मन्त्रिपरिषद विस्तारमा देउवालाई अध्यादेश बन्यो ‘गलपासो’


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


काठमाडौं,

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको दुई दिनपछि ठीक दुई महिना पुग्दैछ। सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशअनुसार देउवा असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

सरकार गठनको दुई महिना पुग्न लाग्दासम्म देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन्। र, चारमन्त्री तथा एक राज्यमन्त्रीको सहारा लिएर सत्ता सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्।

दुई महिनासम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसक्दा आफ्नै दलको संस्थापनइतर समूहबाट आलोचना झेलिरहेका देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि बेला–बेला मजाक बनाइरहेको छ।

केही दिनअघि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहको अगुवाइमा बसेको संस्थापनइतर समूहको बैठकले चाँडै मन्त्रिपरिषद विस्तारको टुंगो लगाएर आफूहरूले पाउने मन्त्रीको संख्याबारे निर्णय गर्न देउवालाई भनेको थियो। मन्त्रिपरिषद विस्तारका लागि पार्टीका तर्फबाट आलोचनाका सामना गरिरहेका उनलाई गठबन्धनको भने दबाब कमै छ।

दुई महिनासम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसक्दा चौतर्फी आलोचना भइरहेको देउवाले दिनहुँ जस्तो गठबन्धनको बैठक बोलाइरहेका छन्। तर, बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन।

सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूले साझा न्यूनतम कार्यक्रमपछि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिइने बताएका थिए। सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको पनि एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। तर, मन्त्रिपरिषद ज्यूँकोत्यूँ छ।

पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद विस्तारका लागि प्रधानमन्त्री देउवा हतारिएका छन्। र, निरन्तर बसिरहेको गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रीको नाम दिन देउवा सत्ता साझेदार दलहरूसँग तकेदा गर्न थालेका छन्। मन्त्रिपरिषद विस्तार नहुँदा सरकारका कामकारबाहीमा असर पर्न थालेको देउवाले महसुस गर्न थालेका छन्।

शनिबार र आइतबार लगातार दुई दिन बसेको गठबन्धनको बैठकमा उनले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकिएको भन्दै गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरूलाई चाँडै मन्त्रीको नाम दिन आग्रह गरेका छन्।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन निकै ढिलाइ भइसक्यो, अब चाँडै नाम दिनुपर्‍यो भन्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले भनिन्, ‘सरकारका कामकारबाहीमा असर देखिन थालेको उहाँको आसय थियो।’

मन्त्रिपरिषद विस्तारका लागि देउवालाई हतारो भए पनि गठबन्धनआवद्ध दलहरू भने थप केही दिन कुर्ने पक्षमा देखिएका छन्। बैठकमा सहभागी गठबन्धनका नेताहरूले पार्टीभित्र छलफल भइरहेको बताएका छन्।

‘मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको उहाँहरूको पनि भनाइ थियो,’ पौडेल भन्छिन्, ‘तर कहिलेसम्म मन्त्रीहरूको नाम दिने ठोस जवाफ दिनुभएन।’

अध्यादेशको डर

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी थिइन्। संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत सदस्य पुगे दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।

त्यही अध्यादेशको आधारमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नेकपा एमाले विभाजन भएर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठन भएको छ। दुवै नयाँ पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट मान्यतासमेत पाइसकेको छ।

अध्यादेश फिर्ता नभएकोले मन्त्रिपरिषद विस्तारका लागि गठबन्धनआवद्ध नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भन्दा बढी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अनइच्छुक देखिएको छ।

किनभने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता नहुँदै सरकारमा जाँदा मन्त्री नपाएका सांसद रूष्ट हुने र फेरि दल विभाजन हुनसक्ने जसपा नेताहरूलाई चिन्ता छ।

विभाजित भएर बनेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोसपा पाँच वर्षसम्म फुट्न पाउने छैनन्। तर, पुरानो दल भने पुनः विभाजन हुनसक्छ। त्यसैले अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने जसपाको निष्कर्ष छ।

अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म आफूहरू सरकारमा सहभागी नहुने जसपाका एक सांसदले बताए।

‘सरकारमा जाँदा मन्त्री नपाउने सांसद असन्तुष्ट हुनसक्छन्। र, अहिलेको अध्यादेशकै आधारमा दल विभाजन गर्न सक्ने जोखिम छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अध्यादेश फिर्ता नहुँदासम्म सरकारमा जाने कुरै हुँदैन।’

गठबन्धनको बैठक पनि मन्त्रिपरिषद विस्तारका साथै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशबारे केन्द्रित रहेको छ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि गठबन्धनको बैठकमा अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने कानुनी उपायबारे छलफल चलिरहेको बताए।

‘दल विभाजनका लागि अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि राखिएको २० प्रतिशतको व्यवस्था हटाउन प्राविधिक उपायबारे हामी छलफलमा छौं,’ उनले भने।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुअघि विभाजित भएर बन्ने नयाँ दलले मान्यता पाउनसाथ अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति गठबन्धनआवद्ध दलहरूबीच भएको थियो।

संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उक्त धाराको खण्ड (क) मा ‘अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ। र, दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ’ भनिएको छ।

सरकारले अध्यादेश संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिसकेको छ। सदनबाट अध्यादेश पारित भए सरकारमा सहभागी हुन जसपालाई थप सकस पर्ने निश्चित छ। गठबन्धन दलकै सहमतिमै सदनबाट पारित नभए त्यतिबेला सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठ्नेछ।

अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने सरकारसँग अर्को विकल्प राष्ट्रपतिबाट खारेज गर्न लगाउन हो।

संविधानको सोही धाराको खण्ड (ख) मा राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत अध्यादेश खारेज हुनसक्नेछ भनिएको छ। त्यसका लागि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, त्यसका लागि सरकारले पहल गरेको देखिँदैन।

सरकारले यी दुवै विकल्पअनुसार नभए जसपालाई सरकारमा सहभागी हुन थप ६० दिन कुर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ।

‘खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,’ धारा ११४ को खण्ड (ग) मा भनिएको छ।

सरकारमा सहभागी हुँदा जसपा अध्यक्ष यादवलाई पार्टीका पुराना सांसदका साथै पूर्वराजपातर्फबाट आएकालाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ।

जसपा विवादमा पूर्वराजपाबाट आएका महेन्द्रराय यादव, प्रमोद साह, अमृता अग्रहरी, नरमाया ढकाललगायतका सांसदहरू कित्ता परिवर्तन गरेर यादवतिर आएका थिए। उपेन्द्रसँग आएका पूर्वराजपाका ती नेताहरू सरकारमा जान इच्छुक देखिएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
अबदेखि चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षामा सीप परीक्षण हुने, यस्तो छ कार्यविधि

काठमाडाैं – नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा अबदेखि लिखित परीक्षापछि प्रयोगात्मक (सीप परीक्षण) परीक्षा समेत लिने भएको छ। काउन्सिलले

न्यायालय विवादबारे पूर्वन्यायाधीश भन्छन्- दलहरुले राज्य सञ्चालनमा सुशासन कायम नगर्दाकाे…

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्याको समाधान आपसी समझदारीमा हल गरिनुपर्ने बताएका छन्। आफूले तत्काल

प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि बिहीबार बस्दै छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार बिहीबार दिउँसो २ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ। सचिवालयका

सिंहदरबारकाे संसद सचिवालयमा गोली चल्याे

काठमाडौं – देशको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारभित्र गोली चलेको छ। काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष शशीकला दाहालका