प्रदेश २ : मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ‘अनियमितता’ को चाङ


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बुधबार छापा हानेको छ। संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएको झन्डै चार वर्षको अवधिमा अख्तियारले पहिलोपटक कुनै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा हानेको हो।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सञ्चालन गरिरहेको मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमअन्तर्गत छात्राहरूलाई वितरण गर्न साइकल खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि छापा हानिएको अख्तियारले जनाएको छ।

मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेसँगै राउतले आफूमातहत रहने गरी भारतको नक्कल गरेर ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ लोकप्रिय कार्यक्रम लागु गरेका थिए। सातवटै प्रदेशमध्ये यस्तो कार्यक्रम सुरू गर्ने प्रदेश पहिलो थियो।

यसै अभियानअन्तर्गत मुख्यमन्त्री राउतले ‘छोरी विमा’ कार्यक्रम पनि सुरू गरे। २०७५ माघ १ पछि जन्मिएकी प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लाका बालिकाहरूलाई विमा गर्ने लक्ष्य कार्यक्रमले लिएको छ।

प्रदेशमा खस्कदै गएको छोरीको शिक्षा अवस्थालाई माथि उकास्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम आफैंमा नराम्रो नरहे पनि सुरूदेखि नै विवादित बन्दै आइरहेको छ।

यहाँसम्म कि सत्तारुढ दलकै कतिपय सांसदहरूले विगतमा यस कार्यक्रमको पार्दर्शीतामाथि प्रश्न उठाइसकेका छन्। प्रतिपक्षका साथै सत्तापक्षकै सांसदहरूले साइकल खरिद र वितरण प्रक्रियाबारे प्रष्ट पार्न प्रदेशसभा बैठकमा कैयौंपटक सरकारसँग माग गरेका थिए।

साइकल खरिदमा अनियमितता!

कक्षा ८ मा अध्ययनरत आठवटै जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई प्रदेश सरकारले करिब २९ करोड मूल्य बराबरको अहिलेसम्म चार चरण गरी ४१ हजार २ सय ६२ थान साइकल वितरण गरिसकेको छ।

प्रतिसाइकल ६ हजार ४ सय ३२ रूपैयाँको दरले ४१ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिदमा झन्डै २९ करोड खर्चविरूद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।

प्रदेश सरकारले खरिद गरेको साइकलहरूमा उत्पादक कम्पनी, मोडेल र ब्रान्ड केही उल्लेख नभएपछि खख्तियारमा उजुरी परेको हो। पछिल्लोपटक प्रदेश सरकारले गत चैतमा १७ हजार २६२ थान साइकल खरिद गरेको थियो। ती साइकलहरूमा कम्पनी र मोडेल उल्लेख छैन।

प्रदेश सरकारलाई बीरगञ्जको ओम सत्यसाइ प्रालिबाट प्रतिसाइकल भ्याटसहित ६ हजार ४ सय ३२ रूपैयाँको दरले साइकल उपलब्ध गराएको हो।

ठेकेदारले मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग ‘सेटिङ’ गरेर मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानकै लागि कुनै साइकल कम्पनीलाई कम गुणस्तरको निर्माण गर्न लगाएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारमा उजुरीमा परेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। काठमाडौंको साइनो इन्टरनेसनल र म्याप हेलेक्सीसमेतले टेन्डर भरे पनि कम रकम कबोल गरेको आधारमा ओम सत्यसाइलाई साइकल आपूर्ति गर्न ठेक्का दिइएको थियो।

एक महिनाअघि अख्तियारले पठाएको पत्र

प्रदेश सरकारले अनियमितता छानबिन गर्न केही दिनअघिमात्र ‘जनलोकपाल’ गठन गरेको छ। तीन सदस्यीय ‘जनलोकपाल’ गठन गरेको केही दिन नबित्दै अख्तियारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा छापा हानेको छ।

प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित साइकल खरिद गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।

उजुरी परेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिवास कार्यालयले ‘के कसो भएको हो’ भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग जवाफ मागेको थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जवाफ नपठाएपछि बुधबार अख्तियारको बर्दिवास कार्यालयबाट गएको टोलीले छापा हानेको हो।

अख्तियारको पत्र आएसँगै मुख्यमन्त्री राउतले मुख्यन्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएका थिए। र, छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाउन निर्देशन दिएका थिए।

तर, त्यस अवधिमै जनलोकपाल गठन भएपछि त्यो समितिले छानबिन नगरेको जनलोकपालका एक सदस्यले बताए।

‘भ्रष्टाचारका कुरा आएपछि मुख्यमन्त्रीज्यूले छानबिनका लागि तीन सदस्यीय समिति बनाउनुभयो,’ ती सदस्यले भने,‘त्यही अवधिमा जनलोकपाल गठनभयो। समितिले हामीलाई फाइल जिम्मा लगायो। तर, अख्तियारले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेपछि हामीले छानबिन गर्न नमिल्ने भएकाले छानबिन त्यतिकै रूक्यो।’

महालेखाले पनि देखाएको थियो त्रुटि

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने अन्य कार्यक्रमहरूमा त्रुटि आल्याएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका विभिन्न कार्यक्रममा महालेखाले त्रुटि आल्याएको हो।

८ जिल्लाका विभिन्न पोखरीको ‘रिनोभेनस तथा ब्युटिफिकेसन’ कार्यको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यका लागि रू ५÷५ लाखको बजेट स्वीकृत गरी अलग–अलग परामर्शदाताबाट काम गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी सिलबन्दी दरभाउ पत्र वा बोलपत्रबाट परार्मश सेवा खरिद गर्न सकिनेमा १ करोड २७ लाख ४२ हजारको काम सोझै गरिएकोले नियमित नदेखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

८ जिल्लामा पर्ने विभिन्न १६ नदीमा नदी नियन्त्रण गुरुयोजना र प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पार्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले गरेको खर्च नियमसम्मत नरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

‘८ जिल्लामा पर्ने विभिन्न १६ नदीहरूमा नदी नियन्त्रण गुरुयोजना र प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा समान किसिमले रू २० लाखभित्र अलग–अलग नदीको रू ३ करोड ३ लाख ८९ हजार लागत अनुमान तयार गरेकोले फिल्डको अवस्थाअनुसार नै लागत अनुमान तयार भएको मान्न सकिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जिल्ला एवं क्षेत्रअनुसार नदीको प्याकेज बनाइ प्रतिस्पर्धाबाट परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिनेमा प्रति नदी ३ परामर्शदाताबाट मात्र प्रस्ताव माग गरी बढी अङ्क प्राप्त गर्नेको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरी परमार्श सेवाबापत रू २ करोड ८७ लाख भुक्तानी गरेको छ।

छोरी शिक्षा विमाको छैन प्रमाण

प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमअन्तर्गत छोरी शिक्षा बिमा मुद्दती बचत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। २०७५ माघ १ पछि जन्मिएकका प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लाका बालिकाहरूलाई कार्यक्रममा आवद्ध गरी २० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि उसलाई एकमुष्ट ३ लाख रूपैयाँ भुक्तानी दिने सरकारले नीति बनाएको छ। र, यसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले एक बैंकसँग सम्झौता गरी २ हजार ७७८ बालिकाको नाममा १४ करोड ९९ लाख ८७ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराएको छ।

तर, बैंकले बालिकाको खातामा रकम जम्मा भएको, खाता सञ्चालन गरेको वा कुनै बिमा पोलिसी जारी गरेको प्रमाण पेश नगरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
अबदेखि चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षामा सीप परीक्षण हुने, यस्तो छ कार्यविधि

काठमाडाैं – नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा अबदेखि लिखित परीक्षापछि प्रयोगात्मक (सीप परीक्षण) परीक्षा समेत लिने भएको छ। काउन्सिलले

न्यायालय विवादबारे पूर्वन्यायाधीश भन्छन्- दलहरुले राज्य सञ्चालनमा सुशासन कायम नगर्दाकाे…

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्याको समाधान आपसी समझदारीमा हल गरिनुपर्ने बताएका छन्। आफूले तत्काल

प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि बिहीबार बस्दै छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार बिहीबार दिउँसो २ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ। सचिवालयका

सिंहदरबारकाे संसद सचिवालयमा गोली चल्याे

काठमाडौं – देशको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारभित्र गोली चलेको छ। काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष शशीकला दाहालका