लुम्बिनी प्रदेशका साढे ५२ करोडका २१९ वटा सडक आयोजना खारेज


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


लुम्बिनी प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका साढे ५२ करोड रुपैयाँ बढी लगानीका २१९ वटा सडक आयोजना खारेज भएका छन्।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका एक हजार ४०० वटाभन्दा बढी सडक आयोजना बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कटौती भएपछि लुम्बिनीमा सडक आयोजनाका लागि आएको ५२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट गुमेको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले तय गरेका सडक आयोजना खारेज गरेपछि रूपन्देहीका मात्र ४९ वटा सडक खारेजीमा परेका हुन्। यसैगरी बाँकेका २९, दाङका ३४, प्युठानका १४, कपिलवस्तुका ३३, पाल्पाका २३, गुल्मीका ३६ र रुकुम पश्चिमको एउटा सडक योजना खारेजीमा परेका छन्। 

अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले सडक पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने एक हजार ४१० वटा सडक शिलान्यास गरेका थिए।

सडक नजोडिएका र सुधार गर्नुपर्ने सडक पनि यस आयोजनामा परेका थिए। रूपन्देहीमा प्रति सडक आयोजनाका लागि २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। 

नयाँ सरकार बनेपछि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा संशोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका छन्। प्रतिस्थापन विधेयकबाट नै यी सडक आयोजना बजेट नभएको भन्दै खारेज गरिएको हो।

अघिल्लो सरकारले यी सडकका लागि तीन अर्ब ४९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। न्युज कारखाना


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
कर्णालीका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिँदै, मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस र माओवादीको दाबी

गैरसांसद रहेका उनीहरू ६ महिनामात्र मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण पदमुक्त हुन लागेका हुन्। कानुनी व्यवस्थाअनुसार आफूहरू १३

चीनबाट आइपुग्यो १० लाख २० हजार डोज भेरोसेल खोप

चीनबाट थप १० लाख २० हजार डोज कोभिड-१९ विरुद्धको भेरोसेल खोप नेपाल आइपुगेको छ। सरकारले कोभ्याक्ससँगको 'कस्ट सेयरिङ' योजना अन्तर्गत

प्रधानन्यायाधीश जबराले तोके इजलास

राजीनामा दिन माग भइरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले बुधबार पेसी तोकेका छन्। राणाले संवैधानिक इजलाससहित ११ वटा इजलास तोकेका हुन्।

ताप्लेजुङ कोरोनामुक्त

ताप्लेजुङमा कोरोना भाइरस संक्रमणमुक्त भएको छ। पछिल्लो पटक संक्रमित भइ होमआइसोलेसनमा बसेका पाथिभरा याङ्कवरक गाउँपालिकाका पाँचजनाको एन्टिजेन रिपोर्ट सोमबार नेगेटिभ