टिप्पणी

देउवाको गजेन्द्र ‘मोह’


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लामो रस्साकस्सीपछि शुक्रबार अन्ततः मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवालाई सरकारलाई पूर्णता दिन झन्डै तीन महिना लाग्यो।

सरकार प्रमुखमा नियुक्त भएर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन तीन महिना लगाउने देउवा पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका छन्। कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवाको आफ्नै पार्टीको किचलो, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलगायतका अप्ठ्याराका कारण उनी मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकिरहेका दिएनन्।

मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसक्दा देउवा प्रतिपक्षीका साथै आफ्नै पार्टीका नेताहरूबाट आलोचित बन्नु पर्‍यो। यहाँसम्म कि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उनलाई ‘अक्षम’ को बिल्ला नै भिडाए।

देउवा आलोचित हुनुपर्ने कारणहरू पनि थिए। मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन नसक्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन त थियो नै तीन महिनासम्म राज्य सञ्चालन पनि प्रभावित बन्यो।

पार्टी र गठबन्धनका अप्ठ्याराहरू छिचोल्दै तीन महिना लगाएर देउवाले पूर्ण बनाएको मन्त्रिपरिषद विवादरहीत रहन सकेन। मन्त्रीमा सिफारिस भएकाहरूको नाम दिउँसो शीतल निवास शीतल निवास पुग्यो। ती नामहरूमध्ये एउटा नाम थियो गजेन्द्र हमाल।
हमाल कांग्रेसका सांसद होइनन्। सक्रिय राजनीतिमा पछिल्लो समय उनको नामले चर्चा पनि पाएको छैन। पार्टीभित्रै मन्त्रीबन्नयोग्य सांसदहरू कुरिरहेको बेला एकजना गैरसांसदलाई देउवाले मन्त्री बनाएपछि चर्चाको विषय बन्नु स्वभाविकै नै थियो।

केहीदिनयता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो भाग खोजेको विषयले राम्रै चर्चा पाएको छ। प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको चर्चा सेलाउन नपाउँदै उनकै जेठान गजेन्द्रलाई मन्त्रीमा नियुक्ति गरेर देउवा थप आलोचित बन्ने काम आफैंले गरेका छन्।

संविधानले संघीय सांसद नभएका व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, ६ महिनापछि ती व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। देउवाले संविधानको त्यही छिद्रलाई प्रयोग गरेर गजेन्द्रलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।
संघीय सांसद नभएका व्यक्ति मन्त्री नै बन्न नपाउने होइन। तर, प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजिरहेका समाचारहरू बाहिर आइरहेको बेला उनकै आफन्तलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने त्यस्तो के पर्‍यो? देउवाले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ।

पछिल्लो समय हिन्दु अभियानमा लागेका प्रधानन्यायाधीशका नातेदारलाई मन्त्री नियुक्त गरेर प्रधानमन्त्रीले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त र निष्पक्ष न्यायपालिकाको आधारभूत मान्यतामाथि प्रहार गरेका छन्। देउवाको यो कदमले भविष्यमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त बिग्रनुका साथै लोकतन्त्रमाथि नै प्रभाव पार्ने जोखिम बढाइदिएको छ।

गजेन्द्रको राजनीतिक पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेस हो। कुनैबेला सुशील कोइरालानिकट रहेका उनी कांग्रेस विभाजन हुँदा देउवाको पक्षमा उभिएका थिए। विभाजनका बेला आफ्नो पक्षमा उभिएको पुरस्कार गजेन्द्रलाई देउवाले दिएको हुनसक्ने तर्क पनि गर्न सकिएला। तर, यसअघि चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाले उनलाई किन सम्झिएनन्? गजेन्द्रले जस्तै देउवालाई गुण लगाउनेहरू कांग्रेसभित्र दर्जनौं नेताहरू छन्। उनीहरूलाई देउवाले किन अवसर दिएनन्?

प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासको फैसलाका कारण प्रतिनिधिसभा जोगिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई दुईपटक भंग गरिसकेकाे प्रतिनिधिसभालाई संवैधानिक इजलासले जोगाइदिएको छ।

र, त्यही संवैधानिक इजलासका नेतृत्वकर्ताले मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजिरहेको आरोप लागिरहेको बेला देउवाको गजेन्द्र ‘मोह’ ले न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
टाट पल्टिन लागेको निगम इन्धन किन्न ऋण खोज्दै

काठमाडाैं – नेपाल आयल निगमको घाटा पछिल्लो समय प्रत्येक दिन बढ्दो क्रममा छ। विगत एक वर्षयता अन्तराष्ट्रिय बजारमा नै तेलको

फेरि सर्‍यो कांग्रेस महाधिवेशन, कात्तिक २७ देखि तल्लो तहका अधिवेशन

परिवर्तित कार्यतालिकाअनुसार अब केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म हुने भएको छ। यसअघि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले मंसिर ९

अबदेखि चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षामा सीप परीक्षण हुने, यस्तो छ कार्यविधि

काठमाडाैं – नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा अबदेखि लिखित परीक्षापछि प्रयोगात्मक (सीप परीक्षण) परीक्षा समेत लिने भएको छ। काउन्सिलले

न्यायालय विवादबारे पूर्वन्यायाधीश भन्छन्- दलहरुले राज्य सञ्चालनमा सुशासन कायम नगर्दाकाे…

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्याको समाधान आपसी समझदारीमा हल गरिनुपर्ने बताएका छन्। आफूले तत्काल