विश्व जलवायु सम्मेलन : धनी देशले ‘दादागिरी’ देखाए, नेपालजस्ता देशले के पाए?


आयाेमेल संवाददाता
राजनीतिक नेतृत्वको एकाधिकारवादी अभिष्ट

राजनीति अवसरवाद र दोकलापन्थबाट ग्रसित हुँदै गएपछि अहिले न विचार

आयाेमेल संवाददाता
‘ओमिक्रोन भेरियन्ट’ नेपालमा कति जाेखिम ?

यो भेरियन्टको जिनमा अत्यधिक मात्रामा म्यूटेसन देखिएको र त्यसमा पनि

Amrit Dahal
अब कांग्रेस इतिहास सिरानी हालेरमात्र बस्दैन

हामी पार्टीलाई २००७ सालको जस्तो क्रान्ति चेत भएको, २०१५ सालको


काठमाडाैं – स्कटल्याण्डको ग्लास्गो सहरमा विश्व जलवायु सम्मेलनलाई सम्बोधन गरिरहँदा त्यो सम्मेलनका अध्यक्ष आलोक शर्माले आँखाका डिलमा ढिप्किनै लागेका आँशु रोक्न निकैबेर संघर्ष गरे।

विश्वभरबाट जम्मा भएका नेता अनि जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा लडिरहेका अभियान्ताहरूले भरिएको त्यो हलमा शर्माले निकै निराश मुद्रामा क्षमा मागे।

संसारका करिब १९७ देशका राष्ट्रप्रमुख अनि प्रतिनिधिहरू भेला भएको यो सम्मेलन ‘पृथ्वी’का लागि आफैमा एउटा महत्वपूर्ण सम्मेलन थियो।

यहाँ विश्वका सबै देशहरू थिए, हानिकारक रसायन उत्पादन गरेर जलवायु परिवर्तनलाई ‘खतरनाक’ बनाइरहेका अमेरिका अनि भारतजस्ता देशहरू पनि थिए। अनि अनाहकका त्यसको मार खेपिरहेका नेपालजस्ता ‘निर्दोष’ देशहरू पनि थिए।

अमेरिकापछि विश्व जलवायुका लागि ‘खतरनाक’रहेका चीन र रूसका प्रमुखहरू भने त्यो सम्मेलनमा गएनन्। बरू उनीहरूले त्यसलाई भर्चुअल सम्बोधन गरे। र, अमेरिकाले त्यो सम्मेलनमा नजानु चीन र रूसको ‘ठूलो’ र ‘एतिहासिक’ भूल भएको भन्दै आलोचना गरेको थियो।


खासमा यो सम्मेलनको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी के रह्यो भने विश्वका सबैजसो देशहरूले ‘पृथ्वीको तापक्रम’ १.५ सेल्सियसमै सिमित गर्ने एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।तर, यो सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनका लागि निकै संघर्षहरू भए। त्यो सिमाविन्दूमा पृथ्वीको तापक्रम स्थिर गरिराख्नु निकै चुनौतीपूर्ण काम हो। ‘विश्वविजेता’ बन्ने होडमा लागेका ठूला देशका लागि त यो एकप्रकारको ‘आत्मसमर्पण’जस्तै हो।

त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला त सबैजसो देशहरूले कोइला र तेलको खपत शून्यमै झार्नुपर्ने हुन्छ। तर उनीहरूका लागि त्यो त्यत्ति सहज विषय होइन। कोइलाको अत्यधिक प्रयोग गर्ने चीन त यो सम्मेलनमा सहभागी भएन। तर धेरै कोइला प्रयोग गर्नेमध्येको एउटा देश भारतले ‘कोइला विस्थापित’ गर्नेभन्ने शब्दमा विरोध जनायो। त्यसपछि उजस्ता धेरै देशहरूले त्यसमा अडान राखिरहे। भारतले विरोधको नेतृत्व गर्‍यो।

अन्तत: तयार भइसकेको मस्यौदामा मसी पोतियो। र, ‘कोइला विस्थापित गर्ने’ शब्दको ठाउँमा ‘चरणवद्ध रूपमा कोइलाको प्रयोग कम गर्दै जाने’ भन्ने शब्द राखियो।

मस्यौदा तयार पार्दा गर्नुपरेको यो परिवर्तन र त्यसक्रममा भारतजस्ता देशहरूले देखाएको ‘दादगिरी’प्रति अध्यक्ष शर्माले माफी मागे।

‘म यो सारा प्रक्रियाहरूका लागि माफी माग्न चाहन्छु। यसप्रति मेरो पनि गहिरो दुस्ख छ’ यति भन्दाभन्दै उनको गला अवरूद्ध भयो। उनका आँखाहरू बेस्सरी चलमलाए। र त्यही अवरूद्धै गलामै उनले भने ‘म यो निराशालाई राम्रोसँग बुझ्दछु। तर पनि यो सम्झौतालाई हामीले सुरक्षित गर्नेछौं। यो नै महत्वपूर्ण हुनेछ।’ यति भनेर उनले आफ्ना आँशु रोक्न निकै बल गरे। दुई हात मुठी कसेर चिँउडोमा राखेर उनी निहुरिए। केही बेर शान्त हलमा त्यसपछि तालिको गडगडाहट सुनियो।

आशा र निराशा

बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले ‘जलवायु परिवर्तनको अन्त्यको सुरूवात’ भनेर सम्बोधन गरेको यो सम्मेलनले ‘पृथ्वी’को चिन्ता गर्नेहरूलाई भने केही निराश बनायो।

किनभने विश्वव्यापी रूपमा हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्यका लागि विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूले एउटा दरिलो विश्वसम्झौता गर्न सकेनन्। केही चीन र रूसजस्ता देशहरू सहभागी नै भएनन्। अघिल्ला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो सम्झौताबाट हात झिके पनि अहिलेका राष्ट्रपति जो बाइडेनले त्यसका लागि माफी मागे र यो सम्झौताबाट टाढा नभाग्ने जनाए।

तर बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले विश्वसमुदायलाई ढुक्क पार्दै भने- यो एउटा महत्वपूर्ण सम्झौता हो। पृथ्वीको तापक्रमको त्यो विन्दु (१.५डिग्री) हामी बिर्सिने छैनौं, त्यसको रोडम्याप पनि हामीसँग छ।’ बरू उनले ‘कोइलाको प्रयोग कम गर्दै लैजाने’ सम्झौतालाई ‘पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सहमति’ भनेर ब्याख्या गरे। अनि भने ‘तर, हामीले गर्नुपर्ने अझ धेरै कामहरू बाँकी नै छन्।’

अनियन्त्रि हुँदै गएको विश्व तापमानलाई त्यही विन्दुमा रोक्न नसके आगामी दशकहरू पृथ्वीका लागि निकै भयावह हुनसक्ने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिइरहेका छन्। पृथ्वी जुन हिसावले तातिरहेको छ त्यो भन्दा ०.७ डिग्री बढीले हिमाली क्षेत्र तातिरहेको छ। जसको सिधा असर हिँउको विनाश हो।

यो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेज निराश देखिन्थे। उनले भने ‘हामीले हाम्रो ग्रह(पृथ्वी)लाई निकै कमजोर बनाइरहेका छौं र जलवायुबाट हुने विपदहरूलाई निम्तो दिइरहेका छौं। यो एउटा धागोमा अड्किएको कमजोर ग्रह हो।’

धनी देशहरूले जलवायु परिवर्तनमा आफ्नो जिम्मेवारी स्विकार्न निकै अप्ठ्यारो माने। त्यसमा भारतले निकै चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव समेत गर्‍यो।

अधिकांश देशहरूले आगामी सन् २०५० देखि ६०को हाराहारीसम्ममा कार्बन उत्सर्जन (नेट जिरो) शून्यमा पुर्‍याउने लक्ष्य सुनाइरहँदा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यही लक्ष्यलाई सन् २०७०सम्ममा भेटाइसक्ने बताएका छन्। मोदीले त्यो सम्मेलनमा सुनाएको यो लक्ष्य त्यही सम्मेलनले तोकेको सीमा भन्दा कम्तीमा २० वर्षपछि हो। जब कि कोप-२६ले २०५०सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्न सिफारिस गरेको थियो।

मोदीको यो प्रतिवद्धता कार्बन ‘नेट जीरो’का सन्दर्भमा भारतले जनाएको पहिलो प्रतिवद्धता हो। यद्यपि मोदीको यो लक्ष्य निकै विलम्ब हुने भन्दै त्यो सम्मेलनमा उपस्थित नेताहरूले त्यसको आलोचना त गरेका छन्। तर भारतीयले भने मोदीको प्रशंसा गरेका छन्। ‘देशको आर्थिक व्यवस्थालाई नखबल्याइ भेटिने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको’ भन्दै भारतमा भने मोदीको प्रशंसा भइरहेको छ।

यो सम्मेलनबाट धेरै आशा बोकेर ग्लास्गो सहर पुगेकाहरू अन्तिममा केही निराश त भए। तर यो सम्मेलनलाई पृथ्वीको एउटा ऐतिहासिक सम्मेलन मान्नेहरू पनि छन्। र यो सम्मेलनले दिएका केही निराशाहरू आगामी सम्मेलनका आशाका प्रतीक भएको पनि उनीहरूले ठानेका छन्।

‘सम्झौताका शब्दहरू फेरिएका छन्। तर शब्दको लडाईंमा अल्झिएका उनीहरूले यो सम्मेलनको संकेतलाई परिवर्तन गर्न सक्नेछैनन्’ ग्रीनपिसका अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी निर्देशक जेनिफर मोर्गनले सम्मेलनको आँगनमा आफ्ना दरिला आशाहरू व्यक्त गर्दै भनिन् ‘त्यो संकेत भनेको अब पृथ्वीमा कोइलाको युग सकिनुपर्छ भन्ने हो। त्यो समाप्त हुनैपर्छ।’

नेपालको आशा : के थियो, के पायो ?

१७ औं शदीको अन्त्यतिर अर्थात् सन् १७९० को दशकमा एकजना बैज्ञानिकले पहिलोपटक कोइला बालेर तातिएको पानीको बाफबाट चल्ने इन्जिन बनाएका थिए। आधुनिक यान्त्रिक युगको सुरूवातका लागि त्यो इन्जिन एउट कोशेढुङ्गा मानिन्छ।

पृथ्वीमा कार्बन उत्सर्जनका लागि कोइला ४० प्रतिशत भागिदार छ। र, जलवायु परिवर्तन अनि पृथ्वी तताउनका लागि कार्बन प्रमुख जिम्मेवार छ।

निकै आकर्षक नदीहरूले घेरिएको ग्लास्गो स्कटल्याण्डको ठूलो सहर हो। विश्वकै एउटा कलात्मक सहरमध्य यो पनि एक सहर हो।

र, त्यो ‘कोइला खाने’ इन्जिन बनाउने ती बैज्ञानिक जेम्स वाट पनि यसै सहरका हुन्। त्यसैले युरोपेली सभ्यता बोकेको भव्य प्राचीन यो सहरसँग जलवायु परिवर्तनको साइनो पनि पुरानै हो। त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई रोक्नका लागि भएको यो विश्व सम्मेलन ग्लास्गोको त्यो इतिहाससँग पनि जोडिएको छ। जहाँबाट ‘जलवायु परिवर्तन’का ‘जीवाष्मा’हरू जन्मिएका थिए।

जीवाष्मा इन्धन अर्थात् प्राचीन इन्धनका रूपमा पनि चिनिने कोइला अहिले पनि अमेरिका, चीन, भारत र रूसजस्ता धेरै विकसित देशहरूले प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्।

त्यसैले कोप-२६को एउटा महत्वपूर्ण आशा थियो– विश्वका ती देशहरूले कोइलालाई विस्थापित गर्नेछन्।

पृथ्वी बचाउन लडिरहेका विश्वका जलवायु योद्धाहरूका लागि यो सम्मेलन ‘कोइला युग अन्त्यको सुरूवात’ हुने आशा थियो। तर, सोचेजस्तो हुन सकेन। ठूला देशहरूले सबै कुरा मानेनन्। र, पनि उनीहरू कोइलाको प्रयोग अन्त्य गर्ने एउटा सुरूवाती कदमका लागि साक्षी बसे, त्यो चाहे ‘चरणवद्धरूप’मा लेखिएको कागज नै किन नहोस्।

अनि नेपाल र नेपालजस्ता विश्वका अरू विकाशोन्मुख देशका लागि यो सम्मेलन अझ गहिरो आशाको केन्द्र थियो। किनकि नेपालजस्ता देशले ती ठूला देशले विकासको नाममा गरिरहेको ‘कृत्य’को चर्को मूल्य चुकाइरहनुपरेको छ।

नेपालले आफ्ना केही आशाहरूसँगै यो सम्मेलनमा विश्वसामु केही निकै ‘गहन’ र ‘महत्वाकांक्षी’ लक्ष्यहरू पनि राख्यो। सम्मेलनमा आगामी सन् २०४५ सम्ममा नेपालले कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य सुनाउँदै देउवाले भारतलगायत कतिपय देशलाई ‘महत्वाकांक्षा’को चुनौती नै दिएका थिए।

नेपालले स्वच्छ नवीककरणीय उर्जाको प्रयोगलाई १५ प्रतिशतसम्म पुर्‌याउने लक्ष्य पनि विश्वसामु सुनाएको छ। त्यस्तै बनको कूल हिस्सा ४५ प्रतिशत पुर्‌याउने उदेश्य नेपालले लिएको छ। जब कि २०३०सम्ममा बन विनाश रोक्नका लागि १०० भन्दा धेरै देशले एउटा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यसमा नेपाल पनि एउटा हस्ताक्षरकर्ता हो।

नेपालले पग्लिरहेका हिउँ चुचुराहरू विश्वकै लागि भयंकर संकट हुनसक्ने भन्दै सारा विश्वका नेताहरूको ध्यान पनि आकृष्ट गरेको थियो। तातिरहेको पृथ्वी र पग्लिरहेका हिँउको भयानकताको चर्चा गरिरहेको यो सम्मेलन सकिँदा नसकिँदै नेपालको मुस्ताङमा अचानक हिँउपहिरो खस्यो।

नेपालले जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि ‘अनुकूलन’का मात्रै नभइ अरू कार्यक्रमहरूमार्फत त्यसको क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने मागलाई पनि जोडदार रूपमा उठाएको थियो।

धेरै कार्बन र मिथेन ग्यास उत्पादन गरेर पर्यावरणलाई क्षति पुर्‌याइरहेका धनी देशहरूले गरिब देशलाई उपलब्ध गराउने अनुदान र सहयोगहरू नै त्यस्तो क्षतिपूर्ति हो।

र, यो सम्मेलनमा उपस्थित भएका अल्पविकसित देशहरुको संगठन एलडीसीले पनि समर्थन गर्‍यो।

तर आशा गरिएअनुसार यो सम्मेलनमा धनी देशहरूले ‘क्षतिपूर्ति’को कुरा उठाएनन् र त्यसबारे ‘वित्तीय संयन्त्र’ बनाउनेबारेमा पनि कुरा भएन।

जलवायु परिर्वतनका असरबाट हुने क्षति र त्यसको नियन्त्रणको प्रयासका लागि नेपालमाथि चालु दशकमै करिब ५० खर्बभन्दा बढीको भार पर्ने आंकलन नेपाल सरकारले गरेको छ।

तर, एउटा जलवायु वित्त खडा गर्ने सहमति भने भएको छ। यसमा धनी देशहरूले पैसा जम्मा गर्नेछन्। र यो कोषमा २०२५ सम्म करिब एक खर्ब डलर पुग्नेछ। जलवायु परिवर्तनका जिम्मेवार देशहरूले जम्मा गरेको त्यो पैसा त्यो परिवर्तनका कारण अनाहकमा नोक्सानी बेहोरीरहेका नेपालजस्ता देशहरूलाई सहयोग दिइनेछ। यद्यपि यसको अन्तिम प्रारूपका बारेमा भने केही भनिएको छैन।

‘तर यो सारै निरासै भइहाल्नुपर्ने अवस्था भने होइन’ कोप(२६मा नेपालको प्रतिनिधित्वबारे जानकारी दिन बुधबार वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गरिएको एउटा पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारका जलवायु फोकल पर्सन तथा सहसचिव राधा वाग्लेले भनिन् ‘जलवायु वित्त र अन्य विकासका सहायतालाई वरिभाषित गर्दै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनिकरणसम्बन्धि सन्तुलन कायम रहनुपर्ने नेपालसमेतको धारणाअनुरूप नै सन् २०२५सम्मा अनुकूलन वित्तलाई बढाएर दोब्बर पार्न विकसित राष्ट्रहरू सहमत भएका छन्।’

उनका अनुसार उच्च हिमाली क्षेत्रको मुद्दालाई विश्वसामु स्थापित गराउन तथा त्यसको अनुसन्धान र अनुकूलनका विषयलाई सम्मेलनको मूल मुद्दा बनाउन पनि नेपाल सफल भएको छ।

‘सबै कुरा एकैपटक हुने होइनन्। फेरि त्यो सम्मेलन भनेको निर्णय गर्ने ठाउँ पनि होइन त्यो त देशहरूले प्रतिवद्धता जनाउने एउटा मञ्च हो। कार्यान्वयनका पाटाहरू फरक हुन्छन्’ उनले भनिन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘फ्रेमवर्क’भित्रको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो कोप अर्थात् सिओपी (कन्फ्रेन्स अफ द पार्टिज्)।

राष्ट्रसंघीय सन्धीहरू हस्ताक्षर गरेका सबै सदस्य राष्ट्रहरू यसका हिस्सा हुन्। हरेक वर्ष हुने यो सम्मेलनको ग्लास्गो संस्करण २६ औं श्रृङ्खला हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
मीन विश्वकर्माद्वारा सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा

नेपाली कांग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले आसन्न महाधिवेशनमा सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सहमहामन्त्री

कांग्रेसका ब्यानरले ढपक्कै ढाक्यो भृकुटीमण्डप (तस्बिरसहित)

नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन शुक्रबार उद्घाटन हुँदैछ। काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा दिउँसो १ बजे महाधिवेशन उद्घाटन हुन लागेको हो। उद्घाटनका लागि

कांग्रेस महाधिवेशन : शेखरले मागे पौडेलको साथ

नेपाली कांग्रेसको संस्थापइतरबाट सभापतिका आकांक्षी शेखर कोइरालाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग सहयोग मागेका छन्। बिहीबार पौडेल निवास पुगेर कोइरालाले उनीसँग

सभापतिको दौडबाट कुनै पनि हालतमा पछि हट्दिनँ : प्रकाशमान सिंह

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले आफू सभापतिको दौडबाट कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने बताएका छन्। काठमाडौंको बानेश्वरमा नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको