अभिशप्त छ सर्वोच्च अदालत

हेर्नुछ अब राणा साहेबको हविगत!


आयाेमेल संवाददाता
कांग्रेस यात्राका ‘एक्ला नायक’ रामचन्द्र पौडेल

'म त्यो मान्छे हो, जसले अनेक आँधीहुरी र बतास आउँदा

आयाेमेल संवाददाता
राजनीतिक नेतृत्वको एकाधिकारवादी अभिष्ट

राजनीति अवसरवाद र दोकलापन्थबाट ग्रसित हुँदै गएपछि अहिले न विचार

आयाेमेल संवाददाता
‘ओमिक्रोन भेरियन्ट’ नेपालमा कति जाेखिम ?

यो भेरियन्टको जिनमा अत्यधिक मात्रामा म्यूटेसन देखिएको र त्यसमा पनि


२०४७ सालयता चोलेन्द्र शमशेर २२औं प्रधानन्यायाधीश हुन्। अन्तत: यिनी पनि महाविवादमा परेका छन्। यस श्रृङ्खलाका प्रायश: चर्चित न्यायाधीशहरू गम्भीर विवादमा परेर अत्यन्त अपमानित भएर बाहिरिए। उनीहरूको अवकाश पश्चातको सार्वजनिक जीवन सहज रहेन।

विश्वनाथ उपाध्याय समकालीनमध्ये सर्वाधिक चर्चामा रहे। २०४७ सालका बहुदलीय संविधानका उनी मुख्य निर्माता थिए। दरबारका सहमा सेनाका जर्नेलहरू बुट बजार्दै संविधान मस्यौदा समितिको अफिस पुगेका थिए। नवोदित एमालेका अनेकन् कठिन सुझावहरू थिए, जो संविधानवादसँग मेल खाँदैनथ्यो। यस्तो कठिन समयमा विश्वनाथ उपाध्यायले संविधानको मस्यौदा तयार पारेका थिए। तर, केही वर्ष नबित्दै उनी एमाले पार्टीको नजरमा अपराधी ठहरिए।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सिफारिश गरेको संसदको विघटनलाई सदर गरे र पछि प्रम मनमोहन अधिकारीले सिफारिश गरेको संसदको विघटनलाई बदर गरेर उनी नेपाली कांग्रेसका गिरिजाविरोधी खेमा तथा एमाले पार्टीको कोपभाजनमा परे। यसका अतिरिक्त आफ्ना सहोदर भाइ केदारनाथ उपाध्यायलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गराए । साथै उनीभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीलाई पन्छाएर न्यायपरिषदको सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीश हुनु विवादजन्य कारण मानिन्छ। यहीँबाट एमालेले सर्वोच्च अदालतलाई स्वार्थको सर्वोच्च स्थानमा राख्यो, कांग्रेसले पनि सोही कुराको अनुशरण गर्दै गयो।

एमालेले अर्का प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहलाई पासोमा पार्‍याे। उनीविरूद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव लिएरआयो। तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले सभामुखको विशेषाधिकारको आधारमा सो प्रस्ताव उपर छलफल गर्न अस्वीकार गरेपछि सभामुख पौडेलमाथि शारीरिक प्रहार भयो। मध्यरातमा एमालेका सांसदहरूले सभामुखको कार्यकक्ष फुटाए। सायद एमालेको यस प्रकरणले पहिलो पटक स्थापित गर्‍याे कि न्यायाधीशको आसनमा निर्विघ्न बस्न राजनीतिक शक्तिको पक्षपोषण गर्नु जरूरी छ। सुरेन्द्रप्रसाद सिंह आफ्नो आँखाका आँशु आँखामै सुकाएर अवकाश भए। आफूले भोगेको अपमानबारे यिनी पछिसम्म सुनाइरहन्थे।

जयप्रकाश गुप्ता

प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायलाई नेपाल बारले अकर्मण्य ठहराएकाे थियाे। यिनको समयमा सरकारले माओवादीलाई आतंककारी घोषित गरेको थियो। तर, यिनी माओवादीमैत्री रहेको आरोप तत्कालीन सरकारका मन्त्रीहरूले लगाउने गर्थे। ठिक यसविपरीत माओवादीले भने जिल्ला भ्रमणको क्रममा यिनको मोटरलाई एम्बुसमा पारेका थिए, यिनको ज्यान जोगियो।

केदारप्रसाद गिरीलाई एमालेले रूचाएको थिएन। यिनका पुत्रलाई तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खडकाले प्रहरी सेवामा प्रवेश गराएको तथा गिरीको हिमचिम कांग्रेसीहरूसँग रहेको कुरा एमालेलाई पचेको थिएन। वास्तवमा धनुषानिवासी केदार गिरीको पारिवारिक पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेस पक्षधर थियो। संसदीय अनुमोदनको क्रममा एमालेले केदार गिरीका लागि गरिएको सिफारिशलाई पास हुन दिएन। यद्यपि त्यसबेलाको संविधानका प्रावधान अनुसार संसदीय समितिले यिनको नाममा मोहर नठोकेपनि प्रधानमन्त्री (गिरिजाप्रसाद कोइराला) को सिफारिशमा केदार गिरी राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरिए।

केदारप्रसाद गिरीलाई एमालेले पत्याएन। यिनको अवकाश हुनु अघि भावी प्रधानन्यायाधीशको लागि न्याय परिषदबाट वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहेका मीनबहादुर रायमाझीको नाम सिफारिश गरिएको थियो। यस सिफारिशलाई एमाले र माओवादी दुबैले मन पराएनन्। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए। उनले लामो समयसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेनन्। एमाले र माओवादी दुबैले मीनबहादुर रायमाझी भन्दा कनिष्ठ रहेका खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहन्थे । तर, निकै लामो माथापच्चिपश्चात मीनबहादुर रायमाझी प्रधानन्यायाधीश भए।

खिलराज रेग्मी एमाले र माओवादी दुबैका लागि रूचिकर प्रधानन्यायाधीश भए। साथै, खिलराजलाई भारतले पनि उत्तिकै रूचाएको कुरा बुझ्न अझै कठिन छ। खिलराज रेग्मीभन्दा अघिका प्रधानन्यायाधीशहरूले र मुख्य राजनीतिक दलहरूले एक जना भावी न्यायाधीशका बारेमा सोच्दथे। तर, खिलराजले पहिलो पटक नेपालको न्याय प्रणालीमा वंशवादकाे झै उत्तराधिकारीहरूको लामो सोच राखे । आजपनि सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी-कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको हालिमुहाली कायम रहेको चर्चा जानकारहरूले गर्ने गर्दछ। यथार्थमा खिलराज रेग्मीले आफूपछिका तीनजना न्यायाधीशहरूको ‘ट्रोइका’ खडा गरे। दुई तीनवटा गम्भीर कारणहरूले खिलराज रेग्मीको समय उल्लेखनीय छ। पहिलो, यिनले प्रधानन्यायाधीशहरूमा खतरनाक राजनीतिक महत्वाकांक्षाको बिजारोपण गरे।

संविधानसभाको आयुलाई रोकेर, तथा त्यसबेला राजनीतिक दलहरूमा कायम रहेको एक अर्कालाई निषेध गर्ने प्रवृतिको फाइदा उठाएर, भारतको समेत सहकार्यमा यिनले आफुलाई सरकार प्रमुखमा उभ्याए। आज धेरैले बिर्सेका होलान्। तर, खिलराजको यस मनसायलाई त्यसबेला बार र नागरिक समाजले कटु आलोचना गरेका थिए। दोस्रो, यिनले नेपालको न्याय प्रणालीमा पहिलो पटक लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश हुन सक्नेहरूको ‘उत्तराधिकारीको लाइन’ खडा गरे। करिब २०/३० वर्षसम्म एकपछि अर्को प्रधानन्यायाधीश हुनेहरूको कार्ययोजना बन्यो। तेस्रो, खिलराज रेग्मीको कार्यकालमा राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक व्यक्तिहरूका मुद्दामा प्रतिशोध साध्ने कार्यको सुरुवात भयो। खिलराजको कार्यकाल सर्वोच्च अदालतमा बढी कुटील र खतरनाक कार्यकालको रूपमा लिन सकिन्छ।

दामोदर शर्मा पनि विवादबाट मुक्त रहेनन्। यिनी उपर अदालतमा विचौलिया प्रवृतिलाई बढावा दिएको आरोप छ। तर, वामपन्थीहरूले दामोदरलाई कहिल्यै पत्याएनन्। साथै, खिलराजको समयमा खडा भएको “ट्रेइका” को उत्तराधिकारवादलाई यिनले तोड्न प्रयास गरेकोले यिनीलाई बढी आलोच्य बनाइयाे। अहिलेका विवादित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर, खिलराज रेग्मी र सुशीला कार्कीबाट कारबाहीमा पारिएका थिए। दामोदरले चोलेन्द्रलाई न्याय परिषदबाट मिनाहा माफी दिलाएर लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा योग्य बनाए।

प्रकाश वस्ती अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका वैतनिक कानुनी सल्लाहकार थिए। उनलाई ट्रोइका रणनीतिले सर्वोच्च अदालतमा ल्याएकाे थियाे। दामोदर शर्माले प्रकाश वस्तीलाई स्थायी न्यायाधीश हुन दिएनन्। कल्याण-सुशीलाहरूलाई यसबाट ठूलो धक्का पुगेको थियो। प्रेस र नागरिक समाज तथा कांग्रेस विरोधी राजनीतिक धूरीमा गहिरो प्रभाव राखेका ट्रोइकाले दामोदर शर्मालाई ठूलो आलोचनाको घेरा भित्र पुर्‍यायाे। भनिन्छ, दामोदरले थोरै भएपनि ट्रोइका रणनीतिलाई अवरोध गर्ने प्रयास नगरेको भए नेपालको न्याय व्यवस्था अझ अवन्नतिको खाडलमा जाकिने थियो। एक राजनीतिक समूहको ट्रोइका रणनीतिको खतरनाक मनोकांक्षाको दीर्घकालसम्म कमारो रहन्थ्यो।

सुशीला कार्कीको अवकाश शायद सर्वाधिक अपमानजनक र अवसादपूर्ण रह्यो। प्रम शेरबहादुर देउवाको इसारामा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गरे। महाअभियोगको यो प्रस्तावको सबैतिरबाट आलोचना भयो। महाअभियाेगका आधारहरू कमजोर थिए। तर, त्यही ब्यथाले सुशीला स्वभाविक अवकाश पाउनुभन्दा करिब दुई साताअघि अत्यन्त अपमानजनक ढंगबाट बहिरिनु पर्‍याे। उनले बेञ्च तोक्न सकिनन्। जुन चोलेन्द्र शमशेरलाई तडिपार पुर्‌याएकी थिइन, तिनै चोलेन्द्रको शरणागत भइ, गोप्य सम्झौता गरेर महाअभियोगलाई निरस्त गराइन्। चोलेन्द्र शमशेरका लागि बाटो प्रशस्त गरिन्। यस अपमानको बोध र तुष आज पनि सुशीलाको कर्कश स्वभावमा तथा सदैव क्रोधाभाषको अनुहारमा देखिन्छ।

गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीशको रूपमा बहिर्गमन उनको लागि अत्यन्त अपमानजनक रह्यो।सायद आफ्नै प्रकारका अद्वीतीय पराजुली अहिले सञ्चार माध्यममा सक्रियताका साथ आफूउपर भएको षडयन्त्र भनिरहेका छन्। यसर्थ मैले यहाँ धेरै लेख्नु आवश्यक ठानिन। दीपक जोशीलाई एमालेको विरोधले प्रधानन्यायाधीश हुन दिएन। संसदीय समितिको जोडबलले अनि उपरको आरोपको पुष्टि पनि कसैले गर्नु परेन। उनी बलात् कामु प्रधानन्यायाधीशबाटै फ्याँकिए। अब पालो आएको छ-चोलेन्द्र शमशेरको। हेर्नुछ राणा साहेबको हविगत!

सर्वोच्च अदालतमा विश्वनाथ उपाध्यायदेखि हाल बहालवालाबाहेक २१ जना प्रधानन्यायाधीशहरू भए। एकाध अपवादबाहेक कुनै पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको बहिर्गमन सम्मानजनक तथा गम्भीर आरोपविहीन भएन। बाँचेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू अहिले ‘कोतपर्व’ बाट जिउँदै उम्के झैं ठानेको हुनुपर्छ।

अभिशप्त छ सर्वोच्च अदालत!


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
कांग्रेस यात्राका ‘एक्ला नायक’ रामचन्द्र पौडेल

'म त्यो मान्छे हो, जसले अनेक आँधीहुरी र बतास आउँदा पनि लोकतन्त्रको दीयो निभ्न दिएको छैन। कांग्रेस संकटमा पर्दा मेरो

फाइल तस्बिर।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक : वरिष्ठ नेता पौडेलद्वारा बहिष्कार

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको अन्तिम बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल अनुपस्थित भएका छन्। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको अन्तिम

लमजुङमा विद्यार्थी बोकेको जिप दुर्घटना, तीनजनाको मृत्यु

गणेश माध्यमिक विद्यालय सिमपानीका शिक्षक र विद्यार्थी बोकेर गएको जिप सडकबाट डेढ सय मिटर तल खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले

नुवाकोटमा स्टार अस्पतालको ५० बेडको ‘स्टार नुवाकोट’ सञ्चालनमा

ललितपुर सानेपास्थित स्टार अस्पतालले नुवाकोटमा ‘स्टार नुवाकोट अस्पताल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। उपत्यकाबाहिर बसोबास गर्ने नागरिकलाई पनि विशेषज्ञ सेवामा पहुँच विस्तार