प्रदेश २ : राउतले किन लिइरहेका छैनन् विश्वासको मत ?


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित भयो।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश जारी भएकै दिन भदौ २ गते निर्वाचन आयोग पुगेर दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका महन्थ ठाकुर पक्षले भदौ ९ गते विभाजित दलको रूपमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को मान्यता पाए।

निर्वाचन आयोगबाट लोसपाले मान्यता पाएसँगै भदौ ९ गते जसपा वैधानिक रूपमा विभाजित भयो। शुक्रबार जसपा विभाजन भएको ३० दिन नाघिसकेको छ।

मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दल विभाजन हुँदा ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभााजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वाको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ भनिएको छ।

तर, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन अहिलेसम्म कुनै तयारी गरेका छैनन्।

विश्वासको मत लिन सरकारले अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अधिवेशन बोलाउन सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै तयारी छैन।

असार २९ गते अन्तिम बैठक बसेर साउन ३ गते प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। त्यसपछि सरकारले अर्को अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छैन।

प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जसपाका प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादव मुख्यमन्त्रीले आवश्यक ठाने विश्वासको मत लिने बताउँछन्।

‘विश्वासको मत लिने अहिले त्यस्तो कुनै कुरा भएको छैन,’ यादवले आयोमेलसँग भने,‘मुख्यमन्त्रीजी बाहिर हुनुहुन्छ। आवश्यक भए विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। आवश्यक्ता नभए लिइरहनु पर्दैन।’

जबकि संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ ले मुख्यमन्त्रीको दल विभाजन भएका ३० दिनभित्र विश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोसपाका सांसद परमेश्वर साह दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएर प्रदेश सरकारले संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाको अपहेलना गरेको आरोप लगाउँछन्।

‘दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ। यो अवधिभित्र विश्वासको मत नलिएर सरकारले संविधानको अपहेलना गरेको छ,’ साह भन्छन्,‘संविधान उल्लंघन गरी सरकारले गर्ने कुनै पनि कामलाई वैध मान्न सकिँदैन।’विश्वासको मत नलिएर सरकारले संविधानविरोधी काम गरेको उनको आरोप छ।

दल विभाजनको मितिमा अलमल

दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि त्यो अवधि कहिलेदेखि सुरू हुनेमा अलमल देखिएको छ।

अध्यादेश जारी भएपछि जसपाबाट अलग हुन महन्थ ठाकुरहरूले भदौ २ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए। त्यसको एक सातापछि भदौ ९ गते आयोगले नयाँ दल दर्ताको मान्यता दियो। नयाँ दल रोज्न आयोगले भदौ २२ गतेसम्मको समयावधि तोकेको थियो। प्रदेश सांसदहरूले नयाँ दल रोज्न सनाखत गरेको तेस्रो दिन भदौ २५ गते आयोगले प्रदेशसभा सचिवालयमा नयाँ दल रोजेका सांसदहरूको जानकारी पठायो।

दल दर्ताका लागि निवेदन दिनेदेखि प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी पठाउँदासम्म चारवटा मिति भइदिएपछि ३० दिन कुन तिथिबाट मान्नेमा अन्यौल देखिएको प्रदेशसभा सचिवालयका एक अधिकृतले बताए।

‘संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने त भन्यो। तर, दल विभाजन भएको मति कहिलेदेखि मान्ने त्यसमै अन्यौलता देखिएको छ,’ ती अधिकारीले भने,‘यो हामीभन्दा सरकार र निर्वाचन आयोगको सरोकारभित्र पर्ने कुरा हो। अधिवेशन आह्वान भएपछि तय भएको कार्यसूचीअनुसार हामी अगाडि बढ्ने हो।’

प्रदेशसभाका ती अधिकृतका अनुसार प्रदेश २ का साथै प्रदेश १ र बागमतीमा पनि यस्तै अन्यौलता देखिएको छ। भदौ २२ सम्म सनाखत प्रक्रिया नसकिँदासम्म नयाँ दल रोज्ने सांसदहरू साविककै दलमा रहेकाले त्यसअघिको मितिहरूलाई दल विभाजन भएको मिति मान्न नसकिने तर्क पनि गरिएको छ।

यद्यपि प्रदेश १ सरकारले असोज २२ गते प्रदेशसभा आह्वान गरेको छ। प्रदेशसभा सचिवालयमा भदौ २५ गते एमाले संसदीय दल विभाजन भएको जानकारीसहितको पत्र पुगेपछि मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेका थिए।

असोज २२ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने उनको तयारी छ।
प्रदेश १ ले आह्वान गरेको प्रदेशसभाको अधिवेशन हेर्दा उसले भदौ २५ लाई दल विभाजनको मितिको रूपमा लिएको देखिन्छ।

प्रदेश २ को प्रदेश निर्वाचन कार्यालयकी प्रमुख पुष्पा झा यकिनका साथ भन्न नसके पनि संसदीय दल विभाजनबारे प्रदेश सचिवालयले पत्र पाएको मितिलाई दल विभाजनको मिति मान्नुपर्ने तर्क गर्छिन्।

विश्वासको मत लिन राउतलाई छैन समस्या

प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न मुख्यमन्त्री राउतलाई सहज देखिन्छ। सभामुख र उपसभामुखसहित १०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा राउतलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न ५२ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। जसमध्ये सभामुख र उपसभामुखसहित जसपा एक्लैको ३९ सांसद छन्।

पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी भइसकेको छ भने नेकपा(एकीकृत समाजवादी) पनि सरकारमा जाने तयारी गरिरहेको छ।

प्रदेश २ प्रदेशसभामा कांग्रेसको १९, नेकपा(एकीकृत समाजवादी) का १३ र माओवादी केन्द्रका ८ सांसद छन्। प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरिसकेको लोसपाबाहेक जसपा (सभामुख र उपसभामुख) बाहेक, कांग्रेस, नेकपा(एकीकृत समाजवादी) र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको संख्या जोड्दा ७७ पुग्छ। यो संख्या दुई तिहाइभन्दा बढी हुन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
चीनले अफगानिस्तानलाई ५० लाख डलर सहयोग गर्ने

चीनले अफगानिस्तानलाई थप ५० लाख डलर बराबरको मानवीय सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कतारको राजधानी दोहामा तालिवानसँगको उच्चस्तरीय छलफलपछि चीनका

कर्णालीका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिँदै, मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस र माओवादीको दाबी

गैरसांसद रहेका उनीहरू ६ महिनामात्र मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण पदमुक्त हुन लागेका हुन्। कानुनी व्यवस्थाअनुसार आफूहरू १३

चीनबाट आइपुग्यो १० लाख २० हजार डोज भेरोसेल खोप

चीनबाट थप १० लाख २० हजार डोज कोभिड-१९ विरुद्धको भेरोसेल खोप नेपाल आइपुगेको छ। सरकारले कोभ्याक्ससँगको 'कस्ट सेयरिङ' योजना अन्तर्गत

प्रधानन्यायाधीश जबराले तोके इजलास

राजीनामा दिन माग भइरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले बुधबार पेसी तोकेका छन्। राणाले संवैधानिक इजलाससहित ११ वटा इजलास तोकेका हुन्।