सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!


Dhairyakant Dutta
हेर्नुछ अब राणा साहेबको हविगत!

सर्वोच्च अदालतमा विश्वनाथ उपाध्याय देखि हाल बहालवाल बाहेक २१ जना

Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको


अख्तियार !

सुरुदेखिका सुकुम्बासी आयोगले गरेका कामउपर अनुसन्धान गर न।

निवर्तमान सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग वर्तमान सरकारले खारेज गरेको विषय ठीक कि वेठीक भन्ने विषयमा विभिन्न तर्कहरु आइरहेका वेला वर्तमान सरकारले पुन आयोग गठन गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ।

अब यो स्पस्ट भइसकेकै छ कि यी सबै दल मिलेर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा सखाप नै पार्ने भए । किन कि-

-भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०७५ सालमा भएको ८औं संशोधनले देशको धेरै जमीन भूमाफियाको हातमा पुग्ने व्यवस्था गरेको छ।

-भूमाफियाको सेटिङमा सरकारले पेश गरेको विधेयक संसदले पारित गरेर अत्यन्त ठूलो भूल गरेको थियो। यही व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले २०७६ मा आयोग गठन गरेको थियो। भूमिसम्बन्धी समस्या भने पनि सो आयोग सुकुम्बासी समस्यामा केन्द्रित आयोग थियो ।

-सुकुम्बासी समस्या पञ्चायतकालदेखि नै विवादित बन्दै आएको विषय हो। त्यो बेला पनि विभिन्न आयोगहरु गठन भए र सुकुम्बासीका नाममा धेरै सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु व्यक्तिका नाममा दर्ता गरियो।

-२०४८ सालपछि दलगत स्वार्थ अनुरुप भोटको राजनीतिका रुपमा सुकुम्बासी समस्या देखा पर्‍याे। त्यसपछि नै भूमाफियाले सुकुम्बासी समस्यामा प्रवेश पायो र सुकुम्बासी समस्या पूर्णत भूमाफियाको कब्जामा पुग्यो।

-सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि होलान्) को संलग्नतामा आयोगहरु बन्ने र भूमाफियाको सेटिङअनुरुप पार्टीका कार्यकर्तालाई सुकुम्बासीको रुपमा प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु वितरण गर्ने अभियान नै चल्यो। अहिलेसम्म यो अभियान चलिरहेकै छ।

-नेपालमा वास्तविक सुकुम्बासीको संख्या अत्यन्त न्यून छ। सुकुम्बासी पहिचानको स्पस्ट आधार वा मापदण्ड पनि निर्धारण हुन सकेको छैन। जे जस्ता आधार वा मापदण्ड निर्धारण गरिन्छन् तिनको पालना पनि गरिएको छैन।

-तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतले २०६९ सालमा दाङ, बाँके र सुर्खेत जिल्लामा गरेको अध्ययन अनुसार सुकुम्बासी भनिएकामध्ये केवल १५ देखि २० प्रतिशत व्यक्तिहरु मात्र ‘वास्तविक’ सुकुम्बासी हुन सक्ने पाइएको थियो। देशभरि यस्तै तथ्याङ्क देखिन सक्छ।

-जो वास्तविक सुकुम्बासी हो उसको अवस्था दयनीय छ। भूमाफियाले सेटिङ गरी सुकुम्बासी बनाइएका नक्कली सुकुम्बासीहरु भने मालामाल भएका छन्।

-नक्कली सुकुम्बासी हरेक सुकुम्बासी बस्तीका हर्ताकर्ता हुन्छन्। तिनैका नाइकेहरुले वास्तविक सुकुम्बासीसँग विभिन्न नाममा पैसा उठाउँछन् र भूमाफियालाई बुझाउँछन्। नाइकेहरुले अन्य विभिन्न तरिकाले वास्तविक सुकुम्बासी उपर शोषण गरिरहेका हुन्छन् । यसबारेमा हालसम्म कसैले औपचारिक रुपमा अध्ययन गरेको थाहा छैन।

-भूमि अधिकार मञ्च नामक संस्थाले शुरुको समयमा वास्तविक सुकुम्बासीको हितमा काम गर्ने प्रयास गरेको भए तापनि हाल सो संस्था पनि भूमाफियाको चङ्गुलमा फसिसकेको छ। यसले कसरी हुन्छ सुकुम्बासीको संख्या बढाएर देखाउने काम गर्न थालेको पाइन्छ।

-दलगत आधारमा गठन भएका आयोगहरुले भूमाफियासँगको मिलोमतोमा वास्तविक सुकुम्बासीहरुलाई वेवास्ता गर्दै भूमाफियाले खडा गरेका नक्कली सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरेका छन्।

-यदि निष्पक्ष छानविन गर्ने हो भने हालसम्म सुकुम्बासी भनेर पुर्जा दिइएका ८० प्रतिशतभन्दा बढी मान्छेहरु नक्कली भेटिनेछन्।

-यसरी देशमा सुकुम्बासीको नाममा पार्टीका लठैत र भूमाफियाहरुले अत्याचार गरिरहेका छन्।

-यदि सरकारहरु राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षक भइदिन्थे भने हालसम्मका सुकुम्बासी आयोगहरुले गरेका कामकारवाहीका सम्बन्धमा छानविन गर्न एक न्यायिक आयोग गठन गर्ने थिए । उक्त आयोगले निश्चित मापदण्डहरुका आधारमा छानविन गरी प्रतिवेदन दिने र सो प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्दै जाने व्यवस्था मिलाउन सकिन्थ्यो ।

यसबाट वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान पनि हुन सक्थ्यो।यो काम कुनै पनि सरकारले गर्ने सम्भावना नदेखिएकोले अव अख्तियारले आफ्नो तरिकाले अनुसन्धान गरी राष्ट्रको सम्पत्ति लुट्नेहरुउपर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने भयो । यसको लागि विगतका सुकुम्बासी आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी, नक्कली सुकुम्बासी र माफियाउपर आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाउनु पर्छ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको फेसबुक स्टाटस


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
हेर्नुछ अब राणा साहेबको हविगत!

सर्वोच्च अदालतमा विश्वनाथ उपाध्याय देखि हाल बहालवाल बाहेक २१ जना प्रधान न्यायाधीशहरू भए। एकाध अपवाद बाहेक कुनैपनि पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको बहिर्गमन

फेरि सर्‍यो कांग्रेस महाधिवेशन, कात्तिक २७ देखि तल्लो तहका अधिवेशन

परिवर्तित कार्यतालिकाअनुसार अब केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म हुने भएको छ। यसअघि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले मंसिर ९

अबदेखि चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षामा सीप परीक्षण हुने, यस्तो छ कार्यविधि

काठमाडाैं – नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा अबदेखि लिखित परीक्षापछि प्रयोगात्मक (सीप परीक्षण) परीक्षा समेत लिने भएको छ। काउन्सिलले

न्यायालय विवादबारे पूर्वन्यायाधीश भन्छन्- दलहरुले राज्य सञ्चालनमा सुशासन कायम नगर्दाकाे…

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्याको समाधान आपसी समझदारीमा हल गरिनुपर्ने बताएका छन्। आफूले तत्काल