कमलरी मुक्तिपछिका ‘संघर्ष दिवस’हरू


Dhairyakant Dutta
हेर्नुछ अब राणा साहेबको हविगत!

सर्वोच्च अदालतमा विश्वनाथ उपाध्याय देखि हाल बहालवाल बाहेक २१ जना

Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको


नेपाल सरकारले नेपाललाई कमलरी मुक्त घोषणा गरेको आज आठ बर्ष पुगेको छ। सरकारले आजको दिन (२०७० असार १३) मा कमलरी मुक्त घोषणा गरेपछि नेपालमा हरेक वर्षको असार १३ गतेलाई कमलरी मुक्ति  दिवस रुपमा मनाउन थालिएको छ। 

सैद्धान्तिक हिसाबले उनीहरु मुक्त भएको भनिएपनि कमलरीहरुको आर्थिक सामाजिक जीवन स्तरमा सुधार आउन सकेको छैन। सैद्धान्तिक रुपमा उपलब्धी भएपनि व्यवहारिक रुपमा उनिहरुले मुक्तिको अनुभूति गर्न अझै पाएका छैनन्। 

आफुहरुले पाएको अधिकार र सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार निकायलाई दबाब दिन निरन्तर संघर्षरत छन्, मुक्त कमलरीहरु। पश्चिम तराइका दाङ, बाँके, वर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर सुर्खेत देखि पूर्व कपिलबस्तु, रुपेन्देही, चितवन लगायतमा थारु समुदायको बाहुल्यता छ।  

पूर्वदखि पश्चिम तराईमा बसोबास गर्ने थारु समुदायका कमलरी (बालिका)हरुले आफ्नो मुक्तिका लागि राजधानीका सडक र सिहंदरबारसम्म  आन्दोलन गरे। 
यद्यपि लामो समयसम्म आन्दोलन गर्दा पनि आन्दोलनको उद्देश्य हात पार्न सकेको थिएन। जतिबेला ०६९ चैत्र १४ गते काठमाण्डौको लाजिम्पाटस्थित एक घरमा जिउँदै १२ वर्षिया कमलरी सिर्जना चौधरीको शरीरमा आगो लगाई हत्या भएको थियो, त्यहि बेला आन्दोलनले चर्काे रुप लियो। सिर्जना हत्या रहस्यमय भएको भन्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषिलाई कानुनी कारवाहीको माग गरिएको थियो।

साथै पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपुर्तिको माग गर्दै २०६९ चैत्र १६ गते दाङको सदरमुकाम घोराहीमा वृहत दबाब ¥याली निकालियो। करिब ३ दर्जन भन्दा बढि सरकारी तथा गैरसरकारी संघसस्था, राजनीतिक पार्टिका प्रमुख तथा प्रतिनीधि, मानवअधिकार क्षेत्रमा कामगर्ने प्रमुख तथा प्रतिनीधिहरुको हस्ताक्षरगरि नेपाल सरकारका तत्कालिन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी लगायत गृहमन्त्रालय, महिला तथा वालवालिका समाज कल्याण मन्त्रालय, महिला मानवअधिकार आयोग लगायतमा दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र पठायो। 

तर, त्यसको सुनुवाइ नभएपछि क्रमसै त्यो घटना सेलाइ रहदा दाङमा कमलरी क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी सस्था मुक्त कमलरी विकास मञ्च, नायफ नेपाल, स्वान नेपाल त्यस घटनालाई सेलाउन नदिनको लागि विभिन्न राजनीतिक पार्टी देखि अन्य संघसस्था, मानवअधिकार, पत्रकारहरुसँग नियमित छलफलमा रहयो। 

त्यसैगरी थारु जातिका चेलीमाथि भएको घटनाको बारेमा थारु कल्याणकारिणी सभा दाङले त्यो घटनाको बारेमा नजिकबाट हेर्ने काम गर्‌यो।  

तत्कालै थारु कल्याणकारिणी सभाको जिल्ला कार्यसमितिले आकस्मिक वैठकवसि घटना रहस्यमय रहेको भन्दै घटनाको घोरभत्सर्ना पनि गर्‌यो। र थारु कल्याणकारिणी सभा दाङका अध्यक्ष तेजमान चौधरीको संयोजकत्वमा कमलरी प्रथा उन्मुलनका लागि संघर्ष समिति गठन गरी कमलरी सिर्जनाको घटनाको निष्पक्ष छानविन गरि दोषिलाई कारबाहीको लागि सात दिनको अल्टिमेटम दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको थियो। तर त्यो पुरा नभएपछि कमलरी प्रथा उन्मुलनका लागि संयुक्त संघर्ष समिति वैठक बसेर पहिलो चरणको आन्दोलन सार्वजनिक ग¥यो। सोहि आन्दोलनले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्‌यो। 

यद्यपि मुक्त कमलरीहरुले स्वःस्फूर्त रुपमा कमलरी मुक्ति दिवसको रुपमा मनाउन सकिरहेका छैनन्। सरकारले कमलरीहरुसँग गरेको १० वुदे सम्झौता मध्य केही वुँदाबाहेक कार्यान्वयन गरेको छैन। नगरेकोले उनीहरु अझै पनि कमलरी मुक्ति दिवसलाई संघर्ष दिवसको रुपमा मनाइरहेका छन्।  

पहिलो चरणको आन्दोलन

कमलरी सिर्जना चौधरीको घटनाको सत्यतथ्य छानविन, कमलरी मुक्त नेपाल घोषणा हुनपर्ने लगायत ७ वुदे माग राख्दै पहिलो चरणको आन्दोलन २०६९ चैत्र ३० गते पत्रकार सम्मेलन गरेर पश्चिम तराइको पाँच जिल्लामा आमहड्तालको घोषणा गर्यो। 

सोही अनुसार २०७० वैशाख ३ र ४ गते दाङ, वाँके, वर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला वन्द ग¥यो। र, वन्दको अन्तिम दिन अर्थात वेशाख ४ गतेका दिन एक हप्ताको समय दिएर बन्द कार्यक्रम फिर्ता लियो।

त्यसपछि पहिलो चरणको आन्दोलनपछि २०७० वैशाख ७ गते समिक्षा वैठक बस्यो। र, वैठकमा केन्द्रिय स्तरका संघर्ष समिति वनाई आन्दोलनलाई अझै सशक्त पार्ने निर्णय गरियो। 

त्यही निर्णय अनुसार २०७० वैशाख ११ गते वर्दियाको भुरिगाउँमा पश्चिम तराइका पाँच जिल्लाका थारु वुद्धिजीवि राजनीतिक पार्टीका भातृसंगठनका थारु नेताहरु, थारु कल्याणकारिणका केन्द्रिय देखि जिल्ला पदाधिकारीहरु र कमलरी क्षेत्रमा काम गर्ने संघसस्थाहरुको छलफल भयो। उक्त छलफलबाट थारु कल्याणकारिणी सभाको केन्द्रीय उपाध्यक्ष मानवहादुर चौधरीको संयोजकत्वमा ३१ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरियो र दोस्रो चरणको आन्दोन तयारी गरियो।

दोस्रो चरणको आन्दोलन

२०७० वैशाख ११ गते वर्दियाको भुरिगाँउमामा भएको सर्वपक्षिय वैठक अनुसार कमलरी प्रथाका उन्मुलनका लागि संयुक्त संघर्ष समितिले दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने निर्णय बनायो। उक्त समितिले दोस्रो चरणको आन्दोलन जेठ महिनाको  पहिलोसम्म ७ वुदे माग राख्दै  तत्कालिन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी देखि लिएर प्रमुख राजनीतिक पार्टीका शिर्ष नेताहरुलाई ज्ञापन पत्र वुझाएको थियो। त्यसपछि पनि केहि नभएपछि संघर्ष समितिले जेठ ११ गते नेपालगञ्जमा वैठक वसि तेस्रो चरणको आन्दोलन सार्वजनिक गर्‌यो।

तेस्रो चरणको आन्दोलन

कमलरी प्रथा उन्मुलनका लागि संयुक्त संघर्ष समितिले दोस्रो चरणको आन्दोलनवाट पनि कुनै उपलब्धी हात पार्न सफल नभएपछि वाध्य भएर तेस्रो चरणको आन्दोलन सार्वजनिक गरेकोथियो। त्यसपछि पुन वैठक वसि थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद चौधरीको नेतृत्वमा मुल संघर्ष समिति गठन गरियो। त्यसपश्चात तेस्रो चरणको आन्दोलनमा राजधानी देखिलिएर जिल्लासम्म एक हप्ता शान्तीपुर्ण आन्दोलन गर्ने र त्यसपछि पनि नभए तराइका २२ जिल्ला वन्द गर्ने लगायत जेठ ११ गते नेपालंजमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरियो। सोहि अनुुसार तेस्रो चरणको आन्दोलनमा जेठ १४ गते देखि राजधानीको रत्नपार्क शान्तिवाटिकामा धर्ना कार्यक्रम गरेर सुरुवाट गरियो। 

यसरी राजधानीको शान्तिबाटिकामा धर्ना कार्यक्रममा जेठ १४ गते देखि १६ गतेसम्म पनि खासै सुनुवाइ नभएपछि पश्चि तराइको पाँचै जिल्लामा जेठ १७ गते देखि जिल्ला प्रशासन अगाडी धर्ना दिने सुरु भयो। 

यता राजधानीमा धर्ना दिन पुगेका कमलरीहरुले आफुहरुको मागको विषयमा केहि पनि चासो नदिएपछि जेठ १७ गतेकादिन सिंहदरवारको दक्षिणको गेट नजिकै हनुमानथान चोकमा पुगेर सिट्ठी बजाएर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए। 

यसरी जेठ १८ गतेसम्म पनि शान्तिवाटीमा शान्तीपुर्ण तरिकाले धर्ना दिदा राज्यले कमलरीहरुको मागप्रति गम्भिर नभएपछि जेठ १८ बेलुका वैठक वसि संघर्ष समितिका पदाधिकारी लगायत पुर्व कमलरीहरुले कठोर निर्णय गर्न पुगे। उनिहरुले जेठ १९ गते कुनै पनि हालतमा ज्यान गएपनि आफनो मागको सम्वोधन गराउनको लागि सिंहदरबार घेराउ गर्न पुगे। 

यसरी सिंहदरबार घेराउन गर्न गएका कमलरीहरुमाथि प्रहरीले दमन ग¥यो। जुन दमनले एक दर्जनभन्दा बढी कमलरी वहिनिहरु गंभिर घाइते भए भने कमलरी प्रथा उन्मुलनका लागि संयुक्त संघर्ष समिति केहि पदाधिकारी लगायत ७० जना कमलरीहरुलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो। 

त्यसपछि कमलरीमाथि भएको दमनको विरोधमा विभिन्न राजनीतिक पार्टी, गैरसरकारी संघसस्था, मानवअधिकारहरुले विज्ञप्ती जारी गरे। २०७० जेठ २० गतेका दिन राजधानीमा रहेको संयौका संघसस्थाहरुको उपस्थितिमा वैठक वस्यो। साथै त्यहि २० गतेका दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर जेठ २१ गते देखि तराईका २२ जिल्ला अनिश्चिकालिन बन्दको घोषणा गर्यो। 

साथै २१ गतेका दिन राजधानीको मुख्य मुख्य बजारमा कमलरी माथि भएका दमनको विरोध ¥याली निकाल्ने निर्णय गरियो। सोहि निर्णय अनुसार राजधानीको मुख्य मुख्य वजारमा सरकारको विरोध गर्दै नाराजुलुस सहित हजारौको संख्यामा विरोध ¥याली पश्चात हनुमानथानमो कोणसभा गरियो। 

त्यहिबेला नेपाल सरकारर्फबाट महिला तथा बालबालिका समाज कल्याण मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री माननिय ऋद्धिबाबा प्रधानको नेतृत्वमा वार्ता टोलीको चिट्ठी आएपछि संघर्ष समितिको वैठक बस्यो। 

थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रिय अध्यक्ष एवम संघर्ष समितिका संयोजक चन्द्रप्रसाद चौधरीको संयोजकत्वमा पुर्व कमलरी एव संविधान सभाका सभासदद्वय शान्ता चौधरी, सुकदैया चौधरी, मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरी, मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका कार्यक्रम फकला थारु, थारु कल्याणकारिणी सभाका सन्तोष दहित, र पुर्व कमलरी कौशिला चौधरी, कृष्णी चौधरीलगायतको ९ जनाको टोली वार्तामा जाने निर्णय गरियो। उक्त बार्ता टोलीको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सन्तोष दहितलाई दिइएको थियो। 

त्यसपछि वार्ता र आन्दोलन सँगसँगै लगियो। यसरी ४ दिनको वार्ता छलफलपछि सरकार र कमलरी प्रथा उन्मुलनका लागि संयुक्त संघर्ष समिति विच २०७० जेठ २४ गते  राति ११ बजे १० वुदे सहमति भएको थियो। 

सरकार र कमलरी प्रथा उन्मुलनका लागि संयुक्त संघर्ष समितिबीच भएको सम्झौता अनुरुप २०७० असार १३ गतेका दिन नेपाल सरकारका तत्कालिन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपालमा कमलरी मुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो। र सोहि अनुसार मुक्त कमलरीहरुले असार हरेक बर्षको असार १३ गते कमलरी मुक्ति दिवसको रुपमा मनाउदै आएकाछन्। 

खासगरी दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा मुक्त कमलरीहरुले कमलरी मुक्ती दिवस मनाउने गर्दछन्। 

यद्यपि मुक्त कमलरीहरुले स्वःस्फूर्त रुपमा कमलरी मुक्ति दिवसको रुपमा मनाउन सकिरहेका छैनन्। सरकारले कमलरीहरुसँग गरेको १० वुदे सम्झौता मध्य केही वुँदाबाहेक कार्यान्वयन गरेको छैन। नगरेकोले उनीहरु अझै पनि कमलरी मुक्ति दिवसलाई संघर्ष दिवसको रुपमा मनाइरहेका छन्।  

सरकारले कमलरी मुक्त घोषणा, मृतक सिर्जना चौधरीको परिवारलाई ५ लाख राहत र मुक्त कमलरीहरुलाई परिचय पत्र वितरण बाहेक अन्य वँुदा अझै पनि कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन्। 

तसर्थ सरकार र कमलरीहरुको बीचमा भएको १० वुदे सम्झौताको कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान जाओस। र, उनीहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने खालका कार्यक्रम सरकारले ल्याओस्, शुभकामना।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
विराटनगरमा ट्रकले कारलाई ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु, ४ घाइते

विराटनगर – विराटनगरको कञ्चनवारीमा सवारी दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा थप चारजना घाइते भएका छन्। विराटनगरबाट इटहरीतर्फ गइरहेको

प्रधानमन्त्री देउवा शुक्रबार बेलायत जाँदै, यस्ताे छ भ्रमण तालिका

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शुक्रबार बेलायत जाने भएका छन्। कात्तिक १५ र १६ मा ग्लास्गोमा हुने जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी सम्मेलन

अस्पतालमा बढ्दै मौसमी फ्लूका बिरामीकाे चाप

काठमाडाैं – वर्षायाम सकिएर हिउँदयाम सुरु हुन लागेसँगै मौसमी फ्लूका बिरामी बढ्दै गएका छन्। चिकित्सकका अनुसार पछिल्ला दिनमा उपचारका लागि

राष्ट्रिय महिला क्रिकेट खेलाडी छनोट

काठमाडौं – रुबिना क्षेत्रीको कप्तानीमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको छ। क्यानले बुधबार मुख्य