श्रम आप्रवासन, पुन:एकीकरण र नीतिगत व्यवस्थापन : अबको बाटो 


Dhairyakant Dutta
हेर्नुछ अब राणा साहेबको हविगत!

सर्वोच्च अदालतमा विश्वनाथ उपाध्याय देखि हाल बहालवाल बाहेक २१ जना

Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको


वैदेशिक श्रम आप्रवासनबाट प्राप्त विप्रेषणले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक धरातलको जड निर्माणमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेकोमा दुईमत छैन। नेपालको अर्थतन्त्रमा श्रम आप्रवासनले पुर्याएको योगदान एउटा पाटो हो भने आप्रवासी श्रमिकले हरेक दिन विदेशमा भोग्नुपरेको पीडा र यातना श्रम आप्रवासनसँग जोडिएको अर्को डरलाग्दो पाटो हो। कोभिड-१९ पूर्वको अवस्थामा समेत सामान्य हुन नसकेको अप्रवासी कामदारले हालको महामारीमा के महसुस गरिरहेका होलान् भन्ने कुराको सायदै अन्दाज लगाउन सकिएला। 

संक्रमणको डर र त्रास सँगै के खाने र कहाँ सुत्ने कुराले अझ बढी पिरोलिरहेको अवस्था छ। खाद्य उपलब्धताको अभाव सँगै घरभाडा तिर्न समेत नसकी पेट भर्नका लागि विभिन्न संस्थाले उपलब्ध गराउने राहत तथा दूतावासमा आश्रय लिँदै दैनिकी निर्वाह गर्न बाध्य भएको कुरा कुनै नयाँ समाचार होइनन्।
 
यस्तो संकटका बेला आफ्नो घरपरिवारबाट टाढा हुनु साथै विदेशमा रोजगारी गुमाई अलपत्र अवस्थामा जीवनयापन गर्न बाध्य छन् नेपाली श्रमिकहरू। घरबाटै काम गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने लगायतका महामारीले परिचित गरेका नवीन प्रोटोकलहरू आप्रवासी श्रमिकका हकमा लागू नहुने देखिन्छ। हालको असामान्य अवस्था र विदेशमा हुँदा भोग्नुपरेको थप कठिनाइको अवस्थामा अप्रवासी कामदारको एउटै आवाज भनेको आफ्नो घर र आफ्नो देश फर्कन पाउँ भन्ने नै छ। यही आवाजलाई पूर्णता प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न खाडी मुलुक र मलेसियामा श्रमिकहरूले विभिन्न सन्जालमार्फत् 'घर जान पाउँ' अभियानसमेत चलाउँदै आइरहेका छन्।

तसर्थ ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक देश फर्कने हालको अवस्था मध्यनजर गर्दै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने र फर्किएका श्रमिकको हकमा पुन:एकीकरणको विषय अहिले प्रमुख चुनौती हो। श्रममा विश्वास गर्ने नेपाली समुदायलक्षित गर्दै श्रम सुविधासम्पन्न मर्यादित पुन: एकीकरणको वैज्ञानिक राष्ट्रिय आधार तयार गरिनुपर्छ। हालको समस्यालाई स्थायी रूपमा निराकरण गर्न नीतिगत संरचनामा सजक हुँदै अधिक कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ।  

पुन:एकीकरण र सीप पहिचान 

देशलाई मानव तथा सामाजिक पुँजी जस्तै सीप, अनुभव तथा वित्तीय लगानीका लागि सही क्षेत्र पहिचान गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ जसले आप्रवासी कामदारलाई घरेलु श्रमबजारमा कायम राख्न तथा आसन्न आर्थिक संकट कम गर्न सहयोग गर्छ। आप्रवासी कामदारलक्षित गरी गरिएको सीपको पहिचान तथा विकासको क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। यो विषय नेपालमा प्राथमिकताको कार्य हुनु आवश्यक छ। स्वदेश  फर्किएका आप्रवासी श्रमिकका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न,  सीप दर्ता गर्ने,  दस्तावेजीकरण गर्ने र त्यही सीपसँग मेल खाने किसिमको रोजगारी उत्पन्न गर्नका लागि अनुदान, ऋण वा अरु लगानीका अवसर सिर्जना गर्ने प्लेटफर्म निर्माण गर्न सजक हुन जरूरी छ। यसका लागि रूपमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सुरुवात गरेको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एफइआएमएस) लाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। 

त्यसैगरी थप रोजगारी सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाउने र तुरुन्तै आय उत्पन्न गर्न सकिने क्षेत्र जस्तै सडक मर्मत, सिंचाइ र पूर्वाधार, वन वा अन्य नर्सरीहरूलाई विचार गर्न सकिन्छ। यसरी फर्केर आउने श्रमिकहरूलाई श्रेणीअन्तर्गत सूचीकृत गरेर त्यहीअनुसारको सल्लाह सुझावलगायत ऋण सुविधा दिने खालको कार्ययोजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ। उदाहरणका लागि तुरुन्तै रोजगार र दैनिक ज्यालाको अवसरमा चासो राख्ने वर्गलाई त्यहीअनुसार त्यसैगरी जो स्वयं रोजगार हुन चाहन्छ र जससँग केही बचत छ र उद्धमशीलता सुरु गर्न चाहन्छ त्यहीअनुसारको सुझाव र कार्ययोजना।  यी सबै सम्भावनाहरूलाई मनन गर्दै योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ। 

पुन:एकीकरण र सीप पहिचानको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्य गर्दै आएका गैरसरकारी लगायत निजी क्षेत्रहरूसँग सामान्य गरी परियोजना यथासक्दो चाँडो कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। यस सन्दर्भमा सम्भावित रोजगारीको क्षेत्र र अवसरबारे सोध अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागले अग्रसरता देखाउन ढिला गर्नुहुँदैन।  

उदाहरणका लागि नेपालको जति पनि राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू छन्, त्यसमा ठूलो संख्यामा विदेशी श्रमिकको संलग्नता देखिन्छ। यस्ता परियोजनामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको  समन्वयमा विदेशबाट फर्किएका नेपाली आप्रवासी श्रमिकलाई प्राथमिकता दिने खालका नीति निर्माणतर्फ पहल हुन जरुरी छ। ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरू निर्माणको काममा विदेशिएका (विशेषगरी कतारमा) हुँदा, निर्माणसम्बन्धी काममा उनीहरुको राम्रो सीप र अनुभव भएको देखिन्छ। त्यसैले त्यो सीप र अनुभव उपयोग गर्ने खालका नीतिगत र संरचनात्मक संयन्त्र बनाउन सकिने सम्भावना देखिन्छ। 

त्यसैगरी आफ्नो घरबारी बाँझो राखेर विदेश गएका नेपाली कामदारहरू के आफ्नो बाँझो खेतबारीमा पुन: हलो कोदालो लिएर जालान्?  उनीहरूलाई खेतबारीमा पठाउने र काम गराउने कुनै कृषकका लागि वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक योजना कृषि मन्त्रालयसँग छ? सरकारले यस विषयमा कुनै योजना गरेको छ? यस्तो योजना छ भने अहिले नै सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यी प्रश्नहरूतर्फ गम्भीर अध्ययन र बहसका लागि कृषि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी देखिन्छ।  कृषि मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाल फर्किएका आप्रवासी श्रमिकका लागि क्रान्तिकारी र आधुनिक कृषि प्रविधिसम्बन्धी योजना ल्याएर उनीहरूको सीप उपयोग गर्ने खालको नीति र योजना तत्काल निर्माण गर्नु आवश्यक छ।

फर्किआएका आप्रवासी श्रमिकको पुन:एकीकरण र यसका लागि के कस्ता नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्नेतर्फ बहस चलिरहँदा अन्यत्र मुलुकका असल अभ्यासलाई अनुशरण गर्न सकिन्छ। जस्तै फिलिपिन्सलाई उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने फिलिपिन्सको श्रम तथा रोजगार विभागअन्तर्गत स्थापित राष्ट्रिय पुन:एकीकरण केन्द्रले श्रमिकलाई परामर्श सेवा, ज्याला रोजगार सन्दर्भमा सहायता, सीप प्रशिक्षण तथा क्षमता वृद्धि, विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका फिलिपिनो श्रमिकलाई सहायता प्रदान गर्दै आइरहेको छ। सरकारी तहबाटै पुन:एकीकरणको कार्य गर्ने गराउने एवं अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकासमा यसलाई राम्रो उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ।

त्यसैगरी भियतनामको अनुभव हेर्दा त्यहाँ पनि श्रम विभागअन्तर्गत नै जिम्मेवारीहरू तोकिएका र विदेशबाट फर्किएका आप्रवासी श्रमिकलाई नै लक्षित गरी रोजगार सहायतासम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्थासमेत गरेको छ। यस कानुनमा विदेशबाट फर्किएका आप्रवासी श्रमिकलाई के कस्ता रोजगारका अवसरहरू उपलब्ध छन् भन्ने सम्बन्धमा जानकारी गराउने, रोजगार खोजी गर्नलाई कसरी दर्ता गर्ने भन्ने विषयमा निर्देशन दिने जस्ता नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी विदेशबाट फर्किएका आप्रवासी श्रमिकलाई स्वरोजगारका लागि प्रोत्साहित गर्ने, स्वरोजगारका लागि टेवा पुर्याउने खालको वातावरण निर्माण गर्ने र यी श्रमिकले आफूमात्र नभई भोलिका दिनमा फर्कने श्रमिकहरू पनि यस्ता रोजगारीका अवसरबाट लाभान्वित बनाउन प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ। यिनै अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासबाट पनि केही पाठ सिकेर नीतिगत तहमा तुरुन्तै काम गर्न अत्यन्त आवश्यक छ। 

त्यसैगरी भोलिका दिनमा यस्तै महामारी होस् वा अन्य आपतकालीन परिस्थिति होस्, त्यसका लागि प्रतिक्रियात्मक नीतिहरूमा काम गर्ने, बहुसरोकारवाला समितिको स्थापना गर्ने लगायत विपद् व्यवस्थापन गठबन्धनहरू तयार अवस्थामा राख्नेतर्फ पनि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। हालको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा, सरकार एकीकृत तथा बलियो नीतिगत प्रतिक्रियासाथ प्रस्तुत हुन जरुरी छ। अहिलेको प्रणालीमा लचकता ल्याउनका लागि वर्तमान संकट एउटा राम्रो अवसर बन्न सक्छ। रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि बहुसरोकारवालासँग अधिकभन्दा अधिक सामाजिक संवाद गर्नु आवश्यक छ। यसका साथै आप्रवासी कामदारको दूत घर फर्कने अवस्था विचार गर्दै स्थानीय तथा प्रादेशिक गतिशीलताको पूर्ण मूल्यांकन हुन जरुरी छ।      

कानून र नीतिगत संरचना

नेपालको कुल आप्रवासन शासनको मूल्यांकन गर्ने हो भने नेपालको कानुनी तथा नीतिगत संरचनामा धेरै कमीकमजोरी तथा चुनौतीहरू देखिन्छन्। आप्रवासन शासनका सूचकहरूलगायत श्रम आप्रवासनका मान्य सिद्दान्तहरू हाम्रो शासन संयन्त्रमा कतै पनि प्रतिबिम्बित भएको देखिँदैन। उदाहरणका लागि आप्रवासन शासनको अभिन्न अंगहरू जस्तै प्रमाणमा आधारित नीति बनाउन आवश्यक लिङ्ग, क्षेत्र, सीपमा आधारित तथ्यांकहरूमै अभाव देखिन्छ। हालको अवस्थामा लिङ्ग र सीप सम्बन्धी तथ्यांङ्क नहुँदा, हामीले भोलि बनाउने पुन: एकीकरण नीति र संयन्त्रहरू कमजोर हुन जान्छन्। त्यसैगरी सीप पहिचान, सीप बढाउने तरिका, श्रम बजारको आवश्यकताअनुरुपको सीप विकास र फर्किएर आएकाको हकमा सीप दर्ता गर्ने परीक्षण गर्ने पाटोतर्फ पनि हाम्रो नीति कानूनहरू मौन रहेको अवस्था छ।

श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको विषयमा हाम्रो नीतिलगायत कानुनी संरचनाहरू केन्द्रित नहुँदा अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपालको श्रम आप्रवासनलाई अस्थायी श्रम आप्रवासनको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। तसर्थ अस्थायी श्रम आप्रवासन भएकाले उनीहरू आफ्नो मुलुकको सामाजिक सुरक्षा योजनामा पनि नजरअन्दाज गरिएका छन्। यही अस्थायी प्रकृतिका कारणले गर्दा गन्तव्य मुलुकको सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत पनि उनीहरूको संरक्षण गरिएको छैन।

हाम्रो कानूनको सामाजिक सुरक्षाको परिभाषाभित्र आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा न पहिले परेको थियो न अहिले नै छ। जसको अर्थतन्त्रमा यति ठूलो योगदान छ उनीहरू नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा पर्न नसक्नु विडम्बनाको विषय हो। सामाजिक सुरक्षाबाट लाभान्वित हुने अवस्था हुँदा भोलिका दिनमा फर्कने श्रमिकलाई आफ्नो पहलमा स्व-रोजगारी सुरु गर्ने र आफ्नो सीपलाई पुँजीमा परिणत गर्न सकिने र राज्यलाई पर्ने भारमा पनि कमी आउने ठूल मौका हामीले गुमाइसकेको हुँदा भोलि बन्ने कानूनले यस विषयलाई पनि समेट्न जरुरी छ।      

त्यसै गरी कामदारहरूको रोजगार भर्ना प्रक्रियाको कोणबाट सरसर्ती मूल्यांकन गर्दा हाम्रो नीतिगत र कानुनी संरचनाहरु  स्वच्छ भर्नाका सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित भएको देखिन्छ। यद्दपी यसको गहिरो एवं विस्तृत मूल्यांकन गर्ने हो भने हाम्रो कानून स्वच्छ भर्नाका सिद्धान्तका सम्बन्धमा पनि असफल देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) का स्वच्छ भर्नासम्बन्धी १३ सिद्धान्तमा नेपालको कानूनको तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने हो भने उक्त सिद्धान्तको अनुपालनमा हाम्रो नीतिलगायत संरचनात्मक व्यवस्था धेरै नै पछि परेको देखिन्छ।

उदाहरणका लागि ‘शून्य लागतको सिद्धान्त’ अनुसार श्रमिकबाट कुनै पनि शुल्क उठाउन नमिल्ने व्यवस्था स्वच्छ भर्नाको अभिन्न अंग भएता पनि हाम्रो नीतिगत र व्यावहारिक तहमा यसको उचित प्रतिनिधित्व नभएको अवस्था छ। हरेक अर्को दिन समाचारमा आप्रवासी श्रमिकले अत्याधिक भर्ना शुल्क तिरी ऋणको फन्दामा परेको कुरा देख्दै सुन्दै आइरहेका छौं। अझै पनि आप्रवासी श्रमिकहरू धेरै रकम तिरी आफ्नो जायजेथा बन्धकी राखेर विदेशिन बाध्य छन्। यिनै ऋणको पासोका कारण गन्तव्य मुलुकमा अहिलेको विषम परिस्थितिमा रोजगारविहीन भई अलपत्रै अवस्थामा हुँदा समेत एकदिन सबै सामान्य हुने र साहूको ऋण तिरेपछि मात्रै घर फर्किने आस बोकेर बसेका कतिको सपना कोरोनाले लग्यो भने कति त्यही आसको अन्तहीन पर्खाइमा छन्। यी पीडा र वेदनाका कथाहरू हाम्रो सदनहरूमा गुन्जिन र हाम्रो नीतिगत र संरचनात्मक तह संयन्त्रबाट सम्बोधन हुनु अत्यन्तै जरुरी छ।

र, अन्त्यमा अब बन्ने नीति र कानूनी संरचनाले श्रम आप्रवासन र पुन:एकीकरणका सूक्ष्म पाटाहरूको पनि समेट्न नसक्दा फेरि पनि चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि हालको अवस्थामा फर्किने आप्रवासी श्रमिकहरु स्वेच्छिक नभए बाध्यकारी तबरमा फर्किने अवस्थाले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। बाध्यकारी रूपमा फर्किने  श्रमिकहरू पुन:एकीकृत हुने खालको भौतिक र सामाजिक पुँजी विकास नभई सकेको अवस्थामा स्वदेश फर्कन कठिनाइ हुने र स्वदेश फर्की सकेपछि पनि बेरोजगार हुने ट्रेन्ड धेरै देखिएको अध्ययनले देखाको हुँदा, नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्थापनको बहसमा यी विषयलाई समेट्नुपर्ने देखिन्छ। साथै पुन:एकीकरणको प्राथमिकतामा सामाजिक र आर्थिक चुनौतीलाई अन्तरिक तवरमा के कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पाइलट परियोजना निर्माण समेत गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ।  
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
विराटनगरमा ट्रकले कारलाई ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु, ४ घाइते

विराटनगर – विराटनगरको कञ्चनवारीमा सवारी दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा थप चारजना घाइते भएका छन्। विराटनगरबाट इटहरीतर्फ गइरहेको

प्रधानमन्त्री देउवा शुक्रबार बेलायत जाँदै, यस्ताे छ भ्रमण तालिका

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शुक्रबार बेलायत जाने भएका छन्। कात्तिक १५ र १६ मा ग्लास्गोमा हुने जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी सम्मेलन

अस्पतालमा बढ्दै मौसमी फ्लूका बिरामीकाे चाप

काठमाडाैं – वर्षायाम सकिएर हिउँदयाम सुरु हुन लागेसँगै मौसमी फ्लूका बिरामी बढ्दै गएका छन्। चिकित्सकका अनुसार पछिल्ला दिनमा उपचारका लागि

राष्ट्रिय महिला क्रिकेट खेलाडी छनोट

काठमाडौं – रुबिना क्षेत्रीको कप्तानीमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको छ। क्यानले बुधबार मुख्य