गरिब देशहरू कसरी फस्दैछन् ‘चिनियाँ ऋणको जालोमा’


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


काठमाडौं–सन् २०१३ को सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा भएको कजाखस्तान र इण्डोनेशिया भ्रमणका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) को अवधारणा सार्वजनिक गरे। यसलाई तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछ्याङले एशिया र युरोप भ्रमणका बेला थप प्रवर्द्धन गरे, जसलाई चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले त्यतिबेला प्राथमिकतासाथ स्थान दिएका थिए।

ऐतिहासिक व्यापारिक मार्गका रुपमा रहेको ‘सिल्क रुट’ लाई ब्युँझाउँदै व्यापार तथा पूर्वाधार सञ्जालमार्फत् एशियालाई युरोप र अफ्रिकासँग जोड्ने चीनको आर्थिक कार्यक्रम नै बीआरआई भनिएको छ। विश्वमा रहेको पूर्वाधार रिक्ततालाई सम्बोधन गर्दै एशिया प्रशान्त, अफ्रिका, मध्य तथा पूर्वी युरोपमा आर्थिक वृद्धिलाई तिब्रता दिने यसको उद्देश्य रहेको बताइएको छ।

बीआरआईमा नेपालसहित १४० मुलुकले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।

तर चीनले बीआरआईमार्फत् विश्वभर ऋण दिएर ‘डेब्ट ट्र्याप’ कूटनीति अपनाएको र त्यसमार्फत् अन्य मुलुकको सार्वभौमसत्तामा खतरामा पार्ने काम गरेको भनेर भारत तथा पश्चिमा मुलुकले आरोप लगाउँदै आएका छन्। यसका लागि श्रीलंका, पाकिस्तान, जिबुटीजस्ता मुलुकको उदाहरण दिने गरिएको छ।

डेब्ट ट्र्याप कूटनीति
चीनका आलोचकहरुले श्रीलंकाले मंगमपुरा महिन्दा राजापाक्षे बन्दरगाह र मात्तला राजापाक्षे इन्टरनेशनल एयरपोर्ट बनाउन एक्जिम बैंकबाट लिएको ऋण ‘डेब्ट ट्र्याप’ कूटनीतिको उदाहरण भएको बताउने गर्छन्।

मंगमपुरा (हम्बनटाेटा) बन्दरगाह निर्माणका लागि चिनियाँ सरकारी कम्पनी चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनी र सिनोहाइड्रो कम्पनीलाई ३६१ मिलियन डलरमा जिम्मा दिइयाे। यसका लागि वार्षिक ६.३ प्रतिशत ब्याजदरमा चीनले ८५ प्रतिशत ऋण लगानी गरेको थिो। यो बन्दरगाह सन् २०१७ मा ९९ वर्षका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना मर्चेन्ट पोर्ट होल्डिङ कम्पनीलाई लिजमा दिइयो। यसलाई चीनले सैन्य अड्डा बनाउन सक्ने भन्दै भारत, अमेरिका र जापानले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्। तर चीनका लागि श्रीलंकाली राजदूत करुणसेना कोडिटुवाक्कुले ‘ऋणको चक्रव्यूह’ कूटनीतिको आरोप अस्वीकार गर्दै चीनले नभइ आफ्नै सरकारले लिजमा दिएको दाबी गरेका थिए।

श्रीलंकाकाे हम्बनटाेटा बन्दरगाह

यस्तै, पाकिस्तान चिनियाँ ऋणमा डुबेको भन्दै आलोचना हुने गर्छ। सन् २०१७ सम्म पाकिस्तानमा चिनियाँ ऋण ७.२ बिलियन अमेरिकी डलर थियो। जुन अप्रिल २०१८ मा बढेर १९ बिलियन डलर र २०२० मा ३० बिलियन डलर भयो। अधिकांश ऋण चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सिपेक) का लागि थियो।

सन् २०१७ मा चीन र पाकिस्तानले ५ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता गरे। यसमा चीनले ५० बिलियन डलर लगानी गर्ने भयो। पाकिस्तानी मुलका अमेरिकी विज्ञ हसन अब्बासका अनुसार परियोजनामा हुने ढिलाइले गर्दा यो रकम ९८ बिलियन पुग्छ र यसको ब्याजदर हरेक वर्ष ५ बिलियन हुन्छ। त्यसैले २० वर्षमा यो रकम २०० बिलियन पुग्छ। जसले गर्दा पाकिस्तानको मामिलामा चिनियाँ प्रभाव बढ्ने हुन्छ।
‘द सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्ट’ का अनुसार बीआरआईमार्फत् ऋण लिएका जिबुटी, किर्गिस्तान, लाओस, माल्दिभ्स, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, पाकिस्तान र ताजिकिस्तान चिनियाँ ऋणको ‘जाल’ मा परेका छन्।

३ वर्षअघि नै तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टेलर्सनले भनेका थिए, ‘चीन कैयौं देशलाई आफूमाथि निर्भर बनाउनका लागि प्रोत्साहित गरिरहेको छ। उसले बेहिसाबले, अपारदर्शी तरिकाले ऋण दिइरहेको छ। यसबाट ऋण लिएका देशको आत्मनिर्भरता समाप्त हुनेछ भने सार्वभौमसत्तामा पनि असर पर्नेछ। चीनले पाूर्वाधार विकासका नाममा ऋणको बोझ बढाउने काम गरिरहेको छ।’

विश्वभर चिनियाँ ऋण
युरोपको सानो मुलुक मोन्टेनेग्रोले बीआरआईका लागि १ अर्ब डलर ऋण लिएको थियो। यो एक राजमार्ग निर्माणका लागि थियो। तर यो रकम तिर्न मोन्टेनेग्रो असमर्थ भएको छ। यो परियोजना चीनको सरकारी कम्पनी चाइना रोड एण्ड ब्रिज कर्पोरेशनले बनाउँदै थियो र यसमा चीनबाट ल्याइएका मजदूर सहभागी थिए।

मोन्टेनेग्रोलाई उसको कूल गार्हस्थ उत्पादनको दोब्बर ऋण छ। चीनसँग भएको सम्झौतामा यदि मोन्टेनेग्रोले समयसीमामा ऋण फिर्ता गर्न नसके त्यहाँको भूमि कब्जा गर्ने अधिकार चीनलाई हुने उल्लेख छ।

मोन्टेनेग्रोमा चीनले बनाएकाे राजमार्ग

सन् २०२१ सम्ममा सबैभन्दा धेरै चिनियाँ ऋण लिने अफ्रिकी मुलुकमा अंगोला रहेको छ। यो मुलुकले २५ बिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिएको छ। यस्तै, इथोपियाले १३.५ बिलियन, जाम्बियाले ७.४, कंगोले ७.३ र सुडानले ६.४ बिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिएका छन्।

केन्याले २००६ देखि २०१७ को बीचमा ९.८ बिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिएको थियो। केन्याको विदेशी ऋणमा चिनियाँ ऋणको अनुपात २१ प्रतिशत छ।

दक्षिण अफ्रिकाले विभिन्न चरणमा चिनियाँ ऋण लिएको छ। चाइनिज डेभलपमेन्ट बैंकबाट २.५ बिलियन, निजी कम्पनी हुवारोङ इनर्जीबाट २.५ बिलियन, चाइनिज डेभलपमेन्ट बैंकबाटै २५.८ बिलियन दक्षिण अफ्रिकाले लिएको छ।

यस्तै, नाइजेरियाले ३.१ बिलियन लिएको छ भने जाम्बियाको विदेशी ऋणको एक तिहाई चिनियाँ ऋण छ। २०१८ मा जाम्बियाका सांसदहरुले चिनियाँ ऋणबाट सार्वभौमसत्ता खतरामा परेको भन्दै विरोध जनाएका थिए।

चीनले सन् २००० देखि २०१७ को बीचमा अफ्रिकी सरकार र राज्यको स्वामित्व भएका उद्योगमा १४३ बिलियन अमेरिकी डलर ऋण लगानी गरेको छ।

जिबुटीमा चीनले पहिलोपटक विदेशमा नौसैनिक अड्डा स्थापित गरेको छ। चीनको तर्क छ–जिबुटीको सैन्य अड्डा समुद्री डकैतीविरुद्ध, संयुक्तराष्ट्र शान्ति स्थापना, मानवीय राहतका मिसनका लागि स्थापना भएको हो।

एक अध्ययनअनुसार अफ्रिकी मुलुकहरुले चीनबाट लिएको ऋण सन् २०१० मा १० बिलियन भएकोमा २०१६ मा बढेर ३० बिलियन डलर पुगेको थियो। २००० देखि २०१९ को बीचमा चिनियाँ लगानीकर्ताबाट अफ्रिकी सरकारी निकायले लिएको ऋण १५३ बिलियन डलर थियो। धेरैजसो लगानी आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारका योजनामा भएका छन्। जस्तो यातायात, ऊर्जा, टेलिकम र जनस्रोतका पूर्वाधारहरु।

यस्तै, ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरु अर्जेन्टिना, इक्वेडर र भेनेजुयलामा पनि चिनियाँ ऋण लागनी छ। यसैगरी, माल्दिभ्सले ३.५ बिलियन, फिलिपिन्सले २.६ बिलियन ऋण चीनबाट लिएका छन्। ताजिकिस्तान, किर्गिजस्तान, लाओस, मंगोलिया, पपुआ न्युगिनी, ट्रिनिटाड एण्ड टोबागोले पनि चीनबाट ऋण लिएका छन्।

बीआरआईको ‘गोप्य ऋण’
यही बीआरआईले ३ खर्ब ८५ अर्ब डलरको ‘गोप्य ऋण’ मार्फत् न्युन तथा मध्य आय भएका मुलुकहरुलाई कसेको एक अध्ययनले देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास अनुसन्धानसम्बन्धी संस्था ‘एडडाटा’ ले १ सय ६५ देशमा गरेको ८ खर्ब ४३ अर्ब डलरको १३ हजार सहायता तथा ऋण लगानीसम्बन्धी परियोजनाको अध्ययनमा यस्तो भेटिएको हो। यो अध्ययन संस्थाले १८ वर्ष लगाएर गरेको थियो।

एडडाटाका अनुसन्धानकर्ताको अनुमानअनुसार चिनियाँ ऋण यथार्थभन्दा निकै धेरै छ। ‘जब हामीले यो तत्थांक (३८५ अर्ब डलर) पत्ता लगायौं, मेरो त साँच्चै श्वास नै रोकियो,’ एड डाटाका कार्यकारी निर्देशक ब्राड पार्कले भनेका छन्।

एडडाटाको एक अनुमानअनुसार विश्वका न्युन तथा मध्यम आय भएका ४० मुलुकहरुमा चिनियाँ ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ। विकासोन्मुख मुलुकमा यस्ता ऋण सरकारी ब्यालेन्स सिटमा नदेखिने ब्राडको भनाइ छ।

चीनले विकासोन्मुख मुलुकहरुलाई ऋणको ‘जाल’ मा पारेर अन्ततः तिनको सम्पत्ति कब्जा गर्ने र क्रमशः सार्वभौमसत्तामै दख्खल दिनसक्ने भनेर आलोचना भइरहेका बेला यो अध्ययन सार्वजनिक भएको हो।

सन् २०२० जोन हप्किन्स युनिभर्सिटीको चाइना अफ्रिका रिसर्च इनिसियटिभ्सले गरेको अध्ययनअनुसार सन् २००० देखि २०१९ को बीचमा चीनले अफ्रिकालाई दिएको ३.४ बिलियन डलरको ऋण रद्ध गरेको छ भने थप १५ बिलियन डलर पुनः लगानी गरेको छ। तर कुनै पनि सम्पत्ति कब्जा गरेको छैन। मुख्य ग्राफिक्स-https://palpalnewshub.com/
इन्टरनेटको सहयोगमा


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
फेरि सर्‍यो कांग्रेस महाधिवेशन, कात्तिक २७ देखि तल्लो तहका अधिवेशन

परिवर्तित कार्यतालिकाअनुसार अब केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म हुने भएको छ। यसअघि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले मंसिर ९

अबदेखि चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षामा सीप परीक्षण हुने, यस्तो छ कार्यविधि

काठमाडाैं – नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा अबदेखि लिखित परीक्षापछि प्रयोगात्मक (सीप परीक्षण) परीक्षा समेत लिने भएको छ। काउन्सिलले

न्यायालय विवादबारे पूर्वन्यायाधीश भन्छन्- दलहरुले राज्य सञ्चालनमा सुशासन कायम नगर्दाकाे…

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्याको समाधान आपसी समझदारीमा हल गरिनुपर्ने बताएका छन्। आफूले तत्काल

प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि बिहीबार बस्दै छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार बिहीबार दिउँसो २ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ। सचिवालयका