सर्वोच्च ‘आन्दोलन’मा मिसिएको चासो : डाक्टरहरूको समूहदेखि ट्रान्सपरेन्सीसम्म


आयाेमेल संवाददाता
राजनीतिक नेतृत्वको एकाधिकारवादी अभिष्ट

राजनीति अवसरवाद र दोकलापन्थबाट ग्रसित हुँदै गएपछि अहिले न विचार

आयाेमेल संवाददाता
‘ओमिक्रोन भेरियन्ट’ नेपालमा कति जाेखिम ?

यो भेरियन्टको जिनमा अत्यधिक मात्रामा म्यूटेसन देखिएको र त्यसमा पनि

Amrit Dahal
अब कांग्रेस इतिहास सिरानी हालेरमात्र बस्दैन

हामी पार्टीलाई २००७ सालको जस्तो क्रान्ति चेत भएको, २०१५ सालको


सर्वोच्च अदालतमा केही दिनदेखि चलिरहेको ‘आन्दोलन’ थप चर्किरहँदा नेपाल चिकित्सक संघले सोमबार एउटा विज्ञप्ति जारी गर्‍यो।

त्यो आन्दोलनका कारण ‘समग्र राष्ट्रकै गरिमामाथि गम्भीर आँच पुर्‍याएको नेपाल चिकित्सक संघको ठहर’ गरिएको त्यो विज्ञप्ति केहीबेरमै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो र त्यसको आलोचना पनि।

‘नेपालको इतिहासमा न्यायमूर्तिको रूपमा मानिएको सम्माननीय पदमा आसीन व्यक्ति विवादास्पद भइ देशभरका सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरू आन्दोलित भइरहेका छन्’ नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की र महासचिव डा. बद्री रिजालले हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘जसका कारण कानुनी राज्य र विधिको शासनमाथि नै अवरोध सिर्जना भई न्याय सम्पादनमा देखिएको अवरोधले समग्र राष्ट्रकै गरिमामाथि गम्भीर आँच पुर्‍याएको नेपाल चिकित्सक संघको ठहर छ।’

न्याय क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्ने एउटा संस्थाको यो विज्ञप्तिबारे सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टीकाटिप्पणीहरू भइरहेका छन्। कतिपय स्वास्थ्यकर्मी र अरूले त्यो विज्ञप्तिमाथि आलोचना गरेका छन्।

खासगरी प्रधानन्यायाशीशविरूद्ध भइरहेको आन्दोलन नेपाल वार एसाेसिएसनले नेतृत्व गरिरहेको छ। र, नेपाल बार लोकतान्त्रिक आन्दोलनका बेला बनाइएको विभिन्न पाँच पेशागत संगठनहरूको सञ्जाल(पापड)को एउटा सदस्य हो। त्यसमा नेपाल चिकित्सक संघ पनि छ।

‘एउटा पेशाकर्मीले उठाएका जायज मागलाई समर्थन गर्नु अर्को पेशागत संगठनको दायित्व पनि हो। फेरि हामी एउटै सञ्जालमा पनि छौं’ डा. कार्की भन्छन् ‘अन्तत: यो विषयलाई टुङ्गो लगाउनैपर्छ। अदालतमै आन्दोलन हुँदा त्यसको मार त सबैलाई पर्छ नि!’

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चका बेन्च बहिष्कार गर्दै आएको नेपाल बार एसाेसिएसनले दिनहुँजसो आन्दोलन गर्दै आएको छ। सर्वोच्च भित्रै पनि न्यायाधीशहरू विभाजित भएका छन्। त्यही आन्दोलनका कारण लामो समयदेखि सर्वोच्चमा नियमित सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

र, विस्तारै यो आन्दोलनप्रति सबैले चासो दिन थालेका छन्।

आन्दोलनले वकिल र न्यायाधीशबीचको सम्बन्धमात्रै होइन, न्याय सम्पादनका बेला हुने ‘पैसाको लेनदेन र अनियमितताहरू’समेत बाहिरिएका छन्।

भ्रष्टाचारविरूद्ध आवाज उठाउने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल’ले त सबै न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेको छ।

‘न्यायपालिकामा हुने विकृति र विसंगतिबारे विभिन्न समयमा सर्वोच्च अदालत र नेपाल बारबाट पेश भएका अध्ययन प्रतिवेदनले ढिलो कार्य सम्पादन, प्रभावित निर्णय, पदीय दुरुपयोग, विचौलियाको प्रयोग र भ्रष्टाचारजस्ता समस्या रहेको तथ्य उजागर गरेको अवस्थामा यसतर्फ सुधारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुको साटो हालै प्रधान न्यायाधीशले कार्यपालिकाको नियुक्तिमा भागवण्डा लिएको, न्यायाधीशहरूले विरोधस्वरुप बेञ्च बहिष्कार गरेको, नेपाल बारबाट प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग भएको आदि जस्ता समाचार प्रकाशित हुनु निश्चय नै गम्भीर विषय हुन्’ ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल’नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले विज्ञप्तिमा भनेकी छिन् ‘यस कार्यलाई सहज बनाउन सर्वप्रथम न्याय सम्पादन सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जाँच गरिनुपर्दछ।’

पूर्व न्यायाधीशहरूको संगठन ‘पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपाल’ले त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणालाई ‘महाभियोग’ नै लगाउन माग गरेको छ। त्यसका लागि आधारहरू पनि ‘पर्याप्त’ रहेको उसको ठहर छ।

‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाउपर न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको तथा पूर्व न्यायाधीश फोरमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख भएका पन्ध्र बुँदे आधारमा महाभियोग लगाउनका लागि पर्याप्त आधार छ’ सोमबार फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सरकार, राजनीतिक दल, सांसदहरूलगायत संविधान र प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने सम्पूर्ण चेतनशील नागरिकहरू समक्ष आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गरी न्यायपालिका जोगाउनका लागि हामी माग गर्दछौं।’

सोमबार नै प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र समशेरले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए र आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेका थिए।

‘कानुन र संविधानको व्याख्यामा उठेका वा उठ्न सक्ने विवादको निरुपण गर्ने राज्यको अंगका रुपमा न्यायपालिकाको सबैभन्दा विशालतम पक्ष नागरिकको विश्वास हो,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘आज न्यायपालिकाभित्र उत्पन्न भएको गतिरोधका कारण नागरिकका प्रश्नहरु हामीतर्फ नै सोझिएका छन्।’

तर, बारले भने उनको त्यो विज्ञप्तिको प्रतिवाद गरेको छ। राणाको राजीनामा नआइ राजीनामा नदिने अडान लिएको छ। बरू उसले विज्ञप्तिको जवाफ विज्ञप्तिबाटै दिने पनि भनेको छ।

र, साँझपख प्रधानन्यायाधीशसँग असन्तुष्ट सर्वोच्चका केही न्यायाधीशहरू तथा आन्दोलन गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरूबीच एउटा छलफल पनि भएको थियो। आगामी आन्दोलनका कार्यक्रमबारे त्यहाँ छलफल भएको थियो। तर त्यो छलफलमा केही न्यायाधीश भने सहभागी भएनन्।

पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले पनि प्रधानन्यायाधीशको त्यो विज्ञप्तिलाई ‘भ्रष्टाचार लुकाउने दुष्प्रयास’ भनेको छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लमजुङमा विद्यार्थी बोकेको जिप दुर्घटना, तीनजनाको मृत्यु

गणेश माध्यमिक विद्यालय सिमपानीका शिक्षक र विद्यार्थी बोकेर गएको जिप सडकबाट डेढ सय मिटर तल खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले

नुवाकोटमा स्टार अस्पतालको ५० बेडको ‘स्टार नुवाकोट’ सञ्चालनमा

ललितपुर सानेपास्थित स्टार अस्पतालले नुवाकोटमा ‘स्टार नुवाकोट अस्पताल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। उपत्यकाबाहिर बसोबास गर्ने नागरिकलाई पनि विशेषज्ञ सेवामा पहुँच विस्तार

फाइल तस्बिर।
महाधिवेशनपछि देउवा निवर्तमान सभापति : मीनेन्द्र रिजाल

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं रक्षामन्त्री मीनेन्द्र रिजालले १४ औं महाधिवेशनपछि शेरबहादुर देउवा निवर्तमान सभापति बन्ने बताएका छन्। वर्तमान कार्यसमितिको अन्तिम

मीन विश्वकर्माद्वारा सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा

नेपाली कांग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले आसन्न महाधिवेशनमा सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सहमहामन्त्री