प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको रणनीति ‘फेल’ भएको हो?


Dhairyakant Dutta
हेर्नुछ अब राणा साहेबको हविगत!

सर्वोच्च अदालतमा विश्वनाथ उपाध्याय देखि हाल बहालवाल बाहेक २१ जना

Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको


काठमाडौं
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधकाबीच सरकारले दुवै सदनबाट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विनियोजन विधेयक पारित गरिसकेको छ। बजेटसँगै आश्रित आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि पारित हुने क्रममा छन्।

एमालेको संसद अवरोधका कारण बजेट पारित हुन नसक्दा ‘गभर्नमेन्ट सटडाउन’ भयो। र, एक सातासम्म सरकार बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यसबाहेक सरकारलाई एमालेले गरिरहेको संसद अवरोधका कारण अन्य ठूलो केही असर परेन।

संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोध कायमै छ। तर, दुवै सदनको कारबाही अगाडि बढेर सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बजेट र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विधेयकहरू पारित भइरहेका छन्।

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल रोष्ट्रमअगाडि उभिएर नाराबाजी गरिरहँदा पनि सदनमा सरकारको काम प्रभावित भएको छैन। र, यसो हुनुमा प्रतिपक्षको रणनीति कमजोर भएको हो वा सरकारको काममा अवरोध नै नगर्ने रणनीति थियो भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ।

संसदमा मुठभेडको अवस्था सिर्जना भएपछि पार्टीको रणनीति बनाउन भदौ २७ गते एमाले संसदीय दलको बैठक बस्यो। त्यो बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेको सम्बोधनले सरकारको काममा अवरोध नगर्ने पार्टीको रणनीतितर्फ केही संकेत गरेको छ।

‘हामीलाई बजेट प्रस्तुत गर्न नदिनुपर्ने वा दिन मन नभएको होइन। तर, दुर्भाग्य के भने दिन मन लागेर पनि सहज ढंगले दिन सक्ने अवस्था सभामुखको आचरणको कारणले रहेन,’ ओलीले संसदीय दलको बैठकमा भनेका थिए।

पार्टीका १४ सांसदलाई निष्कासन गरिएको सूचना टाँस नगरेको भन्दै एमालेको आक्रोश सभामुखसँग देखिएको छ। उसले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा माग गरेर लगातार संघीय संसदको दुवै सदनमा अवरोध गरिरहेको छ।

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरू हुनअघि भदौ २३ गते बसेको संसदीय दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरूको सरोकार सभामुखसँग रहेको भन्दै उनले सञ्चालन गरेको बैठकमा अवरोध गरिने बताएका थिए।

त्यसपछि भदौ २७ बसेको संसदीय दलको बैठकमा पनि एमाले विभाजनमा सभामुखले षडयन्त्रमूलक भूमिका खेलेकाले विरोध जारी रहने दोहोर्‍याए।

सरकारको बिजनेसलाई प्रभावित पार्नुभन्दा पनि सभामुखप्रति एमालेको आक्रोश देखिन्छ। सरकारको बिजनेस रोक्नतर्फ भन्दा सभामुखको निर्णयविरूद्ध आफूहरूको अवरोध रहेकाले अवरोधका बीच बजेट पारित भएको एमाले नेताहरूको तर्क छ।

सभामुखको निर्णयप्रति आपत्ति भएको भए सभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव दर्ता गर्ने सुविधा एमालेसँग छ। तर, संविधानले दिएको त्यो सुविधालाई एमालेले उपयोग गरेको छैन।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल संसदलाई प्रभावहीन बनाएर केपी ओलीले विगतमा गरेको संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न अवरोध सिर्जना गरिरहेको तर्क गर्छन्।

संविधानको धारा ९१ र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २०७ मा सभामुखले आचरणअनुकूल काम नगरेको अवस्थामा संसदको दुई तिहाइ बहुमतले हटाउन सकिने व्यवस्था छ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई सरकारको कामलाई रोक्न नसकेर आफूहरूको रणनीति ‘फेल’ भएको नजरले हेर्न नहुने बताउँछन्। आफूहरूको समस्या सरकारभन्दा पनि सभामुखसँग रहेको उनले बताए।

‘सरकारसँग हाम्रो खासै समस्या छैन। सरकारको कामलाई हामीले रोक्न पनि चाहेका छैनौं। सभामुखको व्यवहारप्रति हाम्रो विरोध हो,’ आयोमेलसँग भट्टराईले भने, ‘हामीले सभामुखविरुद्ध सांकेतिक विरोध गरिरहेका छौं। सभामुखकको भूमिका नसच्चिएसम्म विरोध जारी रहन्छ।’

संविधानको धारा ९१ प्रयोग गरेर सभामुखविरूद्ध महाअभियोग लगाउने बेला आइनसकेको उनको भनाइ छ।‘सभामुखमाथि महाअभियोग लगाउने बेला अहिले आइसकेको छैन। सबै कुराका लागि उचित समय हुन्छ,’ दुई मत नपुग्ने भएकाले महाअभियोग नलगाएको आयोमेलको प्रश्नमा उनले भने,‘महाभियोग लगाउनकै लागि हामीसँग पर्याप्त संख्या छ। महाअभियोग पारित नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। नैतिकताको सवाल पनि आउँछ। तर, अहिले बेला भएको छैन।’

१४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै एमालेले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। सर्वोच्चले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ।

१४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न आफैंले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको एमाले त्यही विषयलाई लिएर सदनमा अवरोध गरिरहेको छ।

प्राध्यापक पोखरेल अदालतमा मुद्दा हालिसकेपछि त्यही विषयलाई लिएर सदनमा अवरोध गर्नुको अर्थ नरहेको बताउँछन्। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे सदनमा छलफल गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत एमालेले अवरोध गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

‘एमाले आफैंले १४ सांसदलाई निष्कासनको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको छ। फेरि त्यही विषय सदनमा पनि उठाइरहेको छ,’ पोखरेल भन्छन्,‘अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय सदनमा छलफल गर्न पाइन्न भन्ने कुरा उसलाई थाहा नहुने कुरा नै हुँदैन। जसरी पनि सदनलाई प्रभावहीन बनाउने उसको रणनीति देखिन्छ।’

सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न केही दिनअघि सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक एमालेले बहिष्कार ग¥यो। त्यसपछि अर्को बैठक बोलाइएको छैन। एमालेसँग समस्या रहेकाले अरू दल पनि बोलाइएको बैठकमा आफूहरू सहभागी नहुने उसको भनाइ छ।

प्रमुख सचेतक भट्टराईले सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न सभामुखले हालसम्म कुनै पहल नगरेको बताउँदै सोमबार बस्ने बैठकमा पनि आफूहरूको अवरोध कायमै रहने जिकिर गरे।

सदनमा अवरोध गरिरहे पनि १४ सांसदको वैधानिकताबारे अदालतको फैसला कुर्नुबाहेक एमालेसँग अरू कुनै विकल्प नरहेको प्राध्यापक पोखरेल बताउँछन्।

‘माग्दैमा सभामुखले राजीनामा दिने होइन, फेरि यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। त्यसैले अदालतको निर्णय कुर्नुबाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन,’ उनले भने।

एमालेबाट छुट्टिएर बनेको नेकपा(एकीकृत समाजवादी) लाई अदालतले वैधानिकता दिन अस्वीकार गरे सदनको गतिरोध अन्त्य हुने एमाले नेताहरू बताउँछन्। तर, अदालतबाट विपरीत फैसला आउँदा गतिरोध के हुन्छ त्यसबारे एमाले नेताहरूले बताउन चाहेका छैनन्।

सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न सरकार आफैंले पनि खासै चासो देखाएको छैन। बजेटबाहेक सरकारले अरू अध्यादेशहरू पनि सदनमा पेश गरेको छैन। त्यसैले संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी रहेको भन्ने आशंका पनि हुन थालिएको छ।

तर, सत्तारुढ दल कांगे्रसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाल अधिवेशन अन्त्य गर्नेबारे अहिले कुनै छलफल नचलेको बताउँछिन्।

‘अहिले बजेटसँग जोडिएका विधेयक पास गराउन महत्वपूर्ण देखिएको छ। भोलि राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन्छ होला,’ उनले भनिन्,‘अरू पनि विधेयकहरू तयार भएको छ। सदनमा पेश होला।’

अघिल्लो सरकारले ल्याएको महत्वपूर्ण अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताइन्।

प्रत्येक वर्ष, दसैं, तिहार, छठजस्ता चाडपर्वका बेला संसद अधिवेशन अन्त्य हुने भएकाले यो वर्ष पनि बजेटसँग जोडिएका विधेयक पारित भएपछि अधिवेशन अन्त्य हुने दलहरूको बुझाइ छ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक भुसाल अधिवेशन अन्त्य हुने भए पनि अहिले त्यसबारे कुनै सूचना नरहेको बताइन्।

अधिवेशन अन्त्य भए एमालेले उठाउँदै आएको मुद्दा पनि ओझेलमा पर्ने र अर्को अधिवेशनसम्म अदालतको निर्णय आइसक्ने सरकारको विश्वास देखिन्छ।

सदन अवरोधका बेला जनतासँग सरोकार राख्ने सवाल ओझेलमा परिररहेको सभामुखले पटक–पटक भन्ने गरेका छन्। अवरोध अन्त्य गरेर जनताका सवाललाई प्राथमिकता दिन सभामुखले आग्रह गरिरहेका हुन्छन्।

तर, सदन अवरोधकाबीच सरकारले आफ्नो काम अगाडि बढाइरहे पनि एमाले आफैंले जनताको प्रश्न संसदमा उठाउन सकिरहेको छैन।

एमालेले दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरण, नेपाली भूमिमा भारतीय हेलिकप्टर प्रवेशलगायतका विषय सदनमा उठाउने बताएको थियो। तर, आफ्नै अवरोधका कारण उसले ती विषयहरू सदनमा उठाउन पाएको छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
हेर्नुछ अब राणा साहेबको हविगत!

सर्वोच्च अदालतमा विश्वनाथ उपाध्याय देखि हाल बहालवाल बाहेक २१ जना प्रधान न्यायाधीशहरू भए। एकाध अपवाद बाहेक कुनैपनि पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको बहिर्गमन

फेरि सर्‍यो कांग्रेस महाधिवेशन, कात्तिक २७ देखि तल्लो तहका अधिवेशन

परिवर्तित कार्यतालिकाअनुसार अब केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म हुने भएको छ। यसअघि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले मंसिर ९

अबदेखि चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षामा सीप परीक्षण हुने, यस्तो छ कार्यविधि

काठमाडाैं – नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा अबदेखि लिखित परीक्षापछि प्रयोगात्मक (सीप परीक्षण) परीक्षा समेत लिने भएको छ। काउन्सिलले

न्यायालय विवादबारे पूर्वन्यायाधीश भन्छन्- दलहरुले राज्य सञ्चालनमा सुशासन कायम नगर्दाकाे…

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्याको समाधान आपसी समझदारीमा हल गरिनुपर्ने बताएका छन्। आफूले तत्काल