टाट पल्टिन लागेको निगम इन्धन किन्न ऋण खोज्दै


आयाेमेल संवाददाता
कांग्रेस यात्राका ‘एक्ला नायक’ रामचन्द्र पौडेल

'म त्यो मान्छे हो, जसले अनेक आँधीहुरी र बतास आउँदा

आयाेमेल संवाददाता
राजनीतिक नेतृत्वको एकाधिकारवादी अभिष्ट

राजनीति अवसरवाद र दोकलापन्थबाट ग्रसित हुँदै गएपछि अहिले न विचार

आयाेमेल संवाददाता
‘ओमिक्रोन भेरियन्ट’ नेपालमा कति जाेखिम ?

यो भेरियन्टको जिनमा अत्यधिक मात्रामा म्यूटेसन देखिएको र त्यसमा पनि


काठमाडाैं – नेपाल आयल निगमको घाटा पछिल्लो समय प्रत्येक दिन बढ्दो क्रममा छ। विगत एक वर्षयता अन्तराष्ट्रिय बजारमा नै तेलको मूल्य निरन्तर वृद्धि भइरहँदा त्यसको असर आयल निगमलाई समेत परेको छ।

अन्तराष्ट्रिय बजारमा नै तेलेको मूल्य बढ्दा नेपालले समेत महंगोमा तेल खरिद गर्नुपर्दा आयल निगमलाई ठूलो नोक्सानी भएको निगमका प्रवक्ता विनीतमणी उपाध्याय बताउँछन्।

यसरी प्रत्येक दिन घाटाको आकार बढ्न थालेसँगै यतिबेला आयल निगम संकटमा पर्न थालेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा निरन्तर नोक्सानी बेर्होनु परेपछि निगम टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना देखिएको हो। निगमले यसवर्षको सुरुवातदेखि नै घाटा बेर्होनु परेको छ। यद्यपी पछिल्लो ६ वर्ष भने निगम निरन्तर नाफामा रहेको थियो।

प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार, निगमलाई चालु आवको पहिलो तीन महिना अर्थात साउन देखि असोज महिनामा ९ अर्ब रुपैयाँ घाटा भइसकेको छ। प्रत्येक दिन घाटाको आकार बढ्दै गइरहेको छ उपाध्याय भन्छन् विगत १५ दिनको अवधिमा मात्रै निगमले २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी भोग्नुपरेको छ। निगमले तेल खरिद गर्दाको लागत भन्दा उपभोक्तालाई कम मूलयमा बेच्नुपर्दा निगमको घाटा चुलिन थालेको उनको भनाइ छ।

निरन्तर घाटामा गएपछि निगमले संञ्चित नाफाबाट हाल भइरहेको घाटा पूर्ति गरिरहेको छ। तर, संचित नाफा पनि सकिन लागेकाले निगमले आगामी दिनमा झनै ठूलो घाटामा व्यहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ। । अब केही महिना अहिलेको जस्तै घाटा बेहोर्नु परे निगमले तेल खरिद गर्नका लागि ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने प्रवक्ता उपाध्यायको भनाई छ।

निगमका अनुसार, अन्तराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूलय उच्च रुपमा बढेको तर सोही रुपमा निगमले बढाउँन नपाउँदा घाटा अधिक हुन थालेको हो। ‘अन्तराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेर प्रतिव्यारेल ८६ डलर नाघेको छ,’ प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘सोही कारण भारतबाट मूल्य बढेर आएकोे छ, तर हामीले मूल्य बढाएका छैनौँ। त्यसैले निगमले १५ दिनमा २ अर्ब २२ करोड घाटा भोग्नुपरेको छ।’

अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै तेलको मूल्य समायोजन नभए निगमको संञ्चित नाफाले नपुग्ने र ऋण निकालेर तेल किन्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए। ‘हाल विगतको संञ्चित नाफाबाट घाटा पूर्ति गरिरहेका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा तेलको मूल्य समायोजन नभएर यही क्रममा बढिरहने हो भने निगमले ऋण लिएर तेल खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।’

साढे ३ महिनामै ९ अर्ब घाटा

निगमका अनुसार, पछिल्लो साढे तीन महिनामै निगमले झन्डै ९ अर्ब घाटा ब्यार्होनु परेको छ। प्रत्येक महिना औसतमा करिब पौने ३ अर्ब घाटा भइरहेको निगमले जनाएको छ।
निगमको तथ्यांक अनुसार साउन महिनामा २ अर्ब १७ करोड, भदौंमा १ अर्ब ८६ करोड र असोजमा २ अर्ब ७३ करोड घाटा भएको छ। तेलको मूल्य वृद्धि यस्तै रहने हो भने आगामी महिना ४ अर्ब ४४ करोड रुपैँया नोक्सान हुने निगमको आँकलन गरेको छ।

केमा कति घाटा ?

निगमको तथ्यांक अनुसार, सबैभन्दा धेरै घाटा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा रहेको छ। इण्डियन आयल कर्पोरेशनले २१ हक्टोबर २०२१ मा पठाएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार, निगमलाई प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा ५११.८८ रुपैयाँ घाटा रहेको छ। यसहिसाबले निगमलाई ग्यासमा मात्रै पछिल्लो समय १ अर्ब बढी घाटा ब्यार्होनु परेको छ। त्यस्तै पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र डिजेलमा १४.१६ रुपैयाँ घाटा रहेको निगमको तथ्यांकले देखाएको छ।

मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा स्वचालित प्रणाली लागुभएसंगै इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले पठाएको मूलयसूचि अनुसार, यहाँ मूल्य निर्धारण हुने गर्दछ। आइओसीले हरेक महिना दुई पटक मूल्य सूची पठाउने गरेको छ। जसअनुसार, निगमले मूल्य समायाजन गर्ने गरेको छ। तर भदौ महिना यता भने निगमले एक पटक मात्र मूल्य समायोजन गरेको छ। आइओसीबाट नयाँ मूल्यसूची प्राप्त अनुसार भदौ यता ६ पटक मूल्य समायोज गर्नुपर्ने भएपनि महंगी बढ्ने भएकाले मूल्य नबढाइएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए।

कर घटाए मात्र घाटा कम हुन्छः निगम

पेट्रोलको मूल्यमा सरकारले लगाएको कर घटाए निगमको घाटापनि स्वतः कम हुने निगमको ठम्याई छ। मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम परिचालन र करको दायरा घटाएर मात्रै नोक्सान कम हुने प्रवक्ता उपाध्यायको दाबी छ।

निगमले रक्सौल/बरौनीमा ७६.७ रुपैयाँमा प्रतिलिटर पेट्रोल खरिद गर्दै आएको छ। त्यसमा सरकारले ५६.९८ रुपैयाँ राजस्व एवंम मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ। जसका कारण मूल्य अत्याधिक वृद्धि हुने गर्दछ। त्यस्तै, सरकारले पूर्वाधार कर प्रतिलिटर पेट्रोल/डिजेलमा १०/१० रुपैयाँ उठाउने गरेको छ।

निगमका अनुसार भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोल÷डिजेलको मूल्य सस्तो रहेको छ। भारतको रक्सौलमा प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १७७.३२ रुपैयाँ रहेकोमा विरगंजमा भने ४८.८२ रुपैयाँ सस्तो अर्थात १२८.५० रुपैयाँ रहेको निगमले जनाएको छ। यस्तै, डिजजेलको मूल्य पनि भारतको भन्दा नेपालमा ५२.७३ रुपैयाँ सस्तो रहेको छ। रक्सौलमा डिजेलको मूल्य १६४.२३ रुपैयाँ रहेको मा विरगंजमा भने १११.५० रुपैयाँ मात्रै रहेको छ।

२०२२ को मध्यसम्म अन्तराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य नघट्ने संकेत

पछिल्लो समय अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्ययममा आएको खबर अनुसार, सन् २०२२ को मध्यसम्म तेलको मूल्य नघट्ने देखिएको छ। यतिबेला इरान, इराक, कतारजस्ता तेल उत्पादन गर्ने मुलुकहरु कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारल ८० डलरभन्दा बढी तोक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् भने तेलको सबैभन्दा ठूलो खपतकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि तेल उत्पादक मुलुकहरुलाई मूल्य घटाउनका लागि हस्तक्षेप गर्न चासो देखाएको छैन।

त्यस्तै तेल उत्पादनको अर्को ठूलो मुलुक रसियाले पनि कच्चा तेलको मूलय घटोस् भन्ने चाँहेको देखिँदैन। यसो हुँदा अहिले आवश्यकता अनुसार मात्रै तेल उत्पादन भइरहेको छ जसका कारण निकट भविष्यमा नै तेलको मूल्य घटिहाल्ने संकेत देखिदैन।

मूल्यका कारण निगम थला पर्ने स्थिति आउन नदिने उपाय के ?

निगमबाट उपलब्ध मूल्य विवरण अनुसार, निगमले आईओसीबाट ७६.७ रुपैयाँमा खरिद गरेको पेट्रोलमा ५६ रूपैयाँ ९८ पैसा सरकारी करमात्र लाग्ने गरेको छ। जसमध्ये १० रुपैयाँ प्रतिलिटर पूर्वाधार कर रहेको छ। उक्त कर सरकारले बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यिय परियोजना निर्माणका लागि उपभोक्ताको थाप्लोमा बोकाएको हो।

यद्यपी सरकारले जुन परियोजना निर्माणका लागि १० रुपैयाँ प्रतिलिटर कर उठाएको छ उक्त परियोजना शुरु हुने भने कुनै छेकछन्द पनि छैन। यसरी सरकारले सम्बन्धित परियोजनाका लागि उठाएको कर हटाउने हो भने यसले निगमसंगै आम उपभोक्तालाई पनि ठूलो राहत पुर्‍याउने छ।

यस्तै इन्धन खरिद मूल्यमा सरकारी कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पेट्रोलमा ५६ रुपैयाँ ९८ पैसा, डिजलमा ३९ रुपैयाँ ६६ पैसा, मट्टितेलमा १९ रुपैयाँ ६९ पैसा, आन्तरिक हवाई इन्धनमा १३ रुपैयाँ ११ पैसा, अन्तराष्ट्रिय हवाई इन्धनमा ४ रुपैयाँ ६८ पैसा र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर २५० रुपैयाँ ८१ पैसा शुल्क लाग्ने गरेको छ।

त्यस्तै, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रहेको ११ अर्ब रुपैयाँ एलपी ग्यासको मूल्यमा मिलान गर्न सकिन्छ। यसअघि आवश्यकता नभएर नचलाइएको त्यो पैसा चलाएर ग्यासको मूल्यमा निगमलाई परेको भार कम गर्न सकिन्छ। यतिबेला निगमलाई सबैभन्दा बढी ग्यासमा घाटा ब्यर्होनु परेको छ। निगमले ५११ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर घाटा खाएर ग्यास बेच्नुको अर्थ यो हो कि निगमलाई यसमा महिनामा डेढ अर्ब र वर्षमा १८ अर्ब रूपैयाँ घाटा पर्न जान्छ।

विगतमा पनि निगमलाई ग्यासमा निकै घाटा व्यर्होनु परेको निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल बताउँछन्। तसर्थ एलपी ग्यासमा भएको घाटा सधैका लागि अन्त्य गर्न विद्युतीय चुलोले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने समय आएको पौडलेको भनाई छ। उनका अनुसार, मुलुकमा एलपी ग्यासको खपत आधा मात्रै कम गर्ने हो भने पनि ९ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक बचत हुन्छ जसलाई थप बिजुली उत्पादनमा लगानी गर्न सकिन्छ।

विगतमा निगमको अवस्था

कुनै समय थियो जतिबेला सरकारले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा धितोमा राखेर कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता गैरबैंकिङ वित्तिय संस्थाहरुबाट आयल निगमलाई कर्जा उपलब्ध गराउथ्यो। र सरकारले उपलब्ध गराएको सोही रकमबाट निगमले भारतसंग तेल खरिद गरि उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउथ्यो।

उतिबेला महंगो लागत, कमजोर व्यवस्थापन लगायतका कारणले गर्दा निगमले नाफा गर्न सकेको थिएन। तेल किन्ने रकम समेत आफूसंग नभएपछि टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको निगम पुनः नाफामा गई तंग्रिने कुनै छाँटकाँट थिएन। उक्त समय निगमले आपूर्ति सहज बनाउन कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र वाणिज्य बैंकसँग पटकपटक गरी ३६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। यसरी निगम यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरेको एक दशकपनि बितेको भने छैन र पुनः सोही अवस्थामा पुगेको छ।

यसअघि निगम २०५९/६० देखि घाटामा गएर ऋण लिई इन्धन आपूर्ति गरेको थियो। त्यसयता निगम निरन्तर घाटामा थियो। २०६५/६६ सालमा भने निगम ३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ नाफमा रहेको थियो। त्यसपछि पुनः निरन्तर घाटामा रहेको आयल निगम २०७१ सालदेखि भने नाफामा रहन थालेको हो।

सरकारले २०७१ असोज १३ बाट पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रि वितरणमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गरेपछि निगम त्यसयता भने निरन्तर नाफामा रहन थालेको थियो। स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु भएपश्चात निगमलाई आईओसीले पठाएको मूल्यसूची अनुरुप पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था लागु भयो। अर्थात भारतमा तेलको मूल्य बढ्दा सोही अनुरुप बढाएर मूल्यसूची पठाउने र घट्दा घटाएर पठाउने र सोही अनुसार, निगमले बजारमा मूल्य निर्धारण गर्न थाल्यो। तर पछिल्लो समय लागु गरिएको स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा हरेक दिन घाटा चुँलिदै गएको निगमको भनाई छ।

निगमका अनुसार, पछिल्लो समय अन्तराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य वृद्धि भएसंगै डेढ वर्षयता निगमको घाटा चुलिएको छ। विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भइरहेको अस्वाभाविक वृद्धिले विश्वभर नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिँदा नेपाली उपभोक्ता पनि त्यसको चपेटामा परेको निगमको ठहर छ। भदौमा प्रतिब्यारल ७४ डलर रहेको कच्चा तेलको मूल्य अहिले बढेर प्रतिब्यारल ८६ डलर पुगेको निगम प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन्। जसका कारण नेपाली बजारमा पनि इन्धनको मूल्य निरन्तर वृद्धि भईरहेको उनको दाबी छ।

के भन्छ आपूर्ति मन्त्रालय?

विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूलय यहि अनुसार बढ्दै जाने हो भने आगामी दिनमा निगमको घाटा थप बढ्ने निश्चित रहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई बताउँछन्। स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु हुँदा सोही अनुसार, इन्धनको मूल्य घटबढ हुनपर्ने भएतापनि त्यसो नहुँदा निगमले ठूलै आर्थिक क्षति भोग्नुपरेको सचिव भट्टराई ठम्याई छ।

‘आइओसीले अक्टोबर महिनामा मात्रै १४ पटक तेलको मूल्य वृद्धि गरिसकेको छ र आयल निगमलाई पनि नयाँ मूल्यसूची पठाएको छ, भट्टराई भन्छन् यद्यपी तेलको मूल्य बढाउँदा चौतर्फी असर गर्ने र उपभोक्तालाई ठूलो मर्का पर्ने हुँदा आईओसीले बढाएर पठाएअनुरुपको मूल्य निर्धारण गरेको छैन। अर्थात निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छैन। फलस्वरुप निगम स्वयमले घाटा व्यर्होनु परेको छ।’

‘इन्धनको मूल्य वृद्धिगर्दा उपभोक्ताको क्रयशक्ति हेनुपर्छ भने उता सरकारले कर घटाएर राहत दिँदापनि इन्धन तस्करी हुने विषयमा विचार पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ’, भट्टराईले भने, ‘करको विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई आफूले जानकारी गराएको उनले बताएका छन्। केही न केही उपाय निकाल्छौं।’

मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकमले २ महिना मात्रै धान्न सकिन्छ

सचिव भट्टराईका अनुसार यतिबेला आयल निगमसंग मूल्य स्थिरीकरण कोषमा ११ अर्ब रुपैयाँ संचित रकम रहेको छ। यद्यपी चालु आव शुरु भएदेखि नै निरन्तर घाटा व्याहोरेको निगमलाई हालसम्म ९ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भइसकेको छ।

अर्थात उक्त मूल्य स्थिरीकरण कोषमा भएको रकमले अब मात्रै २ महिनाको घाटा धान्न सकिने उनको भनाइ छ। ‘यस्तोमा निगमको घाटा पूर्तिका लागि आगामी दिनमा अन्तराष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धि अर्थात आईओसीले पठाएको बढेको मूल्य सूचीअनुसार मूल्य निर्धारण गर्नुको विकल्प नभएको भटराई बताउँछन, तर यसो गर्दापनि उपभोक्तालाई चर्को भार थाप्नुपर्ने हुन्छ।’

कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा निगम

निगमले विगतमा भएको नाफाको रकमबाट हरेक वर्ष आफ्ना कर्मचारीलाई बोनस वितरण गरेता पनि अब भने त्यो सम्भव नभएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताएका छन्। उनका अनुसार, निगमलाई हाल भएको घाटाको रकम व्यर्होन नै लामो समय लाग्ने हुँद बोनस बाड्न सक्ने अवस्था रहेको छैन।

‘विगत ६ वर्षदेखि निगम निरन्तर नाफामा रहेको थियो । कर्मचारीलाई हरेक वर्ष बोनस वितरण गरियो’, प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, ‘तर अब भने त्यो सम्भव छैन। घाटा नै धेरै भइसकेको छ जसका कारण निगम टाट पल्टिने अवस्थामा लगभग पुगिसक्यो। यस्तोमा कसरी बोनस वितरण गर्न सकिन्छ र? निगमले इन्धन खरिदका लागि उल्टै ऋण खोज्न सुरु गरिसकेको छ। अब ऋण लिएरै भएपनि इन्धन खरिद गरेर उपभोक्ताको माग पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
कांग्रेस यात्राका ‘एक्ला नायक’ रामचन्द्र पौडेल

'म त्यो मान्छे हो, जसले अनेक आँधीहुरी र बतास आउँदा पनि लोकतन्त्रको दीयो निभ्न दिएको छैन। कांग्रेस संकटमा पर्दा मेरो

फाइल तस्बिर।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक : वरिष्ठ नेता पौडेलद्वारा बहिष्कार

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको अन्तिम बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल अनुपस्थित भएका छन्। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको अन्तिम

लमजुङमा विद्यार्थी बोकेको जिप दुर्घटना, तीनजनाको मृत्यु

गणेश माध्यमिक विद्यालय सिमपानीका शिक्षक र विद्यार्थी बोकेर गएको जिप सडकबाट डेढ सय मिटर तल खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले

नुवाकोटमा स्टार अस्पतालको ५० बेडको ‘स्टार नुवाकोट’ सञ्चालनमा

ललितपुर सानेपास्थित स्टार अस्पतालले नुवाकोटमा ‘स्टार नुवाकोट अस्पताल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। उपत्यकाबाहिर बसोबास गर्ने नागरिकलाई पनि विशेषज्ञ सेवामा पहुँच विस्तार