आफ्नै ‘जनलोकपाल’ रहेको प्रदेश सरकार कसरी फस्यो अख्तियारको फन्दामा?


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


काठमाडौं

भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती नियन्त्रण गर्न प्रदेश २ सरकारले ‘जनलोकपाल आयोग’ गठन गरेको छ। २०७५ आसोज ५ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयक २०७६ चैत १ गते पारित भयो।

पारित भएको झन्डै ६ महिनापछि २०७७ भदौ ३ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकर भएर जनलोकपाल विधेयक ऐनको रूपमा आयो। ऐन बनेको एक वर्षपछि प्रदेश सरकारले गएको भदौ ४ गते अयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्त गर्‍यो।

आयोगमा अध्यक्ष र दुई सदस्य रहने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको त्यही व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले आयोगका अध्यक्षमा रामसहाय यादव र सदस्यहरूमा राजकिशोर साह तथा शोभा महतोलाई नियुक्त गरेको छ।

प्रदेशको सार्वजनिक मामिलालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र जनसहभागितामूलक बनाउँदै प्रदेशबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधानमा नागरिकको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न यो आयोग गठन गरिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।

ऐनको दफा २९ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको वा यस ऐनअन्तर्गतको कुनै कसुर गरेको वा कुनै अनियमित कार्य गरेको भनी उजुरी पर्न आएमा वा कुनै किसिमले जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्ता उजुरीहरूमाथि प्रारम्भिक छानबिन गर्न सक्नेछ,’ उपदफा १ मा भनिएको छ।

सार्वजनिक पद धारण गरेकाबाहेक प्रदेश सरकारको अनुदान वा सहयोगबाट स्थानीय तह वा कुनै संस्थाले सञ्चालन गरेको परियोजनामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परे आयोगले त्यसको पनि छानबिन गर्नसक्ने ऐनमा उल्लेख छ।

धारा २९ को उपधारा २ मा ‘आयोगले प्रदेश सरकारको अनुदान वा सहयोगबाट स्थानीय तह वा कुनै संगठित संस्थाले सञ्चालन गरेको कुनै पनि परियोजना वा कार्यक्रमसमेत भ्रष्टाचार वा ऐनअन्तर्गतको कुनै कसुर गरेको वा कुनै अनियमितता गरेको उजुरी परी वा कुनै किसिमले जानकारी भएमा त्यस उपर प्रारम्भिक छानबिन गर्न सक्नेछ’ उल्लेख छ।

त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय स्तरका सरकारी कार्यालयहरूमा अनुगमन निरीक्षण गर्न, आय व्ययको विवरण तथा लेखापरीक्षणको विवरण हेर्न, आवश्यक कागजात माग गर्न, मुचुल्का गर्न र खानतलासी गर्न सक्नेलगायतका व्यवस्था ‘जनलोकपाल’ ऐनमा छ।

प्रदेश सरकारले गठन गरेको जनलोकपाल आयोगको कामकर्तव्य सरसर्ती हेर्दा ठीक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसँग मिल्दो जुल्दो छ। त्यसैले प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएकै बेलादेखि जनलोकपाल आयोग विवादित बन्यो, अख्तियारको समानान्तर संस्था गठन गरिँदैछ भनेर।

भ्रष्टाचार छानबिन गर्न प्रदेश सरकारले जनलोकपाल आयोग गठन गरेको डेढ महिना नबित्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा छापा हानेको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा ८ मा अध्ययनरत सामुदायिक विद्यालयकी छात्राहरूलाई वितरणका लागि खरिद गरिएको साइकलमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि बुधबार अख्तियारले छापा हानेको हो।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिवास कार्यालयबाट पुगेको टोलीले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट साइकल खरिदसम्बन्धी सबै फाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत अख्तिारको बर्दिवास कार्यालयको टोलीको शैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

अख्तियारको टोलीले छापामार शैलीमा मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन्।

संघीयताविरोधी तत्वहरूले प्रदेश २ लाई बदनाम गराउन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारलाई प्रयोग गरेर यस्तो कार्य गर्न लगाएको राउतको आरोप छ।

‘मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सोझै आएर छापा हान्ने अख्तियारको शैली ठीक भएन। मानौं जसरी सबै प्रमाणहरू नष्ट गर्ने काम भइरहेको छ त्यही शैलीमा बर्दिवासको टोली पुग्यो,’ बुधबार पत्रकारहरूमाझ राउतले भनेका थिए, ‘फाइलहरू मागेको भए भइहाल्थ्यो नि। छानबिनमा सहयोग गर्न हामी आफैं तयार छौं।’

अख्तियारमाथि आक्रोश पोखेका राउतले भ्रष्टाचार छानबिन र नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार आफैंले जनलोकपाल आयोग गठन गरेको समेत बताए।

‘प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न हामी आफैं प्रतिवद्ध छौं। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लोकपाल आयोग नै बनाएका छौं,’ उनले भनेका थिए,‘अख्तियारको यो तरिका बिल्कुलै ठीक भएन।’

एक संवैधानिक निकायले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमै छापा हानेको विषयले अहिले राम्रै चर्चा पाएको छ। प्रदेश सरकारको मुख्यालयमै पुगेर अख्तियारको टोलीले छापा हानेपछि मुख्यमन्त्री राउतजस्तै कतिपयले त्यो शैलीको विरोध गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल भ्रष्टाचारविरूद्ध अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाए पनि छापामार शैलीप्रति आपत्ति जनाउँछन्। अख्तियारको पछिल्लो शैलीका कारण निर्वाचित सरकार प्रमुखकको शक्ति तथा गरिममामाथि आघात पुर्‍याउने काम गरेको उनको तर्क छ।

‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारविरूद्ध अनुसन्धान गर्न पाउने हो, तर निर्वाचित प्रदेश २ को सरकार प्रमुखकको शक्ति तथा गरिमामा आघात पुग्ने गरी छापामार शैलीमा अनुसन्धानको प्रक्रिया थाल्नु आपत्तिजनक र दुरासयपूर्ण हो भन्ने कुरामा दुई मत हुनसक्दैन,’ लाल भन्छन्।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा हान्ने अख्तियारको शैलीलाई अमर्यादित भन्दै उनले नराम्रो नजिर बस्नेतर्फ सचेत गराएका छन्।

‘यस्तो अमर्यादित काम कार्यबाहीबाट नराम्रो नजिर बस्ने हुँदा आगामी समयमासमेत प्रदेश सरकारहरूमा हीनताबोध हुने भइ विकेन्द्रीकरण, जनसहभागिता र जनकल्याणका कार्यहरूमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने हुन्छ,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्।

हुनत प्रदेश सरकारले गठन गरेको जनलोकपाल आयोगको ऐनमा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको वा ऐनअन्तर्गतको कुनै कसुर गरेका वा अनियमित कार्य गरेको भनी उजुरी पर्न आएमा वा कुनै किसिमले जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्ता उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन गर्न सक्ने भनिएको छ।

तर, पूर्वन्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ अख्तियारसँग मिल्दोजुल्दो भ्रष्टाचार निरोधक संस्था गठन गर्दा बाझाबाझको अवस्था आउन सक्ने जोखिम देख्छन्। जनलोकपाल आयोगको गठनलाई संविधानविपरित बताएका उनले अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा हस्क्षेप बताउँछन्।

‘उस्तै प्रकृतिको काम गर्न नाम परिवर्तन गरी भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाको रूपमा जनलोकपाल आयोग गठन गर्नु भनेको अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गनु हो,’ उनले भने।

प्रदेश सरकारले छुट्टै भ्रष्टाचार निरोधक निकाय गठन गर्न पाउने व्यवस्था नरहेको उनको जिकिर छ। तर, मुख्यमन्त्री राउत प्रदेशलाई आफ्नो कानुन बनाउने अधिकार संविधानले दिएको आधारमा जनलोकपाल आयोग गठन गरिएको बताउँछन्। जनलोकपाल आयोगले अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्ने उनको तर्क छ।

जनलोकपाल आयोगको ऐनमा पनि अख्तियारको क्षेत्रधिकारभित्र पर्ने कुनै उजुरी पर्न आएमा वा उजुरी परी अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा अख्तियारले उक्त उजुरीको कामकारबाहीको फाइल माग गर्दा आयोगले अनुसन्धानसहितको सक्कल फाइल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउनु पर्नेछ भनिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
फेरि सर्‍यो कांग्रेस महाधिवेशन, कात्तिक २७ देखि तल्लो तहका अधिवेशन

परिवर्तित कार्यतालिकाअनुसार अब केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म हुने भएको छ। यसअघि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले मंसिर ९

अबदेखि चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षामा सीप परीक्षण हुने, यस्तो छ कार्यविधि

काठमाडाैं – नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा अबदेखि लिखित परीक्षापछि प्रयोगात्मक (सीप परीक्षण) परीक्षा समेत लिने भएको छ। काउन्सिलले

न्यायालय विवादबारे पूर्वन्यायाधीश भन्छन्- दलहरुले राज्य सञ्चालनमा सुशासन कायम नगर्दाकाे…

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्याको समाधान आपसी समझदारीमा हल गरिनुपर्ने बताएका छन्। आफूले तत्काल

प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि बिहीबार बस्दै छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार बिहीबार दिउँसो २ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ। सचिवालयका