पूँजीबजार नियामक निकाय एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन, के गर्दै छ सरकार?


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


काठमाडाैं । यतिबेला नेपाली पूँजीबजार नियामक निकाय विगत एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन बनेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाको निलम्बन र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका सिईओ चन्द्रसिंह साउदको राजीनामासँगै सेयर बजार नेतृत्वविहीन बनेको हो।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानालाई सरकारले निलम्बन गरेसँगै बोर्डअन्तर्गतका सामान्य काम बाहेक कुनैपनि नीतिगत कार्य विगत एक महिनादेखि अघि बढ्न सकेको छैन।

ढुंगाना सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर प्रकरणमा मुछिएपछि गत भदौ १६ मा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उनलाई बोर्डको सम्पूर्ण काम कारबाहीबाट निलम्बन गरेको थियो। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगाना र नेप्सेका सिइओ साउदले आफ्ना परिवारको सदस्यको नाममा सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद गरेपछि उनीहरु पछिल्लो समय विवादमा मुछिएका हुन्।

नेप्सेका सिइओ साउदले भने पदबाट राजीनामा दिए भने यता बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानालाई भने सरकारले निलम्बन गरेको हो। तत्पश्चात पूँजी बजारमा नेतृत्व गर्ने संस्था धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेमा जिम्मेवारी बहन गर्ने कोही नहुँदा समग्र पूँजीबजार नै नेतृत्वविहीन बनेको छ। यसरी, नेतृत्वविहीन भएको पूँजीबजार विगत लामो समयदेखि निकै प्रभावित बनिरहेको छ।

यसरी विगत एक महिनादेखि तीव्र उत्तराचढाव बनिरहेको पूँजीबजार सुधार्नेतर्फ भने सरकारले खासै चासो देखाएको छैन।

आम लगानीकर्ताको ४० खर्बभन्दा बढी पूँजीकरण भएको बजारलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा थूप्रै लगानीकर्ताको लगानीसमेत यतिबेला डुब्ने अवस्थामा छ। विगतमा ३२ सयबिन्दुभन्दा माथि पुगेको सेयर बजार अहिले पुनः ओरोलो लाग्दै २६ सय बिन्दुको हाराहारीमा ओर्लेको छ।

यसरी पूँजी बजारको नीतिगत व्यवस्था हेर्ने जिम्मेवारी नै खाली रहेको अवस्थामा पछिल्लो समय आम लगानीकर्ताको लगानी डुबिरहेको हुँदा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? यतिबेला यो निकै चासोको विषय रहेको छ। आखिर कहिले हुन्छ त नियामक निकायका संस्थामा जिम्मेवार नेतृत्वको चयन ?

सर्वप्रथम त सरकारले यतिवेलाको अवस्था अर्थात पूँजीबजार नेतृत्वविहीनको अवस्था आउँनै दिनु हुँदैन थियो। यसको समाधान उत्तिनै बेला गर्नुपथ्र्यो। र कारणवस यस्तो अवस्था सिजर्ना हुँदा पनि छोटो समयभित्रै यसको समाधान गर्नुपथ्र्यो।

यद्यपी सरकारले विगत एक महिनादेखि दुबै पदका लागि नेतृत्व चयन गर्ने कार्य अघिसमेत बढाएको देखिँदैन। सिंगो मुलुकको जिडिपी बराबरको पूँजीकरण अर्थात ४० खर्बभन्दा बढीको पूँजीकरण भएको बजारलाई सरकारले सामान्य ठान्दा यतिबेला बजार निकै अस्तव्यस्त भन्दै गएको छ। पूँजीबजारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको अर्थ मन्त्रालयले चासो नदेखाउँदा अवस्था झनै गम्भीर बन्दै गएको हो।

पूँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बजार संचालक नेपाल स्टक एक्सचेन्जका लागि नेतृत्व चयनको जिम्मेवारी सरकारको हो। यद्यपी नेतृत्व चयनको सिफरिस भने अर्थ मन्त्रालयले सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले भने नेतृत्व चयनका लागि कुनैपनि प्रस्ताव सरकार समक्ष पेश गरेको छैन। उल्टै मन्त्रीपरिषद्ले गर्नुपर्ने निर्णय अर्थले सचिव तथा मन्त्रीस्तरबाटै गरेर काम चलाइरहेको छ।

कानुनी रुपमा नै सबै प्रक्रिया पु¥याई बोर्डको लागि अध्यक्ष चयन गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो। यद्यपी त्यसो गर्नुको साटो सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविपरित गएर दैनिक कामलागि भन्दै सरकारले मन्त्रीस्तरबाटै निर्णय गरेर बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीलाई गत भदौ २७ गतेदेखि काम चलाउ जिम्मेवारी दिएको छ। सरकारले दैनिक काम चलाउने जिम्मेवारी दिएपनि पूँजीबजारमा गरिने ठूला कार्य र नीतिगत व्यवस्थाबारे कुनैपनि प्रकारको निर्णय गर्ने अख्तियारी उनीसँग छैन।

नियामक निकाय नेतृत्वविहीन हुँदा थुप्रै निर्णय ओझेलमा

पूँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदा दर्जनौँ निर्णय एवम कार्य व्यवस्थाहरु अन्योलमा परेका छन्। ब्रोकर कम्पनीहरुले साउन एक गतेदेखि नै आफ्नो अलग्गै टीएमएस ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। यद्यपी बोर्डमा निर्णय लिने नेतृत्वको नै अभाव हुँदा उक्त व्यवस्था सुरु हुन सकेको छैन। नेतृत्वविहीन रहेको बोर्डबाट नयाँ टीएमएसका लागि विनियमावली स्वीकृत हुन नसक्दा कार्यान्वयनको अवस्था अन्यौलमा परेको हो।

यस्तै कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियापनि अघि बढ्न सकेको छैन। गत वर्ष नै बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्जको वितरण अघि बढाउने भनेको थियो। यद्यपी त्यो हालसम्म अन्यौलमा परेको छ। विगत एक महिनादेखि बोर्ड स्वयम नेतृत्वविहीन हुँदा यसमा झनै समस्या आएको देखिन्छ।

अर्को कार्यान्वयनमा आउन नसकेको विषय भनेको एसएमइज प्लेटफर्मको हो। बोर्डले नेप्सेलाई साउनको दोस्रो साताभित्रै बेग्लै एसएमइज प्लेटफर्म संचालन गर्न निर्देशन दिने विषय अघि बढेको थियो। तर नेप्सेमा पनि विगत ४ महिनादेखि अध्यक्षको पद खाली रहँदा उक्त निर्देशन अघि बढ्न सकेको छैन। त्यसमापनि यता धितोपत्र बोर्डको समेत अध्यक्षतामा नेतृत्व गर्ने कोही नहुँदा त्यो थप प्रभावित बन्न पुगेको छ।

४ महिनादेखि नेप्से पनि नेतृत्वविहीन

नेप्सेमा अध्यक्ष नभएको चार महिना बितिसकेको छ । यस्तै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नभएको पनि महिना दिन हुन लागेको छ। गत जेठदेखि नै नेप्सेको अध्यक्षताको जिम्मेवारी वहन गर्ने कोही पनि छैन।

तत्कालिन अध्यक्ष लक्ष्मण न्यौपानेको पदावधि सकिएपछि खाली भएको उक्त पद हाल ४ महिना बित्दासमेत कोही चयन भएका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयले भने कानुन विपरित नेप्सेको अध्यक्षताको जिम्मेवारी आफ्नै कर्मचारीलाई सुम्पीएको छ।

मन्त्रालयले अध्यक्ष न्यौपानेको पदावधि सकएिकापछि अर्थकै सहसचिव दिर्घराज मैनालीलाई काम चलाउ अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ। काम चलाउ रुपमा मैनालीलाई नेप्सेको अध्यक्ष बनाएपनि नेप्सेमा केहीपनि नयाँ निर्णय भने हुन सकेको छैन। काम चलाउ रुपमा रहेका मैनालीले नेप्सेमा खासै समयसमेत दिन सकेका छैनन्। तर अर्थ मन्त्रालयले भने आधिकारिक रुपमा पदपूर्तिका लागि अझैपनि कुनै पहल गरेको छैन।

नेप्सेका साथै धितोपत्र बोर्डपनि नेतृत्वविहीन बन्न पुगेपछि राफसाफ कोष खडा गरी रकम जम्मा गर्ने योजनापनि प्रभावित बन्न पुगेको छ।

उसो त धितोपत्र बोर्डले साउन १ गतेदेखि नै कोष संचालनमा ल्याउन निर्देशन नदिएको भने होइन। यदपी नेप्से र बोर्ड स्वयम नै नेतृत्वविहीन हुँन पुग्दा कोष संचालन गर्ने र आवश्यक रकम जम्मा गर्ने योजना प्रभावित बनेको हो। यी बाहेक पूँजीबजारका यी दुवै नियामक निकाय नेतृत्वविहीन हुँदा अन्य थुप्रै महत्वपूर्ण कार्यहरु आन्यौलमा परेका छन्।

बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम ओझेलमा

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष निलम्बित भएसँगै बोर्डको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ओझेलमा परेको छ। चालु आवको दुई महिना बितेर तेस्रो महिना सुरु भइसक्दासमेत बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम आउन सकेको छैन।

सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद प्रकरणमा मुछिएपछि बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानालाई निलम्बन गरियो। र तत्पश्चात हालसम्म अध्यक्षविहीन रहेको छ धितोपत्र बोर्ड।

अध्यक्षको छिनोफानो भएपछि मात्रै धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक सम्भव रहेको बोर्डका अन्यपदाधिकारी बताउँछन्। ‘पूँजीबजार संचालनका लागि चाहिने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनका लागि बोर्डको अध्यक्ष नै चाहिन्छ, ती पदाधिकारी भन्छन्, निमित्त प्रमुख भएपनि उहाँले केही गर्न मिल्दैन, त्यसैले अब अध्यक्ष चयन भएपछि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम पनि आउँछ। त्यसअघि सम्भव छैन।’

यसरी पूँजी बजारको संरक्षण तथा सुधारका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिने बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम नआउँदा लाखौँ लगानीकर्ता अन्यौलमा परेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
अबदेखि चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षामा सीप परीक्षण हुने, यस्तो छ कार्यविधि

काठमाडाैं – नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा अबदेखि लिखित परीक्षापछि प्रयोगात्मक (सीप परीक्षण) परीक्षा समेत लिने भएको छ। काउन्सिलले

न्यायालय विवादबारे पूर्वन्यायाधीश भन्छन्- दलहरुले राज्य सञ्चालनमा सुशासन कायम नगर्दाकाे…

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्याको समाधान आपसी समझदारीमा हल गरिनुपर्ने बताएका छन्। आफूले तत्काल

प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि बिहीबार बस्दै छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार बिहीबार दिउँसो २ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ। सचिवालयका

सिंहदरबारकाे संसद सचिवालयमा गोली चल्याे

काठमाडौं – देशको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारभित्र गोली चलेको छ। काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष शशीकला दाहालका