवेदनशील नागरिकको हैसियतले, मानवीय हिसाबले ओतप्रोत भएका घरधनीहरूले बहाल छुट दिएका छन्, जसका लागि महासंघ धन्यवाद दिन चाहन्छ।

कीर्तिपुरमा घरधनीले डेरावालको ज्यान लिएको र बौद्धमा घरबाट निकालिएको घटनालाई महासंघले कसरी लिएको छ?

कीर्तिपुरको घटना जघन्य अपराध हो। यसमा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस घटनाले मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन गरेको छ। यो एकदमै निन्दनीय कार्य हो। यो क्रुरता हो, अपराध हो। यस्ता घटना अगामी दिनबाट कुनै घरधनीबाट हुनुहँुदैन। यो नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारविरुद्धको कार्य हो। यस कार्यले घरधनी र भाडावालबीचको द्वन्द्व, दुरी र खाडल कति रहेछ भन्ने उजागर गरेको छ। यस कार्यको महासंघ घोर भत्र्सना र आपत्ति जनाउँछ। अगामी दिनमा यस्ता घटना घटे घरबहाल सरोकार समाज चुप लागेर बस्दैन। हामी नेपालभर आन्दोलन र हडताल गर्न पछि पर्दैनौं।

६७ प्रतिशत बहालमा बस्ने नागरिकले बाँकी रहेका ४४ प्रतिशतको समेत जिम्मेवारी लिएको छ। आर्थिक अवस्था सुधार गर्नमा बल पु¥याएको छ, यो विषयमा घरधनी गम्भीर हुन जरुरी छ। कुनै पनि घरधनीले मानवविरुद्धका, कानुनविरुद्धका कार्य गर्नुहुँदैन। उनीहरू पनि अरू कसैको घरमा पेसा–व्यवसाय गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले आफूलाई त्यस ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्छ, व्यवहार आफैं परिवर्तन हुन्छ।

अहिले कतिपय भाडावाल र कोरोना कहरमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलाई घरबाट निकालेर कतिपय घरधनीले मानवीयता विरुद्धको र गैरकानुनी काम गरिरहेका छन्। अहिले सबैले संयमित र जिम्मेवार हुने समय हो, सबै मिलेर अघि बढौं, कसैको बिचल्ली नपारौं।

कीर्तिपुरको घटनालाई महासंघले निरन्तर पछ्याइरहेको छ। महासंघले पीडितलाई न्याय दिलाउन र पीडकलाई सजाय दिलाउन पहल गरिररहेको छ। पीडित पक्षका बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षादिक्षाका लागि पनि राज्यले उचित पहल र जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर राज्यसँग माग राखेका छौं। पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि महासंघले अदालतमा हुने सहयोग र अन्य सहयोग निरन्तर गर्ने छ र हामीले खबरदारी गरिरहेका छौं।

घरबहालसम्बन्धमा छुट्टै कानुन बनेको छ?

घरबहालका सन्दर्भमा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा केही कुरा समेटिएको भए पनि पर्याप्त र पूर्ण छैन। सरकारले घरेलु हिंसा, जातीय भेदभाव, एसिड आक्रमणकारीका विरुद्ध जसरी बुँदागत रूपमा कानुन निर्माण गरेको छ, त्यसैगरी घरबहालसम्बन्धी पनि कानुन निर्माण गर्न जरुरी छ। कूल जनसंख्याको ६७ प्रतिशत सर्वसाधारण घरबहालसँग जोडिएका छन् वा भाडामा बस्छन्। उनीहरूका समस्यालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। राज्यले घरबहालसम्बन्धमा विषयगत छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ। जसका लागि घरबहालका विवाद समाधानका लागि पीडा–मर्का गुनासो राख्नका लागि मद्दा मामिला हेर्न पनि घरबहाल कानुन इजलास चाहिन्छ। बहाल इजलास गठन गर्नुपर्छ। जसले बहालका समस्या सम्बोधन र निराकरण गर्न सहजीकरण गरोस्।

घरबहालसम्बन्धी कानुन नभएकाले यस्ता जघन्य अपराध हुने र दुवै पक्षबीच तनाव हुने वातावरण सिर्जना भएको छ। राज्यले घरबहालसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति कानुन ल्याउन जरुरी छ। कानुन नभएकैले घरबेटीले मन लागेको बेला भाडा माग्ने, वर्षैपिच्छे भाडा बढाउने, कोठाबाट निकाल्ने र मनपरी भाडा बढाउने गरेका छन्। यसको नियमन र रेखदेखका लागि पनि कानुन अपरिहार्य छ, अनिवार्य छ।

घरबहाल कानुन किन आवश्यक छ?

सरकारसँग घरबहालमा बस्नेहरूको कुनै तथ्यांक नै छैन। सरकारले स्थानीय तहमा घरबहाल समन्वय समिति  घरबहाल शाखा बनाउनुपर्छ। जसले बहालमा लिने र दिनेको आवश्यक कागजात प्रमाण राखेर विद्युतीय माध्यमबाट व्यवस्थित गर्ने र रेकर्ड राख्ने गर्नुपर्छ। यसो गर्दा राज्यलाई समयमै कर उठ्ने र अपराधीको पहिचान गर्न सहज हुन्छ। सरकारका तीनै तहमा घरबहालसम्बन्धी कानुन बनेर लागू भयो भने वैज्ञानिक बहालदरको निर्धारण हुन्छ। जसले गर्दा घरधनीले मनलाग्दा बहाल बढाउने प्रथा अन्त्य हुन्छ। कानुन बनेपछि घरधनी र भाडावाल जोसुकै भए पनि दोषी–अपराधी पत्ता लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहज हुन्छ। 

स्थानीय निकायमा अहिले काठमाडौं तथा सहरमा थुप्रै कम्पनीले घर बनाएका छन्। हामीले सानो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा दर्ता नगरी सञ्चालन गर्न पाउँदैनौं। तर, महिनाको लाखौं–करोडौं भाडा असुल्ने व्यक्तिले राज्यलाई बहालकर बुझाउँदैन। थुप्रै घरधनीले राज्यलाई ठगिरहेका छन्, छलिरहेका छन्। राज्यले ठगिरहेको देखेको छ र पनि राज्य मौन छ। 

घरबहाललाई व्यवस्थित गर्ने हो भने सरकारले घरबहाल पनि पेसा हो भनी किटान र दर्ता गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ। पेसाको रूपमा सञ्चालन गरेर प्रमाणपत्र दिनुपर्छ। यस्तो ग¥यो भने घरधनीले आफ्नो घरको कति कोठा भाडामा जान्छ? कति भाडा बुझ्छ र  कति राजस्व तिर्ने भनेर सोच्छन्। यस्तो गर्दा सरकारलाई कर उठ्छ भने घरधनी जिम्मेवार र सुरक्षित हुन्छन्।

घरधनीले घरबहालको कर तिर्न थालेपछि उनीहरूले पनि सरकारको अपनत्व महसुस गर्छन् र सरकारलाई कर तिरेको छु भनेपछि भोलि आफूविरुद्ध परेका मुद्दा मामिलामा सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने भावनाको विकास हुन्छ। यसो गर्दा सम्झौतामा सबै कुरा किटान गरिएको हुन्छ जसले घरधनी र भाडावाल दुवैलाई फाइदा र सुरक्षा हुन्छ। यसका लागि पनि घरबहाल कानुन आवश्यक छ।

कानुन बनेपछि समयसिमा, बहालदर, बहालदरको अवधि सबै निर्धारण गरिन्छ, जसले गर्दा दुवै पक्षलाई  मनपरी गर्न मिल्दैन। उनीहरू कानुनमा बाँधिएका हुन्छन्। सरकारले पढाइ, पेसा व्यवसाय गर्ने, बसोबास गर्ने, उद्योग–कलकारखाना सञ्चालन गर्नेका लागि छुट्टाछुट्टै बहाल र समयावधि किटान गर्नुपर्छ। कानुन बन्दा सबै किसिमका पेसाा व्यवसाय गर्नेको सुरक्षा हुन्छ।

राज्यले हरेक ठाउँको जग्गाको मूल्यांकन गरेको छ। हरेक जग्गाको मूल्यसूची हुन्छ। त्यसैगरी घरबहालको पनि ठाउँ कारोबार, आर्थिक अवस्था, बजारको सुविधा, पहुँचलगायत अन्य विषयका आधारमा एरिया तोकेर यति स्क्वायर फिटको यति बहाल भनेर किटान गरिदिनुपर्छ।

घरबहाल सरोकार महासंघले अन्य सरोकारवाला महासंघसँग कस्तो अपेक्षा गरेको छ?

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले छिट्टै घरबहालसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन निर्माण गर्न जरुरी छ। जसका कारण घरबहाल पीडित हुन पुगेका घरधनी, भाडावाल र सरकार तीनवटै पक्षलाई सम्बोधन हुने गरी राष्ट्रिय घरबहाल नीति ल्याउनु आवश्यक छ।

महासंघले अन्य सरोकारवाला निकायसँग पनि घरबहालका सम्बन्धमा समस्या भए आवाज उठाउन भनेको छ। हामी ऐक्यबद्ध भएर लाग्छौं। महासंघले घरबहालका सम्बन्धमा समस्या भए सबै संघसंगठन र संस्थालाई  हातेमालो गर्र्दै अघि बढ्नुपर्ने र कानुन निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। 

नेपालमा घरबहालका समस्या व्याप्त छन्। फरक यति हो कुनै बाहिर आएका छन् त कुनै भित्रै गुमनाम छन्। यस्ता समस्या समाधान गर्न, एकरूपता ल्याउनका लागि राज्यलाई सूचित र जानकारी दिनका लागि पनि ती निकायले घरबहाल सरोकार महासंघसँग सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्छ र कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्छ।

यो सबैको समस्या हो। एक ठाउँको घरधनी अर्को ठाउँको भाडावाल हो। एक ठाउको भाडावाल अर्को ठाउँको घरधनी हो। यस्तो समस्या सबैलाई पर्छ। त्यसैले सबै मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। महासंघ कानुनका लागि ऐक्यबद्ध र निरन्तर लागिरहेको छ।

घरधनीले राज्यलाई बहाल कर तिर्दैनन् भन्ने गुनासो छ, यो कानुनसम्मत हो?

घरधनीले बहाल कर राज्यलाई तिर्नुपर्छ। राज्यले घरबहालमा दिनेको पेसा दर्ता गरेर प्रमाणपत्र दिनुपर्छ। घरधनीले बहालमा दिने इजाजत लिनुपर्छ। जसले गर्दा राज्यलाई आम्दानी हुन्छ र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ। तर, राज्यले बहाल कर भने घटाउनुपर्छ। राज्यले  एक प्रतिशतमात्रै बहालकर लिने हो भने पनि राज्यको आम्दानी हुन्छ भने घरधनी पनि बाध्य भएर तिर्न तयार हुन्छन्।

राज्यले कर सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गर्नुपर्छ। जसले सबैभन्दा बढी घरबहाल कर तिर्छ त्यसले भोलि सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। जसका कारण घरधनी कर तिर्न राजी र उत्सुक हुन्छन्। यसो गर्दा करको दायरा बढ्छ भने जनतासमेत खुसी हुन्छन्। कर तिर्ने दायित्व घरधनीको हो। अहिले घरधनीले सम्बन्धित पेसा व्यवसाय गर्नेसँग जबर्जस्ती कर तिराउने गरेको पाइएको छ।

घरधनी, भाडावालसँग सरकारले समन्वय गरी बहालकर घरधनीलाई तिराउनुपर्छ। यसका लागि स्थानीय निकायले मुख्य भूमिका निभाउनुपर्छ र घरधनीहरूसँग बहाल कर उठाउनुपर्छ। अहिले धेरै व्यवसायी, उद्योगी आफैं कर तिर्न बाध्य भएका छन्। घरधनीले एकातिर भाडा पनि असुलीरहेका छन् भने अर्कोतिर बहाल कर पनि उसैलाई तिर्न लगाउँछन्।

घरधनीले ५० हजार रुपैयाँमा घर बहालमा दिन्छ, सम्झौता १० हजारको हुन्छ। १० हजारको कर पनि बहालमा बस्नेले तिर्नुर्छ र ५० हजार भाडा पनि तिर्नुपर्छ। बहालमा बस्नेहरू यसरी ठगिएका र पेलिएका छन्। साहुलाई पनि भाडावालले तिर्नुपर्ने अनि सरकारलाई पनि भाडावालले नै तिर्नुपर्ने?

अहिले बहालमा बस्नेहरू दोहोरो मर्कामा पीडामा छन्। यो मर्का र पीडाको अन्त्य गर्न घरबहाललाई व्यवसायका रूपमा दर्ता गरी बहालमा लगाउने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ। यस्तो गर्दा नागरिक, बहालमा लिने, दिने सरकार सबैलाई फाइदा हुन्छ भने सुरक्षासमेत हुन्छ।

बहालकर भाडामा लिनेले नभई दिनेले तिर्ने हो कानुनले त्यही भन्छ। यदि कसैले बहाल कर तिरेको छ भने पनि बहालकरको प्रमाण घरधनीलाई बुझाएर बहाल कट्टा गर्नुपर्छ। कानुनमा खास व्यवस्था नभई ठाडै कर उठाउने काम जटिल हो । कसले कोठा भाडामा दिएको छ, कसले दिएको छैन भन्ने थाहा पाउनै गाह्रो छ। पाहुनालाई राखेको भनिदिए पनि थाहा पाउन सकिँदैन। 

अरुदेशमा घरबहाल तिर्न नसक्दा निश्चित समयसम्म घरबाट निकाल्न मिल्दैन, तर नेपालमा बहालमा बस्नेलाई तत्काल निकालिन्छन्। यसरी मनपरी घरबाट निकाल्न मिल्छ?

लिखित रूपमा भएको सम्झौताबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई सम्झौताविपरीत घरबाट निकाल्न मिल्दैन। सम्झौतामा किटान भएको मितिसम्म उसलाई कुनै पनि किसिमको तनाव, टर्चर वा दबाब दिन पाइँदैन। गैरकानुनी काम गरेको प्रमाणित भए बेग्लै कुरा हो, नत्र यसरी निकाल्न मिल्दैन। 

लिनेदिनेबीच कुनै सहमति–सम्झौता नभएको भए पनि पाँच वर्षसम्म भाडावाललाई हटाउन नमिल्ने प्रावधान कानुनमा छ। यसरी घरमा बसेको पाँच वर्षसम्म निकाल्न मिल्दैन, निकाले गैरकानुनी हो। यस्ता कार्य गरे प्रावधानअनुसार कारबाही हुन्छ। गैरकानुनी कार्य प्रमाणितै भए पनि निश्चित समयावधि र सूचना निकालेर निकाल्नुपर्छ।

घरधनीले एडभान्स (अग्रिम भाडा) माग्ने गरेका छन्, एडभान्स लिनु न्यायसंगत हो?

घरधनीले एडभान्स लिन पाउने भन्ने कुरा कानुनमा कतै उल्लेख गरिएको छैन। तर, व्यवहारमा लिनेदिने गरिएको छ। कानुनसम्मत भने होइन। जति समयसम्म बहालको उपभोग गरिन्छ, त्यति समयसम्मकोे बहाल लिने हो। एडभान्स माग्छन् भने घरधनीले ब्याज दिनुपर्छ। एडभान्स लिन मिल्दैन्, यो गैरकानुनी हो। व्यवहारमा एडभान्स लिनेदिने चलन भए पनि कसैले जबर्जस्ती एडभान्स लिएका छन् भने फिर्ता दिनुपर्छ। कसैले एडभान्स नदिई बहालमा दिँदैन भन्न मिल्दैन, यस्तो कार्य गरे कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ। घरधनीले जबर्जस्ती कसैसँग एडभान्स लिएका छन् भने फिर्ता दिनुपर्छ।

नयाँ बहालवाला आउनेबित्तिकै बहाल बढाउने र वर्षैपिच्छे भाडा बढ्ने गरेको छ, यसरी बढाउन मिल्छ?

आवासको व्यवस्थाबारे सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाउन सकेको छैन। मन लाग्दा बढाउन पाइँदैन। घरबहाल दर निश्चित समयावधि किटान गरेर बढाउने हो। लिखित सम्झौता भएको छ भने सम्झौताअनुसार बढाउनुपर्छ। तर, यहाँ त कसले कसरी लुट्न सकिन्छ भनेर मौका छोपिरहेका हुन्छन्।

सहरबजारका धेरै  सटर डाउन भएको अवस्थामा आर्थिक अवस्था जर्जर बनेको छ। राजधानीलगायत मुख्य सहरको आर्थिक स्रोतको मुख्य माध्यम भनेको बाहिरबाट आउने नागरिक अर्थात् भाडावाल हुन यसमा सरकार तथा सरोकारवाला सबैको ध्यान जानुपर्छ।
भाडामा बस्नेकै कारण धेरैको चुल्हो बल्छ, धेरैको घरबार चल्छ। बहालमा बस्ने भनेर थिचोमिचो, अवहेलना र आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने काम नगर्नुस्। सम्मानपूर्वक राख्नुस्। अहिलेका विषम परिस्थितिमा घरधनी, भाडावाल र महासंघ सबै संयमित बनौं, मानवीयता देखाऔं, संवेदनशील बनौं।  

महासंघले घरबहालका सम्बन्धमा काम गर्न नसकेको हो?

अधिकारवादीहरूले नै यो विषयलाई उपभोक्ता अधिकारको नजरबाट हेर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरूको ध्यान खाद्यान्न र तिनको गुणस्तरमै सीमित भएका कारण काम नगरेको जस्तो देखिएको हो। महासंघले काम गरिरहेको छ। घरबहालसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको छ। विधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, कानुन भने बनेको छैन।

महासंघले घरबहालसम्बन्धमा आउने ७५ प्रतिशत गुनासो तथा समस्या समाधान गरेर पठाउने गरेको छ।  घरबहालसम्बन्धी गुनासो सिधै महासंघमा पुग्दैनन्। महासंघअन्तर्गत जिल्ला समिति छन्। समितिले दुवै पक्ष राखेर समाधानका लागि मेलमिलाप र छलफलबाट उचित पहल गरिरहेको छ।

घरबेटीले अनियन्त्रित रूपमा भाडा उठाउने र आफू अनुकूल रकम निर्धारण गर्ने प्रवृत्तिका कारण उपभोक्ता मारमा परेका छन। यसरी उपभोक्ता ठगिने अवस्था हटाउन महासंघ कानुन बनाउने प्रयासमा छ।

र, याे पनि

 

कीर्तिपुरमा उजाडिएको डेरावाल जीवन 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
कांग्रेस महाधिवेशन : शेखरले मागे पौडेलको साथ

नेपाली कांग्रेसको संस्थापइतरबाट सभापतिका आकांक्षी शेखर कोइरालाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग सहयोग मागेका छन्। बिहीबार पौडेल निवास पुगेर कोइरालाले उनीसँग

सभापतिको दौडबाट कुनै पनि हालतमा पछि हट्दिनँ : प्रकाशमान सिंह

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले आफू सभापतिको दौडबाट कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने बताएका छन्। काठमाडौंको बानेश्वरमा नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको

साझा उम्मेदवार तय गर्न कांग्रेस संस्थापनइतर समूहमा रस्साकस्सी

नेपाली कांग्रेस संस्थापनइतरका नेताहरू आसन्न महाधिवेशनमा सभापतिका साझा उम्मेदवार दिने कसरतमा बिहीबार पनि जुटेका छन्। इतर समूहका केन्द्रीय सदस्यसहितका नेताहरू

भारतीय जनरल रावत सवार हेलिकप्टर दुर्घटनाका यी प्रत्यक्षदर्शी

उनले भने, 'मेरो नाम कृष्णस्वामी हो। म नान्जप्पा साइथीराममा बस्छु। म घरका लागि काठ लिन निस्केको थिएँ। पाइप फुटेकोले घरमा